संसदीय प्रणालीको गिर्दो साख !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई साताअघि नै भनेका थिए –‘अनेक’ गरेर भए पनि सरकार जोगाइन्छ । राजनीतिमा यति प्रष्ट भनाइलाई ‘इमान्दार अभिव्यक्ति’ नै मान्नु पर्दछ । यसको अर्थ हुन्थ्यो– गर्ने ‘अनेक’ हो, जोगाउने ‘सरकार’ हो ।

हो पनि, संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र नै यस्तो छ कि सरकार सधैं धरापमा हुन्छ । बहुमत प्राप्त दलले त पूरै अवधि सरकार चलाउन सकेको दृष्टान्त देशको संसदीय इतिहासमा छैन, अल्पमत वा जोडजाड गरेर बनाएको गठबन्धन सरकारको के कुरा ?

चौथोपटक विश्वासको मतमा पनि सरकार जोगियो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन र समर्थन फिर्तापछि सरकार फेरि एकपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएको थियो । जसपाको एउटा हाँगो बाहिरियो, अर्को हाँगोले काँध थाप्यो । प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै जोखिम सिर्जना भएन । जसपा विभाजन गर्ने नेताहरूले समर्थन जारी राख्ने बताइसकेको हुँदा यसप्रति कसैमा कुनै जिज्ञासा र उत्सुकता थिएन ।

‘विश्वासको मत’ प्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘ अझ बढी इमान्दार अभिव्यक्ति’ छ, चौथो मात्र हैन, पाँचौं, छैटौं हुँदै जाने देखियो । अर्थात् चौथो पटकको विश्वासको मतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘अनेक’ गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न सकेको छैन ।

विपक्षी दलको गतिरोध र होहल्लाबीच सही; प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत पाए । तर, यस खेलभित्र ‘अनेक’ के-के भए, ती भने समयक्रममा अनावरण हुँदै जालान् ।

२०७९ को चुनावयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो तेस्रो गठबन्धन हो । अझ चुनावी गठबन्धनलाई समेत जोड्ने हो भने चौथो । चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन थियो । तर, प्रचण्ड सरकार एमालेको समर्थन र गठबन्धनबाट बन्यो । चुनावमा एउटा, चुनाव सकिनेबित्तिकै ठीक उल्टो । नागरिकले खोजेको एउटा संगति यो विरोधाभासबाट मुक्ति पनि हो, जो राजनीतिक परिदृश्यले सितिमिती हुने छाँट देखिन्न ।

राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा गठबन्धन फेरि कांग्रेसतिर सर्‍यो । अहिले एमालेसँगै छ । यो कति टिक्छ, कसैले भन्न सक्दैन । धेरैको अनुमान छ, आउने हिउँदसम्म कम्तीमा दशैं, तिहार, छठपछिसम्म अवश्य टिक्छ ।

तर, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सोमबार संसद्‌मा भने– प्रचण्ड सरकार संसद्को बाँकी कार्यकालभरि टिक्छ । पौडेलले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सल्लाहमै यसो भने कि यत्तिकै ठोक्दिए ? यो पनि समयक्रममै पुष्टि हुने कुरा हो ।

तर, कम्तीमा पौडेलले अहिलेलाई ‘ठोक्दिए’ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वर्तमान सरकार संसद्‌को बाँकी कार्यकालभरि टिक्यो भने त्यो देशको इतिहासमै एक नयाँ घटना हुने छ ।

संसद्‌को पाँचवर्षे निर्वाचित कार्यकाल पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म यो देशको इतिहासमै कोही छैन । तुलनात्मक रूपमा सानो तेस्रो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरे त्यसलाई ‘रेकर्ड’ मान्नै पर्छ ।

प्रचण्ड सरकार ५ वर्ष चले अरु के होला न होला भिन्नै कुरा, राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणले भने एक उल्लेखनीय घटना हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आजैका संकट भने साना छैनन् । यी संकटको विस्तार हुँदै जाँदा स्थिति के होला ? चिन्ता त्यहाँनेर छ । प्रमुख विपक्षी दलको विरोध, अवरोध र होहल्लाबीच विश्वासको मत । सम्भवतः देशको इतिहासमा यस्तो भएको पहिलो पटक हो ।

कम्तीमा संसद्बाट वैधानिकता सम्परीक्षण गर्नुपर्ने ठूला प्रस्तावमा यस्तो हुने गरेको थिएन । विश्वासको मत संसदीय प्रणाली र प्रक्रियामा आफैँमा एक ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो ।

दोस्रो कुरा– जसपा नेपाल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । दल विभाजन प्रक्रिया पूरा नहुँदै वा त्यसको कानुनी सम्परीक्षण नहुँदै सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने प्रक्रिया कति जायज हो ? यो प्रश्न पनि पहिलोपटक उठेको छ ।

सोमबारको संसदको दृश्य हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको दूरी भने राम्रैसँग बढेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई ‘इतिहासकै कलंकित हुने’ काम गरेको, यसको ‘मूल्य चुकाउन पर्ने’ र त्यस्तो मूल्य आगामी चुनावमा देखिने चेतावनी दिए ।

संसद् अवरोधका घटनाले चुनावी परिणामलाई कति प्रभाव पार्दछ वा पार्दैन ? यसबारे कुनै भरपर्दो अध्ययन भएको छैन । सबैभन्दा बढी संसद् अवरोध गर्ने अभिलेख अहिलेसम्म एमालेको बहीखातामा छ । तर, गत आम चुनावमा एमाले विभाजनका बाबजुद सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी बन्यो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा यसरी लामो समय संसद् अवरोध हुनु उचित हो वा हैन भन्ने प्रश्न औचित्यपूर्ण हो । तर, कुनै दलले संसद् अवरोध गरेको वा नगरेका कारणले आगामी निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

२०४६ सालयता संसद्मा देखिने दृश्य अक्सर यस्तै हुन् । संसद्‌को यही चरित्रलाई माओवादीले कुनै बेला ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनेको थियो । यस्तै संसदीय विकृति र अभ्यासलाई प्रहार गर्दै माओवादी फेरि त्यही बिन्दुमा फर्किएर आयो ।

आज ‘माओवाद’ नामधारी दलका नेता ‘संसदीय प्रणाली’ का प्रधानमन्त्री छन् र संसद्को गुणस्तर भने झन्झन् खस्कँदो र अविश्वासनीय हुँदै गएको छ ।

सहकारी ठगीको प्रश्न उठाएर कांग्रेसले कुनै नराम्रो गरेको हैन । तर, यो यति धेरै लामो र तिक्ततापूर्ण संसद् अवरोधको विषय बन्नुपर्ने हो कि हैन ? प्रश्न यो पाटोबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसप्रतिको आक्रोश अलिक चर्को भयो कि ? प्रधानमन्त्री आफैँले यो स्वीकार गरे कि उनी कांग्रेससँगको लामो सहकार्य हुँदै गुज्रिएका नेता हुन् । कम्तीमा जनान्दोलन २०६२/६३ को पृष्ठभागमा भएको १२ बुँदे सम्झौतायताका करिब १९ वर्षमा कांग्रेस–माओवादी बीचको सहकार्यले नै धेरै चिज अघि बढेका छन् ।

एमाले माओवादीप्रति त्यति धेरै नरम, लचिलो र सकारात्मक भएको पार्टी हैन । अन्तरिम संसद्‌मा माओवादीलाई दिइएको संख्यादेखि नै एमालेले माओवादीलाई ‘साइजिङ’ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको हो । माओवादीलाई प्रधानसेनापतिको धरापमा पार्न पनि एमालेको ठूलो भूमिका थियो । यस्ता अनेक उदाहरण छन् । एमालेसँगको क्षणिक सहकार्यले कांग्रेससँग आक्रोशित हुने अनुमति प्रधानमन्त्रीलाई त्यति सजिलै देला र ?

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि पर्याप्त समय बाँकी नै थियो । संवैधानिक सीमाको अन्तिम दिन भएको भए सायद यस्तो ‘हतारो’ वा ‘जबर्जस्ती’ उचित देखिन सक्थ्यो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्‌मा बोल्न त पाए तर, उनले बोलेका कुराले स्वयं उनको छवि के भयो, त्यो छोडिदिउँ, सरकारको छवि के भयो र प्रधानमन्त्रीका नैतिक संकट बढे वा घटे, त्यसको पनि समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।

गृहमन्त्रीले खास कुनै नयाँ र उल्लेखनीय कुरा बोलेनन्, जीबी राईमाथि सबै दोष पन्छाउने, आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई ओठे जवाफ फर्काउनेबाहेक ।

लामिछानेले ‘जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले लुकाएको’ अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक संकट बढेको थियो । ‘बहियात’ भनेर सार्वजनिक रूपमै उत्तर फर्काउन परेको थियो ।

यसपटक पनि ‘देशका सूचना विदेशीलाई बेच्ने संसद्‌भित्र छन्’ जस्ता गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक तथा नैतिक संकट बढाउँछन् ।

अर्को पाटो, सभामुखको भूमिका हो । दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुख हुनुको एक भिन्नै आदर्श मानक कायम गरेका थिए । ती भन्थे– संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार बहुमतको हुन्छ, संसद् विपक्षको । विपक्षलाई कुनै न कुनै प्रकारको सहमतिमा नलिइकन संसद् चलाउन हुँदैन ।

हुन त सबै सभामुखले ढुंगाना र नेम्वाङको जस्तो निष्पक्षता, तटस्थता वा नैतिकस्तर हासिल गरेकै हुन्छन् भन्ने छैन । तथापि पदले आफैँ केही क्षमता, मर्यादा र नैतिकस्तर माग गर्दछ । सोमबारका संसदीय घटनाक्रमले सभामुखको निष्पक्षता र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्‌भित्र यस्ता अनेक खेल त भइ नै रहन्छन् । दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहन्छ । तिनले एकअर्काको दृष्टिकोण र तर्कको खण्डनमण्डन पनि गरिरहन्छन् । यी खासै महत्त्वपूर्ण कुरा हैनन् ।

तर, संसद्‌भित्रको क्रियाकलापले आम नागरिकमा के सन्देश जान्छ र त्यसले देशको राजनीतिक प्रवृत्ति वा भविष्यलाई कस्तो मोड दिन प्रेरित गर्दछ, यो भने सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्‌भित्रका पछिल्ला परिदृष्यले त्यति राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । न त उचित सन्देश नै दिइरहेको छ । यो पाटोबाट भने सबै दलले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।