सिरोहिया नागरिकता प्रकरण : प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिशोधको प्रश्न

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीले यतिखेर सर्वत्र चर्चा पाएको छ । यसबारे मूलतः पाँचवटा कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

पहिलो— सिरोहियाले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा देशको प्रचलित ऐन-कानून मिचेका छन् वा छैनन् ? प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरण ढाँटेका हुन् वा हैनन् ? सिरोहियाको नागरिकता सक्कली हो कि कुनै अवान्छित तरिकाबाट प्राप्त गरिएको नक्कली वा रीत नपुगेको प्रमाणपत्र हो ? यदि उनको नागरिकता रीत नपुगेको भए के हुन्छ ? देशको संविधान र कानूनले के भन्छ ?

दोस्रो— सिरोहियाको गिरफ्तारी नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो कि प्रेस स्वतन्त्रतासँग यसको कुनै सम्बन्ध छ ? कुनै मिडिया हाउसको मालिकलाई नागरिकताजस्तो प्रश्नमा छानबिन गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ ? कि यो निजी मामिला हुन्छ ? यो कारबाही कान्तिपुर पत्रिका, सम्पादक तथा रिपोर्टरले केही लेखे, बोले वा प्रकाशित गरेबापत् भएको हैन, व्यक्ति सिरोहियामाथि हो भने कसरी प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ ? पत्रिका भिन्नै कुरा हो, व्यक्ति सिरोहिया भिन्नै कानूनी एकाइ हुन् भने यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हनन् वा प्रेसमाथि राज्यको दमनको प्रश्न कहाँबाट आयो ?

तेस्रो— सिरोहियाको गिरफ्तारीमा राज्य सञ्चालकले प्रतिशोध लिएका हुन् कि हैनन् ? सिरोहियाको नागरिकतामाथिको छानबिन नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो कि राज्यको एक विशेष प्रयत्न हो ? ठीक यहीबेला आम नागरिकमध्ये एक नागरिक कैलाश सिरोहियाको मात्र नागरिकता छानबिनको आवश्यकता गृह प्रशासनलाई किन आवश्यक पर्‍यो ? अरु कसैको नागरिकताको छानबिन किन भइरहेको छैन ?

चार— सिरोहियाको नागकितामा धनुषा प्रहरीले लगाएको आरोपपत्रअनुरूपको कमजोरी थिए नै भने पनि त्यो पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने विषय थियो कि सामान्य रूपमा छानबिन हुन सक्दथ्यो ? त्यति ठूलो प्रहरी बल र प्रोपागाण्डासहित गिरफ्तार गर्न आवश्यक थियो कि धुनषा प्रहरी प्रशासनले सम्पर्क गरी छानबिनमा सहयोग माग्दा पुग्थ्यो ?

पाँच— सिरोहियामाथि जे-जे आरोप धनुषा प्रहरीले लगाएको छ, के ती सबै सेवाग्राही सम्बन्धित हुन् ? ढड्डामा कुनै प्रमाण हुनु वा नहुनु सेवाग्राहीको दोष हुन्छ कि कार्यालय र कर्मचारीको ? यदि सिरोहियाको नागरिकता प्रमाणपत्र बदनियतपूर्ण हो भने नागरिकता जारी गर्दा बखतका सिडियो, नागरिकता फाँट अधिकृत र शाखा कर्मचारीको पनि संलग्नता अवश्य होला ? तिनको खोजी किन गरिएन ?

कार्यालय वा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रश्नमा पनि सेवाग्राहीलाई दोषी ठानी आरोपित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? के कुनै सेवाग्राहीले कर्मचारीसँगको मिलोमतोबिना कुनै सरकारी कार्यालयको अभिलेख फेर्न वा आफूखुसी अभिलेख कायम गर्न सक्दछ ? देशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवाग्राहीका लागि त्यस्तो सुविधा वा पहुँच दिने प्रचलन छ ?

सिरोहियाको नागरिकता विवाद प्रकरणलाई अदालतले के-कस्तो ठहर गर्दछ, कस्तो निर्णय दिन्छ ? त्यो भिन्नै कुरा हो तर, उपरोक्त पाँच प्रश्न भने सार्वजनिक महत्त्वका हुन् । यी सिरोहियासँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । नजिरका रूपमा स्थापित भएमा भविष्यमा जुन कुनै नागरिकप्रति लक्षित हुन सक्दछन् । तसर्थ, यहाँ नागरिक दृष्टिकोणबाट यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

अब पाँचौँ प्रश्नबाट एकएक गर्दै यी प्रश्नको विवेचना गरौँ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था र प्रचलनअनुसार नागरिकताको अभिलेख राख्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार केन्द्रीय गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यस मातहतका इलाका कार्यालयलाई मात्र हुन्छ । यो आजको हैन, दशकौं लामो अभ्यास हो । कम्तिमा सिरोहियाले नागरिकता लिएको २०३६ सालयताको निरन्तर अभ्यास यही हो । नयाँ संविधान र सङ्घीयतापछिको अभ्यास पनि यही नै छ ।

कार्यालयको अभिलेखमाथि सेवाग्राहीको कुनै पहुँच हुँदैन । यदि पहुँच बन्यो नै भने पनि कार्यालयका कर्मचारीको सहयोगमा मात्र हुन सक्दछ । नेपालका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कुनै अवैध वा गैरकानूनी काम गराउन पर्‍यो भने पनि सेवाग्राही एक्लैले गर्ने हैन, सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर गराइने हो ।

नागरिकता लिँदा सेवाग्राही जिप्रकाको नागरिकता शाखा बाहिरको निर्धारित स्थान वा झ्यालमा उभिने हुन् । कर्मचारीले भित्री प्रक्रिया गरेर ठीकै प्रमाणपत्र दियो होला भनेर विश्वास गर्ने हो । प्रमाणपत्रमा वा ढड्डामा कुनै गल्ती छ भने त्यसको दोषी सेवाग्राही हुँदैन । अभिलेखकर्ता, कार्यालय वा कर्मचारी हुन्छ । अर्थात् राज्य आफैँ जिम्मेवार हुन्छ ।

तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि सिरोहियाको मात्र हैन, कसैको पनि नागरिकता प्रमाणपत्र र त्यसको अभिलेखमा कुनै कमजोरी भए सेवाग्राही मात्र हैन, सम्बन्धित दिने कार्यालयमा रहेका हाकिम र सहयोगी कर्मचारी पनि दोषी हुन्छन् ।

२०३६ सालमा सिरोहियाले नागरिकता लिँदा वा २०५७ सालमा प्रतिलिपि दिँदा धनुषा जिप्रकामा को-को हाकिम र सहयोगी कर्मचारी थिए भन्ने पक्षमा अनुसन्धानले कुनै चासो नराखी ढड्डा र भित्री अभिलेखको दोषसमेत सेवाग्राहीमाथि लगाउनु वाञ्छनीय देखिँदैन ।

चौथो— प्रश्नमा विचार गर्दा नागरिकतामा विवरण गलत हुनु, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैतीजस्तो जघन्य अपराध हैन । तसर्थ, राज्यले कुनै ठूलो मिसन वा अप्रेसन नै सञ्चालन गरेजस्तो तामझाम र प्रचारबाजीका साथ गिरफ्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

धुनषा प्रहरी र सिडिओ कार्यालयले बोलाएर आवश्यक सोधपुछ र अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग माग गर्न सक्थे । अदालतले साधारण तारेखमा राख्दा केही बिग्रने थिएन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नै नागरिकको अनावश्यक मानमर्दन गर्न आवश्यक हुँदैन ।

नागरिकता छानबिन प्रक्रियामा यसअघि कसैलाई यस प्रकारले गिरफ्तार गरेको सायद कुनै उदाहरण छैन । लोकतन्त्रको अर्थ राज्यले नागरिक स्वाभिमानको रक्षा गर्नु पनि हो । नागरिकलाई बदनाम र अपमानित गर्नु हैन । यो पाटोबाट राज्यले सोचेको देखिँदैन ।

तेस्रो— राज्यको प्रतिशोध हो कि हैन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा सम्बन्धित घटनाक्रमको शृङ्खलालाई हेर्न पर्दछ । संसद्‌भित्र सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेको, कान्तिपुरले केही महिनायता सहकारी ठगीका घटनालाई निरन्तर उजागर गरेको र जीबी राई समूहको सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत आरोपित रहेको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिशोधको प्रश्न स्वत: आउँछ, छँदै छैन भन्न सकिँदैन ।

नागरिकता प्रमाणपत्रमाथिको छानबिन जो-कसैमाथि हुन सक्दछ तर, अरु कसैको भएन, ठीक यही बेला कैलाश सिरोहियाको मात्र किन भयो ? ठीक छ, उनीमाथि छानबिनको उजुरी पर्‍यो भन्ने तर्क यहाँनेर आकर्षित हुन सक्दछ । तर, के सबै उजुरीमाथि राज्यले यस्तै तदारुकता अपनाउँछ ? हरेकले हरेकको नागरिकता छानबिनको उजुरी दिन थाल्ने हो भने के राज्य अरु सबै काम छोडेर यही मामिलामा लागि रहने सम्भावना हुन्छ ?

यदि कैलाश सिरोहियाको नागरिकतामाथि शङ्का थियो, उजुरी थियो नै भने पनि छानबिनका लागि यो उपयुक्त समय थिएन । कम्तिमा संसद् गतिरोध र सहकारी ठगी छानबिनको मुद्दा किनारा लागेपछि गर्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो— प्रश्नमा विचार गर्दा यदि राज्यले प्रतिशोध साँधेको हो भने त्यो स्वत: प्रेसमाथिको दमन हुनु पुग्दछ । किनकि लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त हुन्छ तर, राज्यका पदाधिकारीले त्यस कारणबाट प्रतिशोध साँध्ने अधिकार राख्दैनन् ।

यही कारणले लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुने हो । राज्यको कुनै नीति वा राज्यको पदाधिकारीको आलोचना गर्दा नागरिक, प्रेस वा मिडियाले राज्यको प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्‍यो भने सञ्चार क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ? प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा कसले गर्छ ? आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य संविधानप्रदत्त मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन ।

राज्यको कुनै पदाधिकारीमाथि हुने आलोचना र लाग्ने आरोप राज्यको आलोचना वा विरोध हैन । राज्यको आलोचनाको अर्थ राज्यका नीतिहरूको विरोध हो । जस्तो कि गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण नीतिगत हो । त्यसबारे जे भएको छ, राज्यका निकायले निर्णय गरेर भएको छ । यस्तो घटनाको आलोचना राज्यको आलोचना हो ।

तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आरोपित हुनु नीतिगत हैन, व्यक्तिगत मामिला हो । व्यक्तिगत मामिलाको रिसइवी साँध्न राज्य संयन्त्रको प्रयोग हुनु एक डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । राज्य-यन्त्रको दुरुपयोग हो ।

अब एक नम्बर र बाँकी अन्तिम प्रश्नमा विचार गरौँ । नागरिक र नागरिकता प्रमाणपत्रको सम्बन्ध र संवैधानिक व्यवस्थाबारे चर्चा गरौँ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले कुनै पनि ‘नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेको छ । साथै, विभिन्न धारामार्फत त्यसका प्रावधान प्रष्ट गरेको छ । त्यसमध्ये एकले भन्छ— यो संविधान जारी हुँदा बखत नेपालको नागरिक रहेका सबै नेपाली नेपालका नागरिक मानिनेछ ।

२०३६ साल भनेको करिब ४५ वर्षअघिको कुरा हो । यसबीच देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । नागरिकता सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएका छन् ।

सिरोहियामाथि लगाइएको आरोपपत्रले नै यो स्वीकार गर्दछ कि उनका पिता र दाजुदिदी अङ्गीकृत नागरिक थिए । जब पिता अङ्गीकृत नागरिक थिए भने त्यसपछि जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार नेपालको अहिलेको संविधानले पनि स्वीकार गरेको व्यवस्था हो ।

मानौँ कि सिरोहियाको नागरिकताको विवरण गल्ती नै प्रमाणित भयो, त्यसको अर्थ के उनलाई देशको अनागरिक घोषित गर्न र देश निकाला गर्न मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले कुनै नागरिकलाई प्रमाणपत्रमा गलत विवरण भएको कारणले अनागरिक घोषणा गर्ने अधिकार दिन्छ ? बिल्कुल दिँदैन ।

संसारको कुनै पनि व्यक्ति कुनै न कुनै राज्यको नागरिक हुनु उसको मानवअधिकार हो । सिरोहिया नेपालको हैनन् भने कुन देशको नागरिक हुन् त ? नेपालमा जन्मिएको र तीन पुस्तादेखि नेपालमा बसेको परिवार नेपालको हुँदैन भने कुन देशको हुन्छ ? के नेपाल राज्यले उनलाई अर्को कुनै राज्यमा ‘डिपोर्ट’ गर्न सक्दछ ?

यदि सक्दैन भने यो छानबिनको प्रयोजन नै के हो ? नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धि कानून र कार्यविधिलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजाने हो कि कठोर र दण्डकारी ?

यदि नेपाल राज्य कठोर नागरिकता ऐनको पक्षधर हो भने स्वयम् अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई देशको नागरिकता समानान्तर प्रयोग गर्दा किन राज्यले उनलाई पक्राउ गरेन ? किन उनलाई नागरिकता पुनर्स्थापनाको मौका दिइयो ?

जसरी लामिछानेलाई अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरी नेपालको नागरिकता पुनर्स्थापित गर्ने मौका दिइयो, ठीक त्यसैगरी यदि गल्ती थियो भने सिरोहियालाई विवरण सच्याउने मौका दिनुपर्थ्यो ।

यदि निष्पक्ष तथा तटस्थभावले उपरोक्त प्रश्नमाथि विवेकसम्मत विचार गर्ने हो भने सिरोहिया नागरिकता छानबिन प्रकरणको कुनै औचित्य देखिँदैन । उनको नागरिकता प्रमाणपत्रका विवरण झुटो नै सावित भए पनि उनको नागरिक अधिकार अन्त्य हुँदैन ।

किनकि नागरिक भनेको प्रमाणपत्र हैन । कुनै व्यक्ति प्रमाणपत्र पाएर नागरिक हुने हैन, नागरिक अधिकारको कारणले प्रमाणपत्र पाउने हो । सिरोहियाको अहिलेको नागरिकता खारेज नै भयो र उनलाई कुनै दण्डसजाय नै गरियो भने पनि यो देशमा उनको नागरिक अधिकार अविछिन्न र अहरणीय रहन्छ । राज्यले उनलाई अर्को प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ ।

त्यसोभए यी यावत् प्रकरणको औचित्य नै के रह्यो ?