टिप्पणी

रवि लामिछाने : पहिले नैतिकता पढाउँथे, अहिले भए नैतिकतामै अनुत्तीर्ण !

राजनीतिमा आउँदै गर्दा उनको मुख्य एजेन्डा नै नैतिकता थियो । जतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेर राजनीतिमा होमिँदै थिए, त्यसबेला उनको एजेन्डा नैतिकता नै थियो । तर, अहिले उनी आफैँ नैतिकतामा अनुत्तीर्ण भएका छन् ।

रवि लामिछाने : पहिले नैतिकता पढाउँथे, अहिले भए नैतिकतामै अनुत्तीर्ण !

काठमाडौं । वर्तमान उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछाने कुनै बेला टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता थिए । उभिएर चिच्याइ-चिच्याइ कार्यक्रम ‘होस्ट्’ गर्ने लामिछानेको मुख्य काम देशका नेताहरूको आलोचना गर्ने मात्रै होइन, नैतिकताको पाठ पढाउने पनि हुन्थ्यो ।

उनले जीवनका निकै वर्षहरू देशका नेताहरूलाई नैतिकताको पाठ पढाएरै गुजारे, कहिले तुच्छ शब्दमा त कहिले नम्र भएरै । जे होस्, नैतिकताको पाठभित्र उनको सारांश हुन्थ्यो— नेताहरूले नैतिकता गुमाउनु भनेको सर्वस्व गुमाउनु हो, त्यसरी नेता बनिँदैन ।

तर, अहिले उनी आफैँ नेता बनेका छन्, नैतिकताको पालना गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । अझ उनी विगतमा आफैँले आलोचना गरेको र नैतिकताको पाठ पढाएको नेताहरूकै ‘र्‍याङ्क्’मा आइपुगेका छन् । यसपछि एकथरी लामिछानेले नैतिकताको परीक्षामा विगतमा आफैँले नैतिकताको पाठ पढाएको नेताहरूभन्दा कम अङ्क पाएको विश्लेषण गर्छन् ।

सहजै भन्न सकिन्छ कि सबै विश्लेषणहरूमा ‘एथेन्टिसिटी’ हुँदैन । तर, केचाहिँ सत्य हो भने यसपटकको लामिछानेको ‘सत्ता-मोह’ भने अचम्मैलाग्दो छ । जबकि पहिलोपटक उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बन्दा उनले नैतिकताको न्यूनतम सीमा पार गरेका थिएनन् ।

रविलाई कुनै पनि हालतमा सत्ता चाहिन्छ !

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट सान्दार मतसहित जितेपछि संसद् छिरेका उनी २०७९ पुस १० गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । पछि दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगै सांसद् पदसमेत गुमाउन पुगे । त्यसलगत्तै उनले पत्रकारहरूसँग भन्दै थिए— विवाद आएपछि राजीनामाको तयारी गर्दै थिएँ ।

तर, यसपटकको उनको ‘सत्ता-मोह’ भने अचम्मैलाग्दो देखिन्छ । मन्त्री बन्नुभन्दा केही महिनाअगाडि मात्रै ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले त्यसैबेला पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिमलगायतका सहकारीबाट ऋण लिएका थिए, जुन अहिले  घोटालाका रूपमा देखिएको छ ।

जब उनी दोस्रोपटक उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बने । त्यसपछि संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछाने जोडिएको घोटालालाई संसद्‌को ‘बिजनेस’ नै बनायो । अहिले पनि त्यो छँदैछ ।

सहकारी ठगी प्रकरण : भएको के हो ? हुनुपर्ने के हो ?

अहिले विषय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति र त्यसको टीओआर बनाउने कार्यदलसम्म पुगेको छ तर, यसको बैठान यसैगरी हुन्छ भन्ने देखिँदैन । जे होस्, यसमाथि कारबाही सुरु भएको छ ।

यति हुँदासम्म पनि लामिछाने स्वयम् भने पदबाट टसमस भएको देखिँदैन । प्रश्न उठाउनेहरूलाई उनको प्रतिप्रश्न रहने गर्छ— ‘म दोषी छैन, आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ र ?’ जबकि कांग्रेसले राजीनामा वा संसदीय समिति विकल्प दिँदै संसद् अवरुद्ध गरेको महिना दिन कटिसक्यो ।

त्यसो त सामान्य परम्पराअनुसार आरोप लागिसकेपछि/आलोचित भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गरेर आफूमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि सघाउनुपर्ने हो । यो जिकिर मात्रै होइन, नजिर पनि हो । विगतमा विभिन्न शीर्षकमा आलोचना भएका/आरोप लागेका मन्त्रीहरूले फटाफट राजीनामा दिएका छन् ।

विगतमा मातृकाप्रसाद यादव, राधा ज्ञवाली, पुरुषोत्तम पौडेल, दिलनाथ गिरी, हरि पराजुली, शरदसिंह भण्डारी, प्रभु साह, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मालगायतले आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाएका थिए । यसरी हेर्दा उनीहरूले नैतिकताको न्यनूतम सीमा राखे ।

सहकारीको रकम ठगी गर्नेलाई कारबाहीमा ढिलाइ किन ?

तर, लामिछानेलाई भने केही लागेन । उनी नैतिकताको परीक्षामा अनुत्तीर्ण नै भए । स्मरण गर्नु पर्दछ कि राजनीतिमा आउँदै गर्दा उनको मुख्य एजेन्डा नै नैतिकता थियो । जतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेर राजनीतिमा होमिँदै थिए, त्यसबेला उनको एजेन्डा नैतिकता नै थियो । तर, अहिले उनी आफैँ नैतिकतामा अनुत्तीर्ण भएका छन् ।

उसोभए यो नैतिकता के हो ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा सार्वजनिक प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा नैतिकताको अर्थ छ— नीतिमा आधारित आचरण, सदाचार वा त्यस्तो चरित्र; सद्‌व्यवहार ।

संसद्‌मा बोल्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने । २०८१ जेठ ६ । तस्वीर : नेपालभ्युज ।
संसद्‌मा बोल्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने । २०८१ जेठ ६ । तस्वीर : नेपालभ्युज ।

यो परिभाषाअनुसार हेर्दा पनि उनी अनुत्तीर्ण नै भए । उनी न नीति-परम्पराअनुसार चले, न सदाचारिता नै देखाउँदै छन् । जसै धेरै नेता तथा सांसदहरूले लामिछानेलाई नैतिकताका आधारमा पद छाड्नुपर्ने/राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । तर, उनले ती सुझावहरूलाई सहजै पचाए, जसरी पचाएका थिए टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा उनले दिएको नैतिकताको पाठ/सुझाव पुराना दल तथा नेताहरूले ।

हुन त अहिले उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दह्रै छत्र-छाया मिलेको छ । वर्तमान गठबन्धन नभत्कियोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका प्रचण्ड-ओली लामिछाने नबिच्किऊन् भन्ने चाहन्छन् र उनको ‘संरक्षण’ गर्छन् ।

संसदीय गतिरोधले प्रणालीको सीमा र त्यसको लचकता नचुडियोस्

तर, लामिछानेले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने ठूला नेताबाट जतिसुकै संरक्षण पाएपनि त्यो नैतिकताको कोणबाट हेर्दा अर्थहीन नै हुन्छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ताबाहेक अर्को कुनै विकल्प नदेखेका लामिछानेले त्यो बुझ्नै चाहँदैनन् । आफूमाथि लागेको दोष/आरोप सत्ताको आँटमा ‘बाईपास’ गर्न खोज्नु सम्भवत: उनकै भाषामा ‘लाजनीति’ हुँदो हो । उनको दल रास्वपाले ‘हामी के गर्दैनौँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेको छ— हामी राजनीतिको नाममा ‘लाजनीति गर्दैनौँ ।

जे होस् कति भन्न सकिन्छ भने नैतिकताको पाठ पढाउने उनै लामिछानेले नैतिकताकै परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए । यसमा नेपाली राजनीतिलाई नै अभिशाप ठाने पनि भयो, व्यवस्थालाई दोषी करार गरेपनि भयो । चल्ने कुरा हो, चलाउने कुरा हो । यति कुरा, लामिछानेका निकटस्थहरूले विगतमा उनैले भन्ने गरेको सम्झाइदिए हुन्थ्यो— नेता सत्ताले होइन, नैतिकताले बनिन्छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved