संसदीय गतिरोधले प्रणालीको सीमा र त्यसको लचकता नचुडियोस्

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको ‘धक्कमधक्का’ ले राजनीति थप भुठभेडतिर गएको संकेत गर्दछ । कसको गल्तीले यस्तो भयो ? सबैका आआफ्ना भनाइ र दाबी छन् ।

प्रमुख विपक्षी दलको विरोधका बीच संसद्को कारबाही जारी राख्ने सभामुखको कारणले, गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने नेपाली कांग्रेसको अडानको कारणले वा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षामा आफैँ बेलमा उत्रिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनावश्यक सक्रियता र हस्तक्षेपको कारणले वा अन्य कुनै कारणले ?

यस्ता कारणको खोजी हुँदै गर्ने छ । तर, मुख्य कुरा यो हैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशको संसदीय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ यस्ता परिस्थिति उत्पन्न हुन्छन् । योभन्दा अझ जटिल र अप्रिय स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्दछन् । संसारभरिकै संसदीय प्रणालीमा यस्ता क्षण देखिन्छन्।

नेपालकै संसदीय अभ्यास हेर्दा पनि यो कुनै नयाँ र अनौठो हैन। विगतमा संसद भित्र योभन्दा अप्रिय, तिक्त, अराजक र आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न भएका थिए । ती सबै अवस्थालाई सामना गर्दै हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था क्रियाशील भएको हो ।

विगतका अनुभव सम्झिँदा बिहीबारको घटना सामान्यतः अशोभनीय हो तर, धेरै ठूलो, नौलो र अनौठो भने हैन ।

मुख्य प्रश्न भने संसदीय गतिरोध हो । र, यो राजनीतिक सवाल हो । संसदीय लोकतन्त्रको भावना र प्रणालीले जननिर्वाचित संसद्लाई सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था मान्दछ । जब यो संस्था नै लामो समय गतिरोधमा फस्छ, त्यसका सह–उत्पादनले राज्य प्रणालीका धेरै अंग र अवयवलाई प्रभावित गर्दछ । नराम्रो असर पार्दछ ।

हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस लामो संसदीय अवरोध नगर्ने दल मानिन्थ्यो । बरु लामो समयसम्म संसद् अवरोध गर्ने खराब रेकर्ड एमालेको नाममा थियो । यसपटक ठीक उल्टो हुँदैछ । नेपाली कांग्रेसले लामो संसद् अवरोधको अभ्यास गर्दैछ । एमाले त्यसविरुद्ध उभिएको छ । यी दुई दलको स्वार्थ र अहंको द्वन्द्वले मूल विषयलाई ओझलमा पार्दैछ ।

कुनै नाजायज काण्ड वा घटनामा आरोपी मन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग देशको संसदीय प्रक्रियामा स्थापित परम्परा हो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण थिए–जनार्दन शर्मा । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश दिएको र करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर, संसदीय छानबिनपछि उनले सफाइ पाए ।

कुनै मन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुँदैमा दोषी ठहर्छ भन्ने छैन । संसदीय छानबिनबाट त्यस्तो दोषी ठहर र कारबाही भएको कुनै उदाहरण छैन । तथापि छानबिनकै लागि पनि सत्तारुढ दल किन राजी नभएका हुन् ? अनौठो छ ।

सहकारी ठगी भएको घटना प्रथमदृष्टिमै प्रमाणित छ । बुटवल, पोखरा, चितवनलगायत विभिन्न सहकारीबाट संकलित बचत रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीलाई बिना धितोको ऋण दिनु आफैँमा गैरकानूनी, अपचलन र ठगी हो ।

सहकारी ठगी भएकोमा कुनै शंका छैन । अन्यथा मुख्य आरोपी जीबी राई फरार हुन जरुरी थिएन । यदि कुनै गल्ती नगरेको भए राई खुलेआम सार्वजनिक जीवनमा आएर आरोप सामना गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, राईले त्यसो गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

तसर्थ सहकारी ठगी भएको हो कि हैन भन्ने समस्याको मुख्य प्रश्न हैन । सहकारी ठगी जगजाहेर छ । पीडित बचत फिर्ता र न्यायको माग गर्दै नियामक निकाय, कार्यालय र नेताका घरघर चाहारिरहेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम गरेका छन । प्रहरीले सम्बन्धित सञ्चालकलाई प्रक्राउ गरी करबााही पनि गरिरहेको छ ।

अर्थात् संसदीय गतिरोधको केन्द्रीय विषयवस्तु सहकारी ठगीको पुष्टि गर्नु नभएर गोर्खा मिडिया प्रालीका १५ प्रतिशत शेयरधनी तथा तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक रहेका हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छ कि छैन ? छ भने कति मात्रामा छ ? यसको छानबिन गर्नु हो ।

यदि लामिछाने निर्दोष छन् भने जनार्दन शर्माजस्तै सफाइ पाउन र जिम्मेवारीमा फर्किन सक्दछन् । यदि सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता प्रमाणित भयो भने उनले कानूनी कारबाही भोग्नै पर्दछ । लोकतन्त्र र कानुनी राजमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।

सामान्यतः यो प्रकरणप्रति सरल बुझाइ यति नै हुनुपर्ने हो । तर, घटनालाई जानाजान किन जटिल बनाइँदैछ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण र संसदीय गतिरोध पीडितको न्यायभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहतिर उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।

संसदीय गतिरोधलाई जति लामो बनाए पनि अन्ततः कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर यसको निकास खोज्नै पर्ने हुन्छ । संसद् अनन्तसम्म अवरुद्ध हुन सक्दैन । त्यसो हो भने गतिरोध किन र कहिलेसम्म लम्ब्याउने ? विगत दिनमा यस्ता संसदीय गतिरोध निश्चित सहमति खोजेर अन्त्य गर्ने गरिएका हुन् । यसपटक पनि त्यस्तो सहमति र समाधान खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपाको अनिच्छा सहजै बुझ्न सकिन्छ तर, एमाले–माओवादीजस्ता मुख्य सत्तारुढ दल सहमति खोज्नुको साटो मुठभेठ बढाउनतिर लाग्नु उचित हुँदैन । हिजो उनीहरु विपक्षमा र नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा यस्ता घटनाको सामधान कसरी खोजियो– ती नजिर अहिले सान्दर्भिक हुन सक्दछन् ।

लामो समय संसद अवरुद्ध र संसदीय गतिरोधका कारण प्रणाली पंगु सावित हुँदै गए त्यसको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नोक्सानी नेपाली कांग्रेसलाई नै हुनेछ । किनकि कांग्रेस नै देशमा संसदीय प्रणालीको मुख्य पैरवीकर्ता दल हो ।

सम्भवत् नेपाली कांग्रेस बलियो हुदैन्थ्यो भने देशमा यस प्रकारको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्था पनि हुने थिएन । तसर्थ कांग्रेसले लामो समय संसद अवरोध गर्दा प्रणालीको सीमा र त्यसको लचकता नचुडियोस् भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

यहाँनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका निर्णायक हुन्छ । एमाले जसरी गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ, प्रचण्डलाई ठीक त्यस्तै गर्नु पर्ने बाध्यता छैन ।

एमालेका लागि यो निर्विकल्प गठबन्धन हो तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अरु पनि थुप्रै विकल्प छन् । सहकारी ठगी काण्डको छानबिनकै कारण रास्वपा सरकारबाट बाहिर निस्कन्छ र समर्थन फिर्ता लिन्छ भने पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार बाहिर रहेका दललाई समेटेर बहुुमत सिद्ध गर्न सक्दछन्।

ठीक यही र यति मात्र कारणले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिए स्वयं रास्वपाको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्ने छ । रास्वपा अहिले हिजोजस्तो सुविधाजनक अवस्थामा छैन । उसका राजनीतिक सीमा अनावृत हुँदै गएका छन् ।

बारम्बार सरकारमा पस्ने र निस्कने गर्दा पार्टीकै विश्वासनीयता समाप्त हुन सक्दछ । रास्वपाप्रतिका मतदाताका आकर्षणका कारण र बुझाई क्रमशः शिथिल हुँदैछन् । यस्तो बेला रास्वपाले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको बार्गेनिङ गर्न खोजे उसैलाई आत्मघाती सावित हुन सक्दछ।

संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सबै पक्षलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै व्यवहारवादी वा मध्यमार्गी उपाय खोज्न सक्दछन् । जारी संसदीय गतिरोध अब धेरै लामो पार्नु हुँदैन । यसले अनावश्यक राजनीतिक ध्रुविकरण र मूठभेठ बढाउने छ । देशका अन्य महत्वपूर्ण सवाल ओझलमा पर्ने छन् । लोकतन्त्रमा मुठभेठ समाधानको उपाय हैन । लचिलो सहमतिबाटै संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सकिन्छ ।