जलवायु कूटनीतिमा नेपालले पाएको अवसर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यूएईमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्र्रिय सम्मेलन (कोप २८) मा नेपालले हिमालको एजेन्डामा नेतृत्व गरेको, जलवायुसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृकोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित भएको मात्र बताएनन्, नेपाललाई जलवायु न्यायमा उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको भन्दै हौसिए ।

उनकै प्रयासमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणपछि विश्वभरि नेपाल, नेपालका हिमाल चर्चामा आए भने सबैले नेपाललाई ध्यानपूर्वक सुन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवसरको राम्रो सदुपयोग गरेर जलवायु कूटनीतिमा नयाँ र सकारात्मक सुरुवात गरेका छन् ।

दुबईमा नेपाल देखिने र सुनिने वातावरणको पृष्ठभूमि प्रचण्ड सरकारले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण गराएपछि तयार भएको हो । यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिक पाइला प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्दै गएको संकेत दिन्छ । नेपालजस्ता हिमाली मुलुक जसको विश्व तापमान वृद्धिमा कुनै पनि भूमिका छैन, उनीहरूले र तल्लो तटीय भेगमा बसेका अर्बौं मानिसले भोगिरहेको संकटको आवाज प्रधानमन्त्रीले यूएईमा उठाएका छन् ।

स्वदेश पर्केपछि विभिन्न फोरमहरूमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्— अब हिमाल, पहाड र नेपाल विश्वभरि चर्चामा आयो । यो आवाजको नेतृत्व नेपालले लियो । आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आउने ढुक्कको अवस्था भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयमित बन्नुपर्ने अब यहीँनिर हो । किनभने प्रधानमन्त्री हौसिएजसरी जलवायु कोषहरूबाट ह्वारह्वार्ती सहयोग वर्षिने होइन । राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता भइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रले निरन्तर फलोअप गरेमा मात्रै सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।

प्रचण्डले विश्वबाट सहयोग लिने परिस्थिति निर्माण गरिदिएका छन् । तर, जलवायु कूटनीतिको परीक्षामा नेपाल त्यसबेला मात्रै उत्तिर्ण हुन्छ जब प्रचण्डको ‘स्पीरीट’अनुसार कूटनीतिक र जलवायुसम्बद्ध राज्यसंयन्त्र आगामी दिनमा प्रभावकारी पाइला चाल्न सक्षम हुनेछन् ।

यएईमा सदाझैँ यसपालि पनि विकसित मुलुकहरूले जलवायु सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाए । तर, अहिलेसम्म ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालले यसपटक उनीहरूको उदासीनतालाई समाप्त पार्न र सहयोगको हात फराकिलो पार्न माग गर्दै सानै सही, स्वरमा स्वर थप्ने काम गर्‍यो ।

फेरि पनि भन्नैपर्छ कि नेपालको स्वरको पृष्ठभूमि र ‘व्याकअप’ महासचिव गुटेरेसको सगरमाथा क्षेत्र र अन्नपूर्ण क्षेत्र भ्रमण हो । यसको ठूलो प्रभाव जलवायु सम्मेलनमा परेको देखियो । किनभने महासचिवले उद्घाटन शत्रदेखि सबै फोरमहरूमा सुरूमा नेपाल र अन्टार्टिकाको संकट उजागर गरिरहे ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको सही हो किनभने सम्मेलनका साइडलाइन कार्यक्रमहरूमा सरोकारवालाहरूले नेपालको प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यो वर्ष जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालले आफ्नो छुट्टै पेभिलियन राख्यो । नेपालले विश्व तापमान वृद्धिको सीमा १.५ डिग्री सेल्सियस कायम गर्ने प्रतिबद्धताको पालना गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्‍यो । यो आह्वान अरु कसैलाई नभएर विकसित मुलुकहरूलाई हो ।

नेपालले जलवायुसम्बन्धी कार्यमा पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर अघि बढेकोको छ । नेपालको वनले करिब आधा भाग ओगटेको छ । २०२७ सम्ममा पृवीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नेगरी अपनाइएको पूर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रणी मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । तर, यति हुँदा हुँदै पनि जलवायुका वैश्विक सङ्कटले नेपाललाई नराम्रोसँग तानेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा खतरा र डर भनेको हिमनदीहरूको असामान्य गतिमा पग्लिनेक्रम निरन्तर वृद्धि हुनु हो । पछिल्ला तथ्यांकले देखाउँदछ कि नेपालले विगत तीस वर्षको अवधिमा आफ्ना करिब एकतिहाइ हिमनदी गुमाएको छ । यसको असर नेपालको रन अफ द रिभरमा आधारित जलविद्युत उद्पादन क्षमतामा पर्नेछ । जसलाई हामीले प्रमुख विश्व व्यापारको उत्पादन बनाइरहेका छौँ । यसले नेपालबाट जलविद्यूत निर्यातको लक्ष्यलाई प्रहार गर्नेछ र ठूलो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सम्भावनालाई असर पार्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको विनासकारी प्रभाव हिमाली भूभाग र तटीय क्षेत्रमा निकै डरलाग्दो छ । यसले विश्वका अन्य भूभागमा बसोबास गरेका अर्बौं मानिसको जीविकोपार्जनमा समस्या सिर्जना गर्नेछ । यो पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट बन्न सक्ने चेतावनी नेपालले विश्वलाई स्पष्टरूपमा दिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले एक अर्बभन्दा बढी मानिसको स्वच्छ पिउने पानीको श्रोत चाँडै नै समाप्त पारिदिने छ । नेपालमा मात्र होइन, हिमालयका नदीहरू संकुचित हुँदै गएपछि यसले ठूलो जनसंख्यालाई भयाभह संकटमा धकेलिदिनेछ ।

हिमालयबाट बग्ने यो उपमहादीपका सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता प्रमुख नदीको बहाव सीमित हुँदै जाँदा यसले जनजीवनमा पार्ने असर अकल्पनीय हुनेछ । महासचिव गुटेरेसले भनेझैँ त्यसबेला पानी र जमिनको लागि हुने प्रतिस्पर्धामा मानिस विजय बन्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसकारण, जलवायु सङ्कटको क्रूर असरको सामना गरिरहेको नेपालले उठाएको चासो विश्वमा यसपटक सुनिएको छ । र, भविष्यमा पनि विश्वले सुन्न बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

हुन त, नेपालले सगरमाथा संवाद नामको एउटा नीतिसंवाद आयोजना गरेर यो विषय उठान गर्ने पहल पाँच वर्षअघि नै लिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासमा विश्वका नेता एवम् सरोकारवालालाई नेपालमा भेला गर्ने प्रयासलाई कोरोना महामारीको सुरुवातले थाँती राखिदियो । त्यसपछिका सरकारहरूले सगरमाथा संवादको आवश्यकता महसुस गरेका छैनन् । तर, यो सरकारले महासचिव गुटेरेसलाई निम्ता गरेर हाम्रो सरोकारलाई विश्वव्यापी बनाएको छ । यसमा सरकारको  प्रशंसा गर्दा केही पनि बिग्रँदैन ।

नेपालले किन पनि जलवायु कूटनीतिमा आफूलाई अग्रसर बनाउनु आवश्यक छ भने जलवायुसम्बन्धी संकट सामना गर्न हामीलाई सामान्य सहयोग पर्याप्त हुनेछैन । ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय धनराशी आवश्यक छ । जसले कार्वन उत्सर्जनका लागि नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन्, विशेषगरी ठूला मुलुक र विकासको तीव्र गतिमा अघि बढ्नेक्रममा कार्बन उत्सर्जन गराएका औद्योगिक मुलुकले नेपालजस्ता निर्दोष मुलुकलाई खुलेर द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान दिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपालले अब चाल्नुपर्ने कूटनीतिक प्रयास यसैमा हो । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसपालि दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु कार्यको लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब डलर प्रतिवर्ष जम्मा गर्न विकसित देशलाई प्रस्ताव गरेको छ । विकसित देशले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

यसबाहेक विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर जलवायुसम्बन्धी नोक्सान र क्षति कोषमा दिने बचन दिइसकेका छन्, उनीहरूबाट सहयोग जम्मा भएको पनि छ । नेपालले नोक्सान र क्षति कोषबाट सहयोग लिनका लागि सक्रिय कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने समय आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुबईमा यसका लागि संवदमा नेपाल अग्रसर हुने परिस्थिति निर्माण गरेका छन् । अब कूटनीतिक संयन्त्रले प्रभावकारी कौशल र दक्षता देखाउनुपर्ने समय आएको छ ।