विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर जलवायुसम्बन्धी नोक्सान र क्षति कोषमा दिने बचन दिइसकेका छन्, उनीहरूबाट सहयोग जम्मा भएको पनि छ । नेपालले नोक्सान र क्षति कोषबाट सहयोग लिनका लागि सक्रिय कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने समय आएको छ ।