व्यवस्थामाथिको दलीय डर : मनको बाघले खाएको कि खतरै बढेको ?

काठमाडौं । देशको पश्चिमी भूखण्ड भूकम्पले दुखिरहेका बेला काठमाडौंमा १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्दै थिए—व्यवस्थामाथिका प्रहार बढे, यसको सामूहिकरूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्‍यो ।

त्यसमा १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूको पनि विमति रहेन । उनीहरूको निष्कर्ष पनि व्यवस्थामाथिका प्रहार बढेकै थियो । त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने तर, त्यसमा सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने उनीहरूको आलोचनात्मक सुझाव थियो ।

त्यसो त स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, व्यवस्था कोद्वारा खतरामा छ ?

आमआँखाले सरसर्तीरूपमा हेर्दा व्यवस्थामाथि कुनैखाले खतरा छ जस्तो लाग्दैन । तर, १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू एकठाउँमा आएर कुनै शक्तिलाई किटान नगरिकन ‘व्यवस्थामाथि खतरा बढ्यो’ भन्नुको अर्थ सानो हुँदैन भन्नेमा सहमत हुन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी ।

आन्तरिकरूपमा मात्रै व्यवस्थामाथि खतरा नभएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “बाह्य शक्तिबाट खतरा बढेको हो र त्यसका विरुद्ध नेपालका दलहरू एकठाउँ छौँ भन्ने सन्देश दिइएको हुनसक्छ । पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्व जबरजस्त कूटनीतिक दायरभित्र छिर्नु परिरहेकोचाहिँ सत्य हो ।”

विश्लेषक भण्डारी कुन शक्ति र कुन दिशाबाट प्रहार बढेको हो भन्ने कुरा भने त्यति नखुलेको बताउँछन् । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले ‘हामी एकैठाउँ छौँ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको आकलन उनको छ ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल व्यवस्थामाथि खतरा बढ्यो भनेर दलहरूले आफ्नै कमजोरी औंल्याइरहेको बताउँछन् । उनीहरूकै कारणले खतरा बढेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “आफ्नै कमजोरी औंल्याउनु पनि राम्रो हो । उनीहरू आफ्नो कमीकमजोरी औंल्याइरहेका छन् ।”

दलहरूले भनेको खतरा कुनखाले हो भन्ने प्रष्ट नभएको सुनाउँदै विश्लेषक बराल सुझाव दिन्छन्, “सामूहिकरूपमा प्रतिवाद गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, दलहरूले यसो भनेरमात्रै हुँदैन । दलहरू आफैँ बिग्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीलगायतका उपलब्धिमा उनीहरू गम्भीर देखिँदैनन् । अब बन्नुपर्छ ।”

नेता एवम् विश्लेषक खिमलाल देवकोटा पनि क्रान्ति र शान्तिपछिका उपलब्धिहरूमा त्यसको नेतृत्वकर्ता तथा साझेदार दलहरू नै ‘सिरियस’ नभएको बताउँछन् । “उनीहरू ‘सिरियस’ नहुँदा अरु शक्तिले कुनै न कुनैरूपमा फाइदा उठाउन खोजेकै देखिन्छ, उठाएकै पनि देखिन्छ,” देवकोटा भन्छन् ।

त्यसकै फाइदा चलखेलवादीले लिन खोजेको जस्तो देखिएको देवकोटाको ठम्याइँ छ । “क्रान्ति र शान्तिका नेतृत्वकर्ता दलहरू ‘सिरियस’ नहुँदा चलखेल गर्नेहरू, सम्वर्द्धनवादीहरू, राजावादीहरूले फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, “बाह्यको कुरा गर्दा पनि त्यही नै हो । मुख्य कुरा भनेको आन्तरिक एकता नै हो ।”

कोद्वारा खतरा ?

यसपछि नेपालभ्यूजले यो व्यवस्था कोद्वारा खतरामा छ ? भनेर १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलका केही नेताहरूलाई सोध्यो । उनीहरू कुनै न कुनै नाममा समाजमा बेथिति र अराजकता फैलिएको र त्यो समग्रमा व्यवस्थामाथिकै प्रश्न हो भन्छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल सङ्घीयता, संविधान तथा गणतन्त्रमाथि छिटफुट प्रहार हुन थालेको बताउँछिन् । “सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर, सङ्घीयता, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जुन ढङ्गले प्रहार भइरहेका छन्,” उनले भनिन्, “त्यसले समाजलाई राम्रो गर्दैन र समग्रमा व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्छ ।”

त्यसको प्रतिवाद सुरूदेखि नै नगरिए पछि गाह्रो हुने भुसालको तर्क छ । त्यसका लागि सरकारको नेतृत्वमा दलहरू एकजुट हुनुपर्ने भनाइ उनको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) पनि व्यवस्थामाथि खतरा बढेकै बताउँछ । तर, त्यसको प्रतिवादस्वरूप सरकारले केही नगरेको उसको आरोप छ ।

सरकार लाचार हुँदा अराजकता बढेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको दाबी छ । “सरकार कमजोर हुँदा व्यवस्थाविरोधीहरू बढेका छन् । तर, सरकार प्रतिवाद गर्दैन । ऊ आफ्नै मनमौजीमा रमाइरहेको छ । त्यसको प्रतिवाद सुरूमा सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर लाचार भयो । त्यसैले समाजमा अराजकहरू बढेका छन्,” सचेतक बर्तौला भन्छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा व्यवस्थाविरोधीविरुद्ध समर्थक दल एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन् । व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नेहरू बढेको भन्दै उनले भने, “समाजमा विभिन्न नाममा अराजकता मौलाएका छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । केही मान्छेहरू कराइरहेका छन् यो व्यवस्थाविरुद्ध । उनीहरूको डर होइन, हामीले अराजकताको कुरा उठाएको हो । केपी ओली कराउँदैगर्दा, दुर्गा प्रसाईंहरू कराइरहँदा डराएको होइन कि सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीले अस्ति बैठक बोलाएका हौँ ।”

यस्ता प्रवृत्तिले कुनै न कुनैरूपमा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको उनी बताउँछन् । “यो व्यवस्था उल्टिहाल्छ भन्ने होइन, तर यसमाथि प्रश्न नउठोस् भन्नको खातिर पनि यो गरिएको हो ।”

०००

नयाँ दल तथा युवा नेताहरू भने स्वयम् शीर्षस्थ नेतृत्वका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापादेखि उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसम्मले यही बताएका छन् ।

अझ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का दोस्रो एवम् तेस्रो तहका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकारको असफलता ढाक्न व्यवस्थामाथिको प्रहारको सन्दर्भ जोडेको बताउँछन् ।

जे होस्, हिजोभन्दा केही राजनीतिक तथा भूराजनीतिक अवस्था फरक बनेको सत्य हो । राजनीतिक परिवर्तनका नेतृत्वकर्ताहरू पनि सत्तालिप्सामा लागेको सत्य हो । उनीहरूमाथि जनस्तरमा टन्नै गुनासा छन् । जसको सम्बोधन नहुँदा उनीहरूमा सरकारप्रति र व्यवस्थाका ‘क्यारियर’हरूप्रति आक्रोश बढेको छ ।

जसले जे भनेपनि त्यसको एउटा सङ्केत गत संसदीय निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको उदय पक्कै हो । यसतर्फ पनि पुराना दल; जसले यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि योगदान गरेका थिए, उनीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउने छ । र, त्यसले यो व्यवस्थालाई दह्रो बनाउनका लागि सहयोग गर्नेछ ।