सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही थालेको हो भने सबैले सहयोग गरौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको कारबाहीलाई लक्षित गर्दै– ‘आफूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेको, यो ट्रेलर मात्र भएको, सिंगै फिल्म देखिनेवाला’ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनको यस्तो अभिव्यक्तिको अर्थ आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको तेस्रो कार्यकालमा देशका लागि महारोग सवित हुँदै गएको भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम लडाइँ लड्न आफू तयार रहेको सन्देश दिनु हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रियापछि देश उत्साहित भएको छ । साँच्चै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने दिन आएकै हो भन्ने आशा जागेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर सर्वसाधारणबाट अर्बौैं कुम्ल्याएको घटनामा सीआईबीको कारबाही र सरकारी दृष्टिकोणबीच तादम्यता छ कि यो एक सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो, प्रष्ट छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन र कारबाहीलाई कुनै व्यवधान नगर्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ। अहिलेसम्मको स्थितिमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी संयन्त्रबीच समन्वय र तालमेल छ भन्ने देखिन्छ ।

अझ रोचक कुरा के छ भने– यस प्रकरणमा दुई उच्चस्तरीय पूर्वमाओवादी नेता र उनको परिवार जोडिएका छन्, जो नेकपा (नेकपा) विभाजित हुँदा एमालेतर्फ बसेका थिए । पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निकटतम् मित्र र जनयुद्धकालका ठूला राजनीतिक सहयोगी हुन् ।

त्यसैगरी, पूर्वउप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी माओवादी शसस्त्र विद्रोहमा लामो योगदान गरेका नेता हुन् । यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूका कर्तुतको फाइल खोलेको हो भने यो आफैँमा साहसिक र प्रशंसनीय कुरा हो । किनकि, भ्रष्टाचारीको कुनै विचार, जाति, पार्टी र साथी हुँदैन ।

भ्रष्टाचारी कानुनको आँखामा भ्रष्टाचारी नै हो, महारोगको संक्रमण गर्दै गराउँदै हिँड्ने भाइरस हो । त्यस्ता भाइरसलाई ‘मित्र वा पूर्वक्रान्तिकारी’ नै भए पनि कुनै मुहाहिजा राख्न जरुरी पर्दैन ।

देश लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र कुशासनले आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारका दर्जनौं घटना सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहे तर कुनै पनि निकायले त्यसको यथोचित छानबिन र कारबाही गरिरहेको थिएन । यहाँसम्म कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकासमेत सधै शंकाको घेरामा रह्यो । अख्तियार भूरा माछा समात्ने र ठूला माछा भगाउने निकायका रूपमा बदनाम रह्यो ।

यसबीच, भएका ठूला भ्रष्टाचारका घटना यती, ओम्नी, वाइडबडी, एनसेन कर छली, बुढीगण्डकी कमिसन, फास्ट ट्रयाकमा ओभर भेरिएसन आदिमा कुनै विश्वासनीय छानबिन र कारबाही भएन ।

छानबिन भएको ललिता निवास, सेक्युरिटी प्रेस तथा मधेस सरकारको साइकल प्रकरणमा भने राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर कर्मचारीलाई मात्रै फसाउने काम भयो । ललिता निवास प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर बचाउने काम अख्तियारले गर्‍यो, जो आफैँमा एक अपत्यारिलो र हास्यास्पद घटना थियो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद तथा मधेस सरकारको साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियारले कर्मचारीहरूमाथि मात्र मुद्दा चलायो, राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दियो ।

यस्ता अनेक कान्डबीच जनता निराश भइसकेका छन् । यस्तै, कारणले पुराना दल र नेताप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । नयाँ दलप्रति मतदाता उल्लेखनीय रूपमा आकर्षित हुन थालेका छन् । राजनीतिमा अराजकता, प्रियतावाद र नायकत्ववादको बिगबिगी भएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले देशलाई कतातिर लाने हो, प्रष्ट छैन ।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका ठूलाठूला कान्ड सुन्दासुन्दा जनताका कान पाकिरहेको थियो । यस्तो बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खुलेपछि एक नयाँ तरंग पैदा भएको छ । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । तर, यो आशा भरोसाको तहमा विकास हुन सकेको छैन।

कतै यो कुनै नाटक त हैन वा यसको नाटकीय पटाक्षेप हुने त हैन भन्ने आशंका जनतामा छ । बादल र रायमाझीले माओवादी छोडेर एमालेतिर लागेको कारणले राजनीतिक प्रतिशोध पनि साँधिने र सरकार लोकप्रिय हुने अवसर पनि पाइने हुँदा यो कारबाही अघि बढेको हो कि सरकार साँच्चै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न गम्भीर, संवेदनशील र दत्तचित्त भएर लागेको हो भन्ने कतिपयमा आशंका पनि देखिन्छ । जनताले घटनाक्रमलाई पर्खेर हेरिरहेका छन्।

यदि, साँच्चै प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही सुरुवात गरेको हो भने यसले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने मात्र हैन, माओवादी पार्टीको राजनीतिक भविष्यलाई नै नयाँ ढंगले पुनर्स्थापित गर्न सक्दछ । कमजोर हुँदै गएको माओवादी फेरि बलियो र अविश्वसनीय हुँदै गएका प्रचण्ड फेरि आशा भरोसाका केन्द्र बन्न सक्नेछन् ।

तर, जनतालाई यस्तो निष्कर्षमा पुग्न अहिलेका घटनाक्रम मात्र पर्याप्त छैनन् । जनताले यस्ता धेरै घटनामा अब के हुँदै जाने हो भनेर पर्खेर हेर्ने छन् । साँच्चै भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका हुन् वा यो एक सहज र अनुकूल घटनाको राजनीतिक फाइदाबाजी मात्र हो ? जनताको आँखामा यो प्रश्नको उत्तर अझै प्रष्ट भएको छैन ।

प्रचण्ड सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति निर्मम भएर आउने संकेत दिएको हो भने यसले माओवादीको राजनीतिक अवसरका साथै चुनौतीलाई समेत बढाउने छ । यसबाट प्रतिपक्षी एमाले मात्र हैन, सत्तापक्षीय दलहरु नै प्रभावित हुन र सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्न सक्दछन्।

यदि, सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न साँच्चै हृदयदेखि नै दत्तचित्त छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुनै कुराको पर्वाह गर्नुहुँदैन । सरकार नै ढलाइए पनि जनताले अर्को चुनावमा अवसर दिन सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास राखेर चल्न पर्दछ ।

राजनीति भनेको कुनै एक चुनाव र एक पटकको सरकार मात्र हैन । एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यो कुमालेको चक्रजस्तै घुमिरहन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकै हो । माओवादीप्रति नेपाली जनता र मतदाता कुनै प्रकारको अनिच्छा वा अनाकर्षण वा पूर्वाग्रहको भावना राख्दछन् भन्ने सोच सत्य हैन ।

यथार्थमा माओवादीको क्रान्तिकारी र जनपक्षीय भूमिका हुँदासम्म जनताले मन पराएकै थिए, साथ दिएकै थिए । तर, त्यसपछिका गल्ती कमजोरीका कारणले माओवादीको भोट घट्दै र जनमत संकुचन हुँदै गएको हो । माओवादी फेरि जनमुखी भूमिकामा फर्किन्छ भने जनता र मतदाताले फेरि साथ दिन सक्दछन् । पुराना दलहरूप्रतिको जनवितृष्णाको लहर कमजोर हुन सक्दछ । जनताले साथ दिए भने हृदय खोलेर साथ दिन्छन् र जस्तै चुनौतीलाई पार लगाइदिन सक्दछन् ।

राजनीतिक दल नयाँ वा पुरानो हुनु आफैँमा कुनै ठूलो सवाल हैन । सवाल तिनले देश र जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् कि राख्दैनन् भन्ने हो । देश र जनताको हृदयसँग जोडिएका दल एक दुई दशक मात्र हैन, शताब्दिऔं पनि बाँच्न सक्दछन् । शताब्दिऔं बाचेका राजनीतिक दलका उदाहरण संसारमा धेरै छन् ।

यदि, राम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगर माओवादी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पलाएकै हो भने ३२ सिटे पार्टी भएर केही फरक पर्दैन । मतदाता निरन्तर लचिला हुँदै गएका छन् अब । आगामी दिनमा पार्टी निष्ठाका कारणले मात्र मतदान गर्ने प्रवृत्ति झनै कमजोर हुने छ । मतदाताले अब दल र नेताको अनुहार हैन, काम हेर्न चाहेका छन् । त्यस्ता काममध्ये एक भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही पनि हो ।

तर, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझ कठोर हुन सक्नुपर्दछ । अरु पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी जोडिएका मात्र हैन, स्वयं आफ्नै पार्टीसँग सरोकार राख्ने मुद्दाका  फायल समेत खोल्ने साहस हुनुपर्दछ ।

अरु पार्टी र नेता जोडिएका फायल मात्र खोल्ने, आफ्नो पार्टी र नेता जोडिएका घटनामा भने छानबिन नगर्ने वा ढाकछोप गर्ने हो भने त्यसबाट माओवादीलाई कुनै राजनीतिक लाभ हुने छैन नत देशलाई नै कुनै फाइदा हुने छ । बरु उल्टै प्रतिशोधको भावना बढ्दै गएर राजनीतिक तनाव र टसलको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने छ । प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको कुनै फायल खोल्दा वा बन्द गर्दा यो पाटोलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्ने छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि प्रतिपक्षी दल एमाले बिच्किने वा आन्तरिक सौदाबाजी गर्ने मुडमा देखापर्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दैनिकजसो भेटेर एमाले अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त्यसको छनक दिइसकेका छन् । जति नै होसियार प्रतिक्रिया दिन खोजे पनि एमाले र ओली यो प्रकरणमा सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रष्ट छ । ओलीले यस प्रकरणको कारबाही अघि नबढोस् भन्ने चाहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । तर, यसले एमालेलाई झन् धेरै राजनीतिक नोक्सानी हुनेछ ।

घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा यतिमै मात्र सीमित हुँदैन । यसका परकम्प यत्रतत्र छरिन स्वाभाविक हुन्छ । गणतन्त्रका पम्फादेव र पम्फादेवीहरू सर्वत्र आत्तिने छन् र प्रचण्डको सरकार फाल्ने खेलमा ती अवश्य लाग्नेछन् । प्रचण्डले यो स्थितिलाई नबुझेका होलान् भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्दैन ।

तसर्थ, ठीक यतिखेर आम जनता ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा छन् किनकि, प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही प्रारम्भ गरेको हो कि यसो ‘ट्रेलर’ देखाएर त्यसैलाई ‘सिनेमा’ भन्दिएको हो ? यो प्रश्नमा आश्वस्त हुने ठाउँ बनिसकेको छैन ।

तर, एउटा कुरा निश्चिन्त भन्न सकिन्छ– प्रचण्ड कुनै आँट, हिम्मत नै नभएका मान्छे हैनन् । जीवनको पूर्वार्द्धमा उनी एक ‘क्रान्तिकारी नेता’ थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म उनले देशको राजनीतिमा जबर्जस्त र जनमुखी भूमिका गरेकै हुन् । त्यसपछि भने उनको राजनीतिक चरित्र र चाल खासै सन्तोषजनक रहेन । क्रान्तिकारी नेताबाट उनको छवि एक पदलोलुप र सत्ता राजनीतिको उस्तै अवसरवादी खेलाडीका रूपमा सीमित भयो ।

यदि, जीवनको उत्तरार्द्धमा फेरि एकपटक उनले त्यो क्रान्तिकारी आँट र साहस देखाउने संकल्प गरेका हुन् भने त्यसलाई सबैले साथ दिन जरुरी छ । यदि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा यसरी नै भ्रष्टाचारका फायल एकपछि अर्को गर्दै खुल्ल थाले भने जनताले उनलाई अवश्य साथ दिनेछन् ।

तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य प्रशासनिक संयोग वा राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिशोधको गोटी मात्र हो वा त्यतिमै सीमित भयो भने त्यसले कुनै सार्थक परिणाम दिने छैन । यस अघिका प्रकरणजस्तै दुईचार दिन ‘हाहाहोहो’ हुनेछ र घटनाक्रम त्यसै सेलाएर जानेछ। अपेक्षा गरौं, यसपटक त्यसो नहोला ।