‘कोशी’ विरुद्धको आन्दोलन मर्दैन, त्यहाँ ‘समुचितीकरण विधि’ जरुरी छ

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रदेश–१ भनिँदै आएको देशको सुदूर पूर्वी प्रदेशलाई ‘कोशी’ नामाकरण गरेपछि पहिचान र अधिकारको आन्दोलन नयाँ ढंगले भट्किएको छ । यसक्रममा पद्म लिम्बू ‘लाजेहाङ’ नामका एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ ।

सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनका उनी पछिल्ला शहीद भएका छन् । देशका सबै सीमान्तकृत समुदायका जायज माग, सवाल र आन्दोलनप्रति मेरो समर्थन छ । सर्वप्रथम त उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु ।

पहिचानको माग आज नेपालको मात्र हैन, संसारभरिकै एक राजनीतिक प्रवृत्ति बनेको छ। सन् १९९० को दशकमा पूर्वी तथा मध्य युरोपमा एकदलीय कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य मात्र भएन, सोभियत संघ र युगोस्लाभिया टुक्रिए । युरोपभित्र बेलायतको स्कटलैन्ड, रुसको चेचेनिया र स्पेनको क्याटलोनियामा पृथकतावादी आन्दोलन देखा परे ।

सायद यिनै वा यस्तै आन्दोलनको प्रभावले होला, नेपालमा पनि डा. सीके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस’ को कुरा गर्दै हिँडे । खुसीको कुरा हो कि अहिले उनी त्यो विचारधारामा छैनन् । त्यो एजेन्डा छोडेर उनी मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो भाग्य र भविष्य अजमाउँने प्रयत्न गर्दैछन्।

अपवादलाई छोड्ने हो नेपालका कुनै पनि आन्दोलनले पृथकतावादलाई समर्थन वा मलजल गरेका छैनन्। नेपालभित्रका सबै राष्ट्रिय समुदायले देशभित्रै आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको मान्यता, सहभागिता र प्रतिनिधित्व, स्वशासन र साझेदारी शासन खोजेका छन् । 

त्यो अपवादलाई छोड्ने हो नेपालका कुनै पनि आन्दोलनले पृथकतावादलाई समर्थन वा मलजल गरेका छैनन्। नेपालभित्रका सबै राष्ट्रिय समुदायले देशभित्रै आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको मान्यता, सहभागिता र प्रतिनिधित्व, स्वशासन र साझेदारी शासन खोजेका छन् । सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा राखेका छन् ।

त्यो बेला अमेरिकी विद्धान फ्रान्सिस फुकुयामाले लेखेको ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ मा उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयको भाष्य थियो । उदार लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै त्यो नागरिक राष्ट्रवादको भावनामा आधारित हुन्छ । त्यसले कोही व्यक्ति कुनै राज्यको नागरिक भएपछि स्वतः बराबर भयो, बाँकी प्रतिस्पर्धा उसको मेहनत र क्षमताको विषय हो भन्ने ठान्दछ ।

उदार लोकतन्त्रले भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयलाई संरचनात्मक संयन्त्र मान्दैन । त्यसले संरचनात्मक विभेद गरेको हुन सक्दछ तसर्थ ‘नागरिक अधिकार’ मात्र पर्याप्त हैन, मान्छेलाई सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अधिकार पनि चाहिन्छ भन्ने त्यसले मान्दैन। उदार लोकतन्त्र र सहभागितामूलक–समावेशी लोकतन्त्र बीचको मुख्य भिन्नता यही हो । आज नेपालमा भइरहेको राजनीतिक लडाइँको सार पनि यही हो ।

सन् १९९६ का अर्का अमेरिकी विद्वान् स्यामुअल हन्टिङटनको किताब आयो– क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन । सन् १९९० देखि २०१० सम्म फुकुयामाको तर्क ठीकै हो कि जस्तो देखिएको थियो । हन्टिङटनको कुरा अतिवादी जस्तो लाग्थ्यो । तर, सन् २०१० पछिको विश्वमा संसारका सबैजसो देशमा कुनै न कुनै हिसाबले ‘पहिचानको राजनीति’ हाबी हुँदै गयो ।

पहिचानको राजनीति भन्नेबित्तिकै त्यसका दुई वटा ‘एप्रोच’, विधि वा तरिका हुन्छन् । एक– रेसिस्टेन्स अर्थात् प्रतिरोध, अर्को– एप्रोप्रिएसन अर्थात् समुचितीकरण । प्रतिरोध भनेको सम्बन्धित उत्पीडित वर्ग वा समुदायले गर्ने माग, आन्दोलन र विद्रोह हो । यस क्रममा सबै कुरा ठीकै उठेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

सायद, यही दबाबले हुन सक्दछ–तिनै फुकुयामाले ‘आइटेन्टिटीः द डिमान्ड फर डिगिनिटी एन्ड पोलिटिक्स अफ रिजेन्टमेन्ट’ लेखे । उनी आफैँले आफ्नो अघिल्लो किताबका कयौं भाष्यहरूलाई पुनर्संयोजन गरे । कतिपय आफ्ना पूर्वानुमानहरू सही सावित नभएको स्वीकार गरे ।

पहिचानको राजनीति भन्नेबित्तिकै त्यसका दुई वटा ‘एप्रोच’, विधि वा तरिका हुन्छन् । एक– रेसिस्टेन्स अर्थात् प्रतिरोध, अर्को– एप्रोप्रिएसन अर्थात् समुचितीकरण ।

प्रतिरोध भनेको सम्बन्धित उत्पीडित वर्ग वा समुदायले गर्ने माग, आन्दोलन र विद्रोह हो । यस क्रममा सबै कुरा ठीकै उठेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसभित्र उग्रता पनि हुन्छ, प्रतिशोधको भावना पनि हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी अतिरञ्जित माग, दाबी र चाहना पनि हुन सक्दछन् । यी कमजोरीका बाबजुद त्यसको मर्म वा भावना भने सही हुन्छ।

समुचितीकरण विधिमा भने माग दाबी गर्ने उत्पीडित वर्ग वा समुदायले मात्र हैन, त्यससंग प्रत्यक्ष, परोक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने सबै पक्षले एक प्रकारको सहअनुभूति गर्दछन् । मन्थन गर्दछन् । सबैलाई मान्य हुने साझा निष्कर्षमा पुग्दछन्। त्यसक्रममा नयाँ र साझा पहिचानको जन्म पनि हुन सक्दछ।

भारतको एउटा उदाहरणमा यो कुरा बडो राम्रोगरी देख्न सकिन्छ– दक्षिण बिहारमा लामो समयदेखि झारखण्ड आन्दोलन थियो । झारखण्ड मुक्ति मोर्चा र त्यसका नेता सिबु सोरेनले लामो समयदेखि त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।

तर, सन् १९९८ मा भाजपा नेता अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री भए, उनले केही राज्य सिर्जना गरे, त्यसमा झारखण्ड पनि थियो । यसको जस भाजपाले पायो, जबकि भाजपा झारखण्डको पहिचानका लागि बनेको पार्टी थिएन नत झारखण्डको आन्दोलन नै भाजपाले कहिल्यै गरेको थियो । यही जसको कारणले त्यसपछिका दुई चुनाव लगातार झारखण्डमा भाजपाले जित्यो ।

यो उदाहरणमा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा र सिबु सोरेनले गरेको काम प्रतिरोध हो भने भाजपा र अटलबिहारी बाजपेयीले गरेको काम समुचितीकरण हो । भाजपाको विचारधारा र पहिचान त ‘हिन्दू–राष्ट्रवाद’ हो । तर, स्थानीय तथा प्रादेशिक पहिचानलाई समेत उसले समुचितीकरण गर्ने गर्दछ । तसर्थ, मराठा भावनामा बनेको शिव सेनामाथि महाराष्ट्रमा समेत भाजपा हाबी हुन थालेको छ ।

कुनै दिन गोर्खाल्यान्डका लागि भाजपाले सहयोग गर्छ भन्ने भावना दार्जिलिङ क्षेत्रमा बलियो छ । तसर्थ, केही चुनाव यता लगातार त्यहीको लोकसभा सदस्यको चुनाव भाजपाका उम्मेद्वार जितिरहेका छन्। पछिल्लोपटक राजु विष्टले जितेका छन् ।

हामीकहाँ भने प्रतिरोध गर्ने राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तित्वहरू पनि बढी अवसरवादी देखिए । समुचितीकरण गर्ने त शक्ति नै भएन । यो ठूलो समस्या भइदियो । प्रतिरोधको पाटोबाट हेर्दा सबैभन्दा धेरै धोका माओवादीले दियो ।

उनी लोकसभामा नेपालीमै बोल्छन् । गोर्खा हकहितको कुरा गर्दछन् । भाजपाले उनलाई त्यसो गर्न कुनै रोक लगाएको वा अनुशासनको कारबाही गरेको छैन । नेपालका कांग्रेस–एमालेहरू यस मानेमा भाजपा जति पनि प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक छैनन् ।

हामीकहाँ भने प्रतिरोध गर्ने राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तित्वहरू पनि बढी अवसरवादी देखिए । समुचितीकरण गर्ने त शक्ति नै भएन । यो ठूलो समस्या भइदियो । प्रतिरोधको पाटोबाट हेर्दा सबैभन्दा धेरै धोका माओवादीले दियो ।

हिजो नेपाल सद्भावना पार्टी, जनमुक्ति पार्टीजस्ता केही साना शक्ति थिए, जसले मधेसी र जनजाति समुदायको पहिचान, अधिकार, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउँथे । तर, पहिचान आधारित प्रदेश सीमांकन र नामांकनको कुरा गर्ने पहिलो प्रष्ट पार्टी माओवादी थियो ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म त्यसले यो मुद्दा उठाएकै हो । त्यसपछि भने स्वयं यसका नेताले आत्मविश्वास गुमाए वा अवसरवाद हाबी भयो, किन यो मुद्दा उनीहरूले छोड्दै गए, त्यो उनीहरूले नै जानून्, तर माओवादीले कहीँ पनि प्रतिरोध गरेन । प्रदेशहरूको नामाकरण हुँदा सबै प्रदेशसभामा केही न केही माओवादी सदस्य थिए । तर, सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म कतै पनि माओवादीले कुनै भिन्न अडान लिएन । बरु कांग्रेस–एमालेकै सहयोगी बन्यो ।

माओवादीले यसो गर्नुका दुईवटा कारण हुन सक्दछन् । पहिलो–भोट घट्दै गएको कारणले डराउनु । जातिवादको आरोपले पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ला भन्ने मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न हुनु । दोस्रो– विभिन्न पहिचानवादी समूह र पार्टीको जन्म भएको कारण त्यो मुद्दामा माओवादीको हकदाबी कमजोर हुँदै जानु ।

विशेषतः मधेसी जनाधिकार फोरमको जन्म, मधेस आन्दोलन, त्यसताका फोरम र माओवादीबीचको तिक्त सम्बन्धले गौर हत्याकान्ड जस्ता घटना हुनु । कारण जे भए पनि प्रतिरोध विधिमा केही कमजोरी अवश्य थिए, त्यसमध्ये तीनवटा कुरा गम्भीर थिए । अग्राधिकार र मुख्य कार्यकाल मुख्यमन्त्री निश्चित समुदायबाट मात्र हुने माग, दोस्रो– प्रथम र दोस्रो नागरिकको अवधारणा र तेस्रो– समग्र मधेस, एक प्रदेशको नारा ।

‘मधेस’ बाहेक अरु सबैले त्यही पञ्चायती नाम नै झुन्डाए । कतिपय त हाँस्यास्पद पनि लाग्छ । जस्तो कि, ‘सुदूरपश्चिम’ पहिचान र संघीयताका दृष्टिकोणले एक हाँस्यास्पद नाम हो । किनकि, कुनै भूगोल आफैँमा पूर्व वा पश्चिम हुँदैन ।

यथार्थमा यी तीनवटै कुरा प्रतिरोध विधिमा आएका अतिरञ्जना थिए, जसको समुचितीकरण हुन सक्थ्यो । कांग्रेस–एमालेजस्ता शक्तिले समुचितीकरणको तरिका अपनाउन सक्नुपर्दथ्यो । तर, उनीहरूले गरेनन् । गर्न चाहेनन् । जब ६ प्रदेशमा र कर्णालीको विरोधपछि ७ प्रदेशको अवधारणा आयो, संघीयताको प्रारूप त्यहीँनेरबाट विकृत भयो । पहिचानको राजनीतिले पनि ठूलो धक्का खायो ।

यसो हुनुमा सबै राजनीतिक शक्ति धेरथोर जिम्मेवार छन् । कांग्रेस–एमालेको गल्ती के भने उनीहरूले यसको गम्भीरता बुझेनन्, यथोचित समुचितीकरण गर्न चाहेनन् । माओवादीको गल्ती के भने उसले प्रतिरोध गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति दुवै गुमायो ।

फोरम, अन्य मधेसकेन्द्रित दल र जनजाति केन्द्रित राजनीतिक समूहको गल्ती के भने पहिलो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनलाई उपयोग गर्न उनीहरूले गम्भीरता अपनाएनन् । प्रतिरोध विधिका अतिरञ्जनाहरूलाई नै साकार पार्ने अडान लिएर हिँडे । त्यस्तो अडानले उनीहरूलाई नै कमजोर बनायो ।

अन्यत्रको नामाकरण हेर्दा ‘कोशी’ कुनै अनौठो भएन । किनकि, ‘मधेस’ बाहेक अरु सबैले त्यही पञ्चायती नाम नै झुन्डाए । कतिपय त हाँस्यास्पद पनि लाग्छ । जस्तो कि, ‘सुदूरपश्चिम’ पहिचान र संघीयताका दृष्टिकोणले एक हाँस्यास्पद नाम हो ।

किनकि, कुनै भूगोल आफैँमा पूर्व वा पश्चिम हुँदैन । केन्द्र वा सुदूर हुँदैन । त्यो त काठमाडौंको आँखामा हो, संघीयता र पहिचानको आन्दोलनले आफूलाई अर्काको आँखाबाट हैन, आफूले आफूलाई आफ्नै धारणाबाट हेर्न पर्ने हो । त्यो भन्दा त त्यो प्रदेशको नाम डोटी, खप्तड, अछाम, सैपाल, यस्तै केही उपयुक्त हुन सक्दथ्यो होला । जो त्यहीको स्थानीयता र भाषाबाट उब्जिएका शब्द थिए ।

कर्णाली, गण्डकी, बाग्मती, लुम्बिनी पनि पञ्चायतकालमा अञ्चलका लागि प्रयोग भएका नाम हुन् । यी नामको त्यहाँ खासै विरोध भएन तर, कोशीको चाहिँ किन विरोध भयो वा हुँदैछ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

मधेसपछि पहिचानको आन्दोलन बलियो भएको प्रदेश यही नै हो । त्यो क्षेत्रमा पञ्चायतकालदेखि नै लिम्बुवान, खम्बुवान आन्दोलन थिए । झापाको भद्रपुर, मोरङका विराटनगर र रंगेली सुनसरीका दुहबी, इनरुवा, लौकही क्षेत्र मधेस आन्दोलनका ठूला केन्द्र थिए ।

प्रदेश–१ मा भाषिक साँस्कृतिक, विविधता, मौलिक भौगोलिक क्लस्टर अद्यापि जीवित छन् । त्यहाँ सांस्कृतिक सहिष्णुता र परस्पर सम्मानको भावना पनि उत्तिकै छ । त्यहाँ कुनै पहिचानको नाम नै दिइएको थियो भने पनि कुनै समुदायले विरोध गर्ने थिएन । त्यो केवल कांग्रेस–एमालेजस्ता दलको राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र थियो ।

यो प्रदेशका सबैजसो क्षेत्र, समुदाय र मनोविज्ञानसँग मैले व्यक्तिगत जीवनमा पनि राम्रो हेलमेल, अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर पाएँ । त्यसैले त्यहाँको यथार्थ केही मात्रामा बुझ्दछु जस्तो लाग्दछ । म झापाको दक्षिणी क्षेत्र गच्छेमारी भन्ने गाउँमा जन्मेको हुँ । यो मूलतः कोशी–मेची नदी बीचमा हुने जातीय समुदाय धिमाल, सतार, राजवंशी, गनगाईआदिको क्षेत्र हो । ती जातीलाई ‘कोचे–मेचे’ वा ‘कोचिला’ जाति भन्ने गरिन्छ ।

बाल्यकालको केही हिस्सा भोजपुरको कटुन्जे भन्ने गाउँमा बिताएँ । त्यो ‘माझ किरात’ हो । स्थानीय बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई माझ किरात नै भनिन्छ अहिले पनि । त्यसपछि सुनसरीको मानपुर गाउँमा बसाइँ आयौँ । हामी बसाइँ आउँदा त्यो गाउँमा ८० प्रतिशत थारू र २० प्रतिशत जति मात्र अन्य जातिको बसोवास थियो ।

पूर्वी तराईमा वैशाख महिनाभरि ठाउँ सरीसरी, घुमीघुमी मेला लाग्दछ । यी मेलालाई सिरुवा मेला भनिन्छ । मूलतः यो थारू–संस्कृति हो । तर, सबै जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदाय उत्तिकै संलग्न हुन्छन्।

धरानमा पढ्न बस्दा लिम्बुवानी इतिहास, भाषा र संस्कृतिको ज्ञान र गहिरो अनुभूति भयो । लिम्बूवानको राजधानी विजयपुर हाम्रो दैनिकजसो घुमफिर गर्ने क्षेत्र थियो । धराने युवायुवती अमर प्रेमका लागि बुढासुब्बाको बाँसमा नाम खोप्छन् । बुढासुब्बालाई सबै जातीय समुदायका मानिसले उत्तिकै सम्मान र श्रद्धा गर्दछन् । पछि सुनसरीकै इनरुवामा १२ वर्ष शिक्षण गरेँ। कक्षा कोठामा ६० प्रतिशत विद्यार्थी मधेसी समुदायका हुन्थे ।

म यो कुरा बडो आत्मविश्वास र दाबीका साथ भन्न सक्दछु– कोशी पूर्वका यी कुनै पनि जातीय समुदाय एक-आपसमा लड्न, जातीय घृणा गर्न, कुनै प्रकारको सम्प्रदायिक दंगा वा हिंसा भड्काउन चाहँदैनन् ।

कोशी पूर्वमा जातीय कट्टरता, यहाँसम्म कि छुवाछूतको भावनासमेत देशका अन्य भागको तुलनामा निकै कम छ । कम्तीमा सार्वजनिक जीवनमा त्यसो गर्ने आँट कसैले गर्दैन । कसैले त्यसो गर्यो भने आफैँ मुर्ख वा बेबकुफ बन्छ, समाजले उसैलाई नराम्रो मान्छ । त्यतिसम्मको सामाजिक प्रगति त्यहाँ छ ।

त्यसो भए अब प्रश्न उठ्न सक्दछ, फेरि त्यही पहिचानको आन्दोलन किन बलियो छ त ? किनकि त्यहाँका मान्छेहरू आफ्ना असल परम्परा, मूल्यमान्यता, भाषा, संस्कृति, चालचलन र भौतिक अभौतिक सम्पदाहरूको जर्गेनाप्रति संवेदनशील छन् । ती नसकिउन्, नमासिउन् भन्ने भावना बलियो छ । इतिहास चेतको भावना बलियो छ । राजकीय संरक्षण र प्रचलनमा नहुँदा नहुँदै पनि जनस्तरमा स्थानीय भाषाहरू अहिले पनि उत्तिकै बलिया छन् ।

कुनै एउटा मात्र भाषा बोल्न जानेर त्यहाँ मान्छेको जिन्दगी, जीवन व्यवहार चल्न, चलाउन गाह्रो छ । बोल्न नजाने पनि कम्तीमा बुझ्नचाहिँ सक्दछन् । अर्थात् कोशी पूर्वको नेपालमा आधुनिकता र इतिहासप्रतिको सचेतना दुवै बलियो छ । बहुभाषिकताको अभ्यास मान्छेको दैनिक जीवनमै छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा त्यहाँ थुप्रै स्थानीय आन्दोलन थिए । लिम्बुवान आन्दोलनभित्रै आधा दर्जन समूह थिए । खम्बुवान आन्दोलन थियो । कोच, मधेस, थारूवान आन्दोलन थिए । अन्य जातीय संगठन र आन्दोलनहरू थिए । भाषिक, साँस्कृतिक, साहित्यिक, कला, संगीत र नाट्य आन्दोलन थिए ।

मित्र केशव दाहाल, दिनेश श्रेष्ठ दाइलगायत हामी केहीले त्यस्ता धेरै समूहलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लामोलामो छलफल गर्थ्यौं, गराउँथ्यौं । ३ दिन ५ दिनसम्मको । ताप्लेजुङदेखि गाइघाटसम्म त्यस्ता कार्यक्रम गरेका थियौं । उनीहरूका सोच बीच साझा मुद्दा के छन् वा छैनन् भनेर बुझ्न खोज्दथ्यौं । बढो गज्जब, ज्ञानपूर्ण र आनन्दायक लाग्थे त्यस्ता भेटघाट र अन्तर्क्रिया ।

यहाँनेर एक अर्को प्रश्न उठाउन सकिन्छ– यदि, त्यो क्षेत्रको मनोविज्ञान त्यस्तो छ भने फेरि पहिचानवादी धारका दलले राम्रो भोटचाहिँ किन पाउँदैनन् त ? नि:सन्देह यो गम्भीर प्रश्न हो । र यसभित्र कुनै आश्चर्यजनक रहस्य भने छैन ।

कुनै एउटा मात्र भाषा बोल्न जानेर त्यहाँ मान्छेको जिन्दगी, जीवन व्यवहार चल्न, चलाउन गाह्रो छ । बोल्न नजाने पनि कम्तीमा बुझ्नचाहिँ सक्दछन् । अर्थात् कोशी पूर्वको नेपालमा आधुनिकता र इतिहासप्रतिको सचेतना दुवै बलियो छ । बहुभाषिकताको अभ्यास मान्छेको दैनिक जीवनमै छ ।

मान्छेहरू कांग्रेसमा हुन् वा एमालेमा, माओवादीमा हुन् वा यहाँसम्म कि राप्रपामा कुनै न कुनै तबरले पहिचानको मुद्दा सम्बोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्दछन् । त्यो सामान्य मतदाताले मात्र हैन, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र यहाँसम्म कि तिनै प्रदेश सभा सदस्यको मनमा पनि त्यस्तो भावना बलियो हुन्छ।

तर, त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा भने जाँदैन । अर्थात् त्यहाँको राजनीतिक ध्रुविकरण विचारधारात्मक छ। पहिचानप्रतिको मोह इतिहास चेत हो, राजनीतिमा वैचारिक ध्रुवीकरण आधुनिकताको भावना हो । यी दुवै प्रवृत्ति एउटै मान्छेको मनमा त्यहाँ सँगसँगै छन् । सबै चाहन्छन् कि, राजनीति साम्प्रदायिक नहोस । अर्को कारण भने मातृपार्टी भावना हो । करिब १ शताब्दी हुन लाग्यो, मान्छे कांग्रेस कम्युनिस्ट भएका । हजुरबाका पालादेखि पक्रेको विचार, लागेको पार्टी भन्ने भावना छ । तर, यो भावना विस्तारै भत्किँदैछ ।

यसो हुनुको तेस्रो कारण पनि छ– पहिचानवादी भनिने दलमा देखिने टुटफुट र अवसरवाद । यो प्रवृत्तिले पहिचानवादी मतलाई एक ठाउँमा हुनै दिँदैनन् । पार्टी बन्न बन्न खोज्छ । नेताहरूले भत्काइ हाल्छन् । जस्तो कि, जसपा बन्यो । त्यो एकीकृत रहेको भए मेरो विश्वास छ त्यो प्रदेशको तेस्रो ठूलो पार्टी हुन्थ्यो । कांग्रेस र एमालेपछिको । माओवादी र राप्रपाभन्दा पनि ठूलो हुने सम्भावना थियो जसपा ।

तर, नेताहरूले एक चुनाव नलड्दै फेरि तीन टुक्रा पारे । अर्कोतिर पहिचान विरोधी भनिएको एमालेसँग तालमेल गरे । यी र यस्ता धेरै कारणले गर्दा पहिचानवादी दलको भोट एकिकृत हुने नैतिक र राजनीतिक आधार नै बनेन ।

कतिपयले यो बहस गर्दछन् कि पहिचान, संघीयता र समावेशितामध्ये कुन प्रमुख हो ? संघीयता र समावेशिता भए पुग्नपर्ने, यो पहिचानले साम्प्रदायिकता र जातिवादतिर लाने हो कि ? यो चिन्ता जायज छ । यदि, त्यसो भयो भने नराम्रो नै हुने छ । तर, प्रदेश–१ को संरचना र मनोविज्ञान हेर्दा त्यसो होलाजस्तो लाग्दैन । यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ पहिचानको भावना पनि कहिल्यै मर्दैन र जातीय असहिष्णुता पनि कहिल्यै हुँदैन ।

हाम्रो दिमागमा यसबारे बढो विचित्रको विरोधाभाष वा पूर्वाग्रह छ । ‘जैविक विविधता’ को कुरा भयो भने खुसी हुन्छौं । आँप, कटहर, अम्बा, अंगुर, काफल, ऐंसेलु सबै जोगिने भए, खान पाइने भइयो भन्ने खालको भाव पैदा हुन्छ । ‘मानवीयता विविधता’ को कुरा भयो भने डराउँछौं ।

पहिचान त अस्तित्वको आधारभूत चरित्र हो नि । संघीयता त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संचरना र समावेशीता तरिका वा कला । यी चिज एक-अर्काबाट भिन्न छँदै छैनन् । एउटा उदाहरणमा भनौं– गाँजर, मूला, काँक्रो, प्याज आदि पहिचानजस्तो हुन् । संघीयता प्लेट जस्तो हो । समावेशिता ‘मिक्स ग्रिन सलाद’ जस्तो हो ।

यदि गाँजर, मूला, काँक्रो, प्याज नै सकियो भने प्लेटले मात्रै मिक्स सलाद बन्दैन । तर, तसर्थ पहिचानहरूको संरक्षण र ‘रिकोज्निसन’ जरुरी छ । त्यसको अर्थ ती एक आपसमा लडून् भनेर हैन । कुनै जातीय विद्वेष, संर्कीणता, साम्प्रदायिकता होस् भनेर हैन ।

हाम्रो दिमागमा यसबारे बढो विचित्रको विरोधाभाष वा पूर्वाग्रह छ । ‘जैविक विविधता’ को कुरा भयो भने खुसी हुन्छौं । आँप, कटहर, अम्बा, अंगुर, काफल, ऐंसेलु सबै जोगिने भए, खान पाइने भइयो भन्ने खालको भाव पैदा हुन्छ । ‘मानवीयता विविधता’ को कुरा भयो भने डराउँछौं । यो बिर्सन्छौं कि मानवीय विविधता पनि जैविक विविधताकै एक पाटो हो ।

पूर्वका राई, लिम्बूहरू धेरै लाहुर गएका छन् । पछिल्लो पुस्ताका पनि थुप्रै विदेश गएका छन् । संसार देखेका छन् । भूमण्डलीकरणको महत्त्व बुझेका छन् । फराकिलो सोच र भूमण्डलीकरणको फाइदाबाट लाभान्वित पनि छन् । तसर्थ, साँघुरो संर्कीणतामा जाने सम्भावना छैन भने हुन्छ ।

अझ रोचक कुरा– पहिचानको आन्दोलन र क्रियाकलापमा लगानी गर्ने आर्थिक क्षमता पनि राख्दछन् । यो पाटो बिर्सन मिल्दैन। प्रदेश–२ लाई ‘मधेस’ भने जस्तै प्रदेश–१ लाई कुनै एउटा पहिचानको नामबाट सम्बोधन गर्न भने सजिलो थिएन । किनकि, त्यहाँ खस–आर्यका अतिरिक्त अन्य ६ वटा भावना बलिया छन्।

हिमालमा शेर्पालुङ भावना छ । अरुणपूर्व लिम्बुवान भावना छ । अरुण पश्चिममा खम्बुवान भावना छ । झापा र पूर्वी मोरङमा कोच भावना छ । पश्चिम मोरङ र सुनसरी उत्तरतिर थारूवान भावना छ । मोरङ र सुनसरीका दक्षिणी भेगमा मधेसी भावना छ । सबैतिर छरिएको खसआर्यसमेत गर्दा सातवटा मुख्य भावना छन् । अन्य साना र अल्पसंख्यक समुदाय अनगिन्ती छन् । यी सबैको भावनालाई एउटै सझा पहिचानको नाममा कसरी ल्याउने ?

त्यसै, नामांकनमा प्रतिरोध विधिबाट मात्रै त्यहाँको समस्या हल हुँदैन । किनकी, त्यहाँ सीमांकन मै समस्या छ । कम्तीमा ४ वटा प्रदेश चाहिन्छ । त्यसो गर्दा फेरि प्रदेशको संख्या बढ्छ । खर्च बढ्छ भन्ने तर्क आउँला । यो बडो दु:खको कुरा छ कि नेपालमा संघीयता पक्षधर नै प्रदेश बढ्दा खर्च बढ्छ भन्दै आफै उल्टो कुरा गर्दै हिँड्छन् ।

मेरो विश्लेषण विधि र हिसाबकिताबमा त संघीयताले बढ्ने हैन, खर्च घट्छ । टेबलमा बसौं, म क्यालकुलेटरमा हिसाब गरेर देखाइदिन्छु भनेर मैले एकाध ठाउँमा सार्वजनिक भाषण पनि गरेँ । तर, त्यसका लागि प्रारूप परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । अहिलेकै मोडेल राख्ने हो भने खर्च बढ्छ । तर, के यो अहिलेको मोडेल पहिचानवादीले मागेको, संघीयता पक्षधरहरूले मागेको, चाहेको मोडेल हो र ? यो त कांग्रेस–एमालेको मोडेल हो ।

प्रदेश– १ लाई अहिलेकै सीमांकन र संरचनामा कुनै साझा पहिचानको नाममा ल्याउँन नसकिने हुँदा तेस्रो तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो । सबैलाई मान्य हुने र पहिचान पनि झल्किने शब्द खोज्न सकिन्थ्यो ।

कसैलाई नचाहिएको खर्च बढ्ने अहिलेको जस्तो मोडेलको जिम्मा त उनीहरूले लिनु पर्यो । हाम्रो मोडेलमा हो भने खर्च बढ्दैन, उल्टै घट्छ, त्यो कसरी ? त्यसलाई अकिलति अर्थशास्त्रीय कोणबाट पृष्ठभूमि सहित पर्गेल्न पर्ने हुन्छ । यहाँ लामो होला, त्यसको भिन्नै चर्चा गरौँला ।

प्रदेश– १ लाई अहिलेकै सीमांकन र संरचनामा कुनै साझा पहिचानको नाममा ल्याउँन नसकिने हुँदा तेस्रो तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो । सबैलाई मान्य हुने र पहिचान पनि झल्किने शब्द खोज्न सकिन्थ्यो । त्यो भनेको ‘किरात’ हुन सक्थ्यो । किनकि, त्यो कुनै जाति हैन, सभ्यता भएको हुँदा सबैलाई मान्य हुन सक्थ्यो ।

अर्को– ‘चोमोलुङमा’ हुन सक्थ्यो । अर्को शब्द– ‘विजयपुर’ हुन सक्थ्यो । यिनले पहिचानको झल्को पनि दिन्थे, सबैलाई मान्य पनि हुन सक्थे । यस्ता अरु पनि थुप्रै शब्द खोज्न सकिन्थ्यो । तर, कांग्रेस–एमालेको दिमागमा पञ्चायत र महेन्द्र भूत बसेको छ । त्यसले उनीहरूको सोचमा खिया पारेको छ । कुनै नयाँ रचनात्मक बिकल्प उनीहरू सोच्नै चाहँदैनन् ।

विजयपुर– शब्दमा विचित्रको साझापन छ । राईहरू त्यसलाई बुद्धिकर्ण रायसँग जोड्दछन् । लिम्बूहरू लिम्बूवानको राजधानी शहर वा किल्लाको नाम मान्दछन् । कोचहरू कुचबिहारी राजकुमार विजयनारायणको नामबाट बनेको ठान्दछन्। कोशी पूर्वका थारूहरू आफूलाई ‘कोचिला’ थारू भन्दछन्, उनीहरूमध्ये धेरैको इतिहास मिथिला र मधेसतिर हैन, विजयपुरतिरै जोडिन्छ ।

खसआर्यहरूले विजयपुरमा कुनै आपत्ति गर्ने थिएनन् । कोशी पूर्वको मधेसी समुदायमा भने एकप्रकारको ‘माइन्ड सेट’ बनेको छ । देशको कुनै भागमा ‘मधेस’ भइसक्यो ठीकै छ भन्ने भावना बनेको छ । अर्को तरिका भारत विभाजित हुँदा ‘पाकिस्तान’ बनेजस्तो गरी कुनै नयाँ शब्द सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । पाकिस्तान आफैँमा एक मौलिक र पूर्ण शब्द हैन । पञ्जापको पी, अफगानको ए, कश्मिरको के, सिन्धको एस र बलुचिस्तानको स्तान जोडेर बनाइएको हो ।

तर, यी अल्पकालीन विधि हुन् । दीर्घकालमा त प्रदेश–१ को सीमांकन नै नयाँ ढंगले गर्न जरुरी छ । अन्यथा असन्तुष्टिको आगो दशकौंसम्म जस्ताको त्यस्तै रहन सक्दछ। समग्रमा भन्ने खोजेको कुरा– सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने त्यहाँ ‘रेसिस्टेन्स एप्रोच’ अर्थात् प्रतिरोध विधिका सीमा छन्, ‘एप्रोप्रिएसन एप्रोच’ अर्थात् समुचितीकरण विधिमा ढिलोचाँडो जानै पर्दछ ।

(कुराकानीमा आधारित)