देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूले प्रदेशका आवधिक योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा आफूहरूलाई नै वेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघीय काविकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहकार्यमा शुक्रबार दाङको भालुवाङमा भएको लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरूले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बजेट योजना तर्जुमा गर्दा र कुनै पनि आवधिक योजना बनाउँदा आफूहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समिति सभापति दिलकुमारी बुढाले योजना निर्माण र बजेट विनियोजन कसरी हुन्छन् भन्ने विषयमा आफूहरूलाई नै जानकारी नदिइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइन् ।
लेखा समिति सभापति माया पुनले सरकारमा नभएकाहरूलाई मात्र नभई सरकारमा भएका दलका महिलालाई पनि हरेक कुरामा पछाडि पारिने गरिएको भन्दै अब महिला प्रदेशसभा सदस्यहरू एकजुट भएर भूमिका खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका पूर्वसभापति दामा शर्माले कानुन निर्माणमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै सबैले एकतावद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वकृषिमन्त्री आरती पौडेलले नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमाका कार्यक्रममा अब महिला आफैँ चनाखो हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सचेतक निमा गिरीले पिजन हाउसमा राखिएका योजना पढ्नुपर्ने र आफ्नो अधिकारप्राप्तिमा चनाखो हुँदै आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्यद्वय मीना श्रेष्ठ र सुशीला नेपाली वादीले योजना पेस गर्दा कहाँ–कसरी जाने भन्ने विषयमा केही थाहा नभएको बताए। सीमान्तकृत, दलितका विषयमा योजना पेस गरेको तर कुनै पनि कार्यक्रम पर्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमृता अनमोल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्यहरू इन्द्रजीत चौधरी, कृष्णा कुस्मा थारू, इन्द्रकुमारी गहतराज, रामबहादुर नेपाली, लगायतले धारणा राखेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती अधिकारीले महिलाहरू अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा उठिरहेका बेला नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूकै गुनसो रहने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रासस
Facebook Comment
Comment