चुच्चे नक्साको विषय राख्न खोज्दा ओलीले भनेका थिए- त्यसो गर्दा भारत रिसाउँदैन ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेको कामलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर लाभ लिन खोजेको छ । त्यसकै लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरू गरेका छन् । शुक्रबार (आज) मात्रै दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा पुगेका ओलीले भने, ‘हाम्रो एक इन्च भूमि भारतलाई मिच्न दिँदैनौँ । नदी वर सर्दैमा भूमि सीमा सर्दैन । राष्ट्रियताको सवालमा एमाले अलिकति पनि झुक्दैन । हामीले एमालेकै नेतृत्वमा संसद्‌बाट नक्सा जारी गरिसकेका छौँ ।’

यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि चुनावमा एमालेको योजना के छ ?  नक्सा आफूले जारी गरेको जस लिने र त्यसैलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर भोट बटुल्ने उसको दाउ देखिन्छ । एमालेले आफूले नै नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै विभिन्न चुनावी गीतसमेत बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । चुच्चे नक्सा कसरी जारी भएको थियो ? त्यसको पृष्ठभूमिमा के-के काम भएका थिए ? ओली त्यो बेला के भन्थे ? यस्ता विषय भने धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।

चुच्चे नक्सा जारी गर्दा के-के भएको थियो ?

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम ‘टाइपिङ’को क्रममा थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बोलाए ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको ९ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे तपाईंहरूको धारणा के छ (?) भनेर जिज्ञासा राखे । ९ मध्ये ८ जनाले नै तपाईंले छाप्न दिइसक्नुभयो, अब हामीले के भन्ने भनेर जवाफ दिए ।

तर, २ वटा विषयहरू भने समेट्नैपर्ने अडान ८ जनाले राखे । ती विषयहरू थिए— (१) कोभिड महामारीबाट सिर्जित समस्या सरकारले समाधान गर्ने र (२) भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरासम्मको भूमि फिर्ता गर्ने र त्यो काम बहालवाला सरकारले नै गर्ने ।

जबकी, त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति, परराष्ट्र सम्बन्ध सुधार समिति र सर्वदलीय/सर्वपक्षीय भेलाले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समावेश गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका थिए । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षबाट ‘फाइनल’ गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा चुच्चे नक्सा सार्वजनिकबारे केही लेखिएको थिएन ।

अर्का सदस्य वामदेव गौतम कड्किए— ‘आफ्नो मुलुकको सार्वभौतिकताको दाबी गर्दा को रिसाउँछ, को रिसाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ ?’ त्यसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थपे, ‘यो राख्नुपर्छ । यसलाई कूटनीतिकरूपमा सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट यही सरकारले टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमि दाबी गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भको ८ जनाको सुझावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया थियो— ‘यो राख्ने र ?’

‘राख्नुपर्छ’ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएपछि ओली बोले, ‘भारत अलि रिसाउँछ कि ? ’तत्कालीन सचिवालयका एक सदस्यले नेपालभ्युजसँग भने, ‘उहाँको अभिव्यक्ति त्यही थियो । मैले यताउता गरेको छैन ।’

त्यसैबीच, अर्का सदस्य वामदेव गौतम कड्किए— ‘आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता दाबी गर्दा को रिसाउँछ, को रिसाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ ?’ त्यसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थपे, ‘यो राख्नुपर्छ । यसलाई कूटनीतिकरूपमा सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट यही सरकारले टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

यसपछि, प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गर्दै अन्ततः माने र त्यहीँबाटै मुख्य सचिवलाई फोन गरे अनि नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिमतिर त्यो बुँदा थप्न भने । जसअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २७९ मा यो विषय राखिएको छ । ती सचिवालय सदस्यले थपे, ‘केपीजीको मनमै नभएको कुरा त्यहाँ समावेश गरियो र अन्तिममा त्यही दिन राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गर्नुभयो ।’

नक्सा जारी भएपछि पनि ओली झण्डै १ वर्ष प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यसबीचमा उनले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग कुनै कुटनीतिक पहल गरेनन् । बरु भारतीय खुफिया एजेन्सी “र” का प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमै मध्यरातमा गोप्य वार्तालाप गरे ।

यसरी चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । अन्ततः यसकै लागि नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाबाट अत्यधिक मतका साथ पारित भयो । सबै दलले त्यसमा समर्थन जनाए ।

त्यो नक्सा जारी भएपछि पनि ओली झण्डै १ वर्ष प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यसबीचमा उनले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग कुनै कुटनीतिक पहल गरेनन् । बरु भारतीय खुफिया एजेन्सी “र” का प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमै मध्यरातमा गोप्य वार्तालाप गरे । त्यो वार्तामा के सहमति भएको थियो भन्ने अहिलेसम्म उनले खुलाएका छैनन् । तर त्यसपछि उनको रवैया बदलिएको थियो ।

यो बीचमा याद नआएको चुच्चे नक्सा चुनाव आएपछि एमालेले फेरि सम्झेको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर २ सम्म चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सुनाएपछि अध्यक्ष ओली नै चुच्चे नक्साको मुद्दा लिएर पश्चिम दार्चुला पुगेका छन् । किनकि, लिम्पियाधुरा दार्चुलामै पर्छ ।

पार्टीहरू भन्छन्- चुच्चे नक्सा दलगत होइन, राष्ट्रिय मुद्दा हो

अन्य दलहरूले भने चुच्चे नक्सा राष्ट्रिय मुद्दा भएको र सबैको सहमतिमा जारी भएकाले कसैले पनि उछाल्न जरुरी नभएको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले भने, ‘त्यो ओलीको वा एमालेको मात्रै मुद्दा होइन । त्यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ ।’

उनले एमालेसँग कुन दलको र कुन राष्ट्रको मुद्दा भन्ने छुटाउन सक्ने क्षमतासमेत नभएको तर्क गरे, भने— ‘कुन पार्टीको मुद्दा हो र कुन राष्ट्रको मुद्दा हो भन्ने त छुटाउनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ एमालेले जानी/जानी पनि बुझ पचायो कि छुटाउनै सकेन,। उसैले जानोस् ।’

भण्डारीले थपे, ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । यसमा एउटा दलको सहयोग अर्को दललाई चाहिन्छ र चुच्चे नक्सा पनि त्यसैगरी नै सबै दलहरूको अगुवाइ र सहभागितामा सार्वजनिक गरिएको हो । यसलाई कुनै पार्टीले मात्रै मेरो हो भनेर भन्न मिल्दैन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको मत पनि भण्डारीको भन्दा फरक छैन । ‘चुच्चे नक्सामा एमालेको दाबी नै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘खासमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिकबारे त्यसबेला ओलीले सोचेका समेत थिएनन् । त्यो सम्झाइदिने त अरु नै नेता हुन् ।’

लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम सबै दलहरूको साझा योगदानबाट सम्भव भएको भन्दै पोखरेलले भने, ‘अब यसलाई मेरो मुद्दा हो, मैले काम गरेँ भन्दा कसले पत्याउँछ ?’

एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले त एमालेले चुच्चे नक्सालाई आफ्नो मुद्दा बनाउनु नक्कली काम भएको बताएको छ । नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘केपी ओलीले त बरु सीमा मिच्नेहरूसँग आन्तरिक सौदाबाजी गरे । कहिल्यै बोलेनन् सीमा मिचिँदा, यो एमालेभन्दा पनि अरू नै दलको बलमा भएको थियो । ओलीले नक्कली काम गरिरहेका छन् ।’

यसअघि, स्थानीय चुनावमा पनि एमालेले चुच्चे नक्साको विषय उछाल्न खोजेको थियो । तर, जनताले त्यसमा खासै विश्वास गरेनन् । यसपटक पनि एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनसँग भिड्न नक्कली राष्ट्रवादको फेरो समाउने प्रयासमा छन् । तर, उनलाई फेरि पनि सफलता भने हात लाग्ने सम्भावना भने कमै छ ।