नेपालमा चीनको प्रमुख स्वार्थ सुरक्षा हो, त्यसैका लागि ऊ यहाँ स्थायी मित्रको खोजीमा छ– पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत हुन् राजेश्वर आचार्य। २०५५ सालमा उनी राजदूत हुँदा चीनका वर्तमान विदेशमन्त्री वाङ यी सहायक विदेशमन्त्री थिए। अहिले उनै यी राज्य परिषद्का सदस्य एवं विदेशमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गरेको पृष्ठभूमीमा हुन लागेको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यीको नेपाल भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर आचार्यसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीः

९ चैतमा तपाईं लगायतका चीनका लागि पूर्व राजदूतहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा भेट्नुभएको थियो। परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको तयारीबारे के बताउनु भयो?

विभिन्न १२ ओटा विषयमा सहमति हुँदैछ। सहमति गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो। दुवै मुलुकसँग बढ्दै गएको विश्वासको संकटलाई कम गर्न काम गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो। त्यो दिशामा काम भइरहेको जवाफ पायौँ। यस्तै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने तयारी हुँदैरै’छ। समग्रमा हामीले विदेश नीतिमा विश्वासको संकट उत्पन्न हुँदा समस्या आउने हुँदा त्यो हुन नदिन आग्रह गरेका थियौँ। साथै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नयाँ भन्दा पनि भइसकेका पुराना सम्झौता नै अगाडी बढाउने सुझाव दिएका थियौँ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अप्रत्यासित जस्तो देखिन्छ तर उनी पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत हुँदै आइरहेका छन्। विशेषगरी नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गरेपछि उनले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको चर्चा सुनिन्छ यसमा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ?

यसमा सत्यता छ। चीनको १४ ओटा छिमेकीमध्ये तिब्बतसँग सीमा जोडिएको छिमेकी हुनुका नाताले चीनले नेपाललाई महत्त्व दिएको हो। तिब्बत चीनको संवेदनशील क्षेत्रमध्ये पर्छ त्यो हिसाबले नेपालमा कुनै प्रकारको बाह्य प्रभाव बढेर गयो भने त्यसको असर आफूलाई पर्ने विषयमा उनीहरू सचेत छन्। चीनका माओत्सेतुङलाई त्यहाँको पहिलो पुस्ताको नेता मान्ने हो भने उनीपछिका नेताहरूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न आग्रह गरेको पाइन्थ्यो। ची चिनफिङ राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि उनीहरूको विदेश नीतिमा केही बदलाव आएको छ। उनीहरूको सक्रियता विश्वभर नै बढेर गएको छ। उनीहरू आर्थिक हिसाबमा मजबूत छन्। आर्थिकसँगै प्राविधिक र बाह्य प्रभावमा पनि बढोत्तरी आएको छ। त्यो स्वाभाविक हो।

तिब्बत चीनको संवेदनशील क्षेत्रमध्ये पर्छ त्यो हिसाबले नेपालमा कुनै प्रकारको बाह्य प्रभाव बढेर गयो भने त्यसको असर आफूलाई पर्ने विषयमा उनीहरू सचेत छन्।

नेपालमा भारतको प्रभावलाई चिनियाँहरूले स्वीकार गरेता पनि अन्य देशको प्रभाव नेपालमा बढ्यो भने त्यसले चीनको सुरक्षालाई हालसालै केही असर नपुगे पनि दीर्घकालमा असर पुग्नसक्ने आशंका उनीहरूमा छ।

एमसीसीका विषयमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दियो। समान्य अवस्थामा त्यस्तो देखिँदैन। आफ्नो विषय प्रतिकारात्मक हिसाबमा अघि राख्ने चिनियाँहरू एमसीसीको विषयमा मुखर भए। एमसीसीलाई अनुदान हो वा ‘प्यान्डोराज् बक्स’ भनेको चीनले यसलाई गम्भिरताका साथ लिएको देखिन्छ। चीनबाट त्यो स्तरमा प्रतिक्रिया आएपछि नेपालले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिलाई चीन पठाएर एमसीसी पारित गर्न उसको विश्वास लिनुपर्ने थियो।

नेपालका लागि भारत र चीनले अन्य देशको तुलनामा बढी महत्त्व राख्छ। हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा, अर्थतन्त्र, स्वतन्त्रता यी सबै विषयमा हाम्रा दुई छिमेकीको महत्त्व बढी हुन्छ। उनीहरूलाई हामीमाथि शंका उब्जिनु भनेको हाम्रो विदेश नीतिको असफलता हो। यी सबै विषयलाई बुझेर नेपाल भ्रमण अत्यावश्यक भएकै कारण चिनियाँ विदेशमन्त्री यी नेपाल भ्रमणमा आएको हुनुपर्छ।

एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको आर्थिक सहयोग हो। चीनले पनि नेपाललाई बीआरआई मार्फत सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपाललाई विकास निर्माणका लागि पूँजीको खाँचो छ त्यो चीनबाट होस्, अमेरिकाबाट होस्, भारत वा अन्य कुनै देशबाट। नेपालको विकासमा मिलेर सहयोग गर्नुको सट्टा एकले दिएको सहयोगलाई ‘प्यान्डोराज् बक्स’ भन्दै अर्कोले शंका गर्नुपर्ने किन रै’छ?

नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्छ। सहयोगले मात्रै विकास गर्छु भन्नु तर्कपूर्ण नहोला, अनुदान लिएर पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वैदेशिक सहयोगमा नै यस प्रकारले आलोचना गर्ने हो भने नेपालको विकास सम्भव छैन। कतिपय अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई समयमा नै कार्यान्वयन नगर्दा पनि समस्या आउँछ। हाम्रो अनिर्णयका कारण अरूमा आशंका उत्पन्न हुन्छ आशंका उत्पन्न हुँदा खेल्ने ठाउँ खोज्छन्। एमसीसीमा भएको नै त्यही हो।

बलियोले कमजोरलाई नै दबाब दिने हो। देश ठूलै भए पनि आर्थिक रूपमा कमजोर छ भन्ने त्यसले आफ्नो कमजोरीको प्रतिफल व्यहोर्नुपर्छ। नेपाल दुई ठूला देशबीच रहेको आर्थिक रूपमा कमजोर र क्षेत्रफलको हिसाबमा तुलनात्मक रूपमा सानो। विश्व राजनीतिमा शक्तिले ठूलो अर्थ राख्छ।

नेपालको विदेश नीतिको असफलताभन्दा पनि चीनले नेपाल नीतिमा लिएको गलत कदमका कारण अहिलेको यो अवस्था आएको होइन र? खासगरी चीनले यसअघि कम्युनिष्ट सरकार हुँदा नेपाल देशसँग भन्दा बढी पार्टीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि समस्या आएको टिप्पणी गरिन्छ नी !

केपी ओलीको सरकार हुँदाको परिस्थितिलाई हेर्दा दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको वैचारिक सम्मेलनको विषय होस् वा निरन्तर हुने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताबीचको भर्चुअल संवाद, चीनको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध बाक्लिएकै हो। यद्यपि पहिलाको तुलनामा केही कम भए पनि अन्य पार्टीसँग पनि चीनको सम्बन्ध थियो तर देखिने गरी थिएन।

नेपालमा भारतको प्रभावलाई चिनियाँहरूले स्वीकार गरेता पनि अन्य देशको प्रभाव नेपालमा बढ्यो भने त्यसले चीनको सुरक्षालाई हालसालै केही असर नपुगे पनि दीर्घकालमा असर पुग्नसक्ने आशंका उनीहरूमा छ।

नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तिपछि चिनियाँहरूको चाहना नेपालमा एक स्थायी मित्र होस् भन्ने रहेको हुनसक्छ। पछिल्ला १२–१५ वर्षको उनीहरूको प्रयास पनि त्यही देखिन्छ। राजतन्त्र हुँदा चिनियाँहरूमा एक प्रकारको निश्चिन्तता थियो। राजपरिवारसँग पुगेको सन्देशको पालना हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। त्यो विश्वसिनयता अहिले कुनै पार्टीबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकीकरण हुँदा नेपालमा स्थायित्व आउँछ र आफ्नो पनि नेपालका स्थायी मित्र हुन्छ भन्ने चिनियाँहरूको विश्वास रहेको हुनुपर्छ। नेपालमा चिनियाँहरूको प्रमुख स्वार्थ भनेको नै सुरक्षा हो। उसको स्वार्थ यहाँ पुरा गर्न एउटा स्थायी मित्रको खोजीमा चीन रहेको छ। नेपालको तीन करोडको बजार र नेपालसँगको व्यापार चीनका लागि ठूलो विषय होइन।

जलविद्युत लगायत अन्य क्षेत्रमा चीनको लगानी बढीरहेको छ, के त्यसमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छैन?

हो जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा उसको लगानी बढेको छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल उनीहरूको लगानीमा बन्दै छ। चीनका निजी क्षेत्रले नेपालमा व्यापार गर्ने इच्छा राख्ने विषय त छँदैछ तैपनि सुरक्षा नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो हो। त्यसैले पनि नेपालमा स्थायी मित्रको खोजी गर्ने क्रममा नै दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता भएको हो।

चीनले नेपालमा एउटा स्थायी मित्रको अभाव महशुस गरेको छ भन्नुभयो तर भएको स्थायी मित्रलाई जोगाउने प्रयास पनि उसले नगरेको इतिहास छ। राजसंस्था उदाहरण होइन र ?

तपाईंले यहाँ सत्ता परिवर्तनको विषय उठाउनु भएको हुनुपर्छ। नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य हुँदै गर्दा त्यस विषयमा विश्वका शक्तिशाली देशबीच अथवा नेपालमा प्रभाव राख्ने देशबीच यस विषयमा छलफल भएको हुनुपर्छ, त्यो बाहिर सार्वजनिक हुने विषय होइन। नेपालको हकमा स्थायी मित्र मानेको शक्ति जाँदा उसलाई त्यसको अभाव भएको अनुभव राजदूत भएको समय मैले अनुभव गरेको छु। विश्व राजनीतिमा अप्रत्यक्ष संवाद हुन्छ। नेपालबाट हेर्दा भारत र चीनबीच द्वन्द्व छ, तर विश्व राजनीतिमा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाका साथै सहकार्य पनि छ।

चीनबाट त्यो स्तरमा प्रतिक्रिया आएपछि नेपालले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिलाई चीन पठाएर एमसीसी पारित गर्न उसको विश्वास लिनुपर्ने थियो।

नेपालमा जनआन्दोलन चल्दै गर्दा ८ वैशाख २०६३ मा भारतको प्रतिनिधिका रूपमा कर्ण सिंह नेपाल आएका थिए। त्यस समयसम्म भारतले बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै आफ्नो नेपाल नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालमा प्रभाव राख्ने देशसँगै चीनले पनि त्यसमा सहमति जनाएको हुनुपर्छ। तर नेपालमा बढ्दै गएको संघर्षका कारण त्यतिले मात्रै आन्दोलनरत दलहरू सहमतिमा आउने देखिएनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदम विदेशीले थाम्न नसक्ने अवस्थामा राजसंस्थाको समाप्त भएको हो। जनविश्वास गुम्दै गर्दा विदेशीको आडले मात्रै सत्ता टिकाउन सकिँदैन थियो।

अर्कोतर्फ राजसंस्थाका विषयमा भारतले आफ्नो अडान अकस्मात परिवर्तन गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह विदेशको भ्रमणमा रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका प्रणव मुखर्जी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले राजतन्त्र राख्ने भारतीय अडान परिवर्तन गरेका थिए। कहाँसम्म भने नेपालमा जनआन्दोलन सञ्चालन हुँदै गर्दा भारतीय राजदूत शरणले नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई भेट्दै सेना परिचालन भएको खण्डमा पटनामा रहेको भारतीय सेना लडाकु विमान नेपालको अनुमति बिना नै त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गराउने चेतावनी दिएको सुनिन्छ। कर्ण सिंहसँग भेट्ने बेलामा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नल्याउन भनेकाले पनि रिस फेर्न त्यस्तो भनेको हुनसक्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षालाई अगाडी बढाउनुभन्दा परिपक्व कदम चालेको भए शासन समाप्तिको अवस्था नआउन सक्थ्यो।

पछिल्लो समय चीनले नेपाल लक्षित गरेर चालेको दुईओटा कदम महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता गर्ने प्रयास र अर्को एमसीसी रोक्ने प्रयास। यी दुवै कदमलाई सफल बनाउने उसको प्रयत्नका बावजुद असफल भए। के चीनको नेपाल नीति असफल भएको हो?

अहिले नै हो, होइन भन्न हतार हुन्छ। नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दा त्यसले आफ्नो सुरक्षामा असर पुर्याउँछ भन्ने सोच चिनियाँमा रहेको देखिन्छ। शासन पद्धति र अनुसन्धान विभाग कमजोर रहेको देशमा कसैले केही गर्न चाहेको अवस्थामा हाम्रो बुताले त्यो रोक्न सक्दैन। नेपालमा यस्ता ठूला–ठूला दूतावास छन् त्यहाँ भित्र के छ हामीलाई थाहा हुने विषय भएन।

नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तिपछि चिनियाँहरूको चाहना नेपालमा एक स्थायी मित्र होस् भन्ने रहेको हुनसक्छ। पछिल्ला १२–१५ वर्षको उनीहरूको प्रयास पनि त्यही देखिन्छ।अन्य पार्टीको तुलनामा कम्युनिष्टसँग नजिक हुँदा सहज हुने देखेर नै चीनले कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा जोड दिएको हुनुपर्छ।

हाम्रा नेताको विश्वसनियता घटेको छ। बोलेको चिजमा टिक्नसक्ने क्षमता उनीहरूमा देखिँदैन। आफ्नो स्वार्थका लागि जे विषयमा पनि सहमति गर्ने र गरेको सहमतिमा नटिक्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा गरेको सहमति होस् वा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन भ्रमणको समयमा गरेका सहमति कुनै पालना भएका छैनन्। अन्य पार्टीको तुलनामा कम्युनिष्टसँग नजिक हुँदा सहज हुने देखेर नै चीनले कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा जोड दिएको हुनुपर्छ। एमसीसीमा नेपालका पछिल्लो समय गठन भएका सबै सरकारले सहमति रहेको कुरा थाहा भएकै विषय थियो। त्यसले आफ्नो स्वार्थलाई असर नपु्र्‍याओस् भन्ने चीनले चाहना राखेको हुनुपर्छ। नेपालबाट भएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणको समयमा भएका सहमति पालना नहुँदा पनि उनीहरूमा शंका उब्जिएको हुनुपर्छ।

बुढीगण्डकी परियोजनालाई हेरौँ। एउटा सरकारले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिन्छ, अर्कोले रद्द गर्छ। यस्तो हुँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ। यो बीचमा चीनले चालेका केही कदम गलत भयो होला, हाम्रो पक्षबाट पनि कमजोरी भएका छन्। केही विषयमा चित्त नबुझेर नै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यी नेपाल भ्रमणमा आएका हुनसक्छन्। अहिलेको यो भ्रमण दुवै देशका लागी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।

अहिलेको भ्रमणमा यस्तै विषयले प्राथमिकता पाउँछ होला। त्यस अलावा तातोपानी, रसुवा भन्सार नाका खुलाउने, नेपाली मेडिकल विद्यार्थीको समस्या लगायतका विषय पनि छन्।

फेरि पनि चीनको स्थायी मित्रको खोजीकै कुरा गरौँ। स्थायी मित्रकै खोजीका कारण नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणमा भूमिका खेलेको चीनले उक्त पार्टीभित्र विवाद आउँदा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कि सरकार प्रमुख कि पार्टी प्रमुख’ भन्ने तहको सूचना किन प्रवाह गर्यो होला? स्थायी मित्रको खोजीमा आफू अनुकुलको दबाब सिर्जना गर्न पाइन्छ भनेर हो?

जति हामीले आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा नेताको विश्वसनीयता जति घट्दै जान्छ तब बाह्य प्रभाव वा हस्तक्षेप बढ्दै जाने हो। चीन ‘शान्त कूटनीति’ मा विश्वास गर्ने देश हो। चीन अहिले विश्व शक्तिका रूपमा अगाडी आएको छ। क्रय शक्ति क्षमताका आधार चीन विश्वकै ठूलो देश हो भने आर्थिक हिसाबमा ऊ विश्वको दोस्रो शक्तिशाली हो। प्राविधिक हिसाबमा पनि चीन अगाडी छ, अन्तरिक्षसम्म उसको प्रभाव छ। समुद्र विज्ञानमा उनीहरूको ज्ञान बढ्दै छ। यस हिसाबमा हेर्दा चीनको उपस्थिति कहाँ छैन? उसका उत्पादन विश्वको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हुन्छ। उसको उत्पादन क्षमतामा केही तलमाथी हुँदा अहिले विश्वले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।

हामीले विदेशीसँग ‘बेगिङ बल’ (माग्ने झोला) लिएर जाँदा अहिलेको समस्या आएको हो।

आर्थिक शक्ति बढेसँगै विश्वमा उसको राजनीतिक स्वार्थ बढ्छ जुन स्वाभाविक हो। अमेरिका, सोभियत संघ सबैले आर्थिक सँगै राजनीतिक प्रभाव बढाएको हामीले देखेकै हो। आर्थिक हिसाबमा शक्तिशाली नभए पनि हिजो सोभियत प्राविधिक र हतियार निर्माणका हिसाबले अगाडी थियो जसले उसलाई राजनीतिक प्रभाव बढाउन मद्दत पुर्यायो।

अमेरिका र चीन विश्वशक्ति हुन्। उनीहरू बीच द्वन्द्व,प्रतिस्पर्धा र सहकार्य तीनै छ। आवश्यक पर्दा दुईबीचको समस्याको समाधान खोज्न पनि सक्षम छन्। नेपालमा नै यी दुईबीच हाल प्रतिस्पर्धा बढ्नुको कारण के हो?

यो हामीले समयमा निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम हो। कुनै पनि परियोजनामा निर्णय गर्नुअघि जति तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो नहुँदा अहिले समस्या आएको हो। नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ।’

अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध अहिलेको होइन। सन् १९४८ देखि हामीबीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध छ। बेलायतपछि हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको देश हो अमेरिका। अमेरिकासँगको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भारत र चीनभन्दा अगाडीको हो।

हामीले अनुदान, आर्थिक सहयोग नलिएको होइन त्योभन्दा अगाडी पनि लिएको हो, भविष्यमा पनि लिनुपर्छ होला। हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो बजेटले मात्रै धानेको छैन। बजेट बनाउँदा नै कहाँबाट कति आर्थिक अनुदान वा सहयोग पाउँछौँ भनेर बनाउँछौँ। हाम्रा पञ्चवर्षीय योजनामा पनि वैदेशिक अनुदान वा सहयोगको हिस्सा बढी छ।

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि एमसीसीलाई लिएर यी दुई देशबीच समस्या उत्पन्न भने भएको छैन। नगण्य कारण होला तर यो देखिने गरि आयो। त्यो विडम्बनापूर्ण छ।

हामीले अमेरिकासँग एमसीसी लियौँ, चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल आयोजना अनुदानमा निर्माण गर्न भनिरहेका छौँ। अब चिनियाँले यो अनुदानमा नै निर्माण गरिदियो भने त्यसको पनि विरोध गर्ने? अथवा चीनले दियो भने स्वागत गर्ने, अमेरिकाले दिँदा विरोध गर्ने कारण छैन। भारतले आफ्नो बजेटमा नै नेपाललाई दिने अनुदान छुट्टाएको हुन्छ अब के त्यसको पनि विरोध गर्ने?

हाम्रो अवस्था कस्तो सम्म छ भने तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दुई करोड पनि चीनसँग मागेका थियौँ। महावाणिज्य दूतावास निर्माणमा सुरक्षाको पनि प्रश्न आउँछ। धेरै आर्थिक सहयोग लिँदा राष्ट्रियतामा खतरा हुने थोरै लिँदा नहुने हो?

हामीले विदेशीसँग ‘बेगिङ बल’ (माग्ने झोला) लिएर जाँदा अहिलेको समस्या आएको हो। बेइजिङमा म राजदूत हुँदा नेपालका दुई जना राजाले पनि चीनको भ्रमण गरेका थिए। नेपालको राजादेखि प्रजासम्म सबै माग्ने मानस्थितिका छन्। त्यसैले यस्तो समस्या आएको हो।

विदेश नीति निधारण गर्दा नेताको मनोविज्ञान बुझ्नु निकै आवश्यक रहेको भनिन्छ। तपाई हाल नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी गरेको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीसँग नजिक रहेर काम गरिसक्नु भएको छ नेपालको राजदूतको हैसियतमा। यस पटकको नेपाल भ्रमणबाट उनले के चाहेका छन् भन्ने उनको सोचाईको ‘अल्गोरिदम’ को चर्चा गरौँ न !

म अक्टोबर १९९८ को अन्तिमतिर राजदूतको हैसियतामा चीन गएको थिए। तत्कालीन समयमा वाङ यी चीन सरकारको सहायक परराष्ट्रमन्त्री थिए। मेरो कार्यकालमा मेरा सबै ‘डिलिङ’ यीसँग नै हुन्थ्यो। नेपालको जायज विषयलाई सम्मान गर्ने व्यक्तिका रूपमा म उनलाई चिन्छु। हाम्रो ‘इन्टिच्युशनल मेमोरी’ राख्ने चलन छैन, अरूको हुन्छ। लामो समय भयो यीसँग भेट नभएको। तर उनीहरू कुनै पनि विषयमा प्रवेश गर्नुअघि लामो तयारी गर्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ मूल्यांकन गर्छन्। चीनलाई गुन लगाएका देशप्रति उनीहरू सधैँ सद्भावना राख्छन्, नेपालले पनि लगाएको थियो। जसरी हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको चिनियाँ अधिकारीसँगको भेटमा बताउँछौँ, हामीले इतिहासमा लगाएको गुन पनि सम्झाउनुपर्छ।

यस्तो महत्वपूर्ण छिमेकी देशमा तपाईंपछि नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने व्यक्तिलाई राजदूतको हैसियतमा किन नपठाएको होला? राजदूत भागबण्डा हुँदा लामो समयदेखि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै चिनियाँ राजदूतको कोटा किन पाएका? नेपाली कांग्रेसले चीनको महत्त्व नबुझेर हो? 

यस्तो किन भइरहेको छ म जान्दिनँ। म निर्णय गर्ने स्थानमा छैन त्यसैले यस्तो निर्णयको कारण मलाई थाहा छैन। चीनले कम्युनिष्ट विचारधाराकै व्यक्ति राजदूत हुनुपर्छ त पक्कै भन्दैन होला। राजदूत नियुक्त गर्ने समयमा भएको सरकारले गर्ने निर्णयमा भरपर्ने विषय हो यो। राजदूत भनेको राष्ट्रको दूत हो। त्यसले राष्ट्रको हित हेर्नुपर्छ। यहाँ त पार्टीले राजदूत नियुक्त गर्ने र राजदूतले पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीको स्वार्थ मात्रै बोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो विडम्बना हो।