वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कहाँ चुक्यौँ हामी?

लगानी भित्र्याउने विषयमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राज्यको नै हुन्छ। वैदेशिक लगानी ल्याउने/नल्याउने, आएको लगानीलाई दीर्घकालीन बनाउने/नबनाउने सबै जिम्मा राज्यको हो।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कहाँ चुक्यौँ हामी?

नेपालमा विदेशी पुँजी दुई प्रकारले भित्रिने गरेको छ, आर्थिक सहयोग र लगानीका रूपमा। आर्थिक सहयोग सहयोगी भावनाले नाफा नपाउने उद्देश्यले दिइन्छ। लगानी भने मुनाफाको लागि गरिन्छ। तर लगानीको आवश्यकता बढी छ। लगानीले राज्यको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोग जुन अनुपातमा आएको छ, त्यति नै प्रतिफल देखिँदैन। यसको कारण छ। अधिकांश वैदेशिक सहयोगका परियोजनामा कागजपत्र तयार पार्न नै धेरै रकम खर्च भइरहेको हुन्छ। गोष्ठी, बैठकलगायत क्षेत्रमा पनि बढी खर्च भएको हुन्छ। यसले खास काम गरेको देखिँदैन।

त्यसैले पनि सहयोगभन्दा लगानी उत्तम हुन्छ। लगानीकर्ताले लगानीसँग प्रतिफल पनि खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको सही उपयोग हुन्छ। लगानी गर्ने व्यक्तिले लगानीसँगै विचार, व्यवस्थापन क्षमता र सीप पनि ल्याउँछ। त्यसलाई हामीले सिकेर आफैँ लागू गर्न पनि सक्छौँ। जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायतका देशले त्यसरी नै विकास गरेका हुन्।

लगानी भित्र्याउने विषयमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राज्यको नै हुन्छ। वैदेशिक लगानी ल्याउने/नल्याउने, आएको लगानीलाई दीर्घकालीन बनाउने/नबनाउने सबै जिम्मा राज्यको हो। हाम्रोमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि वैदेशिक लगानी आउने र आएको लगानीले पनि अर्थतन्त्र विकास गर्न सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

राजनीतिक स्थिरता नहुँदा एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकारले पालना नगर्ने र नीतिमै परिवर्तनसम्म हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता र बलियो नियम कानून हुने हो भने वैदेशिक लगानीका लागि समस्या छैन।

नेपालमा पुँजी ल्याउन र लैजान नै समस्या छ। नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउँछु भनेर लाग्यो भने १५ दिनभित्र सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। अनि उसले कर तिरेर मुनाफा पनि सहज ढंगले लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्यलाई चाहिएकै कर हो, रोजगारी हो। कम्पनीले कबुलेको शर्त पालना गरेपछि लगानीको प्रतिफल लैजाने वातावरण बनाउने काम राज्यको हुन्छ।

धेरैले नीतिमा नै परिवर्तन आवश्यक छ भन्छन्। नेपालमा एकद्वार नीति लागू गरिएको छ। रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा लागू गरिएको यो नीति अझै कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छैन। इच्छा हुने हो भने यसको कार्यान्वयन कठीन विषय होइन। नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नेपालमा विदेशी लगानी नआउनुको अर्को कारण हो, यहाँको ट्रेड युनियन संस्कृति। कुनै पनि मानिसले नेपालमा लगानी गर्दै गर्दा यहाँका मजदुर संगठनसँग डराउनुपर्ने अवस्था छ। यहाँ कम काम गर्ने मान्छे संगठनको नेता बन्छ। उसैले राजनीतिक सम्बन्ध गाँस्न थाल्छ। यस्तो हुँदा काम गर्ने मान्छेका साथै लगानी गर्ने मान्छेको पनि जाँगर कमजोर हून्छ।

हाम्रोमा अधिकार खोज्ने र कर्तव्यलाई नबुझ्ने समस्या छ। विभिन्न दातृ निकायले अधिकारको प्रश्न उठाउन सिकाए तर कर्तव्यको बोध हामीमा भएन। मेरो अधिकार यो–यो हो भनेर हामी लड्न तयार छौँ, तर अधिकारसँगै आउने कर्तव्यका मामिलामा हामी मौन छौँ।

यसले पनि हाम्रोमा व्यवसाय संस्कृति विकास नहुने सहयोग पुर्याएको छ। चीनजस्ता देशमा यस्ता विषयमा समस्या छैन। वर्षमा यति दिन काम गर्नुपर्छ, तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेको अवस्थामा पाउने सेवा सुविधाको विषय लगायतका विषयमा त्यहाँ समस्या छैन। त्यहाँ मानव अधिकार छैन भन्ने होइन, बरु हामीले बढी अधिकार खोजेको हो। अधिकार खोज्नु राम्रो हो तर अधिकारसँगै आउने कर्तव्यको पालनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

चिनियाँ अनुभव

नेपालमा केही वामपन्थी नेता र बुद्धिजीवीहरूमा विदेशी लगानीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति छ। वैदेशिक लगानीको हकमा त्यस्तो शंका गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसको उदाहरण चीन नै हो। चीन एक कम्युनिष्ट देश हो। संसारको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी त्यहीँ छ। कम्युनिष्ट पार्टीले त्यहाँ सत्ता सञ्चालन गरेको ७० वर्ष पुगेको छ। अझै पनि त्यहाँ लगानी गर्न धेरैले ईच्छा राख्छन्।

चीनमा राज्यको निश्चित मापदण्ड हुन्छ त्यसमा रहेर लगानी गर्ने हो। त्यहाँ छनोटको प्रक्रिया केही समयअघि देखि मात्रै आएको हो। उनीहरूले कुन ठाउँबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने हेर्छन्।

तङ स्याओ पिङको नेतृत्वमा चीनमा आर्थिक सुधार शुरु भएपछि विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने सोच निर्माण भएको पाइन्छ। विदेशी लगानीले त्यहाँ व्यवस्थापन क्षमता र सीप ल्यायो। त्यसबाट चीनले सिक्दै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेको पाइन्छ। विदेशी लगानीका लागि आवश्यक पर्ने नीतिदेखि वातावरण सबै दिएको चीनले केही समयमा त्यो खुबी आफूमा पनि विकास गर्यो। अहिले चिनियाँहरूले वैदेशिक लगानीलाई स्वीकार गर्दै आन्तरिक लगानी पनि वृद्धि गर्ने नीति लिएका छन्।

हामी जता मन लाग्यो त्यतै दौडिरहेछौं। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी दुविधामा परेको होला। अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा एउटा अर्थमन्त्रीले बनाएको नीति अर्को अर्थमन्त्री आउँदा परिवर्तन हुन्छ। अर्को हाम्रोमा आएको वैदेशिक सहयोगका कारण संस्थाहरूले आफ्नै हिसाबमा आर्थिक नियम बनाउन खोजेको देखिन्छ।

दक्षिण कोरियाको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यही नै देखिन्छ। बाहिरबाट सिक्ने र आफूले काम गर्ने। हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यही हो। बाहिरबाट सिक्ने र आफूले लागू गर्ने।

अब त चीन आफै लगानी गर्न अन्य देशमा जान थालेको छ। नेपालमा पनि लगानी गर्न आइपुगेको छ। यहाँे दुई प्रकारको चिनियाँ लगानी भित्रिएको देखिन्छ। एक राज्य तहबाट र अर्को निजी क्षेत्रबाट। धेरै जस्तो चिनियाँले नेपालमा सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ।

राज्यको भूमिका

विदेशी लगानीलाई नियमन गर्ने जिम्मा राज्यको हो। राज्यले लाइसेन्स दिँदा काम गर्ने विषयमा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। त्यस्तै लाइनसेन्स दिनुअघि नै वातावरण लगायतका सरोकार विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ। कसैले कुनै गाउँमा लगानी गर्न खोज्दैछ भने त्यहाँ आउनसक्ने सम्भावित अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ। लगानी गरेको स्थानमा बाटो, जग्गा अधिकरण लगायतका अनेकौं विषय हुन्छन्। त्यस्तै लगानीकर्तालाई प्राविधिक समस्या आएमा समाधान गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ।

लाइसेन्स दिएपछि समयमा नै काम शुरु हुँदैन भने खोस्न सक्नुपर्छ। लगानी गर्ने समय सीमा हुन्छ। समय सीमाभित्र काम शुुरु नहुँदा प्रतिफल नपाइन सक्छ।

अन्योल अर्थतन्त्र

हाम्रो अर्को ठूलो समस्या हो, अन्यौलग्रस्त अर्थतन्त्र। हाम्रो आर्थिक व्यवहारको कुनै दिशा छैन। हामी जता मन लाग्यो त्यतै दौडिरहेछौं। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी दुविधामा परेको होला। अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा एउटा अर्थमन्त्रीले बनाएको नीति अर्को अर्थमन्त्री आउँदा परिवर्तन हुन्छ। अर्को हाम्रोमा आएको वैदेशिक सहयोगका कारण संस्थाहरूले आफ्नै हिसाबमा आर्थिक नियम बनाउन खोजेको देखिन्छ। हामीले आफूलाई पूँजिवादी अर्थतन्त्र त भन्छौँ तर पूजिवादी हो/होइन नै थाहा छैन। यस अर्थमा लक्ष्य निधारण गरेर अघि बढेको अर्थतन्त्र हाम्रो होइन।

अर्को हाम्रा विज्ञहरू पनि राजनीतिक कार्यकर्ता बन्दा समस्या आएको देखिन्छ। नेताले नीति बनाउने हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक आधारमा परिचालित हुँदा समस्या आएको देखिन्छ। स्वतन्त्र हिसाबमा बस्छु भन्ने मानिसलाई यहाँ बाच्ने वातावरण नै छैन।

चाहिन्छ निर्यातमुखी अर्थतन्त्र

हाम्रो जस्तो देशका लागि निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नै फाइदाजनक हुन्छ। सामान निर्यात गर्नुपर्नेमा हामीले श्रमशक्ति निर्यात गरेका छौँ। यसले देशलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ। विकासोन्मुखबाट विकसित भएका अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने विदेशबाट लगानी ल्याएका छन्, आफ्नो श्रमशक्ति लगाएर लगानीबाट उत्पादन बढाएका छन् र त्यसलाई निर्यात गरेको छन्। त्यो श्रमशक्तिले काम सिक्दै जान्छ भने स्वदेशीले नै लगानी गर्ने अवस्थाको विकास हुन्छ।

–शर्माले विदेशी लगानीसम्बन्धमा चीनको फुदान विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved