‘एमसीसीको राजनीतिकरणले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको रणमैदान बन्ने जोखिम छ’ (भिडिओसहित)

अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा विवादित विषय बन्न पुगेको छ । यो विवादसँगै नेपाली नेतृत्वको अपरिपक्व कूटनीति पनि छताछुल्ल भएको छ । परिपक्व ‘नेगोसिएशन’ गर्न नसक्दा र नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थलाई विदेश मामिलासँग जोड्दा सडक आन्दोलित छ, सदन अन्यमनस्क । भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएका छिमेकीहरू भने झन् पछि झन् मुखर हुँदै गइरहेछन् । अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले १६ फागुनभित्रै संसद्बाट परियोजना अनुमोदन गर्न ‘आग्रह’ गरेका छन् जसलाई चीनले ‘दबाबपूर्ण कूटनीति’को संज्ञा दिँदै ‘प्रतिरोध गर्ने’ जनाएको छ । उता नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले सडकमा भइरहेको प्रदर्शनलाई इंगित गर्दै ‘हिंसा कहिल्यै स्वीकार्य नहुने’ अडान व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल कसरी यस्तो कूटनीतिक किचलोमा पर्‍यो ? हाम्रा नेताहरू कहाँ चुके ? अब के गर्नुपर्छ ? यस्तै विषयमा अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत एवं गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार रहेका डा. सुरेशचन्द्र चालिसेसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का कारण नेपालको राजनीति ‘डेडलक’ भएको छ। विदेशी परियोजनाका कारण देशको आन्तरिक राजनीति नै ठप्प हुने अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने?

एमसीसीसँग जोडिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामीले पहिला हेर्नु आवश्यक हुन्छ। एक त हाम्रोमा गठबन्धनको सरकार छ त्यसकारण पनि एउटा विषयमा सहमतिमा पुग्न समस्या भएको होला। अर्को त्यसमा रहेको विरोधाभाष हो। सन् २०१७ मा हामीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यौं। त्यसपछिको अवधिमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस सबैको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। सबै सरकारले यसलाई अगाडी बढाउन सहमति जनाएका नै हुन्। अहिले आएर निर्वाचनको माहौल छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि एमसीसी नेपालमा अल्झिरहेको अवस्थामा त्यसको दातृ देश अमेरिकाले यसलाई अगाडी बढाउन चाहेको देखिन्छ। अहिले आएर गठबन्धनमा समस्या देखिनुको पछाडी अलिकति वैचारिक र केही निर्वाचनको वातावरणले पनि समस्या पारेको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको अन्योलको अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्छ।

नेपालले नै परियोजनाको छनोट गरेर अमेरिकासँग सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो। त्यसैले पनि अमेरिकाले निहित स्वार्थ राखेर नेपाललाई एमसीसी सहयोग गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने समय नेपालले पटक पटक घर्काएको छ। तर पनि अमेरिका नेपालमा प्रतिक्षा नै गरेर एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिनुका कारण पनि यसमा उसको ठूलै स्वार्थ रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ नि?

यसलाई दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा एमसीसी किन आयो भन्ने हो। एमसीसीको जन्म अमेरिकामा जुनियर जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति हुँदा भएको हो। नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग अपारदर्शी र तानाशाही शासनमा गलत हिसाबमा प्रयोग भयो। त्यसैले एमसीसीका माध्यमबाट प्रजातन्त्र भएका देशलाई सहयोग गर्दै उक्त देशको आर्थिक विकास होस् र त्यहाँ स्थायित्व होस् भन्ने चाहनाले यो अगाडी आएको हो।

अर्कोतर्फ एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई लैजानुस् भनेको परियोजना होइन। नेपालले नै परियोजनाको छनोट गरेर अमेरिकासँग सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो। त्यसैले पनि अमेरिकाले निहित स्वार्थ राखेर नेपाललाई एमसीसी सहयोग गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

एमसीसी संशोधन गरेको अवस्थामा पारित हुने देखिन्छ। केही कम्युनिष्ट दलले संशोधन भएको अवस्थामा हामी एमसीसी पारित नै गर्न नहुने पक्षमा होइनौँ भन्दै आएका छन्। नेपालले संशोधनका लागि गरेको आग्रहलाई अमेरिकाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो?

संशोधन गर्नै सकिदैन भन्ने होइन। तर यसलाई जटिल बनाइयो। यहाँका केही राजनीतिक दलले एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता विपरीत छ भने प्रश्न चिह्न उठाए। यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले एमसीसीलाई प्रश्न सोध्यो। नेपालले स्पष्ट हुन खोजेको बुँदामा एमसीसी मुख्यालयले जवाफ पठाएको छ, जसमा नेपालको सार्वभौमसत्तामा कतै आँच नआउने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको भाग होइन, नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने पनि होइन भनेर सबै स्पष्ट पारिसके पछि अब फेरी संशोधनको प्रश्न कहाँबाट आउँछ?

पारित नै हुन अप्ठेरो भएको अवस्थामा संशोधन गर्दा त सहज हुने थियो कि?

नेपाली कांग्रेसका सभापति र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले एमसीसी पारित गर्नका लागि समय सीमा माग्नु भयो लिखित रूपमा। त्यो समय सीमा कट्ने अवस्था आएपछि कि त पारित गर्नुपर्ने कि खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो जस्तो लाग्छ।

हामीले हेर्ने त त्यो सहयोगले नेपालको बृहत्तर हितलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।

एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक किन पर्‍यो?

संसदीय अनुमोदनको विषय शुरुमा थिएन। पछि हामीमध्येकै कुनै दलले ‘संसदीय अनुमोदन पनि गरौँ न’ भनेर त्यो प्रावधान राखेको हो। संसदीय अनुमोदन अमेरिकी शर्तभन्दा पनि हामीले आफैँ स्वीकार गरेको विषय हो। नेपालमा सन् १९९० देखि २०२२ सम्म एउटा पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेको छैन।

हामीले हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धलाई कसरी अपरिपक्व हिसाबमा सञ्चालन गरेका छौँ भन्ने एउटा उदाहरण दिन्छु। बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना एउटा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दियो। अर्को सरकारले त्यो सम्झौता अस्विकार गर्‍यो। त्यस्तै अवस्थामा एमसीसी नजाओस् भन्नका लागि संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने भनिएको हो। संसद्‌बाट अनुमोदन भएको अवस्थामा सबै पार्टीको त्यसमा अनुमति हुन्छ। जसकारण भोली त्यस विषयमा कुनै एक दलले प्रश्न उठाउन सक्दैन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकासँग एमसीसीमा सम्झौता गरेपछि एमाले सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवाडले संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थपे भन्ने छ। सम्झौता भइसकेको विषयमा उहाँहरूलाई संसदीय अनुमोदनको विषय थप्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो?

मुख्य कारण नेपालको अस्थिर सरकार नै हो। एउटा सरकारले गरेको सहमति अर्को सरकार आउँदा विथोलियो, त्यही अवस्था एमसीसीको हुँदैन भनेर अमेरिकालाई आश्वस्त बनाउन संसदीय अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको होला। अमेरिकी सरकार पारदर्शी हुन्छ। उनीहरूले संसारभरी के गर्दैछन् भन्ने विषयमा आफ्नो जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले तिरेको करबाट नै एमसीसी आएका कारण जनतालाई त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। ५५ अर्ब रूपैयाँ नेपाललाई गर्ने सहयोग भड्खालोमा नजाओस् भन्नका लागि अमेरिका आश्वस्त हुन चाह्यो होला।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा उनका सहायक विदेशमन्त्री डेभिड राञ्जले नेपाल भ्रमणमा आउँदा एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कासँग जोडिएको बताएका थिए। यस्तै अमेरिकी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने केही प्राध्यापक पनि एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एउटै हो भन्छन्। तर पछिल्लो समय अमेरिकाले यो फरक विषय हो भनेर व्याख्या गरेको छ। एउटै हो भन्दा समस्या आएपछि फरक भनिएको त होइन?

यसलाई बृहत्तर हिसाबमा हेर्नुपर्छ। हो सहायक विदेशमन्त्री राञ्जले नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यस्तो बोलेका थिए। तर नेपालमा यसका विषयमा आशंका उब्जिएपछि एमसीसीले आफै लेखेर पठायो, एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एउटै होइन भनेर। अमेरिकाले नेपाललाई सामरिक हिसाबमा जोड्ने सहयोग एमसीसी होइन भनेर स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र भएका कारण पनि एमसीसीकै कारण दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अमेरिकाले खुलेर नेपालको हितका लागि ल्याएको परियोजनाबारे यहाँ प्रश्न उठ्दा उनीहरूलाई दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो।

अमेरिका, बेलायती, भारतीय होस् वा चिनियाँ सबैको सहयोगको पछाडी केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ। उदाहरणका लागि भारतले सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। कनेक्टिभिटीका लागि भारतले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) जोड्ने सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। भारतलाई कनेक्टिभिटि जति बढ्यो यी देशसँगको सम्बन्ध त्यति बढ्दै जान्छ भन्ने स्वार्थ छ। यसले आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ। नेपाल र भारत दुवै एकअर्कासँग टाढा बस्ने हो भने सम्बन्धमा सुधार आउँछ त? सडक निर्माणमा भारतको स्वार्थ छ भनेर हामी अलग्गिएर बस्ने कुरा आउँदैन। हामीले हेर्ने त त्यो सहयोगले नेपालको बृहत्तर हितलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।

नेपालमा सबैको एउटा साझा धारणा छ। त्यो हो- देशको विकासका लागि जलविद्युतमा लगानी गर्ने। २०१८ मा हामीले बंगलादेशसँग एउटा सम्झौता गरेका छौँ जसमा २०४० सम्म बंगलादेशले भारत हुँदै ९ हजार मेघावाट विद्युत नेपालबाट निर्यात गर्ने उल्लेख छ। विद्युतले नेपालको समृद्धि त हुन्छ नै साथै भारत र बंगलादेशसँगको कनेक्टिभिटी पनि बढाउँछ। यसले क्षेत्रीय सम्बन्ध बढाउने काम पनि गर्छ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिने तहमा नै उत्रिँदै एमसीसी पारित नभएको अवस्थामा चीनको हस्तक्षेप बुझ्नेछौँ भनेका छन्। लूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी गिजोलिनुको पछाडी चीनकै भूमिका रहेको बुझिन्छ। चीनले एमसीसी गिजोल्न पर्नुको कारण के हो?

यो कुरा मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुने। शीर्ष नेतासँग भएको वार्ताको साक्षी म छैन। सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार उहाँले त्यस्तो भन्नु भयो भन्ने सुनेको मात्रै हो।

केही सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो स्वीकार गर्नुभएको छ। अमेरिका जस्तो देश त्यसरी प्रस्तुत नहुँदा राम्रो हुने थियो भन्ने उहाँको आशय थियो?

करीब ७५ वर्ष लामो नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा हालसम्म नराम्रो भएको छैन। दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो र मजबुत छ। त्यो हिसाबमा हेर्दा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु भयो होला भन्ने मलाई विश्वास छैन। उहाँले भन्नु भएकै हो भने त्यो उहाँको ‘कडा शब्द’ हो जस्तो लाग्छ। त्यो भनिरहनु जरुरी थिएन। नेपालमा एमसीसी रोकियो भने चीनकै कारणले रोकिन्छ भन्नु पनि जरुरी थिएन, यदि भनेको हो भने। यो नेपाल-अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धको विषय थियो। चीनको विषयमा उच्चारण गर्ने आवश्यकता थिएन। मलाई के लाग्छ भने डोनाल्ड लू ‘सिजन डिप्लोम्याट’ हो उहाँले यस प्रकारको भाषा प्रयोग गर्नु भएन होला। तर पनि सञ्चारमाध्यममा त्यही कुरा आयो।

नेपाललाई भारतीय प्रभावका रूपमा रहेको देशका रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो, के अब नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको हो?

नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्र हुने नहुने प्रश्न होइन। सञ्चारमाध्यम, इन्टरनेट लगायतका विषयले संसारलाई सानो बनाएको छ। चीनसँगै भारतले पनि व्यापक आर्थिक उन्नति गरेको छ। दुवै देश क्रमशः विश्वको दोस्रो र छैठौं ठूलो अर्थतन्त्र हुन्। आर्थिक शक्ति बढे पछि निश्चित रूपमा देशहरूको स्वार्थहरू पनि बढ्दै जान्छन्। त्यसैले आफ्नो प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन पूरा क्षेत्रमा र विश्वमा नै होस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। नेपाल सचेत हुनुपर्ने विषय के हो भने, उनीहरूको महत्वाकांक्षाका कारण क्षेत्रीय र वैश्विक हिसाबमा पनि नेपाल विवादमा पर्नुहुँदैन। नेपालले यस विषयमा बुद्धि पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

एमसीसीमा जस्तै आगामी दिनमा पश्चिमा देशको आर्थिक सहयोगमा चीनले यस्तै अड्को थाप्ने सम्भावनाका विषयमा तपाईंको आकलन के छ?

त्यसप्रकारको सम्भावना हुँदैन। चीनलाई नेपाल एक विकासउन्मुख देश भएको पनि थाहा छ। नेपाली जनताको आकांक्षाका विषयमा पनि थाहा छ। हामीले अन्य देशबाट लिने आर्थिक सहयोगलाई चीनले नकारात्मक दृष्टिकोणबाट लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामीले लिने जति पनि सहयोग छ त्यसले अमेरिका, चीन र भारतको अहित हुनुहुँदैन। त्यसमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ।

एमसीसी पारित नभएको अवस्थामा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

अमेरिका नेपालको दातृ निकाय मात्रै नभएर सच्चा मित्र पनि हो। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउने समयमा होस् वा शीतयुद्धको समयमा, अमेरिका नेपालको साथमा रहेको देश हो। विश्वशक्ति राष्ट्र भएको कारण पनि नेपालले अमेरिकासँगको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। सानो देशलाई छिमेकबाट थिचोमिचो भएको अवस्थामा शक्तिशाली देश साथमा रहँदा त्यसको अर्थ हुन्छ। लिपुलेक क्षेत्रमा हाम्रा दुई छिमेकी मिल्दा नेपालको पक्षमा बोल्ने कुनै साथी भएन। अमेरिका नेपालको साथमा भएको भए त्यो घटना हुन पाउँदैन थियो कि? भारतको वैश्विक स्वार्थ अमेरिकासँग रहन्छ भने चीनको पनि  अमेरिकासँगै वैश्विक स्वार्थ रहने हो।

अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र भएका कारण पनि एमसीसीकै कारण दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अमेरिकाले खुलेर नेपालको हितका लागि ल्याएको परियोजनाबारे यहाँ प्रश्न उठ्दा उनीहरूलाई दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो।

नेपालमा एमसीसीको विवाद बल्झिदै गर्दा नेपालले अमेरिकाका लागि सिफारिस गरेको राजदूतको एग्रिमो आउन ढिलो भएको आशंका छ। अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन त्यो हदसम्म जानुपर्ने अवस्था आउनुका पछाडी प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश दिएको पनि भनिन्छ। तपाईंको बुझाई के छ?

यसको भित्रि कथा मलाई थाहा छैन। तर राजदूतको एग्रिमो र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको अस्थिर राजनीति एउटा कारण हुन सक्छ। विगतका इतिहास कस्तो छ भने नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि विशेषगरी अमेरिका र भारतका राजदूत परिवर्तन हुने गरेका छन्। त्यस्ता विषयले अलिकति भूमिका खेलेको हुनसक्छ।

एमसीसी पारित गराउन अमेरिका मात्रै होइन नेपालमा रहेका केही पश्चिमा देशले पनि लबिङ गरेको बताइन्छ। यो कूटनीतिक मार्यदाभित्र पर्छ वा पर्दैन?

यसलाई हामीले केही फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिपछि ‘ग्लोबल भिलेज’ को विकास भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले ‘संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमतिमा’ इराकमा आक्रमण गरे। त्यसपछि हुन लागेको बेलायती निर्वाचनमा बुसको चाहना ब्लेयर नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोहोरिउन भन्ने थियो। एक कार्यक्रममा बुसले त्यो बोले पनि। अब त्यस विषयलाई बेलायतीहरूले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कि नभन्ने?

अहिले विश्वमा अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया सम्मेलित क्वाड र अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीचको औकसको अवधारणा विकास भएको छ। त्यसैले एक देशको पक्षमा अर्को देश बोलेको हुन्छ सक्छ, यद्यपि मलाई यो विषय थाहा छैन।

संसद्‌मा ४ फागुनमा नै एमसीसी टेबल हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर भएन। त्यही दिन अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्नुभएको छ। तपाईंले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाकारको हैसियतमा पनि काम गर्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा कस्तो कुरा भयो होला?

पक्कै पनि एमसीसीकै विषयमा कुरा भयो। त्यसमा एमसीसी लिँदा र नलिँदा आउने अवस्थाका विषयका कुराकानी भयो होला। गठबन्धन सरकारको दिगोपनका विषयमा पनि चर्चा भयो होला।

एमसीसीका विषयमा नेपालको रणनीति कमजोर देखिन्छ, हामी खास कहाँ चुक्यौँ?

सरकार बनाउने गठबन्धनमा विभिन्न विचार भएका पार्टीहरू सहभागी छन्। त्यसकै प्रतिफल अहिले देखिएको हो।

नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव बढ्दै जाँदा नेपालको परम्परागत शक्ति छिमेकी देश भारतको भूमिका खुम्चिँदै गएको हो?

नेपालको सेनाको प्रमुख भारतीय सेनाको र भारतीय सेना प्रमुख नेपालको मानार्थ सेनापति हुने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको छ। हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग छ। हाम्रो आफ्नै प्रकारको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धमा यसले केही फरक पार्दैन। तर हाम्रो त्रुटिका कारण नेपाल कतै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको रणमैदान त बन्दै छैन भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ।

यो अवस्थाबाट निकास कसरी पाउन सकिन्छ?

नेपालले आफ्नो स्वार्थ हेर्नु पर्‍यो। विदेशीले के भन्छ भनेर अरूको मुख ताक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर हिँड्न सक्नुपर्छ।