गण्डकीमा कोशीकै पुनरावृत्ति, के होला परिणाम ?

काठमाडौं । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत सङ्ख्या जोडेर गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । उनले शपथ ग्रहण गरेर पनि तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिसकेका छन् ।

सभामुख धितालको सङ्ख्या नजोडेको भए अधिकारी मुख्यमन्त्री नै बन्दैन थिए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको भागबन्डाअनुरूप मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीको पक्षमा सभामुखबिना ३० सिट मात्रै पुग्थ्यो । जबकि ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठन हुन कम्तिमा ३१ सिट चाहिन्छ ।

सभामुखको समेत सङ्ख्या जोडेर मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने त्यसको विरोध गरेको छ । असंवैधानिक तरिकाबाट अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै कांग्रेसले कानूनी लडाइँमा जाने तयारी गरेको छ ।

आफूहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई आग्रह गर्दासमेत नरोकेको भन्दै कांग्रेस सांसद जितबहादुर शेरचनले नेपालभ्युजसँग भने, “असंवैधानिक तरिकाबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ । त्यसलाई सच्याउन हामी कानूनी लडाइँ लड्छौँ, सर्वोच्च अदालत जान्छौँ ।”

गण्डकीमा कोशीकै घटना दोहोर्‍याइएको कांग्रेस सांसदहरूको भनाइ छ । तर, सत्तारूढ तथा साझेदार दलहरूले भने गण्डकीको घटना कोशीभन्दा फरकरूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा आइतबार मात्रै शपथ लिएका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान भन्छन्, “कोशीमा साथीहरू सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेका थिए । तर, यहाँ हामीले त्यसो गरेका छैनौँ । सङ्ख्या गनिएको हो, हस्ताक्षर बुझाइएको छैन । त्यसैले कोशी र गण्डकीमा धेरै फरक छ ।”

त्यसो त यसअघि कोशीमा पनि यहीखाले ‘असंवैधानिक’ अभ्यास गरिएको थियो । बहुमत नपुगेर सभामुख बाबुराम गौतमको समेत सङ्ख्या जोडेर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापा मात्रै बर्खास्तीमा परेनन्, सभामुखले समेत पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

त्यसबेला एमालेका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका  न्यायाधीशर ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले भनेको थियो—

मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

त्यतिबेला कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पेस गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले गण्डकीमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको गणना मात्रै गरिएको हो, हस्ताक्षर भने बुझाएका छैनन् । संयोग नै मान्नुपर्ला, गौतम र धिताल दुवै सभामुख माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद हुन् । र, कोशी र गण्डकीको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ ।

जे होस्, संविधानविद् तथा जानकारहरूले पनि कोशी र गण्डकीको अवस्था उस्तै रहेको बताएका छन् । सरकार बनाउने वा ढाल्ने खेलमा सभामुख पदको प्रयोग हुनु नै घोर असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “सभामुख भइसकेपछि कुनै दलको होइन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । कोशी वा गण्डकी, दुवैतिर सभामुखलाई गनिएको हो ।”

अब गण्डकीमा के होला ? यसको परिणाम मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै थाहा होला । सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूले भने मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनुअगावै प्रदेश सभामा दुई सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई मनाउने कोसिस गर्ने बताएका छन् । घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न ।