किन भइरहन्छ धर्मको राजनीति ? दीगो समाधान के हुनसक्छ ?

काठमाडौं । नयाँ संविधान २०७२ जारी भएयता ‘धर्मको राजनीति’बारे बारम्बार बहस र ध्रुवीकरण हुँदै आएको छ । राजावादी दल राप्रपाले मात्र हैन, नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट समूहभित्रै नेपाल ‘हिन्दू राज्य’ हुनुपर्ने माग गर्नेहरू पर्याप्त छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियान’ नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले यो अभियान सुरुवात गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले नेतृत्व गर्दै आएको यो दबाब समूहलाई सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले अघि बढाउन लागेको समाचार आएको छ ।

भनिन्छ— यदि औपचारिक प्रस्ताव बनाएर मतदान गर्ने हो भने कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्र पक्षधरको बहुमत पुग्न सक्दछ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले यस्तो प्रस्तावलाई पार्टी केन्द्रीय समिति वा महासमिति बैठक तथा महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न दिइरहेका छैनन् ।

राप्रपा र कांग्रेसभित्रको दबाब समूहका अतिरिक्त एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकटको एक समूहले पनि हिन्दूराज्यको माग गर्दै आइरहेको छ । नेता महेश बस्नेतले केन्द्रीय समिति बैठकमा हिन्दूराज्यको माग गर्ने गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिष्ट दलमा पनि ‘हिन्दूराज्य’ पक्षधरको संख्या छ ।

धर्मनिरपेक्ष संविधानका बाबजूद हिन्दूराज्यको मुद्दा एक ‘अनसेटल्ड इस्यू’ जस्तो बनेको छ । यसले राजनीतिक बहस र ध्रुवीकरणलाई प्रेरित गर्दै आएको छ ।

के छ संविधानमा ?

संविधानको भाग १ को धारा ३ र ४ यससँग सम्बन्धित छन् । धारा ३ ले ‘राष्ट्र’ र धारा ४ ले ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषा गर्दछ । संविधानको धारा ४ मा भनिएको छ— नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

साथै स्पष्टिकरण दिइएको छ— यस धाराको प्रयोगका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिन पर्दछ ।

धारा ३ को राष्ट्रको परिभाषामा भनिएको छ— बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

संवैधानिक विरोधाभास

संविधानको धारा ३ ले नेपाललाई एक बहुसांस्कृतिकतावादी राज्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ‘बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भन्नुको अर्थ ‘बहुसांस्कृतिकतावाद’ लाई संवैधानिक आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्नु हो ।

यदि त्यसो हो भने बहुधार्मिक विशेषतायुक्त राष्ट्रको ‘नेपाल राज्य’ एक धार्मिक ‘सनातन हिन्दूराज्य’ हुन सक्दछ कि सक्दैन ? त्यसो गर्दा ‘राष्ट्रको चरित्र’ र ‘राज्यको प्रबन्धन’ बीच विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ र ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण’ विरोधाभासी हुन् कि हैनन् ? यी प्रश्नले न धर्मनिरपेक्षतावादीलाई सन्तुष्टि दिएको छ न हिन्दूराज्य पक्षधर नै खुसी छन् ।

राष्ट्रको परिभाषामा ‘बहुसांस्कृतिकतावाद’ लाई स्वीकार गर्नु र राज्यको परिभाषा गर्दा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण’ सम्झिनु पर्दछ भन्ने वाक्य प्रयोग हुनु विरोधाभास हो ।

के हो धर्मनिरपेक्षता ?

धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा धर्मसुधार आन्दोलनकालिन युरोपबाट विकास भएको थियो । अंग्रेजीको ‘सेक्युलर’ को अर्थ ‘चर्च र राज्य, पोप र राजा’ बीचको शक्तिलाई भिन्नाभिन्नै गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यो आन्दोलन अघि युरोपेली इसाई राज्यहरूको शक्ति चर्च र पोपमा निहित हुन्थ्यो । राजा, राज्य र सरकार नाम मात्रका हुन्थे । उनीहरू धर्म र राजनीतिको शक्तिकेन्द्रलाई भिन्न गर्न चाहन्थे तसर्थ ‘सेक्युलरिज्म को अवधारणा विकास भएको थियो ।

भारतमा यसलाई ‘पन्थ वा सम्प्रदाय निरपेक्षता’ को अर्थमा प्रयोग गरियो । अर्थात् राज्य कुनै पन्थ वा सम्प्रदायको मात्र हैन भन्ने अर्थमा धर्मनिरपेक्षताको प्रयोग भयो । भारत-पाक विभाजन तथा हिन्दू-मुस्लिम तीव्र धुव्रीकरण र तनावबीच भारतीय राजनीतिज्ञहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई एक समाधान माने । यद्यपि, भारतमै पनि धर्मनिरपेक्षता विवादित छ ।

नेपाली भाषा र मनोविज्ञानलाई पर्याप्त ध्यान नदिई संविधान निर्माताले यो शब्द भारतबाट टिपेको देखिन्छ । नेपाली मनोविज्ञानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दाबलीले ‘धर्म त्याग गर’, ‘धर्मदेखि निरपेक्ष बस’, ‘राज्य अधर्मि (पापी) हुन सक्दछ’ भन्ने खालका अर्थ दिन खोज्दछ । यही कमजोरीलाई पक्रिएर पश्चगामी तत्त्वहरूले ‘धर्मको राजनीति’ गर्ने दुस्साहस गर्दै आएका छन् ।

धर्मको अर्थ 

अंग्रेजीको ‘रिलिजन’ भारतमा प्रयोग हुने ‘पन्थ’ र नेपालमा बुझिने ‘धर्म’ को अर्थ एउटै हैन । तर, संविधान निर्माताहरूले यसलाई पर्यायवाची अर्थमा प्रयोग गरे, कमजोरी त्यहाँनेर भयो । शाब्दिक दृष्टिले धर्मका ४ वटा अर्थ हुन्छन् ।

एक, कुनै अस्तित्वको मौलिक चरित्र वा कर्तव्य । जस्तै; आगोको धर्म बल्नु, पोल्नु वा ताप दिनु । नुनको धर्म नुनिलो हुनु । पुलिसको धर्म सुरक्षा दिनु । गुरुको धर्म शिक्षा दिनु वा ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु आदि ।

दुई, निश्चित दार्शनिक विचार अभियानबाट निर्माण भएका अनुयायीहरूको सम्प्रदाय । जस्तो; क्राइष्टको विचार मान्ने क्रिश्चियन । बुद्धको विचार मान्ने बुद्धिष्ट, महावीरको विचार मान्ने जैन, पैगम्बर मोहम्मदको विचार मान्ने इस्लाम आदि ।

तेस्रो, मान्छेको आध्यात्मिक, नैतिक तथा व्यावहारिक जीवनलाई निर्देशित गर्ने तरिका वा जीवन दर्शन । जस्तो; रजनिशको ओशोधारा, पताञ्जलीको योग आदि ।

चौथो, निश्चित प्रकारको इतिहास, परम्परा, संस्कृति, सामाजिक जीवन र मनोविज्ञानबाट भनेको मानव सभ्यताको समुच्चय । जस्तो; हिन्दू, किरात आदि ।

यो वर्गीकरणमा ‘हिन्दू’ भनेको क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लामिज्मजस्तो ‘धर्म’ हैन । ‘किरात’ जस्तो सभ्यता हो । नेपालमा धर्मलाई दोस्रो हैन, पहिलो, तेस्रो र चौथो अर्थमा लिइन्छ । तर, अंग्रेजीको ‘रिलिजन’ र भारतमा प्रयोग हुने ‘पन्थ’ले भने दोस्रो अर्थ दिन्छ ।

संविधान निर्माताहरूले यो अर्थभेद नबुझ्दा वा बुझेर पनि त्यसलाई महत्त्व नदिँदा ‘धर्मको राजनीति’ ले चलखेल गर्ने अवसर पाएको हो ।

नेपाल-भारतको फरक सन्दर्भ

जसरी युरोपको ‘सेक्युलरिज्म’ र भारतको ‘पन्थ निरपेक्षता’ एउटै कुरा थिएन, त्यसैगरी भारतको ‘हिन्दुत्व’ र नेपालको ‘धर्मनिरपेक्षता विरोधी’ आन्दोलन एउटै हैन । धर्म सुधार आन्दोलनअघिको युरोपमा जस्तो दक्षिण एसियाका हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, शिख वा जैन समुदायमा मन्दिर, गुम्बा वा देवीस्थानहरूले राज्य सञ्चालन गर्दैनथे ।

यहाँ धर्म र राजनीतिका शक्तिकेन्द्रबीच सधैँ पृथकता थियो, पृथक गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । युरोपेली अर्थको ‘सेक्युलारिज्म’ वा ‘धर्मनिरपेक्षता’ पूर्वीया चिन्तन र दक्षिण एसियाली सभ्यतामा बनेका समाजका लागि प्रयुक्त थिएनन् ।

दोस्रो कुरा, भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिको अर्थ हिन्दू धर्मआधारित राजनीति हैन, ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हो । करिब ८ सय वर्ष मुगल र अंग्रेजबाट शासित भएको पीडाले सृजित एक स्थानीय प्रतिरोध वा राष्ट्रियताको पुनर्जागरण हो ।

नेपाल कहिल्यै कुनै साम्राज्य वा विदेशी समुदायबाट शासित नभएको हुँदा यो सन्दर्भ पनि यहाँ आकर्षित हुँदैन । साथै नेपालमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अर्थ कुनै एक धर्मिक राष्ट्रवाद नभएर बहुसांस्कृतिकतावाद नै हो ।

नेपालमा हिन्दूलगायत बौद्ध, किरात, बोन र अन्य स्थानीय प्रकृतिपूजक संस्कृतिको सम्मिश्रण छ । भारतमा पनि यो विविधता र बहुलता छ, तसर्थ त्यहाँ पनि सङ्घीयता छ । तर, त्यहाँको राजनीतिमा पूर्वीया सभ्यताआधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अर्थमा ‘हिदुत्व’ को प्रयोग भइरहेको छ । नेपालको आजको माग भने बहुसांस्कृतिकतावादी राज्य हो जो संविधानको धारा ३ मा प्रष्ट स्वीकार गरिएको छ ।

हिन्दुत्वको राजनीति र नेपाल

हिन्दूत्वको राजनीतिमा ‘अखण्ड भारत’ को परिकल्पना छ, जसले दक्षिण एसियामा एउटै विशाल राज्यको अवधारणामा विश्वास गर्दछ । चीनको कैलाशदेखि इन्डोनेसियाको बालीसम्म, म्यानमारदेखि अफगानिस्तानको कान्दाहारसम्म एक निष्कन्टक हिन्दू ‘महासाम्राज्य’ को कल्पना गर्दछ, यो अवधारणाभित्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित हुन सक्दैन ।

‘हिन्दुत्वको राजनीति’ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता विरुद्धमा हुन्छ । एउटै सभ्यताभित्र पनि धेरैवटा राज्य हुन सक्दछन् भन्ने मान्यताका आधारमा मात्र नेपाल सार्वभौम रहन सक्दछ । नेपालमा धर्मको राजनीति गर्नेहरूले यो यथार्थलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन् ।

हिन्दू र राजतन्त्र

जसरी हिन्दू र हिन्दुत्व फरक-फरक कुरा हुन्, त्यसरी नै हिन्दू र राजतन्त्र पनि फरक-फरक मान्यता हुन् । पूर्वीया समाजका प्रारम्भिक राज्यहरू गणतान्त्रिक नै थिए । आजको जस्तो आवधिक निर्वाचनसहितको लोकतन्त्र हुन त सम्भव थिएन । तर, सकेसम्म लोकतान्त्रिक हुने प्रयास गर्थे ।

राजतन्त्र भने विस्तारै विकास भएको वंशवाद र सामन्ती राज्यप्रणाली हो । कृषिको युगसँगै स्थानीय सामन्त र महासामन्त हुँदै राजतन्त्रको प्रचलन विकास भएको थियो । हिन्दू समाजमा दुष्ट राजाहरूको बध, राजतन्त्र विरुद्धको विद्रोहलाई न्यायिक र नैतिक मानिन्थ्यो ।

विष्णुले बेनबध गरेका थिए । कृष्णले कंश र शिशुपालबध गरेका थिए । रामले वाली र रावणबध गरेका थिए । तसर्थ, धर्मको बहस र निरङ्कुश राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आकांक्षाबीच कुनै सम्बन्ध छैन र हुन पनि सक्दैन।

हुनु के पर्थ्यो ?

संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ को साटो नेपाल एक ‘सभ्यतासापेक्ष र सम्प्रदाय निरपेक्ष राज्य’ हो लेखिएको भए सायद त्यसले नेपालको वास्तविक स्थिति र मनोदशालाई समेट्न सक्ने थियो । ‘धर्मको राजनीति’ गर्नेहरूले पनि यति ठूलो चलखेल गर्ने अवसर पाउने थिएनन् । न त धर्मको आडमा निरङ्कुश राजतन्त्र फिर्ता गर्न चाहने अधिनायकवादी शक्तिहरूको हल्लीखल्लीले नै कुनै अर्थ राख्दथ्यो ।

सम्भवत: यो सबै प्रकारका मनोभावनाबीच एक साझा मिलनबिन्दु वा समाधान हुन सक्दथ्यो ।

यी पनि पढ्नुहोस :

शंकर भण्डारीको दाबी- हिन्दूराष्ट्र कांग्रेसको मूल एजेन्डा बन्छ, दमननाथ ढुङ्गानाले समर्थन छ भन्नुभएको छ

‘हिन्दुत्व’को आडमा निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव होला ?