‘हिन्दुत्व’को आडमा निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव होला ?

काठमाडौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ अन्तर्गतको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ मा लगभग समाप्त भएको राजतन्त्रवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले दोस्रो आम निर्वाचन २०७९ मा थोरै बढोत्तरी गर्न सफलता पायो ।

त्यसपछि यो दलले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र संविधानलाई चुनौती दिने दुस्साहस गर्न थालेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को जनमत तथा आकार वृद्धि कुनै खास र उल्लेखनीय हैन ।

समानुपातिकतर्फ त्यसले देशभरबाट पाएको मत जम्माजम्मी ५.५८ प्रतिशत हो । राप्रपाको योभन्दा त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा धेरै ६.६६ प्रतिशत मत थियो । यो मतलाई त्यसका नेता कमल थापाले कसरी दुरूपयोग गरे, फलतः २०७४ को आम निर्वाचनमा पुग्दा यो दलको के हालत, के कस्तो गति दूर्गति भयो, दुनियाँसामु छ ।

दलहरूको वैचारिक रुझान र निर्वाचनमा व्यक्त भएको औपचारिक तथ्यलाई आधार मान्दा राप्रपा संसद्‌‌भित्र एक्लो राजतन्त्रवादी दल हो । यसले प्राप्त गरेको करिब ६ प्रतिशत भोट छोडेर हेर्ने हो भने बाँकी सबै गणतन्त्रवादी दलले प्राप्त गरेको मत ९४ प्रतिशत हुन्छ ।

यहाँसम्म कि राप्रपाले प्राप्त गरेको ६ प्रतिशत भोटभित्र पनि सबै राजतन्त्रवादी मतदाता छन् भन्न सकिँदैन । गणतन्त्रवादी धारका ठूला, पुराना दल कांग्रेस-कम्युनिष्टहरूको असक्षमता, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट विरक्तिएका मतदाताले समेत प्रतिक्रिया र चेतावनीस्वरूप राप्रपालाई भोट दिएका हुन सक्दछन् ।

लोकतन्त्रमाथि साँच्चै नै सङ्कट आउन लाग्यो भने ती मतदाताले पनि राप्रपालाई साथ दिन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । राप्रपालाई लोकतन्त्रभित्रको एक ‘कन्जर्भेटिभ डेमोक्रेट्स’ ठानेर यदाकदा भोट दिनु र त्यसको निरङ्कुश राजतन्त्र नै फिर्ता ल्याउने उद्देश्यलाई साथ दिनु फरक-फरक कुरा हुन् ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र राजनीतिक प्रवृतिले गर्ने सङ्केत यही हो कि ठूला पुराना दलको शासन-शैलीबाट वाक्क-दिक्क भएपनि नागरिकमा गैरलोकतान्त्रिक राजतन्त्रवादी शक्तिप्रति खासै रुझान र उत्साह छैन ।

राप्रपाले प्राप्त गरेको मतभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीजस्ता नयाँ तर, गणतन्त्र धारका दलले प्राप्त गरेको मत दोब्बर छ । यसले पुराना दलप्रति असन्तुष्ट जनमतले बरु नयाँ दल र नेता जन्माउने छ तर, निरङ्कुश राजतन्त्रवादी शक्तिलाई समर्थन गर्दैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

हालै तुहिएको दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन त्यसको थप उदाहरण हो । प्रसाईंले राजा फिर्ता गर्ने मुद्दामा लाखौं मानिस सडकमा आउने अपेक्षा गरेका थिए । कम्तिमा १ लाख मानिस राजधानीमा जम्मा हुने उनको उद्घोष थियो, जसलाई राप्रपालगायत सबै राजतन्त्रवादी शक्तिले नैतिक समर्थन गरेका थिए । प्रसाईंको आन्दोलनमा मुश्किलले ५/७ हजार मानिस भेला भए होलान् । ती पनि १ दिनभन्दा बढी सडकमा टिकेनन् ।

ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन गर्ने सडक सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०४६ साल र जनान्दोलन २०६२/२०६३ सम्झिँदा पुग्छ । देशभरमा कम्तिमा ७५ लाख मानिस सडकमा उत्रिएर गरिएको व्यवस्था परिवर्तनलाई राप्रपाजस्तो अस्तित्व सङ्कटको सामना गरिरहेको एउटा सानो दलले चुनौती दिन खोज्नु आफैँमा हाँस्यास्पद हो ।

राजतन्त्रमा गणतन्त्रवादी हुन पाइँदैन । तर, गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादी हुन पाइन्छ । किनकि गणतन्त्र सबै प्रकारका विचारको अस्तित्व स्वीकार गर्ने र चलखेल गर्न दिने उदार लोकतन्त्रिक व्यवस्था हो । हाम्रो गणतन्त्र लोकतन्त्रसहितको हो, गणतन्त्र मात्र हैन । तसर्थ, राप्रपामा सङ्गठित भएर पूर्वपञ्च र राजावादीहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरिरहेको प्रति कसैको कुनै आपत्ति छैन । समाजको एउटा वैचारिक हिस्सा भएको हुँदा लोकतन्त्रले उपलब्ध गराएको ‘स्पेश’मा खेल्ने अधिकार उनीहरूलाई छ ।

तर, यो धारका नेताका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ कि राप्रपा अलिक बढी नै ‘उम्लिन’ थालेको छ । लोकतन्त्रको काखमा खेल्ने अनुमति पाएको कसैले लोकतन्त्र नै मास्ने कुरा गर्न थाल्छ भने त्यो कसैलाई सह्य हुन सक्दैन । राप्रपाले कवि शिरोमणी लेखनाथ पौडेलको कविता ‘छोटो बढ्यो भने कति ढाँचा फुर्ती लगाउँछ, उर्लँदो खहरे हेर कतिको गड्गडाउँछ’ भनेजस्तो गर्न थालेको छ ।

राप्रपा नेताहरू जे-जति उग्र र अवाञ्छित अभिव्यक्ति दिन उद्यत हुन्छन्, उत्तिकै उनीहरूले प्रतिध्रुवलाई चिढ्याँछन् र धुवीकृत गराउँछन् । उनीहरूका यस्ता क्रियाकलापले आफ्ना शत्रुलाई आफैँ बलियो बनाउँछन् ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र सङ्घीयताको खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने राप्रपाको निम्छरो उद्घोष त्यसैको उदाहरण हो । राजावादीहरूले यो सोच्न आवश्यक छ कि यो संविधान राप्रपासमेतका सभासदको हस्ताक्षरले बनेको हो । करिब ७० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन, भीषण सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा बनेको संविधान हो ।

लोकतान्त्रिक संविधानमा समयानुकूल उन्नत तथा प्रगतिशील सुधार हुँदै जाने कुरा स्वाभाविक हो । तर, यसका वैचारिक आधार स्तभलाई नै चुनौती दिने काम कसैबाट हुन्छ भने सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्ति एक ठाउँ भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । त्यस्तो अवस्था आए पश्चगामी तत्त्वको के हालत हुन्छ, त्यो राप्रपाले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय वर्तमान संविधानका वैचारिक आधार स्तम्भ हुन् । राजतन्त्रवादी शक्ति यो देशको कुनै नयाँ र मौलिक वैचारिक धार र शक्ति हैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यही शक्ति निकट विगतमा करिब २४० वर्ष देशको संस्थापन शक्ति थियो । यही शक्तिसँग सङ्घर्ष गरेर, त्यसलाई पराजित गरेर नयाँ संविधानमा यी वैचारिक स्तम्भ स्थापित भएका हुन् ।

एउटा दलका रूपमा राप्रपासँगको प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रभित्रकै दलीय प्रतिस्पर्धा हो । त्यसप्रति कसैको कुनै आपत्ति कहिल्यै देखिएको छैन । तर, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई नै समाप्त गर्ने तहमा त्यसले कुरा गर्न थाल्दछ भने त्यो दलीय प्रतिस्पर्धा नभएर वैचारिक अस्तित्वको सङ्घर्ष बन्न पुग्दछ । त्यसको मूल्य निकै ठूलो र कठोर हुन सक्छ ।

राजतन्त्रवादीले यदाकदा बेलायत, जापान, डेनमार्कजस्ता देशका संवैधानिक राजतन्त्रको उदाहरण दिने गर्दछन्, जो नेपालका सन्दर्भमा बिल्कुलै असान्दर्भिक छ । नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्र संवैधानिक हुन स्वीकार गरेको राजतन्त्र हैन । यसलाई बारम्बार यो अवसर दिइएको थियो । २००७ साल, २०१५ साल, २०३६ साल, २०४६ साल गरी ४ पटक यसलाई यस्तो अवसर दिइयो ।

तर, हरेकपटक यसले जनतासँगको सम्झौतालाई तोडेर, संवैधानिक राजतन्त्रको सीमा र मर्यादा नाघेर निरङ्कुश राजतन्त्र हुने आकांक्षा राख्यो । त्यसका लागि गर्न हुने नहुने सबै कृत्य, कर्म, कु-कर्म गर्‍यो । त्यसका पछिल्ला उदाहरण स्वयम् ज्ञानेन्द्र शाह हुन् । उनले ‘असोज १८’ र ‘माघ १९’ जस्ता कदममार्फत् लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र निरङ्कुश शासक हुने आफ्नो कुत्सित चाहना जनतामाथि लादेका थिए ।

जनताले नारायणहिटी हत्याकाण्डको बर्बरता, ज्ञानेन्द्र शाह मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा प्रेस र राजनीतिक वृत्तमाथि गरिएको दमन बिर्सेका छैनन् । यो सत्य हो कि देशको जनसङ्ख्या संरचनामा २०५० को दशकमा जन्मिएको र यी घटनाक्रमलाई राम्ररी अनुभव गर्न नपाएको नयाँ पुस्ताको अनुपात बढ्दो छ । तर, यसको अर्थ यो हुन सक्दैन कि नयाँ पुस्ताले आफ्नै पुर्खा र अग्रजको दु:ख, कष्ट, आँसु, पसिना र बलिदानको मूल्य र गौरव बिर्सने छ । हाम्रो नयाँ पुस्ता यति अज्ञानी र कृतघ्न कदापि हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा पुराना दल र नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टि स्वाभाविक हो । किनकि त्यसले नयाँ-नयाँ रचनात्मक तथा सृजनशील विकल्प खोज्न प्रेरित गर्दछ । समयको प्रवाह र सामाजिक गतिशीलतालाई व्यक्त गर्दछ । तर, यस्ता विकल्प लोकतन्त्रको मूल्यमा खोज्न सकिँदैन । नेपालमा कदाचित राजतन्त्र फर्किने हो भने त्यो संवैधानिक हैन, निरङ्कुश नै फर्किने हो । संवैधानिक राजतन्त्रको सीमाभित्र बस्ने, त्यसको मर्यादालाई बुझ्ने पात्र यो देशको इतिहासमा न कोही थियो, न अहिले छ ।

राजतन्त्र मात्र हैन, सङ्घीयता र धार्मिक स्वतन्त्रताका प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिला हुन् । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा मधेस जनविद्रोहको भीषणता र ऐतिहासिक तवरले सीमान्तकृत भएका सभ्यता र संस्कृतिको आकांक्षालाई बिर्सन मिल्दैन । कदाचित सङ्घीयता खारेज हुने हो भने बल्ने आगोको यिनले सायदै अनुमान गरेका होलान् ।

पूर्वको ‘किरात’ को आगो अहिले पनि बलिरहेको छ । मधेसमा अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी गरी सङ्घीय संसद्‌‌मा प्रतिनिधित्व भएका ४ राजनीतिक दल छन् । यी सबै सङ्घीयता र समावेशीताको मुद्दा र जगमा बनेका हुन् ।

जबरजस्त सङ्घीयतामा लतारिएर आएका ठूला दललाई छोड्ने हो भने पनि सङ्घीयतावादी शक्ति त्यति कमजोर भएको छैन, जति ठानिँदैछ । त्यो चुप र सुषुप्त होला अहिले, तर सधैँ त्यसैगरी बस्छ भन्ने छैन ।

सङ्घीयताले अपेक्षित परिणाम नदिएको र यसको अभ्यास ठीक बाटोमा नहिँडेको कुरा पनि सत्य हो । तर, यो समस्याको समाधान सङ्घीयताको खारेजी हैन, त्यसको थप सबलीकरण हो । राजनीतिक सङ्घीयतासँगसँगै वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई लागू गर्नु हो ।

‘निरपेक्षता’ शब्द कति सान्दर्भिक छ वा छैन त्यसमाथि बहस हुन सक्दछ । तर, यसको अर्थ ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ बाट ‘एक धार्मिक राज्य’ मा फिर्ता हुनु हैन । धार्मिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताको एक अभिन्न अङ्ग हो । लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको कार्यसूचीबाट धार्मिक स्वतन्त्रतालाई किमार्थ बाहिर राख्न मिल्दैन ।

नेपाल किरात, बौद्ध, हिन्दू, बोन र दर्जनौं प्रकृतिपूजक धर्म सम्प्रदायको साझा उद्गम स्थल हो । यी धर्म र सम्प्रदायबीच विचित्रको अन्तर्घुलन छ, जसलाई कुनै एकल धार्मिक राज्यले न्याय गर्न सक्दैन । इस्लाम नेपालमा शताब्दीऔं अगाडि आएको र अन्तर्घुलित भएको समुदाय हो । यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा धार्मिक आकार निकै ठूलो हुन्छ ।

इसाई धर्म सम्प्रदाय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि प्रवेश गरेको हैन । त्यो राजतन्त्रकै युगमा आएको हो । त्यसको वृद्धिदर अस्वाभाविक र प्रयोजित छ भन्ने हल्ला पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । बरु इसाईकरणको हल्ला प्रयोजित र कर्कश सुनिन्छ, जसको कुनै वस्तुगत प्रमाण तथा आधार छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, निरङ्कुशत राजतन्त्र र ‘हिन्दुत्व’ फरक-फरक विचारधारा हुन् । यी सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन् । हिन्दूत्ववादी पार्टी कस्तो हुन्छ, छिमेकमा भाजपा उदाहरण छ ।

हिन्दुत्वले दुष्ट राजाहरूको बध गर्नेसमेत अधिकार दिन्छ । विष्णुले वेन, कृष्णले कंश, रामले रावणजस्ता राजाको बध गरेका थिए । नेपालको राजतन्त्र त्यस्तै दुष्ट र जनविरोधी शासन व्यवस्थाको पछिल्लो उदाहरण थियो, जसले देशलाई शताब्दीऔंसम्म मध्ययुगीन बर्बरता र अन्धकारमा राख्यो । राणा र शाह दुई परिवारको झगडा मात्रै थियो, ती दुवै शासन एकै चरित्रका थिए । उस्तै निरङ्कुश, उस्तै जहानियाँ, उस्तै बर्बर र उस्तै मध्ययुगीन ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा धर्मको राजनीति कति उचित हो भन्ने बहस एकातिर छ, अर्कोतिर निरङ्कुश राजतन्त्रवादीले ‘हिन्दुत्व’ को सही प्रतिनिधित्व नगर्ने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । तसर्थ, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हिन्दु धर्मावलम्बी जनताको धार्मिक भावनालाई शोषण-दोहन गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउने जुन सपना बुनेका छन्, त्यो आफैँमा कमजोर र निम्छरो सपना हो ।

हिन्दुत्वको आडमा निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या किमार्थ सम्भव छैन । बरु यस्तो प्रयत्न गर्नेहरूले उल्टै जीवनभर पछुताउनुपर्ने गरी ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हुन सक्दछ ।