बजेट अधिवेशनमा कांग्रेस- छानबिन समिति नबने गृहमन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन बनाउँछौँ

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गतेबाट बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सदन चल्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।

यसअघिको अधिवेशनमा कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, त्यही बखत अधिवेशन अन्त्य भयो ।

त्यसबेला थाहापत्तै नदिइकन अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने रणनीति अपनाएको हो । आफूहरूको मागप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै त्यसबेलै आफूहरूको माग निरन्तर रहने बताएको थियो ।

यहीअनुरूप बजेट अधिवेशनमा पनि आफूहरूको कायम नै रहने सांसदसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । २८ गते सरकार पक्ष आफैँले समिति बनाउने विश्वास राख्दै उनले भने, “हाम्रो माग त कायम छँदैछ । त्यसबाहेक हामी केही पनि जान्दैनौँ ।”

यस्तै प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि बजेट अधिवेशनमा पनि छानबिन समितिको कुरा दह्रोरूपमा उठ्ने बताउँछन् । ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नै जोडिएकाले यसलाई त्यतिकै छाड्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “हाम्रो माग निरन्तर रहन्छ । अब हामी समितिभन्दा अगाडि पुगेर राजीनामा नै बटमलाइन बनाउँछौँ ।”

त्यसो त कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी देखिएको प्रमाण भएको दाबी गरेको छ । बचतकर्ताको करोडौं ठग्नेमध्येका एकजना गृहमन्त्री रवि रहेको उल्लेख गर्दै उसले त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

तर, सरकारले कांग्रेसको माग नसुनेको-नसुन्यै गरेको छ । यसपछि कांग्रेस झन् चिढिएको हो । उसले बजेट अधिवेशनसमेत चल्न नदिने रणनीति अपनाएको छ ।