राष्ट्रवाद र उदारवादबीचको तनावमा विश्व लोकतन्त्र

सन् २०२४ विश्व लोकतन्त्रका लागि एक महत्त्वपूर्ण वर्ष हुनेछ । भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिका सन् २०२४ मा आम निर्वाचन हुने केही प्रमुख देश हुन्, जहाँ निर्वाचन एक नियमित मामिला हो । तर, यी धेरैजसो लोकतन्त्र एक गिरावट बिन्दुमा छन् ।

के यी निर्वाचनमार्फत ध्रुवीकरण, संस्थागत क्षयीकरण र अधिनायकवादको लहरलाई उल्टाउन सकिन्छ ? कि लोकतन्त्र तनावको चरमोत्कर्षमा पुग्छ ?

हरेक लोकतन्त्रका आ-आफ्नै विशेषता हुन्छन् । यस वर्ष चुनाव हुने प्रत्येक देशमा मतदाताले मुद्रास्फिति, बेरोजगारी, वैयक्तिक सुरक्षा र भविष्यका सम्भावनाप्रति विश्वासजस्ता परिचित सवालमा आफ्ना वर्तमान सरकारको ‘जजमेन्ट’ गर्नुपर्ने छ । तर, पूर्वसूचनाले यो भन्छ कि सन् २०२४ मा हुने चुनाव एकल मुद्दाले गर्माउने छन्, त्यो हो राष्ट्रवाद र लोकतन्त्रबीचको असहज सम्बन्ध र गम्भीर तनाव ।

लोकतन्त्रको सङ्कट भनेको आंशिकरूपमा राष्ट्रवादको सङ्कट पनि हो, जो आज मुख्य ४ वटा सवालको वरिपरि घुमेको छ । ती हुन् एक, राष्ट्रहरूले सदस्यता (नागरिकता) लाई कसरी परिभाषित गर्दछन् ? दुई, राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक स्मृतिलाई कसरी लोकप्रिय बनाउँछन् ? तीन, राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौम पहिचानलाई कहाँनेर भएको पाउँछन् ? र, चार, ती भूमण्डलीकरणका शक्तिसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दछन् ?

यी प्रत्येक प्रश्नमा राष्ट्रवाद र उदारवादबीच तनाव हुन्छ । लोकतन्त्रले यो तनावको समाधान गर्न सक्दैन, प्रवाहित मात्र गर्दछ । तर, हामी अहिलेको विश्वमा के देख्छौँ भने राष्ट्रवादले उदारवादको घाँटी अठ्याइरहेको छ । यो वर्ष संसारभर सबैभन्दा धेरै मानिसले भोट खसाल्दैछन् । तर, उनीहरूले कुनै नेता वा पार्टी मात्र छनोट गरिरहेका छैनन्, आफ्नै नागरिक स्वतन्त्रताको भविष्यबारे मतदान गर्दैछन् ।

अब यी प्रत्येक प्रश्नमा अलिकति विचार गरौँ । यदि कुनै समुदाय राजनीतिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भने कसलाई सदस्य मान्ने वा नमान्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ । उदार लोकतन्त्रले त्यस्तो सदस्यताका लागि विभिन्न मापदण्ड रोज्दछ । कतिपयले जातीय र सांस्कृतिक कारकलाई विशेषाधिकार दिएका छन् भने कतिपयले नागरिक मापदण्ड रोजेका छन्, जसले संवैधानिक मूल्यप्रतिको साझा निष्ठा माग गर्दछ ।

उदार लोकतन्त्रको यो सोचले अध्यागमन नीतिलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । यसभित्र आप्रवासनका आर्थिक फाइदा, मानवीय सोच र ऐतिहासिक मानव समुदायबीचका सम्बन्ध समावेश हुन्छन् । अधिकांश उदार समाजले सदस्यताको प्रश्नलाई सैद्धान्तिक आधारमा नभइ व्यावहारिक प्रबन्धनमार्फत अरुभन्दा केही खुला राखेका हुन्छन् ।

राजनीतिक तहमा आज सदस्यताको प्रश्न पेचिलो हुँदैछ । यसका धेरै कारण हुन सक्दछन् । अमेरिकाको दक्षिण सीमामा भइरहेको आप्रवासन वृद्धिले यो मुद्दालाई अगाडि ल्याएको छ । यहाँसम्म कि स्वयम् बाइडन प्रशासनलाई आफ्नैले वचनबद्धता गरेका उदार नीतिबाट फिर्ता हुन बाध्य पारिरहेको छ ।

अमेरिकामा आप्रवासन नीति सधै एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । तर, राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनपछि यो मुद्दाले अर्कै किनारा छोयो । लागू नभए पनि ट्रम्पको तथाकथित मुस्लिम प्रतिबन्ध नीतिले यसबारे नयाँ प्रेत जगायो ।

युरोपको शरणार्थी सङ्कट अर्को कारण हो । यसभित्र विश्वव्यापी द्वन्द्व, आर्थिक र जलवायु सङ्कटसमेत समावेश छन् । यसले हरेक देशको राजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ । सन् २०२२ मा स्वीडेनमा दक्षिणपन्थी सरकार आउनुको कारण शरणार्थी एकीकरण नीतिको दबाब थियो ।

बेलायतमा ब्रेक्जिटको मुख्य चिन्ता आप्रवासन नै थियो । भारतमा सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐनले छिमेकी देशबाट आउने मुस्लिम शरणार्थीलाई नागरिकता पाउने बाटोबाट बाहिर गर्‍यो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि अहिले आप्रवासन बढ्दो विवादको विषय बनेको छ ।

आप्रवासनको मुस्लो उदारवादको भविष्यका लागि चिन्ताजनक छ । अब सदस्यतासम्बन्धी उदारवादी सोच उदार समाजमै पनि आवश्यक शर्त नहुन सक्दछन् । तर, यो तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन कि उदारवादी नागरिकता नीतिलाई अस्वीकार गर्नेमा अधिकांश अनुदारवादी नेताहरू नै छन । यो स्थितिले आप्रवासन विरोधी र उदारवाद विरोधी भिन्नता सृजना गर्न निक्कै गाह्रो बनाउँछ ।

राष्ट्रवादको दोस्रो आयाम ऐतिहासिक स्मृतिको प्रतिस्पर्धा हो । सबै राष्ट्रलाई प्रयोगयोग्य विगतको आवश्यकता छ । त्यस्ता कथाहरू चाहिन्छ, जसले आफ्ना जनतालाई एकसाथ बाँधेर राख्दछ । जो सामूहिक पहिचान र आत्मस्वभिमानको आधार बन्दछ । इतिहास र स्मृतिबीच अधिरेखन हुन सक्दछ । तर, यो महत्त्वपूर्ण छ । स्मृतिले त्यस्ता तथ्यहरू खोज्ने र सङ्कलन गर्ने गर्दछ, जसले समुदायको सीमा कोर्छ र पहिचानको गठन गर्दछ । इतिहासका तथ्यहरू अलग हुन्छन् । तिनले समुदाय र पहिचान दुबैलाई जटिल बनाउँछन् ।

इतिहास नैतिकताको कथा हैन । इतिहासको कठोर ज्ञान सधै चयनपूर्ण सचेतनाबाट निर्मित हुन्छ । तर, स्मृतिलाई नैतिक कथाको रूपमा समात्न सकिन्छ । स्मृति भनेको विगतको कथा मात्र हैन । यो एउटा यस्तो आन्तरिक सत्य हो, जसले पहिचानलाई कायम राख्न र अघि बढाउन सक्दछ ।

आज राजनीतिक क्षेत्रमा इतिहासको भन्दा स्मृतिको महत्त्व बढ्दै गएको छ । भारतमा यो मामिला सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । त्यहाँका ऐतिहासिक स्मृति आज हिन्दू-राष्ट्रवादको संकेन्द्रणका लागि केन्द्र भागमा छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिर उद्घाटन गरे । यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक हो । तर, यो सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक भाष्यको उत्तिकै बलियो आधार पनि हो ।

दक्षिण अफ्रिकामा स्मृतिको आवाज कमै सुनिन्छ । तर, नेल्सन माण्डेलाकालीन सम्झौताप्रति त्यहाँ अविश्वास सुरू भएको छ । त्यतिबेला आर्थिक न्याय र सामाजिक ऐक्यबद्धताप्रतिको बलिदान गौरवको विषय थियो । तर, निरन्तरको असमानता, आर्थिक चिन्ता र कमजोर सामाजिक गतिशीलताको कारण अफ्रिकी राष्ट्रिय कांग्रेसप्रतिको गुनासो र निरासा बढ्दो छ ।

मानिसले माण्डेलाको विरासत अश्वेत जनताको सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी हुने कुरामा शंका गर्न थालेका छन् । आधुनिक अफ्रिकाले आफूले आफैँलाई बुझ्ने सन्दर्भमा स्मृतिहरू पुनर्परिभाषित हुन सक्दछन् ।

अमेरिकामा राष्ट्रिय स्मृति कथा कसरी बनाउने भन्ने प्रतियोगिता सधैँ संस्थापक पिताहरूमा फर्किने गरेको छ । तर, ट्रम्प मात्र हैन । अधिकांश बहस ‘फेरि अमेरिकालाई कसरी महान् बनाउने’ भन्नेतिर पुग्दछन् ।

जस्तो कि फ्लोरिडा राज्यले नश्ल र दासताबारे विद्यार्थीलाई के सिकाउने, के नसिकाउने भन्ने शैक्षिक मार्गदर्शन नै तयार गर्‍यो । यसले अश्वेत इतिहासप्रतिको बुझाइलाई संदिग्ध बनाइ दियो । यो शिक्षाशास्त्रीय सिकाइको प्रश्न मात्र हैन, यो अमेरिकाले आफ्ना विगतलाई कसरी सम्झना गर्छ र त्यसका आधारमा भविष्यको निर्माण गर्दछ भन्ने राजनीतिक चिन्ता हो ।

राष्ट्रवादको तेस्रो आयाम जनताको सार्वभौम चाहना वा आमइच्छामाथि पहिचानको प्रतिस्पर्धा हो । आम सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रवादबीच सधैँ नजिकको सम्बन्ध रहने गरेको छ । आम इच्छाको अर्थ पहिले उस्तै-उस्तै मान्छेबीच एकअर्काप्रतिको सामूहिक ऐक्यबद्धता थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको समयमा रुसोको विचारबाट प्रभावित सार्वभौम चाहना भने ‘एकल इच्छा’ थियो ।

तर, जनताको इच्छामै एकरूपता छ भने भिन्नताको व्याख्या किन जरुरी पर्छ ? यदि हरेक मान्छेको इच्छा प्राकृतिक तवरले भिन्न हुन्छन् भने मान्छेका साझा इच्छाचाहिँ के हो र कसरी थाहा पाउने ? यो अन्यौलबाट निस्कने बाटो ‘सक्षम इच्छा’ हुन सक्दछ । समक्ष इच्छा भनेको इच्छाहरू प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न सक्ने क्षमता हो । तर, यसो गर्दा पनि अर्को पक्षका इच्छालाई वैकल्पिक व्याख्या मात्र नठानिएर धोकाको प्रतिनिधित्व मानिन्छ ।

यस्तो बेला वैकल्पिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई ‘जनताको शत्रु’ भनेर गाली गर्न थालिन्छ । यहाँनेर ‘जनता’ को अर्थ बहुलवाद विरोधी एकात्मक संस्थाको बयानबाजीपूर्ण आह्वान बन्छ । विश्वभरका उदार लोकतन्त्रले बहुलवादी र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अवधारणा अँगाल्दा पनि ‘राष्ट्रिय एकताको अवशिष्ठ अवशेष’ राष्ट्रमा हस्तान्तरण हुन्छ । राष्ट्रिय एकता नभएसम्म राष्ट्रको एकता हुँदैन, राष्ट्रको एक साझा इच्छा हुनुपर्दछ ।

यही बिन्दुमा एक साझा पहिचान निर्मित हुने हो । यस्तो भए यो अमेरिकी हो, यस्तो भए यो भारतीय हो भन्ने अवधारणा निर्माण हुने हो । यदाकदा यस्ता पहिचान उत्पादक र फलदायी पनि हुन्छन् । तिनले आफ्नो समुदायको पहिचानसँग मनिसलाई जोडिरहन्छन् । तर, राष्ट्रवादको विशेषता के हो भने यसले प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रभित्र आफ्नै कोठा बनाउने प्रयत्न गर्दछ । विरोधीलाई यसरी चित्रण गरिन्छ कि मानौँ ती वैकल्पिक वा फरक अवधारणा हैनन्, राष्ट्र विरोधी हुन् ।

यस्तो काम राष्ट्रवादीहरूले नबुझेर वा संयोगिक तवरले गरेका हैनन् । उनीहरूका बयानबाजी ती शक्तिद्वारा निर्देशित हुन्छन्, जो राष्ट्रिय पहिचानलाई आफ्ना आधारबाट हेर्छन् र अरुलाई राष्ट्रवादमाथिको चुनौती ठान्दछन् । राष्ट्रिय पहिचानको विवाद लापरवाहीको स्तरमा गिजोलिएपछि ‘एकताको आफ्नो आधार’ अरुमाथि लाद्न सजिलो हुन्छ ।

राष्ट्रवादको सङ्कटको चौथो आयाम भूमण्डलीकरणसँग सम्बन्धित छ । जस्तै: ‘महाभूमण्डलीकरण’ का समयमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ कहिल्यै ओझल परेन । देशहरूले यसकारणले विश्व अर्थतन्त्र तथा भूमण्डलीकरणलाई अङ्गीकार गरे ताकी त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूरा गर्न सकोस् । सम्भवत: यस वर्ष हुने निर्वाचनमा लोकतन्त्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा संलग्नताका शर्तबारे पुनर्विचार गर्नेछन् । राष्ट्रहरू भूमण्डलीकरणको बीचमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण र आत्मनिर्भरता खोजिरहेका छन् ।

अमेरिकाले ‘अमेरिका फ्रस्ट’ र भारतले ‘भारत फ्रस्ट’ भन्नुको अर्थ के ? यो अधिनायकवादी चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक हित संदिग्ध देख्नु र आत्मनिर्भरता खोज्नु हो । भूमण्डलीकरणले पनि अब राष्ट्रवादसँग मिल्दो बिन्दु खोज्न परेको छ । राष्ट्रवादको यो बढ्दो भावनाले विश्व व्यापार, वाणिज्य र खुल्ला सिमानालाई हानी पुर्‍याउनेछ ।

आज प्रत्येक लोकतन्त्रले केही आन्तरिक चुनौती सामना गरिरहेका छन् । अमेरिकामा बढ्दो आर्थिक असमानता र ज्याला गतिरोध, भारतमा बेरोजगारीको सङ्कट र अफ्रिकामा भ्रष्टाचार त्यसैका उदाहरण हुन् । आज आर्थिक सवाल र राष्ट्रवादको राजनीतिबीच अनिवार्य विभाजन छैन । सफल राष्ट्रवादी नेताले आर्थिक विकासको मुद्दालाई पनि राष्ट्रवादी दुरदृष्टिभित्रै समन्वयित गरेका छन् । राष्ट्रवाद आज पहिचान राजनीतिको सबैभन्दा शक्तिशाली रूप हो ।

राष्ट्रवाद र उदारवाद लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् । राष्ट्रवादको दाउलाई अलिकति तल झार्ने हो भने यी दुई बीचको तनावलाई प्रवाहित गर्न लोकतन्त्रलाई सजिलो हुन्छ । तर, अर्को पाटो पनि छ । यो तनाव, सघर्ष र प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दछ । सङ्घर्षको चरमोत्कर्षताबीच तनाव प्रवाहित गर्न सक्यो भने लोकतन्त्र आफैँ बलियो हुन्छ । तर, तत्काल वा निकट विगतका घटनाक्रम हेर्दा भने २०२४ का चुनावमा राष्ट्रवादले उदारवादी मूल्यलाई कमजोर पार्न सक्नेछ ।

(फोरेन पोलिसीबाट संक्षेपीकरणसहित अनुवाद)