के राष्ट्रियसभा हरुवा, आसेपासे तथा परिवार सङ्घ हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारीले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल मात्रै तताएको छैन, राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको आम निराशा पनि झन् बढाएको छ । कथित ठूला, पुराना दल ‘कहिल्यै सुध्रिने छैनन्’ भन्ने एक जबरजस्त भाष्य समाजमा स्थापित हुँदै थियो, त्यसको पुनर्पुष्टि भएको छ ।

यिनै दल तथा नेता भन्दै थिए— ‘निराशावाद’ को आकासे खेती धेरै भयो । पुराना दल तथा नेता त्यति खराब हैनन्, जति प्रचार गरिदैछ । राज्यप्रतिको अविश्वास प्रायोजित प्रोपोगाण्डा हो । तर, व्यवहारमा भने यिनीहरू आफैँ निराशावादको सर्जक र विस्तारकर्ता बनेका छन् ।

उनीहरूले सत्यको यो पाटो बिर्सिरहेका हुन्छन् कि प्रश्न आशा वा निराशावादको हैन, तथ्यसत्यको हो । स्वयम् उनीहरू कस्तो काम र व्यवहार गर्दैछन् ? जनताको अपेक्षा के छ ? लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता को हो ? जनताको अपेक्षा र लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यतासँग उनीहरूका क्रियाकलाप र निर्णय किन र कसरी तादम्य छैनन्, त्यसको हेक्का नराखेसम्म निराशावादको प्रायोजन कसैले गर्नै पर्दैन, यो आफैँमा एक सत्यतथ्य, एक तीतो यथार्थ बन्न पुग्दछ ।

राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको सूची र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाले फेरि एकपटक आम निराशाको सबैभन्दा ठूला कारक तिनै नेता र दल हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ । तिनका कर्म, कुकर्म, कृत्य, कुकृत्य नै ‘निराशावाद’ हो भन्ने पुष्टि भएको छ । जनतासँग साखुल्ले हुन यिनले यदाकदा ‘आशावाद’ को कुरा गर्छन् । तर, जब मौका पर्छ, तुरुन्तै आफ्नो औकातमा फर्किहाल्छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा द्विसदनात्मक व्यवस्था किन हुन्छ र माथिल्लो सदन किन चाहिन्छ ? त्यसका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता छन् । बेलायतको ‘हाउस अफ लर्डस्’ र अमेरिकी ‘सिनेट’ बाट यो प्रचलन उत्पति र विस्तारित भएको थियो । तर, हाम्रो राष्ट्रिय सभाको प्रकृति र निर्वाचन प्रणाली फरक छ । हाम्रो राष्ट्रिय सभाको उद्देश्य ‘समान प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, समावेशीता र विज्ञता’ हो ।

राष्ट्रिय सभामा त्यस्ता व्यक्तित्वको उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिन्छ, जो प्रतिनिधि सभामा हुँदैनन् । मूलतः यो अल्पसङ्ख्यक सामुदायिक नेतृत्व र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको राष्ट्रिय बहस हुने थलो हो । राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधितव र बहसले एक भिन्नै गौरव, बौद्धिक उचाइ र गुणस्तर हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

छिमेकी देश भारतको राज्यसभा अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने १२ सिटमा मात्र हैन, पार्टीहरूले दिने उम्मेदवारीमा समेत एक प्रकारको ओज र गरिमा हुन्छ । त्यहाँ जावेद अख्तर राज्यसभाको सदस्य हुन सक्दछन् । यहाँनेर शाह वा राजेश हमाल किन कहिल्यै बन्न सक्दैनन् ? प्रतिश नन्दी त्यहाँ राज्य सभाको सदस्य हुन सक्दछन्, यहाँ खगेन्द्र संग्रौला किन वा सीकेलाल किन सक्दैनन् ? अरु त अरु राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ सिटमा समेत तिनै दलका उस्तै कार्यकर्ता ल्याइन्छ ।

के यो अभ्यास राष्ट्रिय सभाको उद्देश्यसँग मिल्छ ? यदि मिल्दैन भने यस्तै अभ्यासका लागि राष्ट्रियसभा राख्ने नै किन ? गरिब देशका गरिब जनताले तिरेको करबाट यिनलाई पाल्ने नै किन ? राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका गैरदलीय व्यक्तित्व हुनु पर्दैन ? यदि पर्दैन भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा हुने बहसमा कसरी भिन्नता आउँछ ? यदि यस्तो भिन्नता नहुने हो भने भिन्नै राष्ट्रिय सभाको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? के राष्ट्रियसभा राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि जागिरको दरबन्दी बढाउन सृजना गरिएको संस्था हो ? बिल्कुलै हैन, तर बनेको छ त्यस्तै ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी पाएका अधिकांश निम्न ३ प्रकारका देखिन्छन्, जसले राष्ट्रिभाको गरिमा र गुणस्तर बढाउने कुनै सम्भावना छैन ।

पहिलो— हरुवा नेता । हरेक दलका केही कथित ठूला तथा शक्तिशाली नेता गत आम निर्वाचनमा हारेका थिए । जनादेशको मानकमा ती ५ वर्षका लागि सङ्घीय संसद्‌‌को सदस्य हुन लायक ठहरिएका थिएनन् । स्मरणीय छ कि राष्ट्रियसभा पनि सङ्घीय संसद्‌‌को एक अङ्ग हो । तर, तिनमा ५ वर्ष पदबाहिर बस्ने धीरता भएन । तुरुन्तै ‘जागिर’ चाहियो ।

नेकपा (नेकपा) कालमा वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता ‘मै हुँ’ भन्ने ठूला नेताले यो प्रचलन स्थापित गरेका थिए । अहिले कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र दुर्गा पौडेलहरू यस प्रवृतिका प्रमुख संवाहक पात्र बनेका छन् ।

कृष्णप्रसाद सिटौला आफूलाई नेपाली कांग्रेसका ठूलै नेता ठान्दछन् । सायद हुन पनि । उनी झापा ३ बाट राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसँग २ पटक पराजित भएका हुन् । कहिल्यै अवसर नपाएका नेता पनि हैनन् उनी । बारम्बार टिकट पाएका र गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

आनन्दप्रसाद ढुंगाना पनि गत चुनावमा प्रतिस्पर्धी र सदाबहार टिकट प्रापक हुन् । ४ पटक मन्त्री भइसकेका ढुंगाना मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिसभा उम्मेदवार छन् । तर, कांग्रसको १० सिटभित्र एक जना पनि मधेसी उम्मेदवार छैन।

दोस्रो— नेताका आसेपासे कार्यकर्ता । नयाँ वा पहिलोपटक अवसर पाएका भनिएका पनि अधिकांश यस्ता उम्मेदवार देखिन्छन्, जसको राष्ट्रिय जीवनमा गरेको कुनै फरक वा विशिष्ठ योगदान के हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन । न ती सार्वजनिक जीवनमा चर्चामा छन् ।

सिधै भन्न सकिन्छ कि नेताका गुटका आसेपासे कार्यकर्ता वा प्रचलित भाषामा झोले हुन् । राष्ट्रिय सभामा दलको ह्वीप मान्नेबाहेक तीनले कुनै गुणात्मक तथा सृजनात्मक बहस गर्लान्, तिनको ज्ञान, विज्ञता र विशेषतज्ञताले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुग्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

ठीक छ, राजनीतिक दलकै तर्फबाट उम्मेदवार हुने हुन् । तर, राष्ट्रिय जीवनमा उनीहरूको योगदान हेरिन पर्दैन ? के कुनै नाम चलेको गीतकार, सङ्गीतकार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, सिनेकर्मी हुनु पर्दैन ? के कोही अल्पसङ्ख्यक समुदायको बिरल व्यक्तित्व तथा सामाजिक, नागरिक वा वातावरणीय अभियन्ता त्यो सूचीमा हुन पर्दैन ?

तेस्रो— परिवार र श्रीमती । सैनिकलगायतका विभिन्न निकायमा श्रीमती सङ्घ बन्ने गरेका छन् । तर, तिनले के काम गर्छन् भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन । एकथरि नेताले राष्ट्रिय सभालाई ‘छोरी तथा श्रीमती सङ्घ’ बनाउन खोजेका छन् । हुन त राष्टिय जनमोर्चा कुनै महत्त्वको राजनीतिक दल हैन । खासमा यसको चर्चा मात्रै पनि समयको बर्बादी हो । तर, प्रवृतिका हिसाबले मात्र चर्चा गर्नुपरेको हो ।

कमरेड मोहनविक्रम सिंह ‘सर्वहारा वर्गको मुक्ति’ लागि दशकौंदेखि एउटा सानो र सक्किन लागेको कम्युनिष्ट समूह चलाइरहेका छन् । ९० वर्षका सिंह पार्टी महामन्त्री छन् । जीवनको उत्तरार्धमा उनको एउटै राजनीतिक उद्देश्य बाँकी छ, आफ्नी श्रीमतीका लागि एक सिट जोगाड गर्नु । चाहे प्रत्यक्षतिर होस् वा राष्ट्रिय सभातिर ।

दुर्गा पौडेल पनि गत चुनावमा प्युठानबाट हारेकी हुन् । तर, उनको चर्चा भने कमरेड मोहनविक्रम सिंहको राजनीतिक प्रवृति र नैतिकतासँग जोडेर भइरहेको छ ।

यो प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ— कमरेड सिंहले ९० वर्षको उमेरसम्म नेकपा (मसाल) को महामन्त्री भएर बसाउन खोजेको थिति के हो ? समाजलाई सिकाउन खोजेको संस्कार र राजनीतिक संस्कृति के हो ? यिनले बुझेको राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादा के हो ? इतिहासमा यिनले बनाउन खोजेको स्थान के हो ?

परिवारवादको अर्को उदाहरण बनेकी छन्, जसपा उम्मेदवार पूजा चौधरी । उनले पिता गोविन्द चौधरीको साटो टिकट पाएकी छन् । सिटको कानूनी हैसियत नमिलेको कारणले बाबुले पाएको टिकट छोरीमा सार्नु न्याय हो कि परिवारवाद ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्— सबै उम्मेदवारको पृष्ठभूमि केलाउँदै जाने हो भने यस्ता अनेक विकृति, विसङ्गति र विरोधाभास भेटिन्छन् । दलका झोले, नेताका आसेपास, हरुवा नेता, परिवारजनलाई जागिर दिने ठाउँ वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पद छँदै थिए त ? यो एउटा राष्ट्रिय सभालाई पनि उस्तै बनाउन के जरुरी थियो ? यो तरिकाले राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन । राष्ट्रिसभा जनआक्रोशको तारोमा परेर खारेज हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

संसारभरिको लोकतन्त्रमा माथिल्लोसभाको आफ्नो भिन्नै इज्जत, गरिमा र मर्यादा छ, हुन्छ । हामी कहाँ भने यो अर्थ न बर्थको एक असान्दर्भिक तथा गुणस्तरहीन संस्था तथा अनावश्यक बोझ बन्ने जोखिम बढेको छ ।