संसद्‌का ५ ठूला दलको आँखामा सरकारको एक वर्ष

असोज मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरिएका ७७५ लक्ष्यमध्ये ३५.३५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको छ । बाँकी ५१.१० प्रतिशत चालू अवस्थामा र १३.५५ प्रतिशत सुरू नै हुन नसकेको अवस्थामा रहेको छ ।

संसद्‌का ५ ठूला दलको आँखामा सरकारको एक वर्ष

काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको मङ्गलबार (आज) ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो । अहिले सरकारको एक वर्षलाई लिएर विभिन्न विश्लेषण, विमर्श तथा समीक्षा हुने क्रम जारी छ । सरकारको कार्यसम्पादनप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । कतिपयले सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँछन् भने कतिपय सरकारले ‘गर्नैपर्ने काम’ नगरेको औंल्याउँछन् ।

तर, सरकारी रिपोर्टलाई नै साक्षी राखेर भन्ने हो भने भन्न सकिन्छ कि सरकार त्यत्ति साह्रो सफल भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार आव २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजनामा कूल १ हजार ६०० क्रियाकलाप तथा ३ हजार ४२१ माइलस्टोन समावेश छन् । तीमध्ये २०८० असोज मसान्तसम्म ३.८८ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न र ८.१३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएका छन् ।

असोज मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरिएका ७७५ लक्ष्यमध्ये ३५.३५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको छ । बाँकी ५१.१० प्रतिशत चालू अवस्थामा र १३.५५ प्रतिशत सुरू नै हुन नसकेको अवस्थामा रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकार त्यत्ति सफल भएको देखिँदैन यो पाटोबाट ।

यता न्याय निरूपण तथा प्रकरण/काण्ड अनुसन्धानमा पनि पूर्ण कामहरू भएको देखिँदैन । भुटानी शरणार्थी, सुन, एनसेललगायतका काण्डहरू यसबीचमा बल्झिए । तर, त्यसको पूर्ण निरूपण भएनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धान सुरूमा गतिलै मानिएपनि त्यसपछि भएको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो देखिँदैन । त्यसमाथि नागरिक स्तरबाटै प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ ।

यसबीचमा दर्जनौं क्वीन्टल सुन भित्रिए । त्यसको निष्पक्ष छानबिन भएको छैन । ‘मालिक छाड्ने, भरिया पक्रिने’ भनेर अहिले सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेका छन् । अझ विमानस्थल भन्सारबाट छाड्ने र बाहिर गेटमा आएर पक्राउ पर्ने घटनाले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

एनसेल खरिद-बिक्रीले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री आफैँले खरिदकर्तासँग आफ्नो राम्रो चिनजान भएको तर, कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताएपछि विभिन्नखाले प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । त्यस प्रकरणबाट छानबिन गर्नका लागि गठित कार्यदलले निष्पक्ष भएर काम गर्न नपाएको टिप्पणीहरू बाहिर सुनिँदैछन् । यस्तै अन्य प्रकरणहरूमाथि पनि सरकारले निष्पक्ष काम नगरेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

त्यसो त सरकार प्रमुखको भूमिकामा तेस्रोपटक पुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अरु प्रधानमन्त्रीको भन्दा आफ्नो कार्यकाल उपलब्धिमूलक नै रहेको दाबी गर्छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा ९ महिनाभन्दा बढी सरकारको नेतृत्वमा नरहेका प्रचण्डले यसपटक भने एक वर्ष पूरा बिताए । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नै लागि भने यो पनि उपलब्धि नै हो । तर, जनस्तरबाट हेर्दा भने उत्तिसाह्रो सफल देखिँदैनन् ।

तर, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा भने केही राम्रो कामको सुरूवात भएको भनाइ कतिपयको छ । त्यसो त समग्रतमा हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो एक वर्ष कस्तो देखियो ? नेपालभ्यूजले संसद्‌का पाँच ठूला दललाई सोधेको छ ।

सुरेन्द्र पाण्डे- उपाध्यक्ष नेकपा (एमाले)

सरकारले गर्नुपर्ने कामचाहिँ एउटै गरेको छैन । विकास निर्माण, समृद्धि, सुशासन वा भ्रष्टाचारमुक्त समाजतिर नजाऊँ, मात्रै अर्थतन्त्रको अवस्था हेरे भइहाल्यो नि ।

यो एक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । ५५/५६ वर्षपछि अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेको छ । खर्च भएको छ, खर्चलाई राजस्वले धानेको छैन । सरकार १ खर्ब ३१ अर्ब ऋण लिएको छ भन्छ । त्यो पनि ७ प्रतिशतमा ब्याजमा । सरकार ऋण लिएर तलब खुवाइरहेको छ । राजस्वले पुगेन त्यसपछि ऋणबाट तलब खुवाउनुपर्‍यो । पुँजीगत खर्च छैन, ठेक्कापट्टाहरू लाग्दैनन् । अनि के गर्‍यो त यो सरकारले ? तपाईं आफैँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री निरीह देखिनुहुन्छ । धेरै दलहरू छन् सरकारमा, साना-साना दलहरू छन् । एउटा मात्रै फुत्क्यो भने समस्या हुने अवस्था छ । त्यो भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी जे पनि मान्न मजबुर हुनुहुन्छ । अब यस्तो सरकारले के गर्छ र ?

रामहरि खतिवडा- नेता, नेपाली कांग्रेस

केही राम्रा कामहरू भएका छन् । राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर, सरकारले जत्ति गर्नुपर्ने थियो, त्यो कामचाहिँ गरेको छैन । तर, अहिलेलाई सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नै भन्नुपर्छ । सरकार प्रयासरत देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री तथा सचिवहरूको ब्रिफिङ्ग सुनिरहनुभएको छ । निर्देशन दिइरहनुभएको छ । त्यहीअनुसार काम भए हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौँ ।

राम्रा कामको सुरुवात भएकै हो भनेर मान्नुपर्छ । र, सरकार सफल बनाउने सन्दर्भमा सबै लाग्नुपर्छ । उसको वा त्यसको भनेर भन्ने समय छैन । यो सरकार कांग्रेसको पनि हो । जस वा अपजस कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ । कांग्रेसका साथीहरू पनि सरकार सफल बनाउनेमा लाग्नुपर्छ ।

समग्रतमा सरकारको प्रयास राम्रै देखिन्छ ।

दीनानाथ शर्मा- सचिव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

सरकारले जत्ति सक्ने गरिरहेकै देखिन्छ । गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकार माओवादी एक्लैको सरकार होइन । साझेदारीमा बनेको सरकार हो । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकरूपमै केही अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसका बाबजुद पनि यो सरकारले राम्रै काम गरिरहेको हो ।

प्रतिपक्ष र विरोधीहरूको काम नै हो सरकारको विरोध गर्ने हो । जुन, अहिले पनि गरिरहेकै छ । तर, सरकारले आफूले सकेजत्ति काम गरिरहेकै देखिन्छ । यसअघिका सरकारहरूले यत्ति काम गरेकै थिएनन् । प्रयाससमेत गरेका थिएनन् । तर, सकमेसकम अहिलेको सरकारले त प्रयाससम्म त गरेको छ । कतिपय कामहरू सम्पन्नै गरेको पनि छ ।

त्यसैले सरकारको एक वर्ष सरदर सफल नै मान्नुपर्छ । किनकि यही एक वर्षमै सबै कुरा हुन्छ भन्ने त हुँदैन । तर, जत्ति हुन्छ त्योचाहिँ गरेको देखिन्छ, प्रयास गरेको देखिन्छ ।

मोहनकुमार श्रेष्ठ- प्रवक्ता, राप्रपा

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने भनेर संसदीय निर्वाचनपछि हामीसमेत रहेर सरकार गठन भयो । तर, त्यसपछि कुनै विदेशी शक्तिलाई रिझ्याउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले हठात् गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि हामी पनि बाहिरियौँ ।

अब सरकारको एक वर्षलाई हेर्दा कुनै पनि कोणबाट सफल देखिँदैन । अर्थतन्त्र सिशिल अवस्थामा छ । जनताहरू खुसी छैनन् । ठूला-ठूला काण्डहरू यही एक वर्षको अवधिमा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीजी सीमित व्यक्तिहरूलाई रिझ्याउनमै व्यस्त देखिनुहुन्छ । दैनन्दिन सयौं युवाहरू विदेसिएका छन् । त्यो कारणले गर्दा अहिलेको सरकारलाई सफल भन्न मिल्दैन ।

अहिलेको सरकार सफल भन्न मिल्दैन । यो एक वर्षमा जे-जे भयो, ती सफलताका सूचकहरू होइनन् । समग्रतामा भन्दाखेरि सरकारको एक वर्ष असफलतामै बित्यो ।

डा. मुकुल ढकाल- महामन्त्री/प्रवक्ता, रास्वपा

सरकारको एक वर्ष यत्तिकै गयो । यो एक वर्षमा सरकारले आफैँलाई टिकाइ राख्नेबाहेक अरु काम गरेको देखिँदैन । मुलुकमा विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर हामीसमेत सामेल भएर सरकार गठन भएको थियो । प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्ने तालमा चल्न थाल्नुभयो । त्यसपछि हामी बाहिरियौँ । त्यसपछि साना-साना दलहरू राखेर सरकार टिकाइराख्नुभएको छ । त्यसैले कामहरू गर्न सक्नुभएको छैन ।

सरकार पूरै असफल देखिन्छ । यत्तिसम्म कि सरकारले आफैँले गरेको निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारलाई कसले रोक्यो ? किन रोकियो ? त्यो उसको कुरा हो । तर, जनतालाई चाहिएको त रिजल्ट हो । त्यही नदेखिएपछि सरकार कसरी सफल भयो भन्ने ?

अर्थतन्त्रको अवस्था बेहाल छ । युवाहरू बाहिरिरहेका छन् अहिले पनि । जनता निराश छन् । यो सरकारले त आशा जगाउने कामसमेत गरेको देखिँदैछ । समग्रतमा सरकारको यो एक वर्ष यत्तिकै गयो । खालि समय कटाउने मेलो मात्रै सरकारले गर्‍यो । बाँकी त्यस्तो केही देखिँदैन ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved