पुँजी(वाद), चुनाव र कमजोर बन्दै गरेको लोकतन्त्र

प्रथमतः पुँजीवाद ऐतिहासिक आवश्यकताले निर्माण गरेको सामाजिक व्यवस्था हो । यसलाई हाउगुजीको रूपमा नलिऔं । यसको आफ्नै उपयोगिता थियो र अहिले पनि सीमितै भए पनि बाँकी छ । यसको सत्तोश्राप गर्नु, यसविरूद्ध क्रूरता र हिंसाको प्रयोग गरी मानव मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने जडता प्रदर्शन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण होइन । वास्तवमा अबको आवश्यकता भनेको यो व्यवस्थामा उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्दै विद्यमान चुनौतीका विरूद्ध लड्नु हो । समाजलाई नयाँ दिशामा निर्देशित गर्नु हो ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पुँजीवादको प्रयोजन सकिँदै छ । अब पनि यसको विकल्प नखोज्नु भनेको यसका कारण उत्पन्न भएका समस्यालाई विकराल बनाउनु हो । पुँजीवादको तीव्र पुनर्उत्पादनले नयाँ विश्वको संकेत गर्दैछ । खासगरी एकातर्फ बढ्दो जनचेतनाको स्तर र प्रविधिको विकास अर्कोतर्फ राजनीतिमा देखिएको यथास्थिति, पश्चगमन, अर्थतन्त्रमा देखिएको स्थीरता (स्टाग्फेलेश) र संस्कृतिको वैश्वीकरणले पुँजीवादलाई झन्‌झन् ठूला विरोधाभासमा फसाउँदै छ । शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत पुँजीको विकल्प स्थापित गर्दै समतापूर्ण र न्यायसँगत समाजको निर्माणतर्फको यात्रा नै अबको आवश्यकता हो ।

पुँजीवाद भन्ने शब्दको प्रयोग र दुरूपयोगका कारण आम मानिस द्विविधामा पर्ने गरेका छन् । यसको विरोध र समर्थनमा आउने तर्कका कारण मात्रै द्विविधा हुने गरेको होइन । वास्तवमा पुँजीवादका आलोचकबीच नै फरक-फरक बुझाइ रहेका कारण पनि यस्तो हुने गरेको हो । ती बुझाइलाई एक बनाउने जिम्मेवारी विश्व समाजवादी आन्दोलनको हो । यद्यपि, अहिले त्यतातर्फ नलागि र त्यो द्विविधामा नपरी पुँजीवादलाई सामान्य शब्दमा परिभाषित गर्दै यो लेखलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु ।

पुँजी भनेको सामान्य अर्थमा धन हो । यद्यपि, उक्त धनको प्रयोग थप धन वा नाफाका लागि गरिन्छ भने त्यो बल्ल पुँजी बन्दछ । नाफा यसको प्रारम्भिक स्वरूप हो । यसको लगानी गरी थप पुँजीको निर्माण गर्ने अहिलेको सामाजिक परिपाटीलाई पुँजीवादी व्यवस्था भनेर चिनिन्छ । झट्ट हेर्दा धनको वैधानिक प्रयोग नाफा कमाउनका लागि गरिन्छ भने त्यसमा समस्या छैन भन्ने लाग्छ । अवश्य पनि पुँजीको खाँचो भएको समाजमा यहि प्रक्रियाबाट पुँजीको निर्माण गर्नु नकारात्मक होइन ।

नेपालजस्ता देशमा जहाँ अहिले पनि पुँजीको अभावका कारण आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति र भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यहाँ थप पुँजीको निर्माणका लागि सोहीअनुरूपका आर्थिक नीति निर्माण हुनु स्वाभाविक हो । तर, के अब पनि पुँजीको निर्माण नै समाजको अन्तिम उद्देश्य हो त ? अझै पनि यसको विकल्प सोच्न जरूरी छैन ? के नेपालको आन्तरिक कारणले मात्रै पुँजीको निर्माण हुन नसकेको हो ? यस्ता प्रश्न उठाउनु पर्ने समय भएको छ ।

पुँजीवादले करोडौं मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो । त्यसका पछिल्ला उदाहरण चीन र भारत हुन् । अवश्य पनि पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो, जसलाई नजरअन्दाज गर्नु जायज हुँदैन । यद्यपि यो भन्दै गर्दा केचाहिँ बिर्सनु हुँदैन भने पुँजीवादको फैलावटसँगै धेरै मानिसले उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण गुमाएका छन् ।

यद्यपि, पुँजीवाद भनेको धन वा अर्थतन्त्रसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यसले हाम्रो संस्कृतिमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । हाम्रो खानपान देखि सोच्ने तरिकासमेत पुँजीकेन्द्रित भएको छ । हाम्रा सामाजिक सम्बन्धका साथै निजी स्वभाव पनि परिवर्तन भएका छन् । यो परिवर्तन व्यापक भएकाले अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै विश्लेषण गरेर पुग्दैन । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्दछ । वास्तवमा यसले दार्शनिक विश्लेषणको माग गर्दछ । छोटकरीमा भन्दा यहाँ तर्क गर्न के खोजिएको हो भने अहिले हाम्रो समाजको लक्ष्य चरम पुँजीकेन्द्रित भएको छ । अर्थात्, एकपक्षीय भएको छ । यसको एकोन्मादले अनेकन् विकृति जन्माएको छ । अबको समय यसबारे पुनर्विचार गर्नु पर्ने समय हो ।

पुँजीवादले करोडौं मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो । त्यसका पछिल्ला उदाहरण चीन र भारत हुन् । अवश्य पनि पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो, जसलाई नजरअन्दाज गर्नु जायज हुँदैन । यद्यपि यो भन्दै गर्दा केचाहिँ बिर्सनु हुँदैन भने पुँजीवादको फैलावटसँगै धेरै मानिसले उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण गुमाएका छन् । जस्तै; जमिनमाथिको नियन्त्रण खोसिनु भनेको ठूलो संख्यामा मानिसको सर्वहारीकरण हुनु हो । अनिश्चिततामा धकेलिनु हो । त्यसकारण अहिले देखिएको भौतिक सम्पन्नता परनिर्भरताको द्योतक हो र यो क्षणिक छ ।

पुँजीवादी उत्पादन मोडल र सामाजिक व्यवस्था समस्याका रूपमा तब देखिन थाल्यो जब मानिसका आधारभूत आवश्कता पूर्ति गर्ने क्षमता विकास भएपछि पनि पुँजीको निर्माण प्रश्न वा प्रष्ट उद्देश्यबिना अगाडि बढिरह्यो । भन्नुको मतलब आवश्यकताले यसको निर्माणलाई निर्देशित गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको विपरीत आवश्यकता असीमित छन् र धनले नै तिनको सन्तुष्टि सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारमा पुँजीवाद अगाडि बढ्यो । नाफाको सीमा रहेन । आफूलाई आवश्यक नरहेको धनको संग्रहमा मानिस लाग्यो ।

खासगरी पुँजीले ल्याएका समस्या यतिबेला गहिरोगरी अनुभव गर्न थालियो, जब यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा सीमित नभएर राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक हुन थाल्यो । यसरी सामाजिक व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधार पुँजी अथवा नाफा हुन पुग्यो । मानिसको प्रतिष्ठाको आधार पनि धनदौलत हुने अवस्था बन्यो । धनी हुने होडमा सामाजिक सम्बन्धहरूको पनि चरम बजारीकरण भयो । धनका आधारमा व्यक्तिले पाउने अवसरसमेत फरक हुन पुगे । धनी व्यक्ति र उसका सन्तानले खाना, बास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका गुणस्तरीय सुविधा पाउँदा समाजको ठूलो तप्का त्यस अवसरबाट बञ्चित हुन पुग्यो । अहिले झनै तीव्ररूपमा वर्गीय विभेदमा बढ्दै गएको छ । यसले समाजलाई विभाजन गर्दै यसको आधारभूत ढाँचालाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । जस्तो, धन हुने र नहुनेको बस्ती नै फरक भएका छन् ।

पुँजीवाद विकासको यो चरणसम्म आइपुग्दा समाजमा परिवर्तन चौतर्फी छ । ती सबै परिवर्तनबारे छफलफल यो लेखमा सम्भव नभएकाले यहाँ एक विषयलाई मात्र उठाउने जमर्को गरिएको छ । त्यो हो पुँजीको प्रभाव राजनीतिमा पर्दा यसले लोकतन्त्रलाई कसरी असर गरिरहेको छ ? के ति बदलावहरू लोकतन्त्रको मर्मलाई खतम गर्ने दिशामा छन् ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर तल छलफल गरिनेछ ।

पैसाको दुरूपयोगले लोकतन्त्रलाई तोडमोड गरिएकोमा विश्वव्यापी चिन्ता छ । नोअम चोम्स्की र यानीस् भोरोफाकिस्जस्ता विचारकका अनुसार पुँजीवादले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । लोकतन्त्र र पुँजीवाद कसरी सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्ने तर्क गरेका छन् । पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दै अन्य जुलिया केग र पिटर मेइरलगायतका लेखकले पनि कसरी यसले लोकतन्त्रलाई किनारामा पुर्‍याएको छ भनि बहस गरेका छन् । यो छोटो लेखमा ती विचारकका कुरालाई पृष्ठभूमिमा राख्दै चुनावको मात्रै छलफल गरौं ।

चुनावमा पैसाको अत्यधिक प्रयोगले समस्या निम्त्याएको छ । विचार र योजनाले निर्देशित हुनुपर्ने राजनीति पैसाले हुन थालेपछि धनीले चुनाव जित्दै गएका छन् । पहिले राजनीतिज्ञलाई मोजमस्ती गराएर र चन्दा दिएर आफूअनुकूल नीति निर्माण गर्ने पुँजीपतिहरू अहिले आफैँ राजनीति गर्न अगाडि सरेका मात्रै छैनन्, सफल पनि भएका छन् । संसारभरीका लोकतन्त्रलाई हेर्दा अहिले एक/दुई प्रतिशत पनि जनप्रतिनिधि मजदुर वा किसान नहुने अवस्था छ ।

पुँजीको प्रभावले लोकतन्त्रको अभ्यासमा कस्तो असर पारिरहेको छ ? अहिले पुँजीवाद र लोकतन्त्रका मान्यताबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? चुनावमा पैसाको कस्तो भूमिका छ ? त्यो कसरी लोकतन्त्रका लागि घातक हुँदैछ ? यहाँ यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिनेछ ।

चुनावमा पैसाको अत्यधिक प्रयोगले समस्या निम्त्याएको छ । विचार र योजनाले निर्देशित हुनुपर्ने राजनीति पैसाले हुन थालेपछि धनीले चुनाव जित्दै गएका छन् । पहिले राजनीतिज्ञलाई मोजमस्ती गराएर र चन्दा दिएर आफूअनुकूल नीति निर्माण गर्ने पुँजीपतिहरू अहिले आफैँ राजनीति गर्न अगाडि सरेका मात्रै छैनन्, सफल पनि भएका छन् । संसारभरीका लोकतन्त्रलाई हेर्दा अहिले एक/दुई प्रतिशत पनि जनप्रतिनिधि मजदुर वा किसान नहुने अवस्था छ । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने करोडपति नहुनु भनेको चुनावका लागि योग्यता नपुग्नु हो ।

अमेरिकामा २०२० को राष्ट्रपतीय र कंग्रेसको चुनावमा १४ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको थियो । चार वर्षमा करिब एक सय एक्काइस प्रतिशतले बढेको यो खर्चले धेरैको ध्यान पनि खेचेको थियो । अमेरिकाजस्तो पुरानो र स्थिर मानिएको लोकतन्त्रमा पनि चुनाव जित्ने प्रमुख आधार उम्मेदवारले जम्मा गर्ने चन्दा हुन पुगेको छ । जसले बढी जम्मा गर्छ, उसले उक्त पैसा विज्ञापन तथा अन्य माध्यममा प्रयोग गरी मतदाताको मानसिकता बदल्न खर्च गर्न सक्छ । कार्यकर्ता परिचालन गर्न गर्छ । त्यहाँ आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर देखाउन र बदनाम गर्नका लागि पनि ठूलो रकम खर्च गरिन्छ । यो होडकाबीच चुनावी चन्दाको परिणाममा ‘डार्क मनी’ भनेर चिनिने कालो धनको प्रभाव बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि चिन्ताको विषय भएको छ ।

चुनावी खर्च लुकाउने छिपाउने प्रचलनका कारण सही तथ्याङ्क र त्यसको विश्लेषण गर्ने चुनौती त छ नै, त्यसका साथै भएका सूचनालाई पनि तोडमोड गर्ने गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा आएका तथ्याङ्कलाई कति सही मान्ने नमान्ने त्यो फरक छलफलको विषय हुनसक्छ । यद्यपि, उपलब्ध तथ्याङ्कले के प्रष्ट बताउँछन् भने कालो धनको प्रभाव राजनीतिमा अस्वाभाविक बढेको छ । ओपन सिक्रेटकाअनुसार २०२० को अमेरिकी चुनावमा कम्तीमा एक अर्ब डलर अर्थात् सात प्रतिशतभन्दा बढी कालो धनको प्रयोग भएको थियो ।

खासगरी उम्मेदवारले उठाउने पैसाको ठूलो हिस्सा ठूला व्यापारिक घराना र श्रोत नखुलेका दाताबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । सेल कम्पनी तथा गैरनाफामूलक संस्थाको नाममा कालो धन चुनावी क्याम्पियनमा प्रयोग हुने गरेको छ । न्यूयोर्क टाइम्स्काअनुसार २०२० को चुनावमा त्यस्ता कम्पनीको सहयोगमा १ अर्ब ५० करोड डलर डेमोक्र्याटिक पार्टीका लागि खर्च भएको छ । रिपब्लिकन पार्टीका लागि उठेको यस्तो चन्दाको तुलनामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका लागि उठेको रकम ठूलो छ । उक्त धनको बलमा जो बाइडेनले चुनाव त जिते तर त्यसपश्चात उक्त पार्टीले कालो धनका विरूद्धमा उठाउने गरेको मुद्दा मात्रै कमजोर भएन बरू पार्टीको नैतिक धरातल पनि खस्कियो ।

भारत र नेपाल जस्ता देशमा कालो धन चुनावका लागि अपरिहार्य तत्त्व भएको छ । तत्त्व यो अर्थमा कि पैसा नहुने उम्मेदवारले प्रथमतः पार्टीको टिकट पाउँदैन । यदि पाइहाल्यो भने पनि जनताबाट भोट पाउँदैन । झनै पछिल्लो समय प्रचारको खर्च यति बढेको छ कि त्यो नगर्ने उम्मेदवारको आवाज नसुने जोखिम छ । प्रविधिका कारण चुस्त बनेको चुनावी प्रचारप्रसार झुट फैलाउने अवसरजस्तो भएकाले यसमा ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार हो-हल्लामा हराउन सक्छ ।

भारत र नेपाल जस्ता देशमा कालो धन चुनावका लागि अपरिहार्य तत्त्व भएको छ । तत्त्व यो अर्थमा कि पैसा नहुने उम्मेदवारले प्रथमतः पार्टीको टिकट पाउँदैन । यदि पाइहाल्यो भने पनि जनताबाट भोट पाउँदैन । झनै पछिल्लो समय प्रचारको खर्च यति बढेको छ कि त्यो नगर्ने उम्मेदवारको आवाज नसुने जोखिम छ । प्रविधिका कारण चुस्त बनेको चुनावी प्रचारप्रसार झुट फैलाउने अवसरजस्तो भएकाले यसमा ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार हो-हल्लामा हराउन सक्छ ।

२०१९ मा भारतमा भएको लोकसभाको चुनाव सम्भवतः अहिलेसम्म संसारकै महँगो चुनाव सावित भएको थियो । २०१४ मा अमेरिकाले खर्च गरेभन्दा बढी करिब आठ अर्ब डलर उक्त चुनावमा खर्च गरिएको थियो । पार्टी, उम्मेदवार तथा नियामक संस्थाले गरेको उक्त खर्चमा भोटलाई प्रभावित गर्नका लागि गैरकानूनी तरिकाले बाँडिने अर्बौको हिसाब जोडिएको छैन । यातायात, रक्सी, विभिन्न रूपका उपहार, सुन तथा क्यासमा दिइने घुसको लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ । उक्त लोकसभाको चुनाव २०१४ को चुनावको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढिले महँगो भएको थियो । कुल खर्चको करिब ५५ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी एक्लैले गरेको र प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेसले करिब १५ देखि २० प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क बाहिरिएको थियो । इलेक्सन बोण्डका नाममा चुनावी चन्दामा भाजपाको एकलौटी भारतीय लोकतन्त्रका लागि अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । २०२४ को आसन्न लोकसभा चुनावले फेरि रेकर्ड तोड्ने सम्भावना छ ।

यसरी महँगो हुँदै गएको चुनावले चुनेका प्रतिनिधि धनी हुनु स्वाभाविक हो । द हिन्दूकाअनुसार २०१९ को चुनावबाट लोकसभामा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी करोडपति सांसद निर्वाचित भएका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद त हत्या तथा बलात्कारका आरोपित छन् । यो तथ्यले राजनीति र अपराधको साँठगाँठलाई देखाउँछ । अपराध गरेर कालो धन जम्मा गर्ने अनि राजनीतिक शक्ति खरिद गरी थप धन जम्मा गर्दै राजनीतिको सोपानतन्त्रमा माथि चढ्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रष्ट देखिन्छ । अपराध गरिसकेपछि त्यसबाट बच्नका लागि पनि राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण गर्नका लागि रसायनको काम यहि कालो धनले गरेको छ ।

जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारलाई तुलनाको आधार मान्दा नेपालको अवस्था अमेरिका र भारतको भन्दा खराब छ । पछिल्लो सन् २०२२ को स्थानीय तथा सङ्घीय चुनावमा भएको खर्चका बारेमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको परिणाम अझै उपलब्ध भएको छैन । सन् २०१७ को स्थानीय र सङ्घीय चुनावमा सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमार्फत करिब १.३२ खर्ब खर्च भएको थियो ।

जित्ने उम्मेदवारले औसतमा दुई करोडभन्दा बढी र अन्य उम्मेदवारले औसतमा करिब एक करोड खर्च गरेको नेपाल इकोनोमिक फोरमले जनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो तथ्याङ्क किन पनि वास्तविकताभन्दा टाढा छ भने यहाँ जोसुकैले जुनसुकै माध्यमबाट चुनावमा खर्च गर्न सक्छ । यूरोप अमेरिकामा व्यापारी र ठेकदारलाई चन्दा दिनबाट निरूत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ र त स्थिति खराब छ । विभिन्न कानूनी प्वाल खोजेर चलखेल भइरहेको छ । नेपालमा यस्तो कुनै प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले स्वार्थ बाझिने व्यक्ति तथा संस्थाले पनि मन लाग्दि खर्च गरेर चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् ।

पहिला प्रष्ट हौँ, बढ्दो चुनावी खर्च पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रभाव हो । त्यो कसरी ? यसको आंशिक उत्तरमाथि आइसक्यो । त्यसको थप विश्लेषणात्मक उत्तरतर्फ लागौँ । माथि भनिएजस्तै पुँजीवाद आर्थिक कुरा मात्रै होइन । यसले हाम्रो स्वाभावमा परिवर्तन ल्याएको छ । अहिलेको हाम्रो प्रवृत्ति पुँजीवादी मान्यताअनुसार निर्देशित छ । यो व्यवस्थामा मानिसबीच नाफाका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप र उत्पादन बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसले मानिसको निजी स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएकाले भोग, संग्रह, शोषण र व्यक्तिवाद यसका प्रमुख विशेषता हुन् । यो व्यवस्थाले लोकतन्त्रको अभ्यासमा कसरी र कहाँ असर गरिरहेको छ भनेर छलफल गर्ने क्रममा पहिला व्यक्तिवादका बारेमा कुरा गरौँ ।

हुन त व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थ एकै हुन नसक्ने होइन । समाजसेवा गर्ने पनि त व्यक्तिको स्वार्थ हुन सक्छ । तर, यो व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र पैसालाई बढी जोड दिने भएकाले समस्या उत्पन्न हुन्छ । कहिलै सन्तुष्ट नहुने यस्ता निहीत स्वार्थहरू अन्य व्यक्तिका स्वार्थसँग ठोकिन्छन् । यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्दछ । यस्ता परस्पर विरोधी स्वार्थ बोकेका मानिस भएको समाजमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु स्वाभाविक बन्न पुग्दछ । आम मतदाता आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुने हुँदा देश, समाज, गरिब, दुखी तथा आवश्यकतामा रहेका मानिसका लागि राज्यले काम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन । उसको निहीत स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्ने जुन उम्मेदवार आउँछ उसैलाई भोट दिन्छ ।

समस्या कहाँ हुन्छ भने मतदाताले निजी स्वार्थ मात्रै बोकेर भोट हाल्दा जित्नेले आवश्यकता र प्रथामिकताका आधारमा नभई बहुमतका आधारमा काम गर्न थाल्दछ । यसरी देशको आवश्यकताअनुसार जनादेश नहुँदा चुनावमा प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तिको चाहनाअनुसार सरकार चल्न पुग्दछ । चुनावमा बढी भोट दिने बहुसंख्यकको चाहनाअनुसार सत्ता चल्न थाल्दछ । यो परिस्थितिमा राजनीतिलाई मुद्दाको प्राथमिकीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ ।

व्यक्ति बेरोजगार छ भने रोजगारिको कुरा गर्नेलाई भोट गर्दछ । व्यक्तिको पढाइका लागि खर्च छैन भने निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्नेलाई भोट गर्दछ । यदि कुनै व्यक्तिको व्यवसाय ऋणमा परेको छ ऋण मिनाहाको नारा बोक्नेलाई भोट हाल्न पुग्दछ । भत्ता चाहनेले त्यहि कुरा गर्नेलाई भोट गर्दछ । चुनावको मुखमा भत्ता, ग्यास, ल्यापटप र साइकलसम्म बाँडने विकृति नै बढेको छ । पछिल्लो समय दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रोपागाण्डामा परेर आप्रवासी तथा अन्य धर्म तथा संस्कृति मान्नेहरूको कृत्रिम डर तथा त्रासमा परेर पनि मतदाताले भोट गर्ने देखिएको छ । उम्मेदवारले पनि व्यक्ति–व्यक्तिको चाहना बुझेर मत माग्नुपर्ने भएको छ । चुनावमा देखिएको यो प्रवृत्तिले राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न गर्दछ । यसले राजनीतिलाई लोकझ्याइँतर्फ लैजान्छ भने अर्कोतर्फ नेतृत्व र भिजन दिन नसक्ने व्यक्ति राजनीतिमा स्थापित हुने जोखिम हुन्छ ।

समस्या कहाँ हुन्छ भने मतदाताले निजी स्वार्थ मात्रै बोकेर भोट हाल्दा जित्नेले आवश्यकता र प्रथामिकताका आधारमा नभई बहुमतका आधारमा काम गर्न थाल्दछ । यसरी देशको आवश्यकताअनुसार जनादेश नहुँदा चुनावमा प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तिको चाहनाअनुसार सरकार चल्न पुग्दछ । चुनावमा बढी भोट दिने बहुसंख्यकको चाहनाअनुसार सत्ता चल्न थाल्दछ ।

यो परिस्थितिमा राजनीतिलाई मुद्दाको प्राथमिकीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ । जस्तो, अमेरिकामा नशाको अत्यधिक सेवनबाट लाखौं नागरिकको ज्यान जाने गर्दछ । बन्दुकको हिंसाबाट पनि यस्तै ठूलो संख्यामा स्कुले बच्चादेखि निर्दोष मानिस मारिने गरेका छन् । यद्यपि यो मुद्दा अब आउँदै गरेको २०२४ चुनावमा उठ्ने सम्भावना कम देखिन्छ । भारतको आसन्न लोकसभाको चुनावमा दलित, जनजाति तथा महिलाविरुद्धको विभेद र बेकारी होइन, धर्म हुने बलियो सम्भावना छ ।

यो व्यवस्थामा मौलाएको व्यक्तिवादी सोचका कारण नै हो मतदाताले आफ्नो निजी स्वार्थमा परेर भोट गर्ने भएका । नैतिकताको समेत कमोडिफिकेशन (वस्तुवद्धीकरण) भएको यो समयमा आम मतदाताले आफ्नो भोटसमेत बेच्न तयार हुने गरेको देखिन्छ । यसरी, मतदाताबाट नै लोकतन्त्रको चीरहरण भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चुनाव भनेको मोजमस्ती गर्ने, फजुल खर्च गर्ने, भोटको बार्गेनिङ्ग गर्ने अवसरका रूपमा बदलिँदैछ । वास्तवमा पुँजीवादले मतदाताको मानसिकतालाई भ्रष्ट बनाउँदै चुनावलाई पुँजीपतिको स्वार्थलाई अझै अगाडि बढाउने एक गतिलो मौकाका रूपमा बदल्दिएको छ । यसरी चुनाव एक मजाकको रूपमा आउनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । यसले चुनावलाई कसरी पारदर्शी र सस्तो बनाउने भन्ने नयाँ वैचारिक प्रस्तावको आवश्यकता औंल्याउँछ ।

चुनावले राजनीतिक निकास दिन नसक्नु वा समस्या झनै बढ्दै जानुको दोश्रो कारण हो पुँजीपति धेरै शक्तिशाली बन्दै जानु । यो व्यवस्थाले आम मानिसको मानसिकता कस्तो बनाइदिएको छ भने मतदाता धनी व्यक्तिलाई सफल वा उदाहरणीय मान्छन् । यदि ऊ धनी हुने क्षमता राख्छ भने देशलाई पनि धनी बनाउन सक्छ भन्ने सोझो तर गलत धारणा उनीहरूमा पाइन्छ । धनी व्यक्ति व्यापारको नाममा जनताबाट नाफा वा कमिसन कुम्लाएर मात्रै धनी बनेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो परेको देखिन्छ । सरकार, संसद र मिडिया जतातै पुँजीपतिको अधिपत्य स्थापित भएको वर्तमान अवस्थामा वास्तविकता बताउने आलोचनात्मक चेतलाई उम्रिनै दिइँदैन । यदि त्यस्तो चेत देखियो भने पनि मिडियाको प्रयोग गरेर बदनाम गर्ने वा राज्यको बल प्रयोग गरी दबाउने गरिन्छ ।

पुँजीवादले एक व्यक्ति धनी भयो भने उसले गर्ने उद्यम, व्यापार तथा व्यावसायबाट अन्य मानिसले जागिर पाउँछन् भन्ने ‘ट्रिकल डाउन’ मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । आम मानिसले पनि यो कुरा पत्याएका छन् । यो मान्यता सामन्तले मेरो जमिन छ र त मजदुरले काम गरी खान पाएका छन् भने जस्तै हो । सामन्तवादमा पहिला जमिन हडपिन्थ्यो । त्यो हुँदा आम मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्दथे । बाँच्नका लागि फेरि त्यही सामन्तको जमिनमा मजदुरी गर्न विवश हुन्थे । अहिले पुँजीवादमा पनि त्यही भएको छ । उत्पादनका साधन पुँजीपतिले आफ्नो हातमा लिएका छन् । आम मानिससँग गुजारा गर्ने वैकल्पिक माध्यम छैन । त्यसकारण उनीहरू पुँजीपतिको उद्योग वा कम्पनीमा जागरि गर्न बाध्य छन् । अहिलेको बिडम्बना के हो भने आम मानिसको जीविका पुँजीपतिले दिने जागिरमा निर्भर हुँदा न त उसँग अन्यायका विरूद्धमा बोल्ने साहस छ न त समय नै ।

संसारमा सबैभन्दा बढी दल फेर्नेमा पुँजीपति देखिन्छ । जो सत्तामा आउँछ त्यस दलका नेतासँग उनीहरूको उठबस हुने गर्दछ । एउटा चुनावमा एक पार्टीलाई चन्दा दिएर आफ्नो स्वार्थ बोकाएर पठाउने अनि अर्को चुनावमा फेरि थप अगाडि बढेर अर्को स्वार्थ बोकाएर अर्को पार्टीलाई अगाडि बढाउने र पुरानोलाई मिल्काउने रणनीति पुँजीपतिको हुने गर्दछ । चुनाव महँगो हुँदै जाँदा, राजनीतिक दलहरूको चुनावी सफलता चन्दामा झनभन्दा झन् बढी निर्भर हुँदै जाँदा पुँजीपतिलाई उनीहरूबीच खेल्न सहज भएको छ । वास्तवमा अहिले पुँजीपति नै सत्तामा छन् । उनीहरू बाहेक अरु सत्तामा पुग्ने सम्भावना न्यून भएको छ ।

पहिलाजस्तो चुनाव जिते खुसी हुने कार्यकर्ताको अवस्था छैन । उम्मेदवार हुन चाहनेले केन्द्रका नेतालाई बेलाबेला ‘स्वागत-सत्कार’ गर्नुपर्ने र वरिपरिकालाई त्यसरी नै ‘हेर्नु’ पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेताले खर्च गर्नुको विकल्प रहँदैन । वास्तवमा चुनावका बेला पार्टीभित्रै ‘पैसा फ्याँको तमासा देखो’को स्थिति बन्छ ।

यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई सवल होइन कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ । यसको तेश्रो कारण हो राजनीतिज्ञको पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता । उनीहरूको राजनीतिक जीवन कालो धनको बैसाखीमा उभिएको छ । सत्ता बचाउन र चुनाव जित्नका लागि पैसा सबैभन्दा भरपर्दो आधार भएको छ ।

प्रचार-प्रसारका नाममा करोडौं खर्च हुन्छ । वास्तविक खर्चको पूरा आँकडा हेर्दा प्रचारप्रसारको अंश ठूलो छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा वा गाउँपालिका स्तरको चुनावका लागि करोडौं रूपैयाँ लाग्ने अवस्था छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? चन्दादाता को हुन् ? त्यसको कुनै रेकर्ड हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा जनतामा अझै पनि त्यसको श्रोत खोज्नु पर्छ भन्ने राजनीतिक चेतना आइनसकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय टीभी र पत्रपत्रिकादेखि सोसल मिडियामा हुने विज्ञापनको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । सोसल मिडियामार्फत आम प्रयोगकर्ताको मानसिकता तोडमोड गरेर चुनाव जित्न सक्ने भएपछि राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च गर्न थालेका छन् । यो खर्च पारदर्शी तरिकाले हुँदैन । यसका साथै चुनावमा खर्च हुने अर्को ठाउँ हो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि खुसी बनाउनु पर्ने बाध्यता ।

पहिलाजस्तो चुनाव जिते खुसी हुने कार्यकर्ताको अवस्था छैन । उम्मेदवार हुन चाहनेले केन्द्रका नेतालाई बेलाबेला ‘स्वागत-सत्कार’ गर्नुपर्ने र वरिपरिकालाई त्यसरी नै ‘हेर्नु’ पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेताले खर्च गर्नुको विकल्प रहँदैन । वास्तवमा चुनावका बेला पार्टीभित्रै ‘पैसा फ्याँको तमासा देखो’को स्थिति बन्छ । चुनाव लड्ने भनेपछि पहिलो कुरा हुन्छ कति खर्च लाग्छ ? कसले खर्च गर्न सक्छ ? जसले आफ्नो बुतामा करोडौं खर्च गर्न सक्छ उसको दाबी बलियो बन्छ । चुनावका समय तलदेखि माथिसम्मका पार्टीका मान्छेलाई खुसी बनाउँदा हुने यस्तो खर्चको कुनै हिसाब हुँदैन ।

अन्त्यमा, चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । महँगो चुनाव धनीका लागि उसको स्वार्थ अगाडि बढाउने अवसर बनिरहेको छ । पैसा नभई चुनाव नहुने, टिकट नपाइने र सत्तामा नपुगिने अवस्था भए पछि विचार र भिजन भएका उम्मेदवारले चुनावमा भागै लिन नसक्ने अवस्था छ । यसरी, चुनाव आम गरिब, मजदुर तथा किसान वर्गले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनेभन्दा उनीहरूले तिरेको कर बगाउने रमिता जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ ।

चुनावलाई सस्तो, पारदर्शी र मुद्दाउन्मुख बनाउन नसके मतदानमा सहभागिता जसरी घट्दै गएको छ यो बढ्ने निश्चित छ । एकातर्फ जनताले खर्बौंको कर चुनावको नाममा खर्च गर्ने अर्कोतर्फ चुनावमा आम मानिसको सहभागिता घट्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विधिले औचित्य गुमाउने खतरा हुन्छ । यो गलत अभ्यासबाट लोकतन्त्रलाई बचाउन चुनावी प्रक्रिया सुधार गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।