कर्मचारीतन्त्रसँग प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि : निर्देशनबाट मात्रै परिणाम प्राप्त हुन्छ ?

काठमाडौं । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०७९ पुस २९ गते नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । त्यो बेला निर्देशन दिनु ठूलै उपलब्धि भएजस्तो चर्चा भएको थियो । करिब ११ महिनापछि बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्देशनबाट अपेक्षित परिणाम नआएको स्वीकार गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– मैले दिएको सचिवस्तरीय निर्देशनको परिणाम निरासाजनक रह्यो । सोचेजस्तो शासकीय सुधार गर्न सकिएन । समग्र शासकीय प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने देखियो । शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर अगाडि जाने प्रक्रियामा छौं ।

प्रधानमन्त्रीको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको यो आक्रोश वा असन्तुष्टि कुनै नयाँ कुरा हैन । प्रत्येक प्रधानमन्त्री सत्ताको सिंढी चड्दै गर्दा केही दिन ताउरमाउर गर्छन् । के के न गरिहाल्छु कि जस्तो भाषण, प्रवचन दिन्छन् । निर्देशनको त चाङ नै लाग्छ । तर, त्यस्ता निर्देशन दिनेको भ्रम मात्र हो । न कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन्छ र सर्वसाधारणले नै त्यस्ता निर्देशनबाट कुनै सार्थक परिणाम आउने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। निर्देशन दिनेलाई भने लागिरहेको हुन्छ–के के न ठूलो र नयाँ काम गरेँ ।

जब शासन अवधि लम्बिँदै जान्छ, परिणाम हात लागि शून्य हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसकेको असन्तुष्टि र जनआक्रोशको आवाज बढ्दै जान्छ, तब ‘आफूले राम्रो गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्न नदिएको, हाकिमहरुले सहयोग नगरेको वा कर्मचारीतन्त्र नै खत्तम भएको’ निष्कर्षमा पुग्दछन् । प्रचण्ड यसो गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री भने हैनन् ।

सबै प्रधानमन्त्रीले धेरथोर यसो गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि माधवकुमार नेपालले सरकार छोड्ने बेला कर्मचारीको हुर्मत नै लिने गरी सार्वजनिक गालीगलौज गरेका थिए । आफूले शिलान्यास गरेका योजनासमेत कार्यान्वयन नभएकोमा उनको आक्रोश थियो । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा माधव नेपालले शिलान्यास गरेका कतिपय काम अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।

त्यसको एक उदाहरण हो–गणतन्त्र स्तम्भ। नेपालले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र यदि त्यहाँ उचित नहुने भए रत्नपार्कभित्र गणतन्त्र स्तम्भ बनाउन बारम्बार निर्देशन गरेका थिए । आफ्नो शासनकालमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने, भीमसेन थापाको नाममा धरहरा भएजस्तो आफ्नो शासनकालको प्रतिकका रुपमा गणतन्त्र स्तम्भ उभ्याउने उनको ठूलो धोको थियो । तर, पूरा भएन ।

यसका लागि उनले कर्मचारीतन्त्रलाई दोषी देखे । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेरै कर्मचारीतन्त्रलाई आरोपित गरे । यस्ता उदाहरण दर्जनौं छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीहरुले नबुझेको कुरा के छ भने कसैको निर्देशनले मात्र आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न र परिणाम दिन सक्दैन । निर्देशन शासनप्रशासनको एक सामान्य र नियमित कडी वा प्रक्रिया हो, अपेक्षित परिणाम दिने पर्याप्त आधार हैन ।

प्रधानमन्त्री मन्त्री आउँछन, जान्छन् । चरम राजनीतिक अस्थिरता भएको हाम्रो जस्तो देशमा ती कति दिन सत्तामा रहन्छन्, कुुनै टुंगो हुँदैन । तर, कर्मचारीतन्त्र स्थिर सरकार हो । कसैको निर्देशन प्राप्त भएकै कारणले कर्मचारीतन्त्रले पद्धति र प्रक्रिया नाघ्न वा मिच्न मिल्दैन ।

कर्मचारी आफ्नो हस्ताक्षरको जिम्मेवार आफैँ हुन्छन् । कुनै तलबितल भएमा कसैको मौखिक वा सैद्धान्तिक निर्देशन थियो भनेर उनीहरु उम्किन सक्दैनन् । प्रक्रिया नमिलेका कारणले भोलि अख्तियारले सोधखोज वा कारबाही गर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्देशन दिनेले लिँदैनन्, कार्यान्वयन गर्नेहरु नै फस्नुपर्ने कयौं दृष्टान्त छन्।

तसर्थ कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने पहिलो कुरा प्रक्रिया हो । ऐन, नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि हो । नेपालको ऐन, कानुन प्रक्रियामुखी र झण्झटिला छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रबाट परिणामको अपेक्षा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्दै हिँड्ने हैन, प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई नीतिगत तथा संरचनागत हिसाबले नै परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्दछ ।

यो काम अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छैनन् । प्रचण्डले प्रशासनिक सुधार आयोग बनाएर शासकीय सुधार गर्ने भाषण पनि भाषणमै सीमित हुन सक्दछ, कार्यान्वयन हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिने सम्भावना एकदमै कम छ ।

दोस्रो कुरा– कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन क्षमतास्तर, प्रविधि र कार्य–संस्कृतिको प्रश्न हो । कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता, प्रविधिस्तर र कार्य–संस्कृति भएको राजकीय संगठनमा कसैको निर्देशनले मात्र परिणाम आउने गुन्जाइस नै हुँदैन।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको मुख्य क्षमता लोकसेवा आयोगको जाँच पास गर्न सक्ने गरी सामान्य ज्ञान रट्नु हो । अर्थात् हाम्रो छनोट वा नियुक्ति विधिले कार्यक्षमतास्तर वा सृजनशील पहलकदमी लिने क्षमता र सीपलाई महत्व दिँदैन । ‘मेमोरी पावर’ को आधारमा छनोट र नियुक्ति गर्दछ ।

यसरी छनोट भएका कर्मचारीतन्त्रले लोकसेवाको परीक्षा पासपछि अध्ययन गर्न छाडिसकेका हुन्छन्। अधिकांश कर्मचारीको आदत अध्ययन र ज्ञानको अध्यावधिकरणतिर हैन, घुस, कमिसन र साँझ वा शनिबारको जाँड पार्टी र तास खेलाई बन्न पुग्दछ । यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोकेर नैतिक, चरित्रवान र ज्ञानको निरन्तर अध्यावधिकरण गर्ने, कडा, मेहनती र उन्नत कार्य–संस्कृति भएको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न कसैको ध्यान गएको छैन।

तेस्रो कुरा– कर्मचारीतन्त्रभित्र जे जति योग्य कर्मचारी छन्, तिनले सही र उपयुक्त जिम्मेवारी पाउने संगठनात्मक वातावरण छैन । सरुवा बढुवाको बेला ‘ठीक मान्छेलाई ठीक ठाउँ’ दिने भन्दा पनि अरु नै स्वार्थले काम गरेको हुन्छ ।

दलीय ट्रेड युनियनको वैधताले कर्मचारीतन्त्रको चरम राजनीतिकरण भएको छ । जिम्मेवारी दिँदा दलीय प्रतिबद्धता वा झुकाव हेरिन्छ, कार्यसम्पादन क्षमतास्तर हेरिदैन । नजिकका मान्छे र नातागोतालाई सहज र पायक पर्ने ठाउँ दिने प्रचलन छँदैछ । अझ सरुवा, बढुवाका बेलामा मन्त्रीका सचिवालयले रकम संकलन गरि कसबाट कति आयो र कसलाई कहाँ पठाउने हो भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रचलन हावी रहुन्जेलसम्म कर्मचारीतन्त्रको विन्यास सही हुँदैन र परिणामको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।

यो समस्याबाट मुक्ति पाउन कर्मचारी र सरकारी वेतनधारी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन अन्त्य गर्न र कार्यसम्पादन क्षमतास्तर, दक्षता, सीप र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा ठूला बाधक तत्व राजनीतिक दलहरु नै बन्ने निश्चित छ ।

चौथो कुरा–बजेट र व्यवस्थापनको हो । प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीले निर्देशन दिने तर अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिने समस्या व्यापक छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । देशको आर्थिक स्थिति निरन्तर बिग्रँदो छ । बजारमा चरम आर्थिक मन्दी, महंगी र उच्चदरको मुद्रास्फीति छ । राजस्व परिचालनले चालु खर्च धान्दैन । राज्य नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्ने हालतमा पुगेको छ । सधैँको घाटा बजेट छ । अनि अर्थ मन्त्रालयले भनेको बेला भने जति रकम निकासा कसरी दिन्छ ?

यस्तो स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री, पहुँचवाला मन्त्री र सांसदले भने लोकरिज्याइँकै लागि सही आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा योजनामाथि योजना थप्दछन्। अर्थ मन्त्रालयले ती सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक क्षमता राख्दैन । बेलामा बजेट निकासा हुँदैन । अर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने असारे विकासले परिणाम दिँदैन ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भएका योजनाको त बेलैमा भुक्तानी दिन नसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लागू भएनन् भनेर गुनासो गर्नुको कुनै ठूलो अर्थ रहँदैन।

पाँचौैं अन्तिम कुरा– इमानदारिता, इच्छाशक्ति, मेहनत र निरन्तर अनुगमनको हो । राजनीतिक नेतृत्व आफैँ चरम अवसरवाद र अनैतिकतामा फसेको छ, दैनिक जसो नयाँ-नयाँ भ्रष्टाचारका काण्ड उद्घाटित भइरहेका हुन्छन्, अनि प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक किन लिन्छ ?

प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वको हैसियत तौलिसकेको हुन्छ । साँच्चै इमान्दार, नैतिकवान र मेहनती राजनीतिक नेतृत्व छ भने प्रशासनिक नेतृत्वले काम नगरिकन उम्किनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आफैँ अनेक प्रकारका विकृति, विसंगति र बेथितिमा फसेको आँखा अगाडि देख्दादेख्दै निर्देशनका नाममा गरिने ठूला गफ र भाषण कसले पत्याउँछ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीतन्त्रलाई लान्छित गर्नु अघि उपरोक्त परिस्थितिलाई बुझ्न र निराकरणका उपाय खोज्न जरुरी छ । अन्यथा त्यो ‘आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने अर्कोको आङको जुम्रो’ भन्ने उखान जस्तो मात्र हुनेछ ।