असारे विकास र आधुनिक दासता जन्माइरहेका स्थानीय सरकार

अहिले तीनै तहका सरकारलाई असारले छपक्कै छोपेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्ममा बजेट सिध्याउनुपर्ने चटारो छ । वर्षभरि उँघेर बसेका प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि अचानक नयाँ जोश र जाँगर बढेको छ । अहिले तीनै तहका सरकार विकासको मूल फुटाउन लागिपरेका छन् ।

यी सरकार गल्लीगल्ली ढलान गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । जताततै मन्दिर, गुम्बा, मूर्ति, गहबर बनाउन वा स्थापना गर्नमा अहोरात्र खटिएका देखिन्छन् । ग्राभेल गर्न र पुलपुलेसा निर्माणमा पनि उत्तिकै तदारुकता देखिन्छ । सिमेन्ट र छड प्रयोग हुने विकासमा पूरा केन्द्रित देखिन्छन् ।

यी काम गर्नु गलत हो भन्न खोजिएको हैन, तर सरल र स्वाभाविक प्रश्न के भने यो सबै निर्माणका काम असारमै किन गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक वर्ष ? वर्षभरिको योजना र कामको चटारो असारमै किन ? बजेट र योजनाका सवाल आफ्नो ठाउँमा होला, तर जानाजान देशको यत्रो स्रोत सम्पत्ति हतपत र लतपत गर्दै बालुवामा पानी खन्याए जसरी किन दुरुपयोग गरिएको होला ?

सबलाई थाहा भएको कुरा हो, असारको चटारो भ्रष्टाचार र कमिसनको लागि हो । आर्थिक वर्षमा बजेट सिध्याउनुपर्ने दबाबका बीच निर्माणको काम गरिन्छ किनकि, यसमा एकमुष्ट पैसा खर्च हुन्छ र टन्न कमिसन आउँछ । असारको चटारोलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने हो भने सायद आधा भ्रष्टाचार कम हुनसक्छ । तर, यसमा सबैको मिलेमतो हुन्छ, व्यापक लाभग्राही (बेनेफिसियरी) समूह संलग्न हुन्छन् । मिलिजुली खाने भएकाले सबै चुपचाप हुन्छन् ।

सायद, यति ठूलो भ्रष्टाचारको खुल्ला प्रतियोगिता विश्वभरिमा नेपालमा मात्र हुन्छ होला । यो असारे भ्रष्टाचारको आफ्नै पारिस्थितिकी (तन्त्र इकोसिस्टम) छ। जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छ, कर्मचारीतन्त्रले कागजपत्र र प्रक्रिया मिलाउँछ, ठेकेदारले चाँजोपाँजो मिलाउँछ, व्यापारीले आपूर्ति र फर्जी बिल बनाइदिन्छन्, अनुगमनकर्ताले काम ठीक छ भनेर सर्टिफिकेट दिन्छ । विपक्षीले भाग पाउँछ, कार्यकर्ताले मासुच्युरा खान्छन् र अन्ततः दलतन्त्रका सर्वोच्च मालिकले प्रतिशत पाउँछन् । यो प्रवाहमा सबैको जितै जित मात्र हुन्छ ।

अनि यत्रो ठूलो वर्षको अन्तिम भोजमा को सामेल हुन चाहँदैन र कसले यसको प्रशंसा गर्दैन ? तर, यस्तो कार्यशैलीले केही आधारभूत प्रश्न जन्माएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले पालिकाको अवधारणा नै बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो प्रश्न हो । सबै ठेक्कापट्टा भाइभतिजा र आसेपासेलाई बाँड्ने प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूले यो अवधारणा बुझेका छैनन् भन्न सकिन्छ । अहिलेका पालिका गाउँ र नगर पञ्चायतमा परिणत भएको जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारका अधिकार, काम, कर्तव्य संविधानको अनुसुचीमै उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ छ । यी संविधान र ऐनका अक्षर र भावना कडा र तगडा छन् । कतिसम्म भने बेलायतले १८८८ मा ल्याएको प्रथम स्थानीय सरकार ऐनभन्दा अग्रगामी र विशाल छ । तर, के हाम्रा मेयर र अध्यक्षले यी अक्षर र भावना बुझिरहेका छन् ? वास्तवमा अहिलेका अध्यक्ष र मेयर जंगबहादुरले बनाएका जमिन्दारजस्ता भएका छन् । उनीहरूले कुत उठाउने र शासन गर्ने भन्ने मात्रै बुझिरहेका छन् । वर्षभरि सुत्ने हो, असार आएपछि पैसो जोत्ने हो ।

कसैकसैले क्षमता विकासको कुरा गर्छन् । स्थानीय तहको क्षमता विकास जरुरी छ, तर त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा नियत र संस्कृतिको हो । दलतन्त्रले तलदेखि माथिसम्म नियत डगमगाइदिएको छ र संस्कृति हल्लाइदिएको छ । ७५३ वटा दरबारमा इन्द्रासन सजिएका छन् (उत्कृष्ट पकवान छ, भारदार छन्, चम्चा छन्, जी हजुरी र स्कार्पियो छ । समाजवाद उन्मुखताको सपना देख्ने संविधान महासामन्तको जन्म र जङ्गबहादुर रिटर्न्स जस्तो देखिन्छ ।

अब अन्तिम प्रश्न; के सिमेन्ट र छड उद्योग प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएको हो ? उत्तर सरल छ- एकदम हैन । त्यसो हो भने जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन कम लगानी ? कमैया कमलरीको व्यवस्थापन खै ? हरुवाचरुवा, बँधुवा मजदुरको लागि कार्यक्रम किन नल्याएको ? मुसहर चमारहरूको आवास, रोजगार, खानेपानी र सरसफाइमा खर्च र कार्यक्रम किन नल्याएको ? राउटे र चेपाङ्गहरूलाई अन्न वितरण र पोषण कार्यक्रम खै ? भाषा, संस्कृति जोगाउने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका काम गर्न कसले रोकेको छ ?

समग्रमा भन्नुपर्दा मानवीय विकासका काम नगरेका पालिकाले भोटका लागि भने दलित सीमान्तकृतको झोपडी नै ताक्नुपर्दा लाज मान्दैनन् । अहिले उनीहरूका लागि बजेट छुट्याइयो भने लाज लाग्ने ? भोट गरिबको, योजना धनी र मध्यमवर्गीयको ? चीनको गरिबी निवारणमा शतप्रतिशत योगदान स्थानीय र स्वायत्त सरकारको छ । नेपालका स्थानीय सरकारले नागरिकको रोजगार र जीवनस्तर उकास्ने काम गरेको खै ? कसरी विकास भयो यस्तो मानसिकता ? यसका लागि एनजीओ/आईएनजीओले मात्र काम गर्नुपर्ने कुनै रामायण वा महाभारतमा लेखिएको छ ?

प्रष्ट छ, स्थानीय सरकार सुकिलामुकिलाकै हातमा गएको छ । नयाँ जमिनदारी, मौजा, तहसिल खडा भएका छन् । र आस्रित खडा गरी नयाँ प्रकारका आधुनिक दासता जन्माउने बाटोतिर उन्मुख भएका छन् । भक्तिगान गर्नलाई स्थानीयदेखि केन्द्रीय मिडिया पनि उपलब्ध छन् ।

गाउँघरमा सरकार हैन कि तहसीलदारको उपस्थिति भएको छ । सेवाप्रदायक हैन मालिक, प्रभु र माईबापको अवतार आएको छ । स्वतन्त्रता हैन नयाँ प्रकारको दासता उत्पन्न भएको छ । गाउँघरमा लोकतन्त्रको परिवेश हैन कि कुलीन बाहुबली घरानियाँको उपनिवेश खडा भएको छ । विकेन्द्रित सुशासन हैन कि केन्द्रिकृत कर्मचारीतन्त्रको बेबी सिंहदरबार स्थापित भएको छ ।

सारमा स्थानीय तह छाडा भएका छन् र संविधानको घोषित उद्देश्यभन्दा टाढा बरालिएका छन् । अंकुश र सन्तुलन छैन । हुनत संघीयताप्रति दुर्नियत राखेर नै कुभिण्डोजस्तो संविधान र स्थानीय सरकार बनाइयो । साथसाथै स्थानीय सरकार गठन गर्ने र सञ्चालन ऐन २०७४ ड्राफ्ट गर्ने सैनिक र पूर्व प्रशासक नै पूर्वाग्रही, एकात्मक राष्ट्रका हिमायती थिए । उनीहरूले संविधानको मर्म र भावनालाई पक्रन चाहेनन् र यसप्रकारको फर्सी बन्न पुगेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई बलियो बनाएका छैनन् । बरु नयाँ प्रकारको दासता जन्माएका छन् । भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत रकम तिनै गरिबलाई ढाड भाँच्ने गरी ब्याजमा लगाइन्छ र हुनेखानेहरू दिनदिनै मोटाइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले नयाँ राजालाई जन्म दिएको छ । समय छँदै यी भुरे, टाकुरे र दश कोशका राजालाई ठेगान लगाइएन भने हजार कोशका राजा आउन बेर छैन ।