८० को दशकमा हाम्रो मुख्य मुद्दा : रोजगार, धेरै रोजगार र मर्यादित रोजगार

नेपालको विकासको मुख्य चुनौती रोजगारीको ‘क्रोनिक’ अभाव हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्थान विभागमा दिइने एक दृष्टिले नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा हाम्रो सामूहिक असफलताको सम्पूर्ण कथा भन्छ ।हामी हाम्रो सामाजिक सम्झौताका आधारभूत पक्षको औचित्य कायम राख्न असफल भएका छौं। मर्यादित कार्य अवसरको माध्यमबाट आर्थिक प्रगतिमा पहुँचको साझेदारी गर्न असफल भएका छौं ।

विगत दशकका सबै सरकार नेपालको रोजगार अभावको चुनौती सम्बोधन गर्न असफल भए । प्रत्येक निर्वाचन चक्रमा राजनीतिक दलहरुले निक्कै ठूल्ठूला वाचा गरेका थिए । तर, कसैले पनि रोजगार चुनौतीको सघनतासँग जुझ्न र त्यसमा केन्द्रित भएर पार लगाउँन सकेनन् ।

के नयाँ दशक यसभन्दा भिन्न होला ? आशा गरौं कि भिन्न हुनेछ । तर, मलाई डर छ कि त्यसो नहुन सक्छ । हाम्रा वर्तमान र भावी सरकारका लागि रोजगार चुनौतीसँग जुझ्नु एक ज्याद्रो शत्रुसँग युद्ध गर्नु जस्तै हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सबैका लागि मर्यादित कामलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य ८ समावेश छ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी एकअर्काका जोडी हुन्, किनकी स्थिर र उचित भुक्तानीयुक्त रोजगारीले मात्र गरिबी निवारण सम्भव हुन्छ।

मर्यादित काम भनेको के हो ? संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभास्थित निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भन्छ– यो त्यस्तो काम हो जुन उत्पादनमूलक हुन्छ र शुद्ध आयको स्रोत बन्दछ । कार्यस्थलको सुरक्षा र समाजिक सुरक्षा हुन्छ । वैयक्तिक विकास र सामाजिक अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा राम्रो मानिन्छ ।

नेपाली समाज त्यतिखेर मात्र लाभान्वित हुन सक्दछ जब धेरैभन्दा धेरै मान्छे उत्पादनशील हुन र देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्दछन् । संयुक्त राष्ट्र संघले दीगो विकास लक्ष्य घोषणा गर्दा औल्याएजस्तो उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम निपष्क्ष भूमण्डलीकरण र गरिबी निवारणका मूल कुञ्जी हुन् ।

मर्यादित काम भनेको के हो ? संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभास्थित निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भन्छ– यो त्यस्तो काम हो जुन उत्पादनमूलक हुन्छ र शुद्ध आयको स्रोत बन्दछ । कार्यस्थलको सुरक्षा र समाजिक सुरक्षा हुन्छ । वैयक्तिक विकास र सामाजिक अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा राम्रो मानिन्छ ।

महिला र पुरुष दुवैका लागि समान पहुँच यो परिभाषाभित्र महत्त्वपूर्ण छ । मर्यादित कामको अभावले आधारभूत सामाजिक सम्झौताको स्खलन हुन्छ, जो लोकतान्त्रिक समाजको अन्तर्निहित गुण हो । युवा जनशक्तिका लागि कामको अभावले सामाजिक असन्तुष्टि र शासन व्यवस्थाको पतन निम्त्याउँछ । नेपालको शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलका लागि पनि रोजगारीको चुनौती सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो, किनकि उनीहरूको निरन्तरता धेरै हदसम्म यसैमा निर्भर हुन्छ ।

यसका चुनौतीको गुरुत्वलाई बुझ्न एकपटक रोजगार सम्बन्धि मुख्य सूचक हेरौं । नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ३९.९ प्रतिशत मात्र छ । यसको अर्थ हुन्छ कि काम गर्न सक्ने १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका मानिसमध्ये ३९.९ प्रतिशत मात्र श्रम बजारमा आबद्ध छन् । यो दर अरु देशसँग तुलना गर्दा बंगलादेशमा ५८.३ प्रतिशत, भारतमा ५०.५ प्रतिशत, कम्बोडियामा ७६.४ प्रतिशत, इन्डोनेसियामा ६५.९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५२.७ प्रतिशत र भियतनाममा ७२.९ प्रतिशत छ ।

काम गर्ने उमेरका नेपाली जो श्रमबजारमा छैनन् ती के गरिरहेका छन् त ? ती मध्ये कोही विश्व विद्यालयमा छन् । कोही बाहिर छन् । तर, धेरै जसोले काम गरिरहेका छैनन् र काम खोजिरहेका पनि छैनन् । यहाँसम्म कि इन्डोनेसिया, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता मुस्लिम देशमा समेत श्रमशक्ति सहभागिता दर नेपालको भन्दा बढी छ । यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण हो कि मुस्लिम देशमा महिला जनसंख्या श्रमशक्तिमा समावेश हुने प्रचलन कमै हुन्छ ।

श्रम बजारमा रहेका सबै लाभदायक रोजगारीमा छन् भन्न मिल्दैन । हालैको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.३६ प्रतिशत छ । रोजगार, शिक्षा र तालिम कतै संलग्न नभएका युवाको अनुपात ३५.४ प्रतिशत छ । यस्तो जनशक्ति अनुपातलाई ‘निट रेट’ भन्ने गरिन्छ । नेपालको ‘निट रेट’ निकै उच्च हो ।

महिलाको कम सहभागिता दर झनै खराब संकेत हो । नेपालमा काम गर्न योग्य उमेरका २७ प्रतिशत महिला मात्र श्रम बजारमा छन् । जबकि, बंगलादेशमा ३६.५ र इन्डोनेसियामा ५२.१ प्रतिशत महिला श्रम बजारमा आबद्ध छन् ।

श्रम बजारमा रहेका सबै लाभदायक रोजगारीमा छन् भन्न मिल्दैन । हालैको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.३६ प्रतिशत छ । रोजगार, शिक्षा र तालिम कतै संलग्न नभएका युवाको अनुपात ३५.४ प्रतिशत छ । यस्तो जनशक्ति अनुपातलाई ‘निट रेट’ भन्ने गरिन्छ । नेपालको ‘निट रेट’ निकै उच्च हो । यो देशका लागि नराम्रो संकेत हो ।

एसियाका अरु विकासशील देशसँग तुलना गर्दा बंगलादेशमा यो दर २८.८ प्रतिशत, भारतमा ३०.७ प्रतिशत, इन्डोनेसियामा २२.५ प्रतिशत र फिलिपिन्समा १७.५ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार उच्च युवा बेरोजगारी तथा निट दर सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक विद्रोहको बढ्दो जोखिमसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। काम गर्न चाहने तर रोजगारी बिनाको युवा जनशक्ति सानो झिल्कोले पनि ठूलो आगलागी गराउन सक्ने सुकेको खरजस्तै हो ।

जब म आईएलओको रिसर्च डिपार्टमेन्टमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा काम गर्थे, ‘अरब स्प्रिङ’ अघि र पछिका मध्यपूर्वका देश हेर्थे । सन् २०११ को अरब विद्रोहले पूरै क्षेत्रलाई हल्लाएको थियो । त्यसले कतिपय शासनसत्ता ढलेका थिए भने कतिपय विघठनको अवस्थामा पुगेका थिए । विद्रोहको आर्थिक निर्धारकको अध्ययन गर्दा मैले आर्थिक असमानता र खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका साथसाथै युवा बेरोजगारी सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक विद्रोहको निर्णायक तत्वका रूपमा पाएको थिएँ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न र युवा जनसंख्यालाई आर्थिक अवसर प्रदान गर्न नेपालको असक्षमता ती राजनीतिक दलका लागि कुनै राम्रो समाचार हैन, जो स्थिर सरकारको खोजी गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि नेपालमा जो रोजगारीमा छन् ती पनि सापेक्षित रूपमा गरिब नै छन् । तथ्यमा हेर्दा नेपालको औसत मासिक आय १७ हजार मात्रै छ । यसको अर्थ हो कि रोजगारीमा रहेकामध्ये आधाजतिको आय १७ हजार मासिक मात्रै छ र यति आम्दानीले गरिबीको रेखा काट्न विरलै सक्दछ ।

पछिल्ला अनुमानले यो बताउँछ कि, देशको कुल रोजगारको ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिकलाई मर्यादित रोजगारी मान्न सकिँदैन । यस क्षेत्रका अधिकांश कामदार गरिबीमा बाँच्न संकटउन्मुख छन् । अनौपचारिक श्रमिकको आय संरक्षण योजनामा कुनै पहुँच छैन ।

गुणस्तरीय रोजगारीको एक सूचक अर्थतन्त्रमा ‘ज्याला तथा तलबी रोजगारी’ लाई मान्ने प्रचलन छ । यस प्रकारको रोजगारीलाई आईएलओले मर्यादित रोजगारका रूपमा परिभाषित गर्दछ । नेपालमा पाँच भागको एक भागभन्दा पनि कम अर्थात् १९.८ प्रतिशत मात्र ज्याला तथा तलबी रोजगार छ । एसियाका अरु विकासशील देश इन्डोनेसिया, पाकिस्तान र भियतनाममा यो दर क्रमशः ४८.८ प्रतिशत, ६१.२ प्रतिशत र ४१.२ प्रतिशत छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले केही उच्च उत्पादकत्व र राम्रो भुक्तानी हुने रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यस्ता धेरै रोजगारी सूचना प्रविधि उद्योग, बैकिंङ तथा वित्त र स्वास्थ्य सेवामा छन् । तर, यी रोजगार ‘न्यून श्रम उपयोग’ र ‘सीमान्त रोजगारी’ को अवस्थामा रहेका बाँकी कामदारलाई समाहित गर्नका लागि पर्याप्त छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महिलाका लागि यो वास्तविकता हो कि उनीहरूका लागि भुक्तान नगरिने काम र निर्वाहमुखी कृषि सामान्य हो । यथार्थमा अनौपचारिक र निर्वाहमुखी आर्थिक क्रियाकलापले नेपालको श्रम बजारमा आधिपत्य जमाएको छ ।

जब हामी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान्छौं र रोजगारी सिर्जनाको नेपाली ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्छौं, ठूलो संख्यामा युवा देश छोडेर किन मलेसिया र खाडी जाँदैछन् भन्ने बुझ्न थाल्ने छौं । मलेसिया आफैँमा यस्तो प्रवर्ग हो, जसले नेपाली आप्रवासी कामदारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सालाई आकर्षित गर्दछ ।

पछिल्ला अनुमानले यो बताउँछ कि, देशको कुल रोजगारको ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिकलाई मर्यादित रोजगारी मान्न सकिँदैन । यस क्षेत्रका अधिकांश कामदार गरिबीमा बाँच्न संकटउन्मुख छन् । अनौपचारिक श्रमिकको आय संरक्षण योजनामा कुनै पहुँच छैन । कुनै सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड छैनन् । वित्तीय सुविधामा सहज पहुँच छैन ।

रोजगारी सिर्जनाको सर्वकालिक अभावलाई ध्यानमा राख्दै युवा माझ उद्यमशीलतालाई स्वच्छन्दीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ई–सेवा र पठाओ यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । हालै यस्ता अरु धेरै उद्यमशीलता देखापर्ने छन् । कैयौं युवाले आफ्नै व्यवसाय सुरुवात गर्नेछन् र उद्यमी बन्ने छन् । तर, धेरै नेपाली युवाले यसो गर्न सक्ने छैनन् । धेरै जसो मानिसका लागि गरिबीबाट निस्कने बाटो चाहे सरकारी होस् वा निजी क्षेत्रको रोजगारीको अवसर नै हो ।

जब हामी अगाडिको दशकलाई हेर्छौं, दिमागमा यो कुरा राख्न महत्त्वपूर्ण छ कि रोजगारी सिर्जना सरकारले गर्ने हैन, पर्याप्त रोजगारी सरकारले सिर्जना गर्दैन । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्ने सही नीति त्यो ठाउँमा राख्न सक्दछ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले रोजगारी सिर्जनाको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने धेरै चिज छन् । जस्तो कि, कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण गर्ने नीतिको प्रवर्द्धन, वैदेशिक संस्थासँग सह-लगानी गर्ने उत्पादक संस्थालाई प्रोत्साहन, उत्पादक तथा कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय प्रोत्साहन, व्यवसाय सिर्जना र सात वटै प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका निजी क्षेत्रका कामलाई प्रष्ट वित्तीय प्रेरणा, वातावरणीय दीगोपन र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका नववृद्धिका क्षेत्रको प्रवर्द्धन ।

माग पक्षमा अरु धेरै नीतिगत मापदण्ड हुन सक्दछन् । अरु देशको अनुभवबाट एउटा कुरा प्रष्ट छ कि नेपालले औद्योगिकीकरण क्षेत्रको विकास नगरेसम्म रोजगारी सिर्जनाका पाँचवर्षे योजना सधैं छोटा हुनेछन् । ठोस उत्पादन र औधोगिक आधारविना जापान, सिंगापुरदेखि चीनसम्म कुनै पनि विकसित देश यो अवस्थामा पुग्न सकेनन् ।

तर, एसियाको आर्थिक विकासको पछिल्लो इतिहासलाई हेर्दा औद्योगिक उत्पादक क्षेत्रमा ध्यान दिनु मात्र पनि पर्याप्त छैन । विकासको परम्परागत प्रारूपमा औधोगिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्र मानिन्थ्यो । त्यसकारण देशको आर्थिक सफलता औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माणमा निर्भर गर्दथ्यो ।

सेवा कम उत्पादकत्व भएको र संवदेनशीलता नभएको प्राविधिक विकासका रूपमा लिइन्थ्यो । यद्यपि, आज धेरै सेवा क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी गतिशील छन् । केही सेवागत क्षेत्रहरूजस्तै सुचना प्रविधि र वित्त क्षेत्रको उत्पादकत्व औधोगिक उत्पादन क्षेत्रको भन्दा बढी छ ।

आपूर्ति पक्षबाट अझ राम्रो ‘रोगजारी–उपयुक्तता’ लाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र

१. उच्च शिक्षा, प्राविधि, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमको आधारशीला तयार गर्ने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर

२. देशका ७ वटै प्रदेशका विश्वविद्यालय, प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रम, संस्था र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी

३. कृषि व्यवसाय कार्यक्रम र शैक्षिक उपाधिको प्रवर्द्धन

४. विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रवर्द्धन

५. नेपालमा ‘सेटलाइट क्याम्पस’ स्थापनाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयलाई आमन्त्रण र वित्तीय प्रोत्साहन ।

‘माग पक्ष’ को जस्तै ‘आपूर्ति पक्ष’ का अन्य धेरै हस्तक्षेप हुन सक्दछन् । आपूर्ति पक्षबाट नीतिगत सुधार गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्ने एक प्रष्ट लक्ष्य नेपालमा शिक्षा र तालिमको गुणस्तर सुधार गर्नु हो । मानवीय पुँजीको गुणस्तर राम्रो भएमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको प्रवाह पनि बढ्ने छ ।

नेपालको रोजगार चुनौती कुनै एक वर्षमा समाधान गर्न सकिँदैन । यो पनि प्रष्ट हो कि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वकालमा पनि समाधान गर्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्णं कुरा यो चुनौती सम्बोधन गर्न भूइँ तहका काम गर्न सकिन्छ । हेर्दा सानो र मामुली लाग्ने परिवर्तनबाटै लाभ हुन सक्दछ । वर्तमान सरकारले कुनै एक वा दुई क्षेत्र ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि छान्न सक्दछ ।

‘मेरो सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ’ भन्नु मात्र प्रधानमन्त्री दाहालका लागि पर्याप्त हैन । उनको सरकारले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ? उनले के गर्ने छन् ? उनको योजना के हो ? म उनी र उनका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आत्मसात् गर्न उत्साहित गर्न चाहन्छु । यदि, यो युद्ध लड्नु छ भने धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।

नेपालका आधुनिक दिनका सिपाही मध्यपूर्वमा मरुभूमिको गर्मी र मलेसियाका जंगलमा परिश्रम गरिरहेका छन् । आज हाम्रो सरकारले उनीहरूका लागि देशभित्रै रोजगारीको पहुँच दिने लडाइँ लड्ने बेला भएको छ । हामीले यो लडाइँ उत्तिकै ज्याद्रो र दृढ समाधानबाट मात्र जित्न सक्छौं । २०८० त्यो दशक हुन सक्छ जब नेपाल अन्ततः एक कुनामा मोडिन्छ र पर्याप्त रोजगारीका अवसर  सिर्जना गर्दछ। मलाई आशा छ वर्तमान सरकार र नेपालका भावी सरकार यो दशकभित्र यो युद्ध जित्नमा केन्द्रित रहनेछन्।

(लेखक एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्)