‘हाउजिङ बनाउन लाग्ने जग्गाको हदबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीले हाउजिङ बनाउन लाग्ने हदबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल स्टेट सम्मेलनमा बोल्दै निर्देशक जोशीले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतका सरकारले जग्गामा लगाएको हदबन्दीको व्यवस्था तत्कालिन आवश्यकताको आधारमा बनेको बताए । उनले विगतको आवश्यकतालाई हेरेर लगाइएको हदबन्दीलाई वर्तमान समाजको माग र आवश्यकताको आधारमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे  ।

उनले तत्कालिन समयमा तत्कालिन समयानकुल नीति बनाएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताए। उनले सिंगापुर लगायत अन्य देशमा विकास भएका व्यवस्थित शहरीकरणको अभ्यासका आधारमा पनि हाउजिङ निर्माणको लागि कुनै कम्पनीलाई आवश्यक जग्गामा अहिलको जग्गा हदबन्दी उपयुक्त नभएको बताए । निर्देशक जोशीले संगापुरमा वा अन्य देशमा एउटा हाउजिङका लागि कति क्षेत्रफल लिएर हाउजिङको प्रोजेक्ट डिजाइन भइरहेको छ त्यसलाई आधार बनाएर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारले त्यसको व्याख्या र प्रयास गरिरहेको बताए। उनले जग्गाको हदबन्दी नीतिलाई पुनरावलोकन गरी तोकिएको हदबन्दी भन्दा कति बढी जग्गा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘हामीले हाउजिङका लागि ल्याण्ड सिलिङ आवश्यक छ की छैन । भनेर हेर्नुपर्दा साना अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्राप्त सिलिङ कति छ त्यसको उपयोग कसरी गरिरहेका छौं । त्यो पनि हेर्नुपर्छ । सिंगापुरमा वा अन्य देशमा एउटा डेभलपरले एउटा हाउजिङका लागि कति क्षेत्रफल लिएर हाउजिङको प्रोजेक्ट डिजाइन गरिरहेको छ । त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ ।’

उनले हदबन्दी सम्बन्धी हालका ऐन, कानून, नीति, कार्यविधि र कार्यदेशहरुलाई वर्तमान आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरे घरजग्गा व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने बताए । उनले हाउजिङको अहिलेको हदबन्दी व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले परिमार्जन गर्ने सरकारको पनि तयारी रहेको दाबी गरे ।