कस्तो हुनुपर्छ देश, संविधान र प्रणालीले खोजेको राष्ट्रपति ?

काठमाडौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूको भूमिका कस्तो रह्योे र अब कस्तो राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस तीव्र भएको छ।

तर, दुर्भाग्यको कुरा– राष्ट्रका नीतिनिर्माता र सञ्चालकको भूमिकामा रहेका मुख्य दलले भने जनस्तरबाट व्यक्त भइरहेको भावनालाई खासै महत्त्व दिएका छैनन् । विशेषतः दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति चाहन्छन् । देश, संविधान र प्रणालीले माग गरे बमोजिमको गुण र विशेषता भएको राष्ट्रपति हैन ।

यस अघिका दुई राष्ट्रपति यिनै दुई दलका मध्यमस्तरका नेता हुन पुगे । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव उक्त पदमा पुग्नुअघि नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुट निकट राजनीतिक कार्यकर्ता पनि थिए।

त्यसैगरी, दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा ( एमाले) कि उपाध्यक्ष मात्र हैन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक कार्यकर्ता पनि थिइन् । एमालेभित्र राष्ट्रपतिका आकांक्षी तथा तुलनात्मक रूपमा वरिष्ठ मानिएका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पन्छाएर ओलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि बढाएका थिए ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था कार्यकारी नभएर संवैधानिक राष्ट्रपतिको हो । संवैधानिक राष्ट्रपति जुन दलबाट वा गैरदलीय जो आए पनि निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिन्छ। साथै, उसमा त्यस्तो नैतिक, बौद्धिक र सार्वजनिक मूल्यप्रणाली र उचाइको अपेक्षा गरिन्छ, जसले राज्यको सबैभन्दा उच्च पदको मर्यादालाई धान्न सकोस् ।

यस दृष्टिबाट हेर्दा राष्ट्रपति चयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य तीनवटा आधार वा मापदण्ड हुने देखिन्छ । ती हुन्–निष्पक्षता, मर्यादा र समावेशिता ।

समावेशिताका दृष्टिकोणले पहिलो र दोस्रो दुवै राष्ट्रपति उपयुक्त नै थिए। डा. रामवरण यादव मधेसी समुदायका व्यक्तित्व थिए भने विद्यादेवी भण्डारी महिला थिइन् । प्रथम राष्ट्रपति मधेसी र दोस्रो राष्ट्रपति महिलाबाट हुनु आफैँमा राम्रो कुरा थियो ।

तर, समावेशिताको पाटोबाट पनि थप अपेक्षा गर्नुपर्ने ठाउँ भने बाँकी नै थियो । ‘खस आर्य–पुरुष’ नहुनु मात्र नेपाली समाजमा सीमान्तकरणको पर्याप्त आधार हैन । यादव ‘मधेसी’ त थिए तर मधेसको प्रभुत्वशाली, धनाढ्य र शिक्षित समुदायबाट आएका थिए । यदि, मधेसको सीमान्तकरण र समावेशीताको कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता धेरै पिछडिएका वर्ग–समुदाय त्यहाँ छन्, जसले झनै बढी सीमान्तकरणको प्रतिनिधित्व गर्थे।

समावेशिताका दृष्टिकोणले ‘महिला’ हुनुबाहेक दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा अन्य गहिरा र विशिष्ठ आधार थिएनन् । उनी जन्म र विवाह दुवै तर्फबाट समाजको प्रभुत्वशाली मानिएको ‘खसआर्य–महिला’ नै थिइन् ।

दोस्रो मापदण्ड निष्पक्षताको आधारबाट हेर्दा दुवै राष्ट्रपतिमा गम्भीर समस्या थियो । प्रथम राष्ट्रपतिमा कांग्रेस निकटता प्रष्ट देखिन्थ्यो भने त्यो प्रवृत्तिलाई दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारीले ‘प्रो–ओली’ छवि बनाएर झनै बाक्लो बनाइदिइन् । गहिरो दलीय संलग्नताबाट आएका राष्ट्रपतिमा संवैधानिक राष्ट्रपतिमा हुनुपर्ने निष्पक्षताको गुण हुँदैन वा भए पनि कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यतालाई दुवैले पुष्टि गरिदिए ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवको त्यस्तो अवाञ्छित कार्य प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा प्रकट भएको थियो । हुन त त्यो संविधान बनिनसकेको संक्रमणकालीन जटिलताको घटना भएको हुँदा क्षम्य हुनसक्ने तर्क कतिपयले गर्दछन् ।

तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र ‘राजनीतिक’ हैन, ‘संवैधानिक’ नै हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सिन मिल्दैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सामान्य परिभाषा वा सरल अर्थ संविधानमा लेखिएको सीमाभित्र सरकारले गरेका सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने हुन्छ । संसारभरि नै संवैधानिक राष्ट्रपतिबारे यही परम्परा र मान्यता स्थापित छ ।

यस दृष्टिकोणबाट कटवाल प्रकरणमा डा. यादवको भूमिका उचित थिएन भन्ने कुरा इतिहासमा सधैं उठिरहने छ । दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारी त डा. यादवभन्दा पनि धेरै अघि बढेर आफ्नो मातृपार्टी एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक स्वार्थको गोटी नै बन्न पुगिन । संवैधानिक सीमा र निष्पक्षता भन्ने गुणलाई उनले बिल्कुलै गुमाइन ।

मूलतः दुई ठूला घटनामा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्ता व्यवहार देखाइन् । असंवैधानिक संसद् विघटन र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भ । यी दुवै घटनामा भण्डारीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्दै निष्पक्षता भन्ने तत्वमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याइन् ।

यहाँसम्म कि, संवैधानिक राष्ट्रपतिमा ‘स्वविवेकीय अधिकार’ हुने दाबीसमेत उनले गरिन् । यो आफैँमा अनौठो थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उनको दाबी स्वीकार गरेन । संवैधानिक राष्ट्रपतिमा कुनै स्वविवेकीय अधिकार नहुने भन्दै राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश नै जारी गर्‍यो । संविधानको धारा–७६ ले दिएका विकल्प क्रियाशील नहुँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदियो ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले झनै गम्भीर प्रकृतिको संविधान उल्लंघन गरेकी थिइन् । यदि, देशको राजनीति र संसद्को शक्ति सन्तुलनले साथ दिन्थ्यो भने यसवापत उनले महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भलै कि, एमाले इतर दलले त्यो आँट गरेनन् र उनले स-सम्मान आफ्नो कार्य पूरा गर्ने मौका प्राप्त गरिन् ।

डा. यादव र भण्डारी कार्यकालका यी घटनाले सबैलाई तर्साएको छ । तसर्थ, अब आउने राष्ट्रपति कस्तो चरित्र र मनोवृत्तिको हुने हो भन्ने चासो सबैमा छ । यी दुई राष्ट्रपति ‘गहिरो समावेशिता’ र ‘निष्पक्षता’ को कसीमा खरो थिएनन् नै साथै पदीय मर्यादा र गरिमाका दृष्टिकोणले पनि त्यस्तो उच्च व्यक्तित्व थिएनन् । राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुबाहेक राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक जीवनमा यिनीहरूको खासै ठूलो योगदान थिएन ।

यी दुवै राम्रा लेखक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व थिएनन् । भारतका डा. राजेन्द्र प्रसाद, एस. राधाकृष्णन, केआर नारायण वा एपीजे अब्दुल कलामको व्यक्तित्वसँग तुलनायोग्य थिएनन् । नत जाकिर हुसेन, रामनाथ कोविद वा द्रोपदी मूर्मझैं ‘गहिरो समावेशिता’ को प्रतिनिधित्व गर्थे नत प्रणब मुखर्जीझैं उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने आकांक्षा राखेका थिए । सायद, त्यसो हुन्थ्यो त त्यसले राजनीतिक व्यक्तित्वबाटै एक नयाँ उच्चाइ प्राप्त गर्थ्यो । अहिले त चाहेर पनि त्यो स्तरको राजनीतिक व्यक्तित्व छैन । यदि, भएकाबाट हेर्न हो भने यो मानकमा डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पर्न सक्लान् ।

सक्रिय राजनीतिभन्दा बाहिरबाट खोज्दा देवेन्द्रराज पाण्डे, केदारभक्त माथेमा, दमननाथ ढुंगानाजस्ता केही व्यक्तित्व नभएका हैनन् । तर, राजनीतिक दल र तीनका शीर्ष नेतृत्वले त्यो स्तरको फराकिलो सोच देखाउलान् भन्ने अपेक्षा नै कसैमा छैन ।

आफूलाई पदमा पुर्‍याउने पार्टी र व्यक्तिप्रति बफादार मध्यमस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त पात्र हुन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा त्यही अभ्यास दोहोर्‍याउनु निरर्थक हुनेछ ।

चाहे समावेशिता होस् वा निष्पक्षता वा व्यक्तित्वको उचाइ तीनवटै आयामलाई सन्तुलित प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राष्ट्रपति हुनु उपयुक्त हो । यदि त्यसो हुन नसक्ने हो भने अहिलेसम्म राष्ट्रपति नभएका जनजाति, दलित वा मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रपतिको खोजी गरी समावेशितालाई अझ गहिरो बनाउने मौका पनि सबैका सामु छ ।

देश, जनता, संविधान र प्रणालीको अपेक्षाविपरीत आफ्ना ‘एस म्यान’ र ‘पकेटका मान्छे’ मात्रै खोज्दै हिँड्ने हो भने त्यसले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई बढाउने त छैन, छैन, गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्नेछ ।