विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री सोडारीसँग दुई विकल्प

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार बेलुका ५ बजे बस्नेछ ।

वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा सोडारीले नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) , नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन पाएका थिए । यद्यपि, समर्थनलाई लिएर नाउपाभित्र विवाद छ । सो पार्टीका पाँच सांसदले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पत्र नै बुझाएका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि २७ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गरेका भनिएका नाउपालगायतका दलहरूको पूर्ण साथ रहँदा उनले सहजै विश्वासको मत पाउन सक्छन् । सभामुखबाहेक पनि उनको पक्षमा ३३ मत पुग्छ ।

नाउपाका सात प्रदेशसभा सदस्यमध्ये संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षमा क्रमशः पाँच र दुईजना छन् । श्रेष्ठ पक्षका दुई सांसद मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

चौधरी पक्षकाले भने यो सरकार गठन प्रक्रियाप्रति नै विमति राखिरहेका छन् । तर, विश्वासको मत दिने वा नदिने टुङ्गोमा भने पुगिसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा आफूहरूले बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने रेशम पक्षकी सांसद इन्दिरा चौधरीले नेपालभ्युजलाई बताइन् ।

सोही पक्षका अर्का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेकाले विश्वासको मत दिने कुरा नैतिकरूपमा पनि नमिल्ने बताए ।

“संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ला नै”, उनले भने, ‘पक्षमा मत दिने भनेर ह्वीप जारी गर्‍यो भने त्यतिबेला सोच्न सकिन्छ । तर, पार्टीले भनेर त मैले पक्षमा मत दिन्नँ ।’

चौधरी पक्षले विश्वासको मत नदिएमा पनि कैलाश चौधरी र टीका थापालाई भने आफैँ सहभागी सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने नैतिक बाध्यता छ । त्यसो हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासलाई मत पुग्नेछ ।

प्रदेश संसदीय दलमा चौधरी पक्षको बहुमत छ । त्यसैले सो पक्षले विश्वासको मत नदिने निर्णय लिँदै ह्वीप जारी गरेको स्थितिमा भने पार्टी फेरि नयाँ विवादमा फस्नेछ ।

नाउपाले एक ढिक्का भएरै विश्वासको मत नदिने स्थिति उत्पन्न भएमा मुख्यमन्त्रीसँग दोस्रो विकल्प पनि उपलब्ध छ । वैशाख १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट एमालेको एक सिट थपेकाले वैकल्पिक बाटो सहज बनेको हो ।

उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), एमालेका ११, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ सांसद छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी छन् ।

कांग्रेस, नाउपा र सभामुखबाहेक पनि प्रदेश सभामा २७ सिट पुग्छ । जुन विश्वासको मतका लागि आवश्यक सङ्ख्या हो । यसका लागि मुख्यमन्त्रीले राप्रपाको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ ।

राप्रपाकी सांसद खिमादेवी विष्टले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि एक मत अपुग भएको स्थितिमा आफूले दिने बताइन् ।

“उहाँहरूको सहजै बहुमत पुग्ने स्थितिमा हामी विश्वासको मत दिँदैनौँ । तर, केहीगरी एक मत कम हुने स्थितिमा भने दिन्छौँ । हाम्रो मत नपाएकै कारण सरकार ढल्न चाहिँ दिँदैनौँ”, नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनिन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने आफ्नो मुख्यमन्त्रीले सहजै विश्वासको मत पाउने दाबी गरे । उनले नाउपाका सबै सांसद र राप्रपाको पनि साथ पाउने बताए ।

“कांग्रेसबाहेक सबैको मत पाउँछौँ”, उनले भने, ‘तै पनि, विश्वासको मत नै नपाएर सरकारचाहिँ ढल्दैन,” ती सांसदले भनेका छन् ।