जनताको मतले फुर्किनुपर्ने अवस्था छैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ : सांसद डा. चन्दा कार्की

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट रवि लामिछाने नेतृत्वको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशकै चौथो ठूलो पार्टी बन्यो । चौथो ठूलो दल मात्रै होइन, सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक पार्टी पनि बन्न पुग्यो ।

नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी छ । सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका छन् । यसले जनतामा गरेका वाचा पूरा गर्न र देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान थप टेवा पुगेको पार्टीका सांसदहरू बताउँछन् ।

समानुपातिक सांसद डा.चन्दा कार्की पार्टीलाई नयाँ अनुभवका साथै जिम्मेवारीको ठूलो अवसर आएको बताउँछिन् । सांसद कार्कीले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गरिसकेकाले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए सम्हाल्न तयार रहेको बताइन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशभर एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद कार्कीसँगको कुराकानी :

प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा यहाँको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ?

विधायकीको अनुभव मेरो लागि एकातिर नयाँ हो भने अर्कोतिर ठूलो जिम्मेवारीको बोध भइरहेको छ । किनभने हिजो अरुलाई भनेर पुग्थ्यो भने आज आफूले गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः जिम्मेवारीको ठूलो बोध भएको छ । यसलाई कसरी उतार्नसक्छु भन्ने लागेको छ ।

हिजो सांसदहरूलाई नीति, नियमको लागि घच्घच्याउनु हुन्थ्यो, आज त्यही ठाउँमा आफू पुग्नुभएको छ, अब आफूले बनाउनुपर्ने भूमिकामा आइपुग्नुभयो होइन ?

हिजो भएका नीति, नियमका मातहतमा काम गरिराखेको हो । घच्घचाउने भूमिकामा त अझ पनि धेरै पुगेको थिएन । तर, के भने काम गरेर चित्त नबुझाई गएर गुनासो पोख्ने यस्तो कुराहरू गरिन्थ्यो । काम चाहीँ त्यही नीति अन्तर्गत गर्नुपर्ने । कति काम हामीले द्रुत गतिमा गर्न सक्दैन थियौँ । कति बाधा, अवरोधहरू हुन्छ ।

उदाहरणको लागि म भन्छु, कोभिड आयो । कोभिड हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो । म काठमाडौं मेडिकल कलेजको सिईओको नाताले र त्यहाँको एउटा हेल्थ केयर प्रोभाइडरको नाताले सबभन्दा पहिले सायद मन्त्रालयमा अप्रोच गर्ने, राति प्यानाडामिक डब्ल्युएचओले गर्‍यो । बिहान पुगेर चिठी लेख्ने, दौडिने म नै थिएँ ।

त्यतिखेर एउटा टेकुबाहेक सरुवा रोगको अस्पताल थिएन । सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने आफ्नै विधि, विधान, आफ्नै नीति, नियम हुन्छन् । तर हाम्रो देशभरी सरुवा रोग अस्पताल भनेको एउटा मात्रै थियो । तर म्यानेज त सबैले गर्नुपर्‍यो ।

भोलि कोभिड आउँदा के हुन्छ, आज तयारी हुनुपर्‍यो नि । हामीले त भोगिसकेका छौँ प्यानाडामिकको अवस्था । त्यत्रो भुइँचालो भोग्यौँ । ठूलाठूला हवाई दुर्घटना भोग्यौँ । हामी सबैले सेवा दिएकै हो नि । भुइँचालोले तहसनहस पार्‍यो । हामीले सबै गर्‍यौँ । कति मान्छे बिस्थापित भए । कतिको मृत्यु भयो । कति दीर्घरोगी भए तर फेरि आज हाम्रो सिकाइ भोलि पर्‍यो भने जहाँको त्यहीँ छौँ । त्यसकारण यस्तो चिजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । र मेरो जोड पनि यस्तो कुरामा रहन्छ ।

तपाई‌ंहरू फिल्डमा काम गरिरहँदा म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने कमजोरीहरू यहाँ छ, र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने केके छ ?

एकदम छ । त्यतिखेर त हाम्रो पहुँच सरकारमा थिएन । तर आफ्नो संस्थाभित्र आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हामीले डिब्रिफ गरेको । मसँग अझै छ त्यो सबै डकुमेन्ट हरू कि हामी यहाँ यहाँ चुक्यौँ । हामीले यो यो गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा र सरकारले यो यो गर्नुपर्छ भन्नेकुरा हामीले आफ्नो लेभलमा जे थियो त्यो त्यतिखेर गरेको हो ।

त्यसलाई आज ठूलो रुपमा गरेर, परिमार्जन गरेर, देशको कानुन, ऐन कागजमा बनाएर मात्रै हुँदैन मैले जानेको । सम्बन्धित व्यक्तिलाई ओरेन्टेशन गर्नुपर्‍यो । बेला बेलामा तालिम गर्नुपर्‍यो । बेलाबेलामा घच्घच्याउनुपर्‍यो । त्यो काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ नि । एउटा सिस्टमबाट गर्नुपर्छ ।

हिजो जुन ठाउँमा बसेर सरकारले यो नीति बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो, आज यहाँको दल त्यो भूमिकामा पुगेकाले कत्तिको सहज होला अब ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि यो एउटा अवसर पनि हो । र एउटा चुनौती पनि हो । पार्टीले राम्रो वाचाहरू नगरेको भए म जस्तो मान्छे सायद जोडिँदैन थिए होला । त्यो अर्को एउटा पाटो हो । नत्र हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन । ३८ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा बिताइयो । प्रशासनिक काम गरेर बिताइयो । सँगसँगै यसपालिको चुनावमा हाम्रो पार्टीले अहिले घमण्ड गरेर टाउको ठाडो पार्ने अवस्था पनि छैन ।

किनभने त्यो भोट हाम्रो पर्फमेन्शमा दिएको होइन । भोट चाहीँ हामीहरूलाई एउटा त अरुतिरबाट वितृष्णा भएर सायद दिनुभयो । अथवा आफूलाई मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्न नपाएर दिनुभयो । अथवा हाम्रो सभापतिज्युको जोडदार कुराहरू सुनेर यिनीहरूले चाहीँ गर्छन् है भनेर दिनुभयो । बालेन साहको उदयबाट पनि केही परिवर्तनको आश लाग्यो । त्यो हिसावले हामीले मत पाएको हो ।

जनताको मत मैले पाएँ भनेर फुर्किनुपर्ने अवस्था अहिले छैन । हामीले त्यो मत वृद्धि गर्नलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ । जुन त्यति सजिलो छैन । किनभने संसदमा हामी २० जना छौँ जम्मा । गठबन्धनको सरकार छ । सत्य कुरा त्यही हो नि । हाम्रो भागमा कति मन्त्रालय पर्छ, कतिमा हामीले काम गर्नसक्छौँ थाहा छैन ।

मलाई खुशी एउटा कुरा के लाग्छ भने आज यो चुनौतिले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीहरू र केही नयाँ पार्टीको उदयले गर्दा पुरानो पार्टीहरूले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो नि । अब जनमुखि एजेन्डा पास होलान् । राम्रो कानुन बन्लान् । इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले जोड पुर्‍याउन सक्छौँ र परिणाम निकाल्न सक्छौँ ।

आखिर सबैको लक्ष्य भनेको त जनता नै हुन् नि । हामी भ्रष्टाचारमा, कुशासनमा अल्मल्लिनु भएन भन्ने मात्र हो । निर्वाचन पद्धतिकै कुरा, मंसिर ४ गते चुनाव भएको आज पुस आधि कटिसक्यो अझै पनि हामी त्यही चुनावी प्रक्रिया गरिरहेका छौँ । यति लामो समय लाग्न भएन नि ।

अनि कहिले गर्ने त जनताको काम ? त्यसपछि हाउस हुन्छ हामी हाउसमै बस्छौँ । अनि जाने कहिले ? खालि नीति मात्रै बनाएर हुँदैन । नीति, नियम त पञ्चायत कालमा पनि राम्रै थियो । पछि पनि राम्रै थियो । अहिले पनि लिखितमा सबै राम्रो छ म एउटा नागरिकको हिसावले बोल्दाखेरी । तर इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा चाहिँ हाम्रो समस्या छ । त्यसमा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

तपाईंको पार्टी र अरु पार्टीहरूले मन्त्रालयगत विभाजन कसरी गर्नुपर्ला र कस्ता व्यक्ति पठाउनुपर्ला ?

मैले एक्लै भन्नुभन्दा पनि जति दलहरू सरकारमा आएका छन् । यो सरकार लामो समय टिकोस् भन्नेपनि हो नि । नत्र भने मध्यावधि चुनाव, सरकार असफल दश वटा कुराहरू हुन्छन् । जुन देशले धान्न सक्दैन । त्यसैले हामीले यो सरकारलाई टिकाएर लानुपर्छ ।

सकेसम्म पाँच वर्ष पूरै टिकाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ । विभिन्न विचार भएका दलहरू एक ठाउँमा छन् गठबन्धन सरकारमा छन् भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । आज हाम्रो पार्टीका सभापति उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो र केही न केही परिवर्तन देखिन थालेका छन् । अझ देखिन्छन् भन्ने सोच हो ।

विज्ञता भएका मान्छेले त्यो जिम्मेवारी लिँदा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो कृषिसम्बन्धी मलाई दिएर त काम छैन नि । हुनत जो पनि जे पनि मन्त्री भएको अवस्था छ । तर कृषिमा मेरो ज्ञान नहोला नि । जति स्वास्थ्यमा, केही हदसम्म शिक्षामा होला । बरु महिला बालबालिकामा होला । तर कृषि, पर्यटन, अर्थमा त हामी विज्ञ होइन । त्यही विज्ञलाई त राख्नुपर्‍यो नि ।

हामीलाई सभापति माथि पूरै विश्वास छ । किनभने उहाँकै लिडरशिप, उहाँकै व्यक्तित्वले आज जनताले हामीलाई पत्याएको हो र हामी पनि यो सेवामा आउन सकेका छौँ भने त्यो हिसाबले उहाँहरूको एक अर्कामा सबैले सबैलाई भाग पुर्‍याउनु पर्‍यो नि त । भागबण्डा भन्दा नराम्रो लाग्छ तर सबैले मौका पाउनुपर्‍यो । त्यसमा के हुन्छ मैले पनि कुर्नैपर्छ ।

तपाईंको दलको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्‍यो भने यहाँ पनि दाबेदार देखिनुुहुन्छ, परिवर्तनका लागि त्यस्तो केही कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?

मैले कति कुराहरू सोचेको छु । किनभने मैले हेल्थ केयर सर्भिसमा ३८ वर्ष सेवा गरेको छु । त्यसमा २१ वर्ष त मैले प्रशासनमा बसेर काम गरेको छु । मैले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटको मेम्बर भएर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्ट मेम्बर भएर, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको साइन्टिफिक प्रोग्रामको चेयर गरेर केही काम गरेको अनुभव छ ।

त्यसकारणले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाए भने मैले नाइ भन्ने कुरा पनि आउँदैन । म खुशीसाथ अगाडी बढेर लिन्छु । तर मैले अनुशासित भएर गर्नुपर्छ । पदको लोभले मैले गर्ने होइन तर मलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा मैले गर्छु । त्यस्ता योजना, कार्यक्रमहरू धेरै छन् ।

टोटलमा संसदमा हेर्‍यो भने ६ जनाजति मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले पनि चिकित्सकले चलाएको हो । अरुले चलाउन सक्दैन भन्ने पनि होइन । तर चिकित्सकले बुझेको हुन्छ । लामो समयको अनुभव हुन्छ । उसले सबै दुःख, पीडा बुझेको हुन्छ ।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ नि । तर हामीले कहाँ दिन सकेका छौँ त ? सबभन्दा ठूलो व्यवधान त त्यहीँ छ नि । स्वास्थ्य बीमालाई हामीले राम्रोसँग अगाडी लैजानुपर्छ । सुरु त भइसकेको छ तर त्यसमा अझ धेरै परिमार्जनको खाँचो छ ।

सायद त्यो त्यति वैज्ञानिक भएन । व्यवहारिकतामा खरो उत्रिएन । यसलाई धेरै राम्रोसँग हेरेर बीमालाई ठूलो सोच गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । एम्बुलेन्स अस्पताललाई मात्र दिइन्छ । यस्तो कुराले भएन । देशलाई समग्र रुपले हेर्‍यो भने राष्ट्रिय एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा दिनुपर्छ । जसले भएका एम्बुलेन्सलाई पनि एउटा छातामुनि राखेर । आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैन भनेपनि ठाउँमा समयमा पुग्न सकोस् भनेर एम्बुलेन्सको एकदम टड्कारो देख्छु मैले ।

अर्कोकुरा जहिलेपनि चिकित्सकलाई मात्र गालि गरेको देखिन्छ । चिकित्सकले मात्र गर्न सक्दैन नि । एउटा स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधारदेखि त्यहाँ हुने उपकरणदेखि लिएर, त्यहाँ हुने टेक्नोलोजीदेखि लिएर अन्य टिमवर्क आवस्यक हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी सबैको मनोबल घटेको छ । कतिपय विदेशिएका छन् । नर्स, चिकित्सक अमेरिका, बेलायत गएका छन् ।

हामी आफ्नै छोराछोरीलाई पनि यहाँ रोकेर राख्न नसक्ने अवस्थामा छौं । बेरोजगारीको अवस्था छ । उनीहरूको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासको, तालिमको धेरै कुराको खाँचो छ । यसमा छुट्टै स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर कसरी स्वास्थ्यकर्मीलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई रिटेन्शन गर्नु पर्‍यो । नत्र भने कहीँ नबिक्नेहरू मात्रै यहाँ हुने भए ।

स्वास्थ्यको बजेट कम छ । केन्द्रले मात्रै हेरेर हुँदैन । कोर्डिनेशनको ठूलो कमी छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा । स्वास्थ्यको बजेटमा स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । त्यस्तो नीतिहरू पनि हामीले राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ कि ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको कुरा छ, हरेक प्रदेशमा एउटा वीर अस्पताल जस्तो ठूलो अस्पताल चाहियो । जसको गुणस्तर राम्रो होस् । हामीले सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्‍यो । निजी संस्थाहरूलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व भनिन्छ, त्यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्यको कुरा मैले गरी नै हाले । यसमा बीमाले कभर गर्नुपर्छ । नत्र पैसा त कहीँ न कहीँबाट आउँछ । बीमा नै बेस्ट उपाय हो । चिकित्सा शिक्षामा हामीले पढुन्जेलसम्म नेपालमा केही पनि थिएन । अझै पनि हाम्रो देशमा डब्ल्युएचओको स्ट्याण्डर्ड अनुसार चिकित्सकको कमी छ ।

त्यो पूरा भयो, क्वालिटीमा पनि नराम्रो छैन तर कस्टको कुरा धेरै वर्षदेखि उठेको हो । नेपालीहरूले धेरै पैसा तिर्नुपर्‍यो । त्यसका पनि विभिन्न उपाय छन् नि । सरकारले पनि कति वटा कमिटी बनायो । तर त्यो कमिटीका कुरा लागू भएन । त्यो कमिटी अरुको जस्तै भयो ।

त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा त दिनैपर्छ । कति पैसामा विदेशीलाई ल्याएर घटाउन सकिन्छ कि, अथवा मेडिकल कलेजलाई सरकारले अरु केही सुविधा दिएर त्यो घटाउन सकिन्छ कि । पढ्ने मान्छेको कस्ट त घट्नुपर्‍यो । त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार र नीजि क्षेत्रका मान्छे बसेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक मान्नुपर्‍यो । मेडिकल कलेजको नियमन र अनुगमन पनि इमान्दारीतापूर्वक गर्नुपर्छ ।

अहिलेकै नीति रहिरह्यो भने स्वास्थ्यकर्मी विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनिन्छ, के हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैछौँ ?

एकदम सही भन्नुभयो । खासगरी नर्सिङको, गुणस्तरको नाममा एकैचोटी ३२-३५ वटा कलेज बन्द भए । तर यस्ता कुराहरू बिस्तारै गर्नुपर्छ । नर्सिङ पढ्नै पाएनन् भने फेरि कहाँबाट आउँछन् ? एकातिर पढ्न नपाउने, अर्कोतिर भएका नर्स पनि यहाँ सेवा, सुविधा कम भएर विदेश पलायन हुने ।

त्यो दुईवटामा आकाश जमिनको फरक छ । विदेशमा काम गर्ने र नेपालमा काम गर्ने नर्सिङहरूको । स्वास्थ्यकर्मीको मोटिभेशन र रिटेन्सनको कुरा हामीले धेरै सोच्नुपर्छ । नत्र नर्सको क्राइसिस अहिले भइसक्यो । चिकित्सकको प्रोडक्सन केही हदसम्म भइराखेको छ ।

त्यसमा पनि राम्रा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई रोक्ने आधार भएन । मनोबल बढाउन सकिएन । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय जोडिनुपर्‍यो । मन्त्रालयहरूका बीचमा समन्वय गर्नुपर्‍यो । हामीले जनताको विश्वासलाई मर्न दिँदैनौ । आफ्नो प्रयासमा कुनै कमी राख्दैनौँ । र केही न केही राम्रो काम गरेर निस्कन्छौँ भन्ने लाग्छ ।