भागवण्डाका लागि मन्त्रालय फोड्ने अनैतिक काम नगरौं

काठमाडौं। सत्तासाझेदार दलहरूको दाबी र भागबण्डा पुर्‍याउन संघीय कार्यपालिका तथा मन्त्री परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था बाधक भएपछि सरकारले मन्त्रालय फोड्ने र मन्त्री संख्या थप्ने गृहकार्य गरिरहेको समाचार आएका छन् । यो हल्ला मात्र हो कि सत्य, अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन । तर, हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ ।

अहिले नै सत्तापक्षमा ७ दल छन् । अझै नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) लाई समेत थप्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएका केही दल सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन् । राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने उचित समय पर्खेर बसेका छन्।

एकीकृत समाजवादीले पनि ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको छ । यसको अर्थ, यो दलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सामेल हुने सम्भावना बढी छ ।

पुस २६ गते सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिने भएको छ। विश्वासको मत लिनुअघि नै मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुने वा नहुने कुरा प्रष्ट छैन । कतिपय दलले विश्वासको मत दिनु अगाडि नै सरकारमा सामेल हुने ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्नेछन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि सकेसम्म धेरै दललाई सहमतिमा लिनु वा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक रणनीति हुने नै भयो ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिखेर संख्याको दबाबमा छैनन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । सरकारलाई अहिलेसम्म १६९ सांसदको समर्थन छ । त्यसमा नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) समेत थपिँदा १७९ पुग्ने छ, जबकि सरकार टिक्न चाहिने संख्या १३८ मात्र हो । यो गणितलाई ध्यान दिँदा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न र सरकार टिकाउनका लागि सबैका जायज- नजायज माग पूरा गर्न बाध्य छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

तर, फेरि पनि मन्त्रालय फोड्ने र मन्त्रीको संख्या थप्ने गृहकार्य सरकारले किन गर्दैछ ?, यो आफैँमा आश्चर्यको विषय छ । सत्ता साझेदार दलको नाजायज माग पूरा गर्न र जबरजस्त सरकार टिकाउन मन्त्रालय फोड्नु र अनावश्यक मन्त्रीको संख्या थप्नु देशको राजनीतिमा हिजै बदनाम भइसकेको प्रवृत्ति हो।

२०४६–२०७४ को बीचमा यो प्रचलन खुबै प्रयोग भयो तर जनताले मन पराएनन् । यही अनुभवका आधारमा नयाँ संविधान बन्दा संविधानसभाले संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ जनाभन्दा बढीको हुन नपाउने प्रष्ट संख्या तोकेको हो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । २५ जनाभित्र प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सबै पर्दछ भनिएको छ।

यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा मन्त्रालय फोडेर पनि २५ जनाभन्दा बढीको संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्दैन भने फेरि किन र केका लागि फोड्ने ? एउटा मन्त्रालय फोड्दा वार्षिक १ अर्ब भार पर्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । यसरी हेर्दा पनि मन्त्रालय फोड्नु अनुचित देखिन्छ ।

मन्त्रालय फोडेर सरकार टिकाउनु एकातिर भद्दा र अपसंस्कृत राजनीति त हुनेछ नै, साथै यसले संवैधानिक संकटसमेत ल्याउनेछ । लोकतन्त्रमा संविधान भनेको कसैको सत्ता स्वार्थको खेलौना हुन सक्दैन । समीकरण टिकाउने स्वार्थका लागि संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई मिच्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

कि त, यस्तो गर्नुअघि संसदमा दुईतिहाइ पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो संवैधानिक बाटो हुन्छ । संविधानमा प्रष्ट लेखिएको विषयलाई रितबमोजिमको संवैधानिक संशोधनविना मिच्ने काम गर्नु कसैले गरे पनि किमार्थ उचित हैन ।

अनावश्यकरूपमा मन्त्रालय फोड्ने र मन्त्रीको संख्या बढाउने काम सामान्य राजनीतिक चालबाजीको विषय मात्र हैन । यो एक नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक संकटको विषय पनि हो । यस्तो कार्यले चालु खर्चको अनावश्यक वृद्धि गर्नुको साथै प्रशासनिक अराजकता र गन्जागोल बढाउने छ ।

मन्त्री हुनुलाई किन यति ठूलो अहं, लालसा र महत्त्वाकांक्षाको विषय बनाइन्छ, त्यो आफैँमा आश्चर्यजनक छ । मन्त्रिमण्डलमा सत्तासाझेदार दलको सहभागिता र प्रतिनिधित्व चाहिएको हो भने त्यो अहिले कै संख्यामा समायोजन हुन सक्दछ । हैन, धेरै सांसदको मन्त्री हुने इच्छा पूरा गर्दिन हो भने त्यो कतिले पनि पुग्ने छैन ।

जीवनमा एकपटक मन्त्री खानका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्तिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो कि निरुत्साहित ? यो आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । यो प्रश्नको नैतिक उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त ठूला सत्तासाझेदार दलका मूल नेताहरूसँग हुनुपर्छ ।

संविधानका जुनसुकै धारा मिच्नु प्रकारान्तले त्यो लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासन विरोधी कुरा हो । यथार्थमा प्रतिगमन भनेको त्यही हो । हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरे ।

त्यसको विरोध प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने अर्थमा भएको हैन । संसारका धेरै संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दछन् । नेपालको संविधान, २०४७ को बेलामा पनि त्यस्ता काम हुन्थे ।

तथापि, ओली कदमको किन त्यति ठूलो विरोध भयो त ? किन सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्थार्पित गर्‍यो त ? त्यसको अर्थ संसद विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा हुनुसँग थिएन, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थासँग थियो । हाम्रो नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदैनथ्यो ।

ठीक त्यसैगरी, यो संविधानले मन्त्रालय फोड्ने र मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा धेरै बनाउने अधिकार दिँदैन । यो यथार्थलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्ररी बुझ्न र आत्मसात गर्न जरुरी छ । अन्यथा, संवैधानिक संकटले नयाँ राजनीतिक संटक ल्याउन सक्दछ र सरकार अपेक्षाभन्दा विपरीत झन् ठूलो संकटमा फस्ने सम्भावना छ ।