हिन्दुत्वले मात्र मोदीलाई सधैं जोगाउन सक्छ ?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही महिनायता बारम्बार भनिरहे कि ‘विश्वले भारतलाई हेरिरहेको छ’ । मार्चको भाषणमा उनले भारतलाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ पावरहाउस’ भने । मेमा ‘विश्वले भारतका भविष्यका स्टार्ट–अपहरू नियालिरहेको’ भन्न भ्याए। जुन महिनामा ‘आजको विश्व भारतको सम्भावनालाई नियाल्दै छ र यसको गतिविधिको प्रसंशा गर्दछ’ भनिदिए भने जुलाईमा यिनै शब्दावलीलाई दोहोर्‍याइरहे ।

वास्तवमै विश्वले भारतलाई हेरिरहेको होला तर, यो जरुरी छैन कि मोदीले भने जसरी नै हेरिरहेको छ । आकार पटेलको पुस्तक ‘प्राइस अफ मोदी एयर्स’, जसमा मोदी शासनकालको वैश्विक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सूचकहरूको मूल्य उल्लेख छ– ‘पढ्दा हाम्रो देश अहिले कस्तो भन्ने देखिन्छ।’
ती सबै सूचकमा भारतको स्थिति तल्लो, कतिपय त निक्कै निम्नकोटीको र दुख:लाग्दो देखिन्छ। तसर्थ, विश्वले भारतमा हेरिरहेको, खोजिरहेको र प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भाषण र घोषणा गरिरहेको कुरा बीच तालमेल नभएको जनाउ दिन्छ।

जस्तो कि, पटेलले उल्लेख गरेअनुसार हेन्ले पासपोर्ट सूचकांकमा भारत ८५औं स्थानमा, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वैश्विक भोक सूचकांकामा ९४ स्थानमा, विश्व आर्थिक मञ्चको मानव पुँजी सूचकांकमा १०३ नम्बरमा र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकांकमा १३१ स्थानमा छ । सन् २०१४ यता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए यता भारतका यी सबै सूचकांकहरू खस्किएका हुन् ।

विश्वले हाम्रोबारेमा के सोच्दै छ भन्ने कुरा आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो। तर, हामी आफैँ आफ्नोबारेमा के सोच्दै छौँ भन्ने कुरा सायद झनै महत्त्वपूर्ण हो । तसर्थ ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसंन्ध्यामा हामीले आफैँलाई सोध्नु पर्दछ कि भारत के गर्दै छ ? कस्तो भइरहेको छ ? भारतीयहरू के गर्दैछन् ? कस्तो भइरहेका छन् ?

हामीले एक राष्ट्र र त्यसका जनताका रूपमा संविधानमा उल्लेखित आदर्शहरू पूरा गरेका छौँ ? हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि लड्नेहरूका आशा पूरा गरेका छौँ ?

सम्झौतापरस्त संस्थाहरू 

सन् २०१५ मै मैले भारतलाई ‘चुनाव मात्र हुने लोकतन्त्र’ भनेको थिए । त्यसको अर्थ–चुनावहरू नियमित आयोजित भए पनि त्यस बीचमा हुनुपर्ने जवाफदेहिता भएन भन्ने थियो । हाम्रो संसद, सञ्चार जगत, प्रशासनिक सेवा र यस्तै अन्य संस्थाहरू, यति धेरै प्रभावहीन र दबाबमा परेका छन् कि उनीहरूले सत्तारुढ दलमा ज्यादतीहरूलाई थोरै पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

अब यो अहिलेसम्मको सबल सूचक ‘निर्वाचन मात्र’ लाई पनि जोगाउन गाह्रो हुने देखिन्छ। निर्वाचन बन्ड योजनाको अस्पष्टता, निर्वाचन आयोगको पक्षपात, निर्वाचित प्रदेश सरकारहरू गिराउन गरिने जबर्जस्ती र घुसखोरीले गर्दा चुनाव पनि पूर्णतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैनन, नत यस्ता निर्वाचनहरूको परिणाम नै सधैँ उत्तिकै सम्मानित हुन सक्दछ।

हालैका वर्षहरूमा भारत राज्य विपक्षी, असहमत र असन्तुष्टहरूको दमन गर्न निक्कै निर्दयी हुँदै गएको । सरकारी तथ्यांक अनुसार नै, सन् २०१६ देखि सन् २०२० बीचमा सरकारले २४ हज्जार बढीलाई गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐनअन्तर्गत गिरफ्तार गर्यो, तर ती मध्ये १ प्रतिशतको मात्रै दोष ठहर भयो । पागलपनपूर्ण र वैचारिक प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त राज्यले बाँकी ९९ प्रतिशतको जीवन  बर्बाद पार्‍यो ।

यस बीच प्रेसमाथिका आक्रमण झनै सघन भए । आकार पटेलले किताबमा अद्यावधि गरे अनुसार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा भारतको स्थान १४२ बाट खस्केर १५० मा पुग्यो । यस्तो दमनपूर्ण माहोलमा उच्च न्यायलयहरूले नागरिकको विरुद्धमा राज्यको पक्ष लियो भन्नुपर्दा झनै निरासाजनक लाग्दछ । जस्तो कि भानुप्रताप मेहताले भरखरै लेखेका छन्–‘नागरिक अधिकारको संरक्षक बन्नुको सट्टा सर्वोच्च न्यायालय उल्टै जोखिम बन्न पुग्यो ।’ संविधानविद् अनुज भुवानीयाले यसलाई ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बहुमतवादी शासनका लागि सर्वोच्च अदालतको आत्मसमर्पण’ भनेका छन्।

उनी अगाडि थप्छन्–‘मोदी शासनकालमा सर्वोच्च अदालत सरकारका अतिवादलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आफ्नो संवैधानिक भूमिका पूरा गर्न असफल भएको मात्रै हैन, मोदी सरकारका एजेन्डाहरूको जयगायन गर्ने संस्था बन्न पुग्यो। राज्यका अराजकताबाट हुन सक्ने हानीबाट नागरिकलाई जोगाउन ढाल बन्नुपर्ने संस्था यथार्थमा शक्तिशाली कार्यपालिकाले उपयोग गर्न सक्ने तलवार बन्यो ।’

भारतीयहरू राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा जे-जति बोल्दै आएका थिए, त्यो भन्दा कम बोल्ने भएका छन्। ब्रिटिसहरूले छोडेर हिडेको ७५ वर्षपछि पनि हाम्रो समाज उत्तिकै पदसोपानक्रमयुक्त छ । सन् १९५० मै भारतीय संविधानले जात र लिङ्गको विभेद अन्त्य गरेको थियो, तर ती न्वारानदेखिको बल लगाएर जोगाइँदै छन।
सकारात्मक विभेदले दलित वर्गलाई एक सक्रिय पेसागत समूह बन्न प्रेरित गरेको भए तापनि जातीय पूर्वाग्रह कायमै छ। अम्बेडकरले जात उन्मूलनको आह्वान गरेको यतिका धेरै वर्षपछि पनि अन्तर्जातीय विवाह यति हुनुले भारतीय समाज अझै रुढीवादी छ भन्ने कुराको प्रष्ट संकेत गर्दछ ।

लैंगिकताबारे यी दुई तथ्यांकले हामी कति तल झरेका छौं भन्ने बताउँछ। पहिलो, महिला श्रमशक्ति सहभागिता अनुपात हो, जो बंगलादेशको भन्दा पनि धेरै तल २५ प्रतिशत मात्र छ। दोस्रो वैश्विक लैङ्गिकताको दूरी सूचकांकमा भारतको अवस्था हो, जहाँ सन् २०२२ को जुलाईमा हामी १४६ मध्ये १३५ देशमा सूचीकृत भएका छौँ ।

सर्वेक्षणहरूले भन्छन् -‘जब महिला स्वास्थ्य र जीवन प्रत्यासको कुरा आउँछ, भारतको स्थान अन्तिम १४६औं स्थानमा नै छ । सामाजिक स्थितिबाट अब थोरै संस्कृति र धर्मको कुरा गरौँ । यसको तस्वीर पनि खासै उत्साहजनक छैन । भारतीयले के खानुपर्छ, के लगाउनुपर्छ, कहाँ बस्न पर्छ, के लेख्नुपर्छ, कोसँग विवाह गर्नुहुन्छ भनेर राज्य र भिजिलान्ते समूहहरूले लामै सूची बनाएर बाँड्ने, लाद्ने गर्दछन् ।

भारतीय मुस्लिम समुदायको दानवीकरण चाहे शब्दमा होस वा व्यवहारमा संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो यही छ। मुस्लिम समुदायको राजनीतिक तथा पेशागत सहभागिता आजको भारतमा सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा छ। तिनलाई कार्यस्थल र बजारस्थलमा हियाइन्छ । टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा गिल्ला गर्ने र मजाक उडाउने गरिन्छ । उनीहरूको पीडा र कलंक हाम्रो सामूहिक लज्जाको विषय बनेको छ ।

राज्यको नोकरशाहीकरण  :

संस्कृतिबाट अब म अर्थतन्त्रतिर जान चाहन्छु । नरेन्द्र मोदी अर्थतन्त्रलाई अझ बढी उदारीकरण गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएका थिए । यथार्थमा उनी सन् १९९१ का सुधारलाई अन्त्य गर्ने गरी संरक्षणवादतिर फर्किएका छन। यो अन्तर्मुखी कोल्टे फेराईले गर्दा घरेलु उद्यमहरूका लागि समेत समान खेल मैदान उपलब्ध गराउँन सकेको छैन। त्यसको साटो केही सीमित उद्योगपतिहरू मत्र फाइदा उठाएका छन। जसको कारण सरकारका पूर्व आर्थिक सल्लाहकारहरूले यसलाई ‘कलंकित पुँजीवाद’ को संज्ञा दिएका छन।

राज्यको पुनर्नोकरशाहीकरण भइरहेको छ। भन्सार र कर अधिकृतहरूलाई दिइएको अधिकार फिर्ता गरिएको छ । साना उद्यमीहरूले ‘लाइसेन्स नविकरण राज’ भोगिरहेका छन। यसैबीच, बेरोजगारीको दर उच्च र भारतीय कामदारहरूको सीपस्तर निकै कम भएको छ ।

सन् २०२२ को विश्व असमानता प्रतिवेदनअनुसार १ प्रतिशत उच्च धनीहरूले राष्ट्रिय आयको २२ प्रतिशत हत्याएका छन। जबकि, ५० प्रतिशत गरिबहरूको भागमा जम्मा १३ प्रतिशत राष्ट्रिय आय मात्र पर्दछ । सन् २०२१ को जुलाईमा मुकेश अब्बानीको सम्पति ८० बिलियन डलर थियो । पछिल्लो वर्ष मात्र त्यो १५ बिलियन डलरले बढ्यो । यी वर्षमा गौतम अडानीको सम्पति अझै प्रष्ट देखिनेगरी १३ विलियन डलरबाट ५५ विलियन डलर पुग्यो ।

सम्पत्ति र आयको असमान वितरण भारतका लागि एक ऐतिहासिक बोझ छँदै थियो । आज भारत निरन्तर अझ असमान समाज बन्दै गइरहेको छ। मात्रात्मक होस वा गुणात्मक हिसाबले भारतको ‘रिपोर्ट कार्डं ७५’ निश्चित रूपमा मिश्रित छ । यो सत्य हो कि यो असफलताको सबै दोष अहिलेको सरकारलाई मात्रै दिन मिल्दैन । जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पालन, धार्मिक तथा भाषिक बहुलवादको प्रवर्दन गरेको हुन सक्दछ । यसले भारतीय उद्यमीमा अझ बढी आत्मविश्वास बढाउन, निरक्षरता उन्मूलन र यथोचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न धेरै काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

इन्दिरा गान्धीले आफूलाई युद्धकालको सक्षम नेता प्रमाणित गरेकी थिइन्। तर, उनको प्रशासनद्धारा स्वतन्त्र संस्थाको कब्जा, अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रणलाई बढावा, आफ्नै राजनीतिक दललाई पारिवारिक फर्ममा रूपान्तरण र व्यक्तित्वपूजापन्थको निर्माणले हाम्रो राजनीतिक जीवनलाई मात्रै हैन, अर्थतन्त्रलाई पनि निकै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको थियो ।

नरेन्द्र मोदीलाई पूर्णतया स्वनिर्मित तथा अत्यन्त मेहनती राजनीतिज्ञ मान्न सकिएला तर इन्दिरा गान्धीका तथ्य तथा अधिनायकवादी प्रवृतिको अनुशरण, बहुसंख्यावादी जातिको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ प्रेरित विश्व दृष्टिकोणको मतलब हुन्छ, कि इतिहासले उनको विरासतलाई अहिलेको ‘भक्त ब्रिगेड’ भन्दा कठोरतापूर्वक तौलिनेछ।

उनका वचन र कर्मको बीचको अन्तरलाई विश्लेषण गर्दा उनीजस्तो शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तित्वद्धारा नेतृत्व गरिएको र निर्देशित सरकारका कर्म र कुकर्मको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजशास्त्रीय तवरले सायद हामी अम्बेडकरको यो भनाइबाट विषयवस्तुको सम्परीक्षण गर्न सक्छौं– ‘भारतमा लोकतन्त्र भनेको सिंगारपटार गर्नु हो, जसको माटो आधारभूतरूपमा अलोकतान्त्रिक छ ।’ सायद साढे सात दशक भारतीय संस्कृति र इतिहासको अस्वतन्त्र पिरामिडको रूपलाई उल्ट्याउन र क्रान्तिकारी अपेक्षा परिपूर्ति गर्न थोरै समय हैन ।

होस, हाम्रा नेताहरूले हाम्रो तर्फबाट गरेका अहंपूर्ण दाबीप्रति भ्रममा पर्न जरुरी छैन । त्यो गरे भावी दिनमा उनीहरूको दम्भ झन् धेरै बढ्नेछ । भारतलाई विश्वले आश्चर्य र प्रसांशापूर्ण नजरले हेरिरहेको छैन । भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो तर भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र संस्थागत दृष्टिले स्वतन्त्रताभन्दा अलिक तलै छन्। हाम्रा अगाडि गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्।

( रामचन्द्र गुहा भारतीय इतिहासकार, पर्यावरणविद् र लेखक हुन् । उनले सामाजिक, राजनीतिक, समकालीन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा कलम चलाउने गर्छन् । गुहाको यो लेख स्क्रोल डट इनबाट अनुवाद गरिएको हो ।