‘मोदी शासनकालमा सर्वोच्च अदालत सरकारका अतिवादलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आफ्नो संवैधानिक भूमिका पूरा गर्न असफल भएको मात्रै हैन, मोदी सरकारका एजेन्डाहरूको जयगायन गर्ने संस्था बन्न पुग्यो। राज्यको अराजकताबाट हुन सक्ने हानीबाट नागरिकलाई जोगाउन ढाल बन्नुपर्ने संस्था यथार्थमा शक्तिशाली कार्यपालिकाले उपयोग...