संसद्‌को गतिरोध ज्यूँका त्यूँ, कांग्रेस-रास्वपा भएनन् टसमस ! 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणबाट पार नपाउँदै उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पड्काए । सत्ताबाट प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले खेती पाएन र त्यसैलाई सदनभित्रको प्रमुख मुद्दा बनायो । जुन अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छँदैछ । फरक यत्ति हो— अहिले सदन छैन ।

अब पुन: वैशाख २८ गतेबाट बजेट (बर्खे) अधिवेशन सुरु हुँदैछ । कांग्रेस पुन: त्यही खेती गर्न तम्तयार छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेलाई यो विषय राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले अधिवेशन सुरु हुन तीन दिन बाँकी छँदै सर्वदलीय बैठक बोलाएर अनुरोध गरे— कसरी हुन्छ, संसद्‌‌को गतिरोध अन्त्य गरौँ ।

तर, मुख्यगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आ-आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । उनीहरूले बैठकमा आ-आफ्नो उही पुरानो अडान दोहोर्‍याए—

कांग्रेसले भन्यो— कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्दछ, त्यसो नभए सदन चल्दैन ।

रास्वपाको जवाफी भनाइ थियो— समिति गठन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।

सभामुखले बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले दोहोर्‍यायो संसदीय छानबिनको माग

यसो भएपछि मङ्गलबार सभामुख घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठक विद्यमान संसद्‌को गतिरोध अन्त्य गर्न असफल रह्यो । अर्थात् संसद्‌ गतिरोध/अवरोध/विरोधको भारी बोकिरहेका दलहरू कांग्रेस-रास्वपा आ-आफ्नो अडानबाट हटेनन् ।

बिनानिष्कर्ष सकिएको बैठकपछि पालोपालो पत्रकारहरूको प्रश्नको सामना गरेका प्रमुख सचेतकद्वय रमेश लेखक र सन्तोष परियाको भनाइ र दाबी उस्तै थियो ।

लेखक भन्दै थिए, रास्वपा लगभग समिति गठन गर्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ ।

उता परियारको भनाइ पनि त्योभन्दा फरक थिएन । उनी भन्दै थिए, कांग्रेस उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमै बोल्न दिने ठाउँमा पुग्यो । थप छलफलपछि हामी सहमतिमा पुग्छौँ ।

स्मरणीय छ, यसअघि कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेध नै गर्ने तहमा पुगेको थियो । संसद् छिरिसकेका गृहमन्त्री लामिछाने आसनबाट उठेर पोडियमतर्फ लम्किनेबित्तिकै कांग्रेस सांसदहरू जर्‍याकजुरुक उठेर भन्थे— सहकारी पीडक मुर्दावाद ! गृहमन्त्री राजीनामा दे !

कांग्रेस संसद्‌‌मा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने ठाउँमा पुगेको छ : रास्वपा

अब तीन दिनपछि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि यही क्रम दोहोरिने चिन्ता सबैलाई छ, अझ बढी सभामुख घिमिरेलाई छ । त्यसैले उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् तर, बिनानिष्कर्ष सकियो । अर्थात् संसद् गतिरोका मुख्य वाहक दलहरू कांग्रेस र रास्वपा आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बजेट जेठ १५ भित्र आइसक्नुपर्छ । तर, सदन कांग्रेस र रास्वपाको ‘खेल-मैदान’ मात्रै बन्ने सम्भावना विद्यमान छ । यो नहटेसम्म सदनले अरु बिजनेसमाथि काम गर्छ भन्न सकिँदैन ।