यसकारण कम्युनिष्टलाई सधैँ मिल्न भन्छ चीन

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यानछाओले यही जुलाई १० देखि १३ सम्म (असार २६ देखि २९) सम्म नेपाल भ्रमण गरेका छन्। सीपीसीको विदेश विभागको निर्देशक भएपछि लिउको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो।

यसभन्दा अगाडि नै चिनियाँ नेता लिउले नेकपा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग भिडिओ कन्फरेन्स गरिसकेका थिए। सीपीसीले औपचारिक रूपमा नेपालका सबै राजनीतिक दललाई समान दृष्टिले हेर्ने गर्छ। तर, कम्यनिष्ट नाम र भाइचारा सम्बन्धका कारण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सीपीसीको अलिक नजिकको सम्बन्ध स्थापित छ। नेपाल भ्रमणमा रहँदा पनि नेता लिउले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचमा एकता गर्न सुझाएको नेपाली नेताहरूले नै बताएका छन्।

नेपाल भ्रमणका क्रममा नेता लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कादेखि मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेता लिउको यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा अवस्य पनि नयाँ इँटा थप्ने काम गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा चिनियाँ नेता लिउको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

त्यसपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले भाषणमा ठोकिदिए। चिनियाँ लगानीमा बनेको जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन, त्यसकारण चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले लाचारी र लज्जाजनक मन्तव्य दिए। एक सार्वभौम मुलुकका प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा उनले ख्यालै गरेनन्।

सन् १९५५ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ रहँदै आएको छ। प्रगाढ, घनिष्ठ, सुमधुर, न्यानो भनेर जतिसुकै विशेषण जोडे पनि कहिलेकता छिमेकी मुलुकबीचमा धेरथोर स्वार्थ बाझिनु स्वाभाविक हुन्छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा पनि त्यस्तो हुनु अन्यथा होइन। तर, यतिबेला भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन बढेको दुवै देशका कूटनीतिक विश्लेषकले औँल्याइरहेका छन्।

सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पपछि नेपाल र चीनबीचको तातोपानी नाका अवरुद्ध बन्यो। तातोपानी नाका अवरुद्ध भएपछि केरुङ नाका संचालनमा आयो तर सन् २०२० को सुरुवातमै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण केरुङ नाका पनि अवरुद्ध भयो।

चीनसँगका मुख्य व्यापारिक नाका अवरुद्ध भएपछि नेपाली व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। त्यस्तो क्षति अहिले पनि नेपाली व्यवसायीले भोगिरहेका छन्। कोरोना महामारीकै बेला स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीले चीनमा आएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पाएनन्। नाका खोल्न चीन हिच्किचाइरहेको बेला नेपाली विद्यार्थीले चीन फर्किएर अध्ययन गर्न नपाएपछि आम नेपालीमा रहेको चीनप्रतिको सद्भाव र स्नेहमा गिरावट आउन थाल्यो। अहिले केही विद्यार्थी चीनमा अध्ययनमा आउन थालेका छन्। यो क्रम विस्तारै वृद्धि हुँदै जाने चीनले जनाएको छ।

आफ्नो असल र घनिष्ठ छिमेकी मुलुकका जनतामा देखिएको चीनप्रतिको असन्तुष्टिबारे चीन जानकार हुनुपर्छ। त्यही भएर चिनियाँ नेताहरू नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छन् र गम्भीर पनि हुन्छन्। नेपाल सरकारले पनि चीनसँगको नाकालाई सुचारु बनाउन गर्नुपर्ने पहल उति गरेको देखिएन। अथवा गरे पनि झारा टार्ने हिसाबको मात्र देखियो। जोडदार कूटनीतिक पहल गर्ने कुरामा नेपाल चुकेकै हो।

उल्लिखित अवस्थामा नेपाल र चीनबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पुग्ने केही कार्य भएका छन्। फलस्वरुप चीन नेपालप्रति निरास बनेको देखिन्छ।

गत वर्षको साउन १५ गते दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका-२ का जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी तर्दै थिए। सोही क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का एक अधिकारीले तुइन खुस्काएर धामीलाई महाकाली नदीमा बेपत्ता पारिदिए।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायत गठबन्धन सरकार गठन हुनासाथ भएको उक्त घटनाले नेपालमा भारतविरुद्ध व्यापक माहोल खडा गरिदियो। भारत बिरोधी माहोललाई छायामा पार्नका लागि हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको हल्ला चलाइयो। यस्तो हल्ला चलाउनमा सरकार र सत्तारुढ दलकै केही व्यक्तिहरू लाग्नु खेदजनक थियो। सरकारले पनि हतार हतार छानबिन समिति बनाएर साँच्चै चीनले सीमा मिचेकै हो भन्ने हल्लालाई सार्थक बनाउन खोजेर अर्को कूटनीतिक कमजोरी देखायो।

नेपाल सरकारले चीनलाई लिएर अर्को कूटनीतिक केटाकेटीपन देखायो। गत अक्टोबरमा चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो तर अर्को राजदूत नियुक्त गर्ने दरकार देखेन।

लगातार ८ महिनाभन्दा लामो समय चीनका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सरकार उदासीन रह्यो। राजदूत नियुक्त पनि नगर्ने अनि सहसचिव त्यो पनि काजमा खटाइएको व्यक्तिका जिम्मामा दूताबास सुम्पेर चीनलाई बेवास्ता गरेर हुर्मत लिने काम गर्‍यो।

नेपाल सरकारले पनि चीनसँगको नाकालाई सुचारु बनाउन गर्नुपर्ने पहल उति गरेको देखिएन। अथवा गरे पनि झारा टार्ने हिसाबको मात्र देखियो। जोडदार कूटनीतिक पहल गर्ने कुरामा नेपाल चुकेकै हो।

अमेरिकी सहयोगका रूपमा ल्याइएको एमसीसीलाई नेपालले अस्वीकार गरिदेओस् भन्ने चीनको चाहना थियो। चीनले औपचारिक रूपमा त केही भनेन तर अनौपचारिक रूपमा चिनियाँको भनाइ र चिनियाँ संचार माध्यममा आएका कुराले चीनको अभीष्ट स्पष्टै थियो। विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने नगर्ने नेपालको अधिकार भए पनि एमसीसी लाद्न नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीहरू चीनविरुद्ध कार्यमा देखिने गरी प्रस्तुत हुँदा सरकार आँखा चिम्म गरेर बस्यो।

अमेरिकी अधिकारीहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर चीनविरुद्ध भड्काउने मन्तव्य दिँदा सरकारले आफूलाई केही थाहा नभएको स्वाङ पारेर बस्नु दुःखलाग्दो विषय थियो। एमसीसी पारित भएपछि यस्ता कार्यमा बढावा हुँदै गएका छन्। नेपाल भूराजनीतिक भुँवरीमा फस्दै गएको र विदेशी क्रीडास्थल बन्नु चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामा मात्र नभएर नेपालकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पुगेको बताइँदै छ।

यही सन्दर्भमा चिनियाँ लगानीमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने केही कार्य सरकारले गरिदियो। नेपालको पूर्ववर्ती सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर नेपाल आफैँले बनाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले भाषणमा ठोकिदिए। चिनियाँ लगानीमा बनेको जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन, त्यसकारण चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले लाचारी र लज्जाजनक मन्तव्य दिए। एक सार्वभौम मुलुकका प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा उनले ख्यालै गरेनन्।

गत अप्रिलमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा बीआरआईका केही परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने एजेण्डा चीनले सारेको थियो। अन्तिम अवस्थामा ती एजेन्डामा अहिले हस्ताक्षर गर्न नसकिने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का पन्छिए। एकातिर अनुदान चाहियो भनेर चीनसँग हात पसार्ने अर्कातिर चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्ने नेपालको दोधारे चरित्रले चीनलाई झुलाउने काम मात्र गर्‍यो।

दुई महिनादेखि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीन भ्रमण गर्ने इच्छा चीनका सामु राखेका छन्। चीन भ्रमणका क्रममा केकस्ता एजेण्डा छन् भन्ने कुरामा भने खड्काले कुनै जवाफ दिन सकेको छैनन्। फलस्वरुप उनको चीन भ्रमण त्यतिकै अल्झिएको छ। यसलाई चीनको असन्तुष्टि हो भनेर बुझ्ने किन नबुझ्ने ?

चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन। नेपालमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि र जोसुकै सत्तामा भए पनि चीनले सहज र निरन्तर सहयोग जारी राखेको छ। चीनको मुख्य चासो नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने मात्र हो।

एकातिर अनुदान चाहियो भनेर चीनसँग हात पसार्ने अर्कातिर चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्ने नेपालको दोधारे चरित्रले चीनलाई झुलाउने काम मात्र गर्‍यो।

विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले चीनका विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। विशेष गरी जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब त्यस्ता विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू चलमलाउन थाल्छन्। त्यही भएर नै चीनले सधैँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको हो।

राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ र पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही भएर चीनले नेपालका कम्युनिष्टहरू मिल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै आएको छ। सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुख लिउले यसपटकको भ्रमणमा पनि उही कुरा दोहोर्‍याएका छन्।

चीनले सधैँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने चाहना राख्ने, नेपालले चाहिँ सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको बाटो समाउने घटना विवरणले चीनलाई दिक्क बनाएको कुरा देहायका उदाहरणबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

सन् २०१६ अगष्ट १६ (२०७३ साउन ३२ गते)  तारिख तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग बेइजिङमा भेट गरेका थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भएको १२ दिन मात्र पुगेको थियो। सरकारले पूर्णता नपाइकनै महरा चीन भ्रमणमा आएका थिए।

भेटमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले महरालाई स्वागत गर्दै नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने र राजनीतिक स्थिरता हुने आशा व्यक्त गरे। चीनले सधैँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने चाहना राखेको कुरा पनि स्मरण गराए। त्यतिबेला प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भए अनुसार महराले ‘हामी पनि राजनीतिक स्थिरता नै चाहन्छौँ’ भन्दै वाङ यीलाई प्रत्युत्तर दिँदा वाङ यी व्यङ्ग्यात्मक रूपमा मुस्कुराएका थिए।

महरा चीन आउनुभन्दा १२ दिन अगाडि अर्थात् साउन २० गते माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार ढालेर माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिनामै माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीचमा ९/९ महिना सरकार चलाउने सम्झौता गरी नयाँ सरकार बनेकाले नेपालमा अझै बढी राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्ने चीनको चिन्ता थियो।

महरा चीन भ्रमणमा आउनुभन्दा ५ महिना अगाडि मात्र केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक चीन भ्रमणमा आएका थिए। उक्त अवसरमा नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन उक्त सम्झौता आवश्यक थियो। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता रहेमा आर्थिक विकास हुने र चिनियाँ लगानी पनि बढ्ने हुनाले नयाँ संविधान बनेपछि चीन उत्साही थियो।

नयाँ संविधान बनेपछि बनेको सरकार पनि नौ महिनामै ढलेपछि नेपालमा राजनीतिक खिचडी पाकिरहने क्रम जारी रहने चिन्ताका कारण चीनको असन्तुष्टि थियो। महराले राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेपछि चिनियाँ नेता वाङले व्यङ्ग्यात्मक मुस्कान छोडेका थिए।

सन् २००८ ९२०६५ साल०मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन उत्साहित बनेको थियो। विद्रोह गरेर १० वर्षसम्म जनयुद्ध चलाएको राजनीतिक दलले निर्वाचनमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरी अर्को कम्युनिष्ट दल (नेकपा एमाले) सँग मिलेर सरकार गठन गरेपछि नेपालले अब आर्थिक विकास गर्छ भन्ने चीनको सोचाइ थियो। नौ महिनामै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि चीन निरुत्साहित बन्यो।

त्यसपछि नयाँ संविधान नबनुन्जेल नेपाल अस्थिरताको भुमरीमा रुमल्लिइरह्यो। बल्लतल्ल नयाँ संविधान निर्माण भयो र दुई ओटा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार बनाएर अगाडि बढ्दा दोस्रोपटक चीन उत्साहित बन्यो। आखिर कम्युनिष्ट सगोत्रीको साइनो त छँदै थियो। उक्त उत्साह पनि नौ महिना मात्र रह्यो।

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि भएको संघीय र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले संयुक्त मोर्चा बनाए र झण्डै दुई तिहाई स्थानमा जित हासिल गरे। अनि त चिनियाँ कम्यनिष्ट पार्टी र चिनियाँहरूमा नेपालप्रतिको खुशी र सद्भावमा स्वतः वृद्धि भयो।

अन्ततः कम्युनिष्टको दुई तिहाई सरकार पनि ढलेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने चिनियाँको आशामा तुषारापात भएको हो।

नेपालको वर्तमान गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को गर्दै चीनलाई चिढ्याउने काम गरेको छ। राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै विदेशी चलखेल बढेको छ। सहयोगका नाममा, संयुक्त सैनिक अभ्यासका नाममा, एसपीपीका नाममा नेपाल भूराजनीतिको अखडा बन्दै छ। नेपालमा हुने यस्ता क्रियाकलापले चीनको सुरक्षामा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष असर पार्ने हुनाले चीन राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिने गर्छ।

अब पाँच महिनाभित्र नेपालमा संघीय र प्रदेशस्तरीय निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनपछि पनि मिलिजुली सरकार बन्ने हो भने अर्को पाँच वर्षसम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहन्छ। अहिले चिनियाँ नेता लिउले नेपाल भ्रमण गर्नु र राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपालका कम्युनिष्टहरू मिलेर अगाडि बढून् भन्ने चीनको शुभेच्छा प्रकट गर्नु अर्थपूर्ण छ।