सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँ मात्रै बजारमा पठायो भने पनि अहिलेको समस्या हल हुन्छ : केशव आचार्य (भिडिओ)

नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त अर्थविद् हुन्, केशव आचार्य, ६८। आचार्य अवकाशअघि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए।

एमालेका तर्फबाट भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उनले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए। वामपन्थी अर्थविद्को छवि बनाएका उनी ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘लोकप्रिय बजेट’ बनाउने टीमका एक सदस्य पनि थिए। हाल उनी अवकाशको जीवनयापन गरिरहेका छन्। तर, अवकाशपछि पनि अध्ययन अनुसन्धानमा उनको सक्रियता लोभलाग्दो छ।

अर्थविद् केशव आचार्यसँग वर्तमान आर्थिक सङ्कटबारे मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानी :

अर्थतन्त्र चरम धरासायी अवस्थामा छ भनिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था वास्तवमै के हो ?

२०७६ सालको पुस-माघतिर चीनमा कोभिड महामारी देखियो। त्यहाँ पढिरहेका विद्याथी ल्याउनुपर्‍यो। माघ महिनादेखि यहाँ पनि देखियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ हाम्रो लागि निकै खराब रह्यो। भूकम्पको समयमा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि त्यति कमजोर बनेको थिएन। तर त्यो आर्थिक वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुग्यो। सरकारले लामो समय बजार बन्द गर्नुपर्‍यो। तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारिँदै थियो।

धेरै मानिसले कोभिडको भ्याक्सिन लगाइरहेका थिए। यी सबै कारण मानिसले बिस्तारै सबै काम गर्न थालेका थिए। सबै आर्थिक क्रियाकलाप सूचारू भएका थिए। बैंक, वित्तीय संस्थाले नाफा कमाइरहेका थिए। बन्द भएका शिक्षण संस्थाहरू सुचारू हुन थालेका थिए। लामो तथा छोटो दूरीका यातायात चल्न थालेका थिए। होटल, रेष्टुरेन्ट पनि चल्न थालेका थिए। अर्थतन्त्रले गति लिइरहेको थियो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। जे भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल गरौंला भन्ने थियो। तर गत २४ फेब्रुवरीदेखि सुरु भएको रूस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखियो। यसले विश्व बजारमा असर पार्दा नेपाली बजारमा पनि कठीन स्थिति देखापरेको छ। अहिले बजारमा अनियन्त्रित तरिकाले मुद्रास्फिति बढेको छ।

यसमध्ये इन्धन र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ।  यो दुइटै चिज बजारमा सबैभन्दा बढी खपत हुने र सबैका लागि खपत हुने वस्तु हुन्। खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा बढी सबैभन्दा कम आय भएका व्यक्ति, महंगीअनुसार पारिश्रमिक नबढ्ने कर्मचारी, पेन्सनमा जीवन निर्वाह गर्ने सेवानिवृत्त लगायतलाई बढी मार परिरहेको छ।

इन्धनमा बढेको मूल्यले उद्योग, कृषि र सेवा तीनओटै क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। त्यहाँ युद्ध शुरु भएको पाँच हप्ता मात्रै नाघेको छ। यो अवधिमा संसारभर तेलको मूल्यमा असाधारण तरिकाले मूल्यवृद्धि भयो। युद्धका कारण कृषिका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल पाइनै छोडेको छ। किनभने यसको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने त्यही रूस र युक्रेन रहेछ।

गहुँ उत्पादन गर्ने देशहरू पनि उनीहरू नै रहेछन्। अहिले कम्बाइन थ्रेसर हार्बेस्टरहरू आउन थालेका थिए। ती वस्तुहरू महंगो हुने भयो। सिचाईँका लागि पनि डिजेल महंगो हुने भयो।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीले खाद्यान्न मात्रै वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढी आयात गर्छौँ। त्यस्तै कृषिसँग सम्बन्धित औद्योगिक उत्पादनको आयात पनि अत्यन्तै बढी छ। युद्धकै कारण हामीले आयात गर्ने बिजुली पनि अत्यन्तै महँगो हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ शुरु भएको छ।

अत्यावश्यक दुई पाङ्ग्रे साधनको यात्रा पनि महँगो भइसकेको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ ओटा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो कृषि हो। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार हो। तेस्रो भनेको ढुवानी हो। अहिले यी  तीनओटै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको छ। समग्रमा हाम्रो दैनिकी निकै महँगो भइसकेको छ।

त्यस्तै हाम्रो व्यापार घाटाको आकार निकै ठूलो छ। हामीले गत वर्षदेखि नै चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा व्यहोर्दै आएको हो। अहिले त पोहोरभन्दा थोरै सामान ल्याएर पनि लागत बढेका कारण घाटा बढिरहेको छ। आठ महीनाको तथ्यांक अनुसार ११ खर्बभन्दा बढीको घाटा भइसकेको छ। हाम्रो मुद्रा कमजोर बनिरहेको छ। एक डलर किन्नका लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपरेको छ।

यी सबै कुराले हाम्रो आयातको लागतमा २५ प्रतिशत मात्रै बढ्दा पनि ठूलो अंकको घाटा बढ्न जान्छ। राष्ट्रले आयातको प्रतितपत्रमा कडाइ गरिसकेको छ तर पनि हाम्रो व्यापार घाटाको आकार घट्दैन। यो व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि दीर्घरोग हो। मानिसलाई दमको रोग लागेजस्तै हो ।

अर्को कुरा हाम्रो सेवाको मूल्य पनि अत्यन्तै बढिसकेको छ। शहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम घर भाडामा खर्च हुन्छ। त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षामा र अस्पतालमा खर्च हुन्छ। यी सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइसकेको छ।

त्यस्तै हाम्रो भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गएको देखिएको छ। जुन अहिलेसम्म अढाइ खर्ब पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांक त्यति डरलाग्दो छैन। अब आठौं र नवौं महिनाको तथ्यांक भने निकै खराब सूचक आउनेवाला छ।

उसो भए हामी टाँट पल्टिने अवस्थामा आइपुगेका हौं त ?

अहिले मैले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस्तो पढिरहेको छु। केही अर्थशास्त्रीहरूले कोलाहलको स्थिति देखाएका छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसकेका डा. गोविन्द पोखरेलले नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएर नेपालको अहिलेको मुद्रा सञ्चितिले एक महीनाको औषधि किन्न पनि पुग्दैन भनेछन्। त्यसपछि हो, श्रीलंकासँग तुलना गर्न थालेको। तर हामी श्रीलंकाको स्थितिमा पुगेका छैनौं। यति भन्दैमा हामीले कानमा तेल हालेर बस्ने बेला चाहिँ होइन।

अहिले पनि मुद्रा सञ्चितिले ६ महीनालाई मात्र धान्छ। समग्रमा हाम्रो आयात गर्ने क्षमता घटिरहेको सन्दर्भमा अहिले खुला रूपमा छोडिदिनुपर्ने बेला होइन। चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै हाम्रोमा आउने रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आइरहेको छ। हाम्रो रेमिट्यान्स घटेको मात्रै हो, रोकिएको होइन।

तर डरलाग्दो कुरा के छ भने रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउन थालेको छ। बजारमा भारतीय मुद्राको भाऊ पनि पहिलाभन्दा बढी लिन थालेका छन्। नाका क्षेत्रमा २/४ हजारको घरायसी सामान किन्न जाँदा एक सय ६० रूपैयाँको सट्टा एक सय ६५ लिन थालेका छन्। बजारमा राष्ट्र बैंकको विनिमय विभागले तोकेको डलरको मूल्यभन्दा बढीमा किन्न थालेका छन्।

यस्तो कालाबजारीबीच सरकारले मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि रेमिट्यान्स औपचारिक च्यालनबाट पठाएमा एक प्रतिशत बढी व्याज दिने नीति ल्याएको छ तर कालाबजारीको कमिशन एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ।

अर्को कुरा नेपालीहरूले नेपालीहरूले बढी नाफा कमाउने भन्दै आफूले कमाएको रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न थालेका छन्। यसले हाम्रो च्यानलमा आउने रकम बाहिरिन थालेको छ। यो अवस्थाले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा झनै चाप पर्ने देखिन्छ।

ढिलै भए पनि सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ। यसले केही सहज बनाउँला। हामीले बजारलाई खु्ला बजार भन्दै खुला छोड्दा झन् अनियन्त्रित बन्न पुग्छ। हामी सावधान भने हुनुपर्ने बेला छ।

केही समयअघि अर्थमन्त्री स्वयंले नै प्रणालीमा रकम छैन। सिरानीमुनि खोज्छौं भनेका थिए। के नगद रकम लुकाइएकाले पनि समस्या आएको हो ?

लकडाउनको समयमा अनलाइन बैंकिङ कारोबार बढेको थियो तर बजार खुलेपछि फेरि नगद रकम चल्न थाल्यो। त्यसरी पनि बैंकिङ प्रणालीमा केही रकम घटेको हो। त्यसबाहेक अघिल्ला वर्षहरूमा मूल्यवृद्धि कम थियो, अहिले धेरै नै बढ्यो।

यति मात्रै होइन। बैंकहरूमा रकम राख्न झिक्न अहिले केही झण्झटिलो बनाइएको छ। १० लाखको सीमामाथि जाँदा असहज बनाइएको छ।

अर्को कुरा, अहिले सरकारले राजश्व त उठाइरहेको छ। तर, सरकारी खातामा अहिले ३ खर्बभन्दा बढी रकम त्यतिकै राखिएको छ। सरकारले भुक्तानी नै गर्न सकेको छैन। सरकारले दुई खर्ब मात्रै पनि बजारमा पठायो भने समस्या केही हदसम्म हल हुन्छ।

यतिबेला बैंकमा रकम छैन भन्ने कुरा आएपछि मानिसहरूले केही रकम घरमा राखेका छन्। यसबाहेक राष्ट्र बैंकको प्रणालीमा नभएको सहकारीमा पनि ५/६ खर्बभन्दा बढी छ। त्यस कारण मुद्रा प्रवाहमा चल्ती निक्षेपको तुलनामा चलनचल्तीमा रहेको पैसा केही बढेको हो।

हाम्रो कूल रकम कति हो। प्रणालीमा कति छ। सहकारीमा कति छ। यसबाहेक बाहिर कति गयो। सिस्टम बाहिर कति गयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले यत्तिकै बोल्नुभएछ।  उहाँलाई कसैले बुझाइदिएन।

बैंकिङ प्रणालीमा यति ठूलो संकट कसरी देखा पर्‍यो त?

सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले यस्तो भएको हो। यसबाहेक बैंकहरूले पनि मेरो निक्षेप कति होला भन्ने अध्ययन गरेर मात्र रकम दिनुपर्ने हो। तर बैंकहरूले त आफ्नो ब्याज र त्यसको असुली मात्रै हर्छन्। यसले गर्दा बचतभन्दा बढी ऋण दिइरहेका छन्। ठूला कर्पोरेट हाउसले बैंकहरूबाट एक अर्बको कर्जा स्वीकृत गरे भने चल्ती निक्षेप खाता खोलिन्छ। त्यसबाट आवश्यक ऋण गइरहन्छ। तर त्यसअनुसार निक्षेप संकलन भएको छैन।

अर्को कुरा बैंकहरूले हाइड्रोमा ह्वात्तै लगानी बढाए। अर्बौं खर्बौंका आयोजनालाई पनि चल्ती निक्षेप दिइरहेका छन्। त्यहाँको रकम उठ्न वषौं लाग्छ। यसले कर्जा बढिरहने मात्रै हुन्छ। यो वर्ष रेमिट्यान्स पनि ह्वात्तै घट्यो।

यिनै कारण विदेशी मुद्र सञ्चितिमा उच्च चाप पर्‍यो। बजारमा ब्याजदर उच्च भयो। लगानीमा प्रभाव पर्‍यो। समग्र अर्थतन्त्रमै यसले ठूलो संकट निम्त्याएको छ।

अब राष्ट्र बैंकले निकाल्ने तथ्यांकको कुरा गरौं। कतिपयले त्यहाँको तथ्यांक विश्वासयोग्य छैन भन्छन् नि ?

म राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर रिटयर्ड भएको मान्छे हुँ। म हुँदा मुद्रास्फिीतिका लागि रहेको बास्केटमा सात सय वस्तु तथा सेवा थिए। त्यसमा चामल मोटा र मसिनो, थरीथरीको दाल, थरिथरिको तेल हुन्छ। अहिले मलाई लाग्छ, त्यो उपभोक्ताको डालोमा धेरै वस्तु थपिएको छ।

यसमध्ये केहीको भाऊ नबढे पनि अधिकांश वस्तुको भाऊ बढेको छ। त्यो डालोमा भएको केही वस्तु बजारमा हराउँछ। तर समग्रमा आम मानिसले उपभोग गर्ने वस्तु त्यहाँ छन् र तिनको मूल्य बढेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने हुँदैन।

अहिलेको अवस्था हेर्दा रूस र युक्रेनको युद्ध रोकिएन भने चालू आर्थिक वर्षमा हामी दुई अंकको मूल्यवृद्धिमा पुग्ने खतरा छ।

हाम्रो बजार यसरी अनियन्त्रित तरिकाले बढिरहेको छ। हामीले बजारलाई खास नियन्त्रण गरेका छैनौं। खुला बजारको सिद्दान्त यही हो र ?

खुला बजारको सिद्धान्त अमेरिका र बेलायतबाट आएको हो। त्यहाँ एकदमै खुला किसिमको बजार छ। म हालै केही समय अमेरिका बसेर फर्किएँ। त्यहाँ गत वर्षसम्म ३.८ लिटर तेललाई करीब तीन डलर तिरिन्थ्यो। अहिले त्यसको मूल्य ५ डलर पुगेको छ।

भन्न खोजेको, अमेरिकामा अहिले ४० वर्षपछि मुद्रास्फीति साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यो त अचम्म हो तर यस्तो बेलामा त्यहाँका राष्ट्रपतिले तेलको रणनीतिक सञ्चितिबाट दैनिक १० लाख लिटर तेल बजारमा पठाउने भनेका छन्।

भारतमा पहिल्यैदेखि निम्नवर्गका मानिसलाई निकै कम मूल्यमा खाद्यान्न दिइने गरेको छ। सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत गरिबीको रेखामुनी बसेका मानिसलाई एकदमै सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न दिइरहेको छ। भारतमा पनि त खुला बजार अर्थनीति छ।

सरकार आफैँले व्यापार गरेर बस्ने होइन तर यस्तो संकटको बेलामा अत्यावश्यक र खाद्यवस्तुको सञ्चिति हुनुपर्छ। त्यसले बजारको भाऊ नियन्त्रण हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सरकारले गर्न सक्दैन। बजारमा सरकारको निगरानी छैन। संवेदनशीलता छैन।

हामी यसरी संकटोन्मुख छौं। यहीबेला चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको छ। झनै बजार अनियन्त्रित हुने जोखिम छ। सरकारले यस्तो बेला गर्नुपर्ने के हो?

यतिबेला सरकारसँग तीन खर्ब रूपैयाँ छ। जतिसुकै महँगो परे पनि जहाँबाट भए पनि दुई, तीन लाख टन रासायनिक मल ल्याएर राख्नुपर्छ। ४० अर्ब हाराहारीको अत्यावश्यक खाद्यान्न पनि तत्कालै जम्मा गरिराख्नुपर्‍यो।

अर्को कुरा सरकारले धेरै वर्षदेखि कृषिमा दिइरहेको अनुदानको मोडल फेर्नुपर्‍यो। अहिलेसम्म टाठाबाठाले मात्र त्यो अनुदान लिएका छन्। अब जसले बढी उत्पादन गर्छ उही किसानलाई दिन्छौँ भन्नुपर्‍यो। यसका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सूचनाहरू दिनुपर्‍यो। यसको नतिजा तत्काल नआए पनि केही महीनामा आउँछ। अर्को कुरा स्थानीय तहमा संघले सहयोग गरी कृषिको विकासमा सहजीकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउनतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्समा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने भनेको छ, त्यो सकारात्मक छ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। अहिले डलरको जति पर्छ त्यसमा कम्तिमा दुई रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्‍यो। त्यसो भए रेमिट्यान्स ब्ल्याक मार्केटमा जाँदैन।

अर्को कुरा सरकारले पहिलाका मानिसहरूले पटुकामा कसेर रकम राखेजस्तो खातामा तीन खर्ब थन्क्याएर राख्नुभएन। एक खर्ब मात्रै खर्च परिचालन गरे पनि ठूलो सहयोग हुन्छ।