विज्ञहरू भन्छन्, ‘अर्थमन्‍‍त्रीले आफ्ना गल्ती लुकाउन गभर्नर निलम्बित गरे’

काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्भनरमा नियुक्त गरेका महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमै टेकेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले आयातमा रोक लगाउने भनेका गोप्य वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको आरोप छ।

ऐनको दफा २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्न गराउन÷ कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहराई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा मानसिक माफिकको कारण लगातार तीनपटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पदमुक्त हुनेछन्,’’ ऐनमा भनिएको छ।

पदमुक्त गर्नका लागि ऐनको दफा २३ अनुसारसर्वोच्च अदालतबाट अवकास प्राप्त एक न्याधिशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।  ऐनको सोही बुँदामा टेकेर सरकारले पूर्वन्यायधीस पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी पदमुक्तको प्रक्रिया शुरु गरेको हो।

छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य राखिएको छ। यो प्रक्रियासँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।

अब जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्नुका साथै निलम्बित गभर्नर अधिकारीसँग बयान लिएर एक महीनाभित्र राय ठहरसहित सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने। आफ्नो कार्यकाल करिब तीन वर्ष बाँकी रहेकाले गभर्नर अधिकारी आफ्नो पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन्।

विशेष अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि आफै विवादास्पद छवि बनाएका अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमले निराशा पैदा भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेपको शिलशिला शुरू भएको हो। नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन २०५८ मा राष्ट्र बैंक पूर्ण रुपमा स्वायत्त निकाय रहने व्यवस्था भए पनि खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला २०७४ मा ऐन संशोधन गरी मुद्रा लगायतका केही विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ।

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले भने सरकारले आफू काम गर्न नसकेका बेला गर्भनरलाई हात हालेर गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले भने, “अर्थमन्त्री आफ्ना गल्ती लुकाउनका लागि गभर्नरलाई बलीको बोको बनाएका हुन्। अरु केही होइन।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पनि अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेका बेला सरकारले ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले भने, “सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि यसअघि पनि हस्तक्षेप गरिसकेको छ। अहिलेको अवस्थाअनुसार यो कदम राम्रो होइन।”

राष्ट्र बैंकमै रहेर लामो समय काम गरेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि सरकारले नचाहिने काम गरेको बताउँछन्। “यो असामान्य अवस्थामा सरकारले यस्तो कदम उठाउनु बडो गलत भयो। यो गर्नैै नहुने काम हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको त भनेका छन्। तर, सरकारको निर्णय आधिकारिक हुनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुप¥यो नि,” उनी भन्छन्, “यो सिधै व्यक्तिगत रिइसिबी साँध्नका लागि यस्तो भएको हो।”

गर्भनर भएका बेला यसअघि सरकारको बर्खास्तीमा परेर पुनर्वहाली पाइसकेका पूर्व गर्भनर तिलक रावल सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा यस्तो कदम न्याचित होइन। मैले पनि यो अवस्था भोगेर आएको हुँ। त्यतिबेला म सर्वोच्च जाँदा निष्ठावान न्यायमुर्ती भएको भएर पुनर्वाहली भएको थिएँ। अहिले ऐन कडा भए पनि सबै निकायलाई आफ्नो हातमा लिएका छन्।”

गभर्नर अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलादेखि नै अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मतभेद देखिँदै आएको थियो।

पछिल्लो साता भने अमेरिकाबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको ४० करोड रकमको विषयमा अर्थमन्त्री विवादमा तानिएपछि आन्तरिक मतभेद छताछुल्ल पोखिन थालेको थियो।

गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ।