माओवादी र एकीकृत समाजवादीः नैतिकता भए सत्ता छोड

निकै लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएको छ। आइतबार बिहान भएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा टेबल गर्ने सहमति भएपछि संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले यसलाई कार्यसूचीमा राखेको थियो। सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले सांसदहरूको अवरोधकै बीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरे।

एमसीसी सम्झौता टेबल नै गर्ने कि नगर्ने भनेर विवाद बढिरहेका बेला संसद्‌मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुनुले यसको एउटा गुत्थी सुल्झाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्साहित हुँदै अब एमसीसी अनुमोदन हुने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। तर सत्तारुढ गठबन्धनकै अरु दलहरूको भूमिका र गतिविधिले संशय पैदा गरेको छ। एमसीसी सरकारको भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसको मुद्दा जस्तो मात्रै देखिएको छ। गठबन्धनका अरु सहयात्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतका दलको दोहोरो भूमिकाले एमसीसीको उल्झन अझै बढ्ने देखिएको छ।

आइतबारको संसद्‌मा अति नै अशोभनीय दृश्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले देखाए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मौनता साँधेर रमिते बनिरहँदा सो पार्टीका सांसदहरू आफै सम्मिलित सरकारले ल्याएको एमसीसी सम्झौताको विरोध गरिरहेका देखिन्थे। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी टेबल हुन नहुने धारणा राख्दै विरोध गरेका थिए। पछि उनले संसदीय प्रक्रियामा जान दिएको तर यसको विपक्षमा मत दिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। के सरकारमा बसी–बसी माओवादी केन्द्रले यो ‘पोजिसन’ लिन सुहाउँछ?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल विरोधका दृश्य टुलुटुलु हेरिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल विरोधमा रोष्ट्रम अघि नै पुगेका थिए।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका भीम रावलले ‘एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता टेबल गर्न नहुने’ भनेर चर्को भाषण गरिरहँदा एमालेका अरु सांसद’ नियमित अवरोधको कर्ममै थिए। के रावलले राखेको धारणा नै एमालेको आधिकारिक ‘स्टेन्टमेन्ट’ हो? संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले राष्ट्रिय संवेदनशील मुद्दालाई राजनीतिक कार्डको रुपमा यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ?

सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका यी कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीका भूमिका अस्पस्ट, द्वैध चरित्र र दलीय आग्रहबाट प्रेरित छन्। यो प्रवृत्तिले अन्योल बढाउने, राजनीतिलाई थप प्रदुषित गर्दै ध्रुवीकरण बढाउने र मुद्दा थप गिजोल्ने मात्रै काम गर्छ।

आइतबारको संसद् भित्रको दृश्यले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाएको छ। के यी दुई पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनकै अंशियार हुन्? आफू सम्मिलित सरकारले ल्याएको प्रस्तावको संसद्‌मै विरोध गरेर त्यही सरकारमा बसिरहने नैतिकता यी दलसँग छ? सञ्चारमन्त्री कार्कीले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव गठबन्धन सरकारको हो। यो प्रस्तावमा गठबन्धनका अरु दल असहमत हुन् भने राजनीतिक, नैतिक कुनै पनि दृष्टिले सरकारमा रहिरहनु उचित होइन। यो सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसीको लाभहानीसँग कुनै सरोकार छैन। कसरी गठबन्धनमा टिकिरहने अनि सत्ताआग्रह पुरा गर्ने भन्ने ध्याउन्न मात्रै यिनको देखिन्छ। आफू सम्मिलित सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने हो भने यी दलले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। तर बिना कुनै लज्जाबोध, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका गठबन्धनका सहयात्री दलले सत्ताका लागि असंसदीय, अनैतिक र अराजनीतिक बाटो समातेका छन्। जुन दुर्भाग्य हो।

एमसीसी सम्झौता गिजोलिँदै जाँदा त्यसले भूरानजीतिक जटिलता थप्दै गएको आभाष सामान्यजनलाई समेत भइसकेको छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको रणमैदान हुनसक्ने जोखिम तर्फ देश अग्रसर भइरहँदा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू यति धेरै असंवेदनशील देखिनु र यसमाथि दलीय राजनीति साँध्नु हाम्रो विडम्बना हो। दल र तिनका शीर्ष नेताका कुण्ठा र दोहोरो चरित्रको मूल्य सम्पूर्ण राजनीति र मुलुकले तिर्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्थातर्फ हामी उन्मुख छौं। शीर्ष नेतामा जनताप्रति जवाफदेहिता छ र थोरै पनि जिम्मेवारीबोध छ भने एमसीसीको मुद्दालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिलो गर्नुहुन्न। शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक चासो अझ मुखर रुपमा आउनु अगावै यो मुद्दाको छिनाफानो आवश्यक छ। संसद्‌मा टेबल भइसकेको एमसीसी सम्झौतामाथि अब संसद्ले सार्थक बहस गर्नु आवश्यक छ। सत्तारुढ प्रतिपक्षी सबै दलले अब एमसीसी गिजोल्न बन्द गर्नुपर्छ। एमसीसीका नाममा सत्तास्वार्थको रोटी सेक्न सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैले बन्द गर्नुपर्छ। ध्रुवीकरण र अन्योल होइन, निकास दिन सक्नुपर्छ।