दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्- उपनिर्वाचनले ठूला दललाई सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने सिकायो (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारका प्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

उनले निर्वाचनका बेलामा जनतासामु गरेको वाचाअनुरूप विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले भने, “आँखाले देखेकोभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार ठूलो र खतरनाक हुन्छ ।”

विसं २०३६ देखि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासम्म सक्रिय नेता बडू भारतको कुमायुँ विश्वविद्यालय नैनीतालअन्तर्गतको पिजीआई कलेज पिथौरागढमा नेपाली विद्यार्थी कल्याण सङ्घको संयोजक बनेका थिए । मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक गिरफ्तारीमा परेका उनी २०४८, २०५६ र २०६२/६३ मा पुनःस्थापित संसद् सदस्य भए । 

विसं २०४८ मा आवास तथा भौतिक योजना सहायकमन्त्री, २०५६ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, २०६३ सालमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रहेका नेता बडूले सोही समयमा वन मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरे । कांग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका उनी २०७९ सालमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । नेता बडू हाल प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य छन्।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बडूसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश-

मुलुकको अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

विगतका तुलनामा संसदीय अभ्यास र संसदीय संरचनामा केही भिन्नता छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएदेखि म निरन्तर संसद्‌मा छु । विगतको अनुभवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा केही भिन्नता र सुधारको कोसिस गरियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई असहज महसुस भए संसद् भङ्ग गर्ने तथा सरकार विश्वास र अविश्वासको मतको चक्करमा रही रहने अवस्था अन्त्य गर्न वर्तमान संविधान बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सदन भङ्ग गर्न नदिने व्यवस्था गरियो ।

एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा भरसक संसद् भित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन गर्न नपाउने विशेष व्यवस्था गरियो । तथापी, अहिलेको संविधानले बनाएको संसद्को संरचना र अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत हुन नसक्ने अवस्था देखियो । एक दलको बहुमत नहुने अवस्था भएपछि सरकार बनाउन धेरै दल खोज्नुपर्ने भयो ।

चुनावअघि नै सत्ता स्वार्थको कल्पना गर्न थालियो । त्यो मानसिकताले सदनलाई नियमित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न फेरि पनि सकिएन । स्थिरताका लागि अहिले पनि ठूलो मेहेनत र कोसिस भइरहेकोछ । संविधान निर्माणका बखतको सोचअनुसार सदन र सरकार चल्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था छ ।

जनता र देशका लागि एउटै मोर्चामा रहेर योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ ?

मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भविष्यको गन्तव्य दूरदर्शीतापूर्ण ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सकिएन । नयाँ संविधानले एउटा दिशानिर्देश गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने चुनौती प्रणालीका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट काम भएन । पार्टीको नेतृत्वमा स्थायित्वभन्दा सत्ताप्राप्ति र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित देखियो ।

देशका प्रमुख शक्तिले देश र जनताकाहितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अब सोच्नपर्छ । सत्ता मात्रै खोज्दा विभिन्न खाले गठबन्धन देखिन थाले । सत्ताप्राप्तिका निम्ति निष्ठा र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी गठबन्धन बनाइयो । अहिले त्यो गठबन्धन पनि नटिक्ने देखियो ।

गठबन्धन बनाएर भोट माग्न जाँदा गरेको पाँच वर्ष स्थायित्वको प्रतिबद्धतामा रहन नसक्नु भनेको सत्ताप्रतिको आशक्ति हो ।

चुनाव जित्न सिद्धान्त बिर्सेर गठबन्धन अभ्यासमा लागेको भन्ने आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता देख्नासाथ सबै बिर्सने कार्य भइरहेको छ । अहिले सत्ता प्राथमिकतामा परेको र सिद्धान्त पछि छ । हुनुपर्ने सिद्धान्त, पार्टी र सङ्गठन हो । सङ्गठनले एउटा सिद्धान्त र भविष्यका लागि दृष्टिकोण दिन्छ । त्यस आधारमा दल सत्तामा पुग्न सक्छ । सङ्गठन बलियो बनाएर जनताको मन जित्न सकियो भने सत्तामा जतिखेर पनि पुगिन्छ । त्यसलाई बिर्सिएर गठबन्धनतिर लाग्ने काम भयो, यो गलत छ । सङ्गठन बलियो भएमा सत्ता स्वतः आउँछ ।

पछिल्लो समय फेरि सत्तामा पुगेपछि मात्र सङ्गठन बन्छजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो ठीक होइन । सङ्गठन, नीति र विचार नै हो मुख्य कुरा । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकता सत्ता र गठबन्धन देखियो ।

सांसदको सङ्ख्या र समयको हिसाबमा कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

सांसदहरूको कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने विषय सुन्न नपरे हुन्थ्यो । तर, भएकै कुरा हो कि त्यति राम्रो नतिजा दिन सकिएको छैन । सत्ताको खेलमा बढी समय लगाउने, सरकारले पनि सत्ताको चिन्तनमा संसद्लाई समयमा पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले विधेयकहरू नबन्ने र संसद्मा पनि ती विधेयक अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक सहमति नभएकै कारण समितिमा पुगेका विधेयकहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ पार्टी र नेतृत्वले सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक टुङ्ग्याउनै दिँदैन ।

दलका शीर्ष नेतामा नगई कुनै पनि विधेयकको निर्णय हुन नसक्ने अवस्था छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै पहिलेदेखि हेर्ने हो भने नागरिकता होस् वा सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको भए उहिल्यै छिनोफानो हुन्थ्यो ।

मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कतिपय विधेयकमा कसले जस लिने भन्ने बुझाइले पनि टुङ्ग्याउन विलम्ब भयो भन्ने भनाइ छ, वास्तवमा यो के हो ?

केही विधेयकका हकमा भने अलि बढी राजनीति गरिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । त्यो आवश्यक होइन, ठीक थिएन । तर केही हदसम्म देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो किन टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिएको हो ? यसमा सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्काे कुरा गर्छाैं ।

प्रतिपक्षमा भएको दल सत्तामा पुगिसक्यो तर यसले निकास पाउन सकेको छैन । केही कुरा अन्तर्निहित राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित भएको छ । राजनीतिक इमान्दारी र प्रतिबद्धताका साथ हामी अघि जानुपर्छ । मुख्य विषय संविधानका आधारमा सहज ढङ्गबाट मुलुक सञ्चालनको परिस्थिति प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, त्यो अझै बन्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको नतिजालाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ? यसले के सङ्केत दिएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

निर्वाचनभन्दा पहिलो जनतासामु आफ्ना चुनावी घोषणपत्र लिएर गठबन्धन नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जाने भन्ने थियो । तर, पनि इलाममा एकथरी गठबन्धन बन्यो । प्रतिस्पर्धा इलाम र बझाङमा बेग्लाबेग्लै रह्यो । अहिले इलामको नतिजा गठबन्धनसहितको हो । दुवै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा प्रमुख दलकैबीचमै देखियो । अन्य दल प्रतिस्पर्धामा अघि जाने मत परिणामले देखाएन । जनताको अभिमत यसरी प्रकट भयो ।

ठूला दललाई पनि अब सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लाग्ने तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आएजस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारका प्रति शून्य–सहनशीलता दिने भनेर सबैले बोलेका छन् । सत्तामा पुगेपछि शून्य सहनशीलताका लागि काम गरेको देखिन्न । आँखाले देखेको भ्रष्टाचारभन्दा प्रवृत्तिगत ठूलो छ । कानुनले भनेको कुरा सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासन हो । त्यहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ ।

कानुनको सम्मान गर्न सकियो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ । भ्रष्टाचारको खोजी राजनीतिक विषय बन्यो । कानुनको अपव्याख्या हुन थाल्यो । ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी भएन ।

तपाईंले युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

कुनै नेपाली विदेश जान हुन्न भन्ने होइन, विदेशी पनि नेपाल आउन सक्छन भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ । अवसरका लागि स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्ने एउटा कुरा हो तर युवा विद्यार्थीमा देशमा केही हुन्न, विदेशमा गए सबै पाइन्छ, भइहाल्छ भन्ने निराशा देखिन्छ ।

देश, शासन र सरकारकाप्रति वर्तमान र भविष्यको आशा नदेखेर बाहिर जाने प्रवृत्ति खराब हो । त्यो अवस्था चिर्न र विश्वास दिलाउने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । विषय र राज्यप्रतिको कर्तव्य बुझाउनपर्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

पहिला हामी सबै आफैँमा इमान्दार बनौँ । इमान्दारको बहुमतको समय आउला । सत्ता केन्द्रित राजनीतिले मात्रै प्रश्रय पाइरहनुहुन्न । इमान्दारी प्रदर्शन र त्यसका लागि समाजलाई सङ्गठित गर्दै लगियो भने भविष्य उज्ज्वल छिट्टै तुल्याउन सकिन्छ । इमान्दारको खोजी पक्कै पनि हुनेछ । इमान्दार व्यक्तिहरूले अहिले देखिएका समस्याको निकास खोज्ने प्रयत्न गरे विकास र समृद्धिको लक्ष्य छिटो नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो समय धेरै टाढा नहोला ।