प्रदेश १ सरकार : मन्त्रीको भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी

काठमाडौं। पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश नं. १ सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन आन्तरिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको छ। आइतबार मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गर्दै सरकारले मन्त्रालय विभाजनको गृहकार्य शुरु गरेको हो।

सरकारले यसबारे आधिकारिक जानकारी नदिए पनि हाल कायम रहेको ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई १२ सदस्यीय बनाउने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए। उनले नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ ओटा मन्त्रालय थप हुने जानकारी दिए।

स्रोतकाअनुसार प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय विभाजनसँगै प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित कायम रहेका ७ मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्नेछ। सरकारले थपिने मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान समेत टुंगो लगाइसकेको दाबी स्रोतको छ।

नेपाल भ्युजसँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको दायराभित्रै रहेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको बताए। उनले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूलाई त्यसबारे ब्रिफिङ गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘‘सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार नथपिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि मात्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउँछौं।’’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ५ बूँदे निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरेका थिए। तर, उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गरेको विषयमा औपचारिक जानकारी दिएनन्। जनस्तरबाटै आलोचना हुने संकेत देखिएपछि सरकारले मन्त्रालय विभाजनबारे आधिकारिक जानकारी नदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भने प्रशासनिक संरचना निमार्णका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेशको नामाकरणका निम्ति संसदमा रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक-२०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने र चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ८ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा लागेकोले त्यो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने लगायतका ५ बूँदे निर्णय गरेको थियो।

व्ययभार थपिने निश्चित

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले हाल कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ मन्त्रालयमा विभाजन गर्ने तयारी थालेसँगै प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार थपिने निश्चित भएको छ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापन, मेशिनरी तथा फर्निचर, पानी/बिजुली तथा सञ्चार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री र इन्धनलगायत शीर्षकमा सरकारी व्ययभार बढ्ने निश्चित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयकाअनुसार मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्चवापत एकजना मन्त्री बराबर मासिक ८३ हजार ९०० र एकजना राज्यमन्त्री बराबर मासिक ७३ हजार १७५ रुँपैया प्रत्यक्ष व्ययभार थपिने स्पष्ट छ।

मन्त्रालय विभाजनपश्चात मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधावापत मात्र मासिक ३ देखि ५ लाख रुँपैया आार्थिक भार थपिने देखिएका कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रषिकुमार खनालले बताउँछन्। ‘‘यसबाहेक मन्त्रालय अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, उनीहरूको पारिश्रमिक र मन्त्रालय व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा थप खर्च हुने देखिन्छ,’’ उनी भन्छन्, ‘‘यति नै खर्च हुन्छ भनेर किटान गर्न सकिदैन। यद्यपि, सरकारी ढुकुटीमाथि ठुलोे व्ययभार थपिने निश्चित छ।’’

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधावापत मासिक हाल ५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ। यसबाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोशाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महङ्गी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश १ सरकारले मासिक १६ करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ। जसमा ७ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको छ।

तर, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत कार्य सम्पादनलाई भरपर्दो र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। एउटै मन्त्रालयमाथि अन्य विभिन्न विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी हुँदा कामको चाप बढ्नुका साथै सेवा प्रवाह फितलो हुँदै गएकाले मन्त्रालय विस्तारको तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘कामलाई गति र सक्षमताका साथ अघि बढाउने पोलिसीअन्तर्गत हामीले मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेका हौं।’’

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापनवापत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले वार्षिक २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले मन्त्रालय विभाजनको कार्यलाई औपचारिकता प्रदान गरेसँगै समग्रमा प्रदेश सरकारको मासिक व्ययभार ७ देखि १० करोड थपिन्छ।