३२ अर्बमाथिको बजेट ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार, प्राथमिकतामा कृषि

विराटनगर। कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ।

कृषि उत्पादनको क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै आवश्यक परिमार्जनसहित गैह्र बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब माथिको बजेट ल्याउने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि अनुदानमा व्यापक परिमार्जनसहितको हुने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धिका लागि आगामी वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको अनुदान व्यक्ति तथा कम्पनीको सट्टा सहकारी तथा कृषि समूह केन्द्रित हुनेछ।

कृषि सहकारी तथा कृषि समूहलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादनको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि सरकारले बजेट निमार्णपूर्व स्थानीय निकाय, निजी तह र सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक छलफल समेत गरिसकेको छ।

छलफलबाट प्राप्त सुझाव अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषक वर्गका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कोषको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ। जसअनुसार अनुदानसँग सम्बन्धित केही विषयहरु अध्ययनकै क्रममा रहेका छन् भने केही अनुदानहरु यसैवर्षदेखि वितरणमा जानेछन्।

यस्तै कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनस्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरुसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुआत गर्ने योजना समेत बनाएको छ।

रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रर्वद्धन गर्ने, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, मह, च्याउ र तरकारी लगायतका बाली उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा बाली र पशुपक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि करिब ३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा पनि समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले २ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयात प्रतिस्थापनको नीति सहित सरकारले केही साझेदारी कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रर्वद्धनका साथै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण क्षेत्राधिकारभित्र बसेर भएकै योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको आगामी रणनीति छ।

विगतका वर्षहरुमा आएका स्रोत सुनिश्चितताविनाको बजेटले दायित्व मात्र थपेकोले यसपटकदेखि प्रदेशको बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताए। विगतका बजेटमा स्रोत सुनिश्चितताको अभाव देखिँदा सरकारले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको उनले जिकिर गरे।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गरे। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा भने सरकारले ५०.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। वैशाख मसान्तसम्म १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। जसअनुसार चालुतर्फ ५० र पुँजीगततर्फ ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ।

विगतका बजेटहरु ठुल्ठुला योजनामा केन्द्रित हुँदा साना योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको दृष्टान्त पर्याप्त भएकाले आगामी वर्षदेखि त्यसलाई पनि सुधार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजश्वको दायरा समेत फराकिलो बनाइने छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरुको नेतृत्वमा निर्माण गरिएका विभिन्न उपसमितिहरुमार्फत अध्ययनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट करिब ४ अर्बको हाराहारीमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ।