फोहोर व्यवस्थापनमा चुकेको विराटनगर

विराटनगर। फोहोर व्यवस्थापनको उपयुक्त डम्पिङ साइडको अभावमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। फोहोरबाट मोहोर बनेका पर्याप्त उदाहरण भए पनि प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका समेत रहेको विराटनगरको हकमा भने व्यवस्थापन हुननसक्दा उक्त समस्या सकसपूर्ण बनेको छ।

फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि महानगरले हालसम्म डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। जसकारण नगरको फोहोर विगत लामो समयदेखि वडा नं. ६ ब्रह्मपुरास्थित केशलिया नदीको किनारमा थुपारिँदै आएको छ। सही ढङ्गबाट फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आसपासका स्थानीय बासिन्दाले झेल्नुपरेको छ।

फोहोरको दुर्गन्ध र फोहोरबाट उडेर आउने हरिया झिँगाको असरले रोगव्याधिको समस्या समेत बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। ‘‘दिनभरि झिँगा उड्छ, खानामा आएर बस्छ। त्यही खाना खानुपर्ने बाध्यता छ,’’ स्थानीय सोमनी ऋषिदेव भन्छिन्, ‘‘छोराछोरीहरू प्रायः बिरामी नै बस्छन्। यसको दीर्घकालिन समाधान खोजिदिए हुन्थ्यो।’’

फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हालको डम्पिङ साइट आसपासको क्षेत्रमा जग्गाको मोलभाउ समेत घटेको स्थानीय बताउँछन्। ‘‘२४ घण्टै गन्हाउँछ। नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’’ स्थानीय हरि पोखरेल भन्छन्, ‘‘यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा कसले खरीद गर्छ जग्गा ?’’

१२ वर्षअघि बुढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुडामा ल्याण्डफिल्ड साइटका लागि महानगरले साढे २६ विगाह जमिन किनेकोमा उक्त जमिन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसैबीच बजेटको दुरुपयोग गर्दै महानगरले ६ महीनाअघि मात्रै महागनरले वडा नं. १६ मा १० बिगाहा जग्गा खरीद गरेको छ। नयाँ खरीद गरिएको सो जग्गामा फोहोरको एकीकृत व्यवस्थापनका निम्त्ति ‘इन्टीग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ निमार्णको तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ। उक्त सिस्टम तयार भएपछि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने महानगरको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताए।

महानगरपालिकाले अहिले विराटनगरको सम्पुर्ण फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा ३ निजी साझेदार कम्पनीहरूलाई दिएको छ। महानगरको उत्तरी भेगमा नेपाल फुलबारी वेस्ट थ्री आर पोल्युसन कन्ट्रोल, मध्यभागमा स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल तथा दक्षिणी भेगमा आरएसडी सप्लायर्सले फोहोर व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन बापत यी निजी साझेदार कम्पनीहरूलाई महानगरले मासिक रूपमा एकमुष्ठ ३ लाख ९० हजार १ रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको छ। तर, सम्झौता विपरीत साझेदार कम्पनीहरूले पनि खोला किनारमै लगेर फोहोर थुपार्ने गरेका छन्। महानगरसँगको सम्झौता अनुसार फोहोरको डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन साझेदार कम्पनीहरूले स्वयंम गर्नुपर्ने हो। तर, साझेदार कम्पनीहरूका लागि विराटनगरको फोहोर उत्सर्जन केन्द्र पूरानै डम्पिङ साइट बन्दा यसले थप समस्या निम्त्याएको छ।

खोला किनारको डम्पिङ साइट वातावरणका लागि निकै घातक भएको विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका उपप्राध्यापक समेत रहेको वातावरण क्षेत्रका जानकार रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन्। ‘‘अहिलेको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक होइन। यसले त्यस क्षेत्रको हावा, पानी र माटोमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ,’’ उनी भन्छन्, ‘‘फोहोरमैलाबाट निस्कने लिचेड (फोहोरको रस) खोलाको पानी गएर मिसिँदा यसले जलचर अन्य जीवजन्तुहरूलाई समेत असर पुर्‍याएको छ। यसको प्रभाव समुन्द्रसम्मकै जीवहरूलाई ठुलोे असर गरेको छ।’’

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को परिच्छेद–३ मा फोहोरको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी तोक्नुपर्ने र यसरी तोकिएको स्थललाई दुर्गन्धरहित बनाउन आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट संकलित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा स्थायी विसर्जन वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, विराटनगरको हकमा त्यो सम्भव हुन सकेको छैन्।

प्रदेश नं. १ मा भने हाल धनकुटा नगरपालिकाले मात्रै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले शौचालय र घरबाट निस्कने तथा गल्ने फोहोरहरूलाई कम्पोष्ट मलका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ भने कागज, काँच, प्लाष्टिक र धातुजन्य फोहोरहरू छुट्याएर बिक्री गर्दै आएको छ।