जोखिममा छ व्यक्तिगत गोपनीयता र डाटा

विराटनगर। इन्टरनेट र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आम नागरिकमा व्यक्तिगत गोपनीयता र तथ्याङ्क सुरक्षाको जोखिम बढाएको डिजिटल राइट्स नेपालले जनाएको छ।

आइतबार विराटनगरमा आयोजित ‘गोपनीयता तथा तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानून’ विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा डिजिटल राइट्सले मानिसका हरेक तथ्याङ्कमा सरकार तथा निजी कम्पनीको पहुँच सिर्जना भएपछि यसले जोखिम सिर्जना गरेको जनाएको हो। तथ्याङ्क संरक्षणको सवालमा आम नागरिक, सेवा प्रदायक र सरकार सचेत र सक्रिय नहुँदा यसले थप चुनौती निम्त्याएको संस्थाले औंल्याएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलका अनुसार सरकारसँग नागरिकसम्बद्ध तथ्याङ्क संरक्षण प्रणालीको व्यवस्थासमेत नहुँदा यसले व्यक्तिगत डाटामा अनाधिकृत श्रोतको पहुँच सिर्जना गरिदिएको छ। सामान्य नागरिक तथा पेशागत तहका मानिसहरुमा समेत तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी आवश्यकता चेतना नहुँदा यसले तथ्याङ्क उल्लंघनको सिलसिलालाई थप गति दिएको छ।

आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गैसस महासंघ मोरङका अध्यक्ष नवराज निरौलाले पछिल्लो समय व्यक्तिगत डाटाहरु दुरुपयोग भइरहेकोे बताए। उनले विभिन्न कार्य प्रयोजनका लागि विभिन्न सरकारी तथा निजी संघसंस्थामा स्टोर गरिएका व्यक्तिगत डाटाहरु अनाधिकृत रुपमा खरिद बिक्रीसमेत हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

“जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व, निर्वाचन, यातायात व्यवस्था र विभिन्न स्कुल तथा कलेज लगायतका निजी तथा सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरण सहितका डाटाहरु हुन्छन्,” उनले भने, “ती डाटाहरु सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, नेपाल अझै पनि प्रविधिमा पछि परेको हुनाले व्यक्तिगत डाटाहरु दुरुपयोग भइरहेका छन्। सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ।”

नेपालमा गोपनीयता संरक्षणलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चारित्रिक गोपनीयताको विषय सम्बन्धित कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

गोपनीयताको हक प्रचलनको लागि नेपालमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ पनि प्रचलनमा छ। यस ऐनले पनि गोपनीयताका विभिन्न आयामहरुलाई समेटेको छ। ऐनमा जीउ तथा पारिवारिक, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषय गोपनीयताको अधिकार अन्तर्गत संरक्षण हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

तथ्याङ्क उपरको अनधिकृत पहुँच र प्रयोगलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले आपराधिक कार्यका रुपमा परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ। संहिताको दफा २९८ मा भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन।’

तर, कानूनमा जे जसो भनिए पनि वर्तमान परिस्थितिमा गोपनीयता भङ्ग भएमा सरकाद्वारा उचित संरक्षणको व्यवस्था नहुनु चिन्ताको विषय रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन्। विद्युतीय कारोबार तथा इन्टरनेट र प्रविधिको खुला प्रयोग भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत गोपनीयताको जोखिम सधैं रहिरहने हुँदा तथ्याङ्क संरक्षणको सवालमा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि गोपनीयता उल्लंघन तथा तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी ठोस कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका उपाध्यक्ष अधिवक्ता अनिल खड्काले बताए। अनुमतिबिना व्यक्तिगत विवरण शेयर, सार्वजनिक वा खरिद बिक्री गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयमा उनले जोड दिए।

गोपनीयता तथा तथ्याङ्क संरक्षणमा आम नागरिकलाई थप सचेत बनाउन स्थानीय सरकारसँगकै सहकार्यमा विशेष सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने अधिवक्ता समेत रहेकी सञ्जु साहले बताइन्। उनीले स्कुल तथा कलेज तहदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई उक्त विषयको आवश्यक तालिम दिइनुपर्ने विषयमा जोड दिइन्।

तथ्याङ्क संरक्षण र गोपनीयताको विषय अनलाइन र अफलाइन दुवैमा लागू हुने भएकाले तथ्याङ्कको संकलन, भण्डारण, संशोधन, वितरण, प्रयोग र नष्ट लगायत सम्पूर्र्ण विषय समावेश हुने तथा नागरिकमा गोपनीयताको सुनिश्चितता हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ।

सहभागीहरुका अनुसार डाटा सुरक्षाको उपाय अवलम्बन नगर्नु वा त्यस्ता उपायमा भएका कमी–कमजोरी लगायत विभिन्न अवस्था खोजी गोपनीयता तथा सुरक्षाको परिधि उल्लंघन भएमा डाटा संरक्षण गर्ने कम्पनी वा निकायलाई हुने सजाय तथा जरीवानाको सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। डाटाको गोपनीयता तथा सुरक्षासम्बन्धी उल्लंघनका कारण हानी पुगेको व्यक्तिको लागि प्रभावकारी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुले जनाएका छन्।

नेपालमा भने विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले संकलन गरेको तथा उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेको तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग सम्बन्धी घटनामा अहिलेसम्म तेस्रो पक्ष अर्थात ह्याकरलाई जिम्मेवार ठह¥याइ सजाय दिइएको देखिएको छ। तर, सेवा प्रदायकले सुरक्षामा हेलचेक्¥याइँ गरेको वा यथेष्ट ध्यान नदिएको कारणले ह्याक भएको हो वा होइन ? भन्ने विषयमा कुनै अनुसन्धान भएको देखिँदैन।