‘हात्ती आयो-हात्ती आयो, फुस्सा’ नबनोस् सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव

काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा सर्वसाधारणको बचत अपचलन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागबमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न असहमत भएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ ।

कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको रास्वपाका सांसद तथा उपसभापति डा. स्वार्णिम वाग्लेले ‘२०४७ सालयता राज्यका उच्च पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । सम्भवत: कांग्रेसमाथि रास्वपाको मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउन वाग्लेले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले रास्वपाको यो चुनौती स्वीकार गरेपछि घटनाक्रमले रोचक मोड लिएको हो । अब कांग्रेस-रास्वपाबीचको यो ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’मा अन्य दल पनि लत्तारिएर आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित विभिन्न सहकारीको बचत रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालक निजी कम्पनी गोर्खा मिडिया प्रालिमा तानिएको र यसका शेयरहोल्डरमध्ये अहिलेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत रहेको प्रकरण लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा थियो । यो प्रकरणले अहिलेसम्म कुनै निकास पाएको छैन ।

सहकारी पीडित तिनै नेताका घरदैलो गरिरहेका छन । तिनको पीडा र वेदनाले कसैलाई छोएको छैन । राज्यको नियमित प्रक्रियाबाट होस् वा कुनै खास पहलकदमी लिएर उनीहरूलाई न्याय दिइएको छैन । तर, प्रकरणको भद्दा राजनीतिकरण भने भएको छ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यका लागि यो लज्जाको विषय हो ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा कुनै मन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन कुनै नयाँ कुरा थिएन । पछिल्लोपटक बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा प्रवेश दिएको र करको दर हेरफेर गरेको विवादमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन भएको थियो ।

तर, शर्मामाथिको आरोप छानबिनले पुष्टि भएन । सिसिटिभी क्यामेरामा त्यस प्रकारको फुटेज नपाइएको भन्दै संसदीय छानबिनले शर्मालाई सफाइ दिएको थियो । लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी तथा बचत अपचलनको आरोप प्रमाणित हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, त्यो छानबिनपछि नै भन्न सकिन्थ्यो/थाहा हुन्थ्यो ।

संसदीय छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको मागबाट रास्वपा आत्तिनुपर्ने कारण नै थिएन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आरोप लागेपछि जस्तै ठूलो र शक्तिशाली पदमा भएको व्यक्ति भएपनि छानबिन स्वाभाविक हुन्छ । विधिको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, गृहमन्त्री त के; प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नै किन नहोस् ।

रास्वपाले आफूलाई नयाँ र सुशासनको मुद्दा बोक्ने दल मान्दै आएको सन्दर्भमा आफैँले आफूमाथि छानबिनको माग गर्न सक्नु पर्दथ्यो । ‘पुरानाजस्ता हैनौँ’ भन्नेले नयाँ हुनुको संस्कार प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो । ‘हामी जस्तोसुकै छानबिन, अग्नि परीक्षाबाट गुज्रिन तयार छौँ’ भन्न सक्नु पर्दथ्यो ।

तर, रास्वपाले त्यसो भन्न सकेन । उल्टै सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति आफ्नो नेताको बचाउमा लागेर पुरानै राजनीतिक संस्कृति दोहोर्‍यायो । जुन प्रचलनलाई उनीहरूले ‘झोले संस्कृति’ भन्दै आएका थिए । रास्वपा कार्यकर्ता यस प्रकारणमा आफैँ ‘महा झोले’ जस्तो प्रस्तुत भए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनका सर्वोच्च नेता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेको प्रतिरक्षामा खुलेर उत्रिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको राजनीतिक स्वार्थ यस प्रकरणमा प्रष्ट छ । रास्वपा र त्यसका नेता लामिछानेको उदय एमाले-माओवादी केन्द्रकै लागि पनि खासै प्रीतिकर थिएन हिजो । तर, सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यताले ती दल, नेता रास्वपा र लामिछानेको प्रतिरक्षामा उभिन बाध्य भए ।

यस्तो स्थितिमा रास्वपाले २०४७ सालयताको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने मुद्दा सायद नेपाली कांग्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक आक्रमण र आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि उठाएको थियो । तर, कांग्रेसले यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सृजना हुने नै भयो । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रस्तावक र कांग्रेस सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक भएर संसद् सचिवालयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ ।

हुन त यो बिल्कुलै नयाँ कुरा भने हैन । यस प्रकारको छानबिन २०५८ सालमै भइसकेको हो । २०५८ फाल्गुन २४ गते गठित पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको न्यायिक आयोगले त्यस प्रकारको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उच्च पदस्थहरूको सम्पत्तिमाथिको बहस : अनि कसरी हुन्छ छानबिन ?

तर, यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएन । कार्यान्वयन त परैको कुरा । नेपालमा यस प्रकारका गम्भीर महत्त्वका छानबिन र प्रतिवेदन जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै हुँदै आएका छन् ।

२०४६ सालपछिको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन होस् वा जनान्दोलन २०६२/०६३ को धनजनको क्षतिबारे गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन; कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएनन् ।
लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कहाँ थन्किएको छ, कसैलाई थाहा छैन । यो आयोगले २०४७-२०५८ बीचमा राज्यको उपल्लो पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिसकेको हो ।
तर, त्यसयता पनि एक लामो समय गुज्रिएको छ । करिब २५ वर्ष थप समय बितेको छ । पुरानै केही पात्रहरू अहिले पनि सक्रिय छन् भने थुप्रै नयाँ पात्र थपिएका छन । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, राज्यको स्रोत-साधनको अवैध दोहन र लुटतन्त्र झनै बलियो हुँदै गएको छ ।
यस्तो स्थितिमा कांग्रेस एक उच्चस्तरीय आयोग बनाइ सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न राजी हुनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो ।

तर, कांग्रेसको बारेमा पनि स्वाभाविक आशङ्का हुन्छ कि कतै उसले प्रियतावादी राजनीति गर्न खोजेको त हैन ? रास्वपाको ‘पपुलिज्म’लाई निरस्त गर्न कांग्रेसले पनि ‘पपुलिस्ट्’ हतियार प्रयोग गर्न खोजेको त हैन ? के कांग्रेस यो मुद्दामा साँच्चै गम्भीर छ ? के यो मुद्दालाई अन्तिम किनारासम्म पुर्‍याउन कांग्रेसले अडान लिनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकिन्छ ? कि यो दुई/चार दिनको सस्तो राजनीति मात्र हो ? कि रास्वपामाथिको एक मनोवैज्ञानिक युद्ध मात्र हो ?

कांग्रेस साँच्चै गम्भीर छ र यो मुद्दालाई अन्तिम किनारासम्म पुर्‍याउन अडान लिन्छ भने स्वाभाविकरूपमा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य दलहरू यस विषयमा प्रवेश गर्न, यो वा त्यो पक्षमा उभिन बाध्य हुनेछने । अन्य दलहरूलाई समेत कांग्रेसको प्रस्तावविरुद्धमा जान नैतिक तथा राजनीतिकरूपमा गाह्रो हुनेछ ।

रास्वपाले त कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय नै लियो ।

तर, कांग्रेस आफैँ प्रस्तावबाट फिर्ता भयो वा यो मुद्दालाई न्याय नगर्दै कुनै मोड लियो भने त्यो देश र जनताका लागि अर्को धोका हुनेछ । यदि कांग्रेसले यो मुद्दामा अन्तिमसम्म अडान लिइरह्यो भने सायद पार्टीको छवि सुधारका लागि एक अवसर बन्न सक्दछ । पार्टीको परम्परागत छवि नयाँ ढङ्गले ‘मेकअप’ गर्न सक्षम हुनेछ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य यति भ्रष्ट, यति कुशासित र यति सङ्कटग्रस्त भएर लामो समय जान सक्दैन । यहाँ त्यसै राजावादी तथा अन्य प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने दुस्साहस गरेका हैनन् ।

जब गणतन्त्रवादीहरू नै गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्, विरोधीहरूले मुख मिठ्याउनु वा काखी बजाउनु स्वाभाविक हुन्छ । कांग्रेस-कम्युनिष्टलगायतका लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रवादी भनिएका दलहरूले आफ्नो नालायकी, असक्षमता र बेइमनीमार्फत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र आम निरासा सृजना गरेको यथार्थ कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

यस परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावलाई सबैले सकारात्मकरूपमा लिनुपर्दछ । एक उच्चस्तरीय र विश्वासनीय आयोगमार्फत २०४७ सालयताका सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो नागरिकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पनि हो ।

तर, यसका लागि विश्वासनीय र सर्वपक्षीय आधार तयार हुन्छन कि हुँदैनन्, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रियतावादी दृष्टिकोणले प्रस्ताव राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि उत्तिकै चट्टानी अडान र दृढता आवश्यक पर्दछ । छानबिनसम्म पुगेर मात्र पनि हुँदैन । लम्साल आयोगको प्रतिवेदनजस्तै छानबिनका तथ्यलाई लुकाएर राख्ने हो भने छानबिनले केही हुँदैन ।

जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम त धेरैपटक भइसक्यो । यसपटक साँच्चै छानबिन र कारबाही हुने वातावरण बनाउनतिर सबै लाग्ने हो भने देश र जनताले चैनको सास फेर्ने अवसर पाउनेछन् ।

अन्यथा यो सबै प्रकारण फेरि एकपटक ‘हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा’ मात्र हुनेछ ।