उच्च पदस्थहरूको सम्पत्तिमाथिको बहस : अनि कसरी हुन्छ छानबिन ?

काठमाडौं । उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय नयाँ होइन, वर्षौँदेखि विभिन्न दलका नेताहरूले उठाउँदै आएका विषय नै हुन् यी । तर, यसको कार्यान्वयन भने शून्यकै तहमा छ ।

मङ्गलबार मात्रै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यसबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्‌‌मा पेश गरेपछि यसबारेको बहस पुन: सतहमा आएको छ । र, यसमा सबै दलहरूले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेसको प्रस्तावमा संसद्‌‌को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले सहमति जनाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला छानबिन हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँछन् । “हामी छानबिन हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा पटक्कै छैनौँ,” उनले भने, “यसमा दलीय सहमति जुटाउनुपर्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि कांग्रेसको प्रस्तावको विरोधमा छैन । आफ्नो पार्टीको धारणा छानबिन होस् नै भन्ने रहेको उल्लेख उनले भने, “उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्तिबारे छानबिन हुँदा राम्रो हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यसको आधार तयार पार्नका लागि दलीय सहमति जुटाउनुपर्छ ।”

चौथो र पाँचौँ ठूला दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि छानबिन हुनुपर्नेमा नै जोड दिएका छन् ।

यसबारे रास्वपा सांसद मनीष झा भन्छन्, “समथिङ्ग ईज ग्रेटर देन योर ईन्टन्सन, समथिङ्ग ईज बिगर देन आवर लाईफ; छानबिन गरिनुपर्छ । यो हाम्रो देशका लागि टर्निङ्ग पोईन्ट पनि हुनसक्छ । तर, त्यो राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रहारको विषय बन्नुहुँदैन ।”

“एक/एक उच्च पदस्थ नेताहरूको छानबिन हुनुपर्छ । गणतन्त्रको नाउँमा यहाँ धेरै गडबढ भएका छन् । ०४७ पछिका हरेक नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ,” राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि यसमा समर्थन जनाएको छ । जसपा सांसद प्रदीप यादव भन्छन्, “बहुदल आएपछि केही नभएको नेतासँग ४/४ वटा बिल्डिङ्ग कहाँबाट आयो ? निश्चितरूपमा छानबिन हुनुपर्छ । जनतामा भएको निराशा हटाउनुपर्छ ।”

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि छानबिन हुनुपर्नेमा सकारात्मक छ । पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “प्रक्रिया पुर्‍याएर लामो समय मिलाएर छानबिन हुनुपर्छ । स्टन्ट देखाउनेगरी गर्नुहुँदैन । छानबिन गर्नु राम्रो हो ।”

०००

त्यसो त प्रमुख दलहरू ०४७ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन होस् भन्नेमा सैद्धातिकरूपमा एक नै देखिन्छन् तर, छानबिनको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । उसो त स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्छ— रोकेको कसले हो ?

राजनीतिक विश्लेषकहरू तिनै राजनीतिक दलहरूले रोकेको विश्लेषण गर्छन् । छानबिन गरौँ भनेर भन्ने तर, भित्रीरूपमा छानबिन हुन्छ कि भनेर डराउने प्रवृत्तिका दल र नेताहरू रहेको बताउँछन् विश्लेषक हरि रोका ।

“कुनै पनि नेता सांसद वा मन्त्री हुँदा कति तलब-भत्ता र सुविधा पाउँछ र उसँग सम्पत्ति कति छन् भनेर बुझ्दा मान्छे पागल हुन्छ,” विश्लेषक रोका नेपालभ्युजसँग भन्छन् ।

जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्रै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने, छानबिन गरौँ भनेर आवाज उठाएजस्तो गर्ने नेताहरूको बानी नै भइसकेको बताउँछन् उनी । “छानबिन गरौँ भन्नेहरू नै रोक्नेहरू पनि हुन् । जस्तो कि हिजो सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनेहरूलाई नै हेर्नुस् न । उहाँहरू कहाँबाट आए, अहिले कहाँ छन्,” उनले भने ।

यस्तै राजनीतिशास्त्री डा. लोकराज बराललाई छानबिन हुन्छ भन्नेमा रत्तिभर विश्वास छैन । “छानबिन हुन्छ भन्नेमा रत्तिभर विश्वास छैन । यो भन्नका लागि भनिएको मात्र हो,” उनले भने ।

छानबिन गर्दा सबै नेताहरू तानिने उल्लेख गर्दै उनले भने ,”सबैले सम्पत्ति कमाएका छन्, नकमाएका कोही छैनन् । कसले गर्ने छानबिन ? यो हुने कुरा होइन । छानबिन हुन्छ भनेर पत्यार लाग्दैन ।” उनी सर्वप्रथम त छानबिनका लागि समिति नै नबन्ने र केहीगरी समिति नै बनेपनि कुनै काम नगर्ने बताउँछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग पनि छानबिन हुन्छ भनेर मान्दिनन् । भन्छिन्, “मलाई लाग्दैन कि छानबिन हुन्छ भनेर । भनाइमा मात्रै भनिएको हो । व्यवहारमा देखाउँदैनन् हाम्रा नेताहरूले । उनीहरू त अख्तियार नै कमजोर बनाउन लागेका छन् । अनि कसरी हुन्छ छानबिन ?”

२०४७ सालपछिका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न माग (प्रस्तावसहित)