टिकटक प्रतिबन्धपछि इन्टरनेट ‘सटडाउन’ हुने देशको सूचीमा नेपाल, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । इन्टरनेट पहुँचमा अवरोधको सिर्जना गरिने देशको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ । सरकारले गत कात्तिकमा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म, टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण इन्टरनेट ‘सटडाउन’ हुने देशहरूको सूचीमा पहिलो पटक नेपाल पनि परेको हो ।

इन्टरनेट ‘सटडाउन’ भन्नाले निश्चित सञ्चार प्लेटफर्महरूमा प्रयोगकर्ताको पहुँचमा रोक लगाउने, कुनै निश्चित वेबसाइटहरूमा पहुँचलाई आंशिक रूपमा अवरुद्ध गर्ने, इन्टरनेट ब्यान्डविथ थ्रोटल गर्ने (गति घटाउने) वा मोबाइल सेवाहरूको गति सीमित गर्नेलगायतका विषयहरू पर्दछन् ।

‘स्रिंकिङ डेमोक्रेसी, ग्रोइङ भायलेन्स’ प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सन् २०२३ को सूचिमा परेको छ । यो सूचिमा नेपाल यसअघि थिएन । डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने र इन्टरनेट प्रतिबन्धविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ‘एक्सेस नाउ’ हो । यो र उस्तै अभियान चलाउँदै आएको ‘किप इट अन’ संस्थाले वार्षिक रूपमा विश्वभरको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।

‘स्रिंकिङ डेमोक्रेसी, ग्रोइङ भायलेन्स’ त्यही रिर्पाेट हो । जहाँ नेपाललाई ‘न्यु अफेन्डर’ (कानुन विपरीत गएको) सूचीमा राखिएको छ । ‘पास्ट अफेन्डर’ मध्ये इरान, चीन, इथियोपिया जस्ता देशमा पटक–पटक इन्टरनेट सटडाउन गरिँदै आएको उल्लेख छ ।

नेपालसँगै मोजाम्बिक, केन्या र सुरिनाममा पहिलो पटक इन्टरनेट प्रतिबन्ध खेप्नेमा परेका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट सटडाउन हुने देशमध्ये भारत भने यसपालि लगातार छैटौँ पटक पहिलो स्थानमा देखिएको छ ।

इन्टरनेट र संवेदनशील डिजिटल सञ्चार प्लाटफार्महरू बन्द गरेर अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण सूचनामा पहुँच रोक्ने काम मानवताविरुद्ध जघन्य अपराधको रुपमा लिइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, टिकटक रोकेर पराक्रम हुँदैन, किन र कसको स्वार्थमा यो निर्णय भयो रु जवाफ दिनुस् !

यसकारण इन्टरनेटमा पहुँचको अधिकारको उल्लङ्घन भएका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन तथा दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउने यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिन्छ । मानवताविरुद्ध जघन्य अपराधको रुपमा लिइने भएकाले पनि इन्टरनेट ‘सटडाउन’ हुने देशको सूचीमा नेपाल पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छवि राम्रो बन्ने छैन । मानवताविरुद्धका घटना हुने देशकै सूचिमा दर्ज हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

एक्सेस नाउले सन् २०१६ देखि इन्टरनेट सटडाउनको विश्वव्यापी आँकडा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसपालि सबैभन्दा धेरै सटडाउनका घटना भएको र सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘सटडाउन’ लिस्टमा किन पर्‍यो नेपाल ?

गत कात्तिक २७ गते सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही दिनभित्रै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकटक बन्द गर्न बाध्य भएका थिए ।

‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको’ दाबीका साथ हठात् गरिएको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध समेत भएको थियो ।

यो निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ । तर, त्यसपछिका पेसीमा यसलाई हेर्न भ्याइएको छैन ।

अहिले नेपालमा टिकटक आधिकारिकरूपमा प्रतिबन्धित छ । तर, केही प्रयोगकर्ताले विभिन्न वैकल्पिक यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । तैपनि बुहुसंख्यक प्रयोगकर्ता यसको प्रयोगबाट वञ्चित छन् ।

टिकटकको प्रयोग बन्देज गर्न किन उचित छ ?

‘स्रिंकिङ डेमोक्रेसी, ग्रोइङ भायलेन्स’ रिपोर्टमा नेपाल सरकारले सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको हुनाले इन्टरनेट सटडाउन हुने देशको सूचीमा परेको भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ९ मा भनिएको छ, ‘सेनेगलदेखि इथियोपिया, नेपालदेखि भारत र रुस सरकारहरू निरन्तर रूपमा इन्टरनेट र संवेदनशील डिजिटल सञ्चार प्लाटफार्महरू बन्द गरेर अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्ने, महत्त्वपूर्ण सूचनामा पहुँच रोक्ने र मानवताविरुद्ध जघन्य अपराध ढाकछोप गर्ने गरेका छन् ।’

सरकारले टिकटक बन्द गर्ने घोषणा गरेलगतै चौतर्फी विरोध भएको थियो । डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका स्थानीय ३० वटा संस्थाले विरोध पनि जनाएका थिए ।

उनीहरूले टिकटकमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्नुले विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

राजाको पालामा भएको थियो, पूर्ण बन्देज

इन्टरनेट सटडाउनलाई केही समय अगाडिसम्म इन्टरनेटमाथिको पूर्ण बन्देज (इन्टरनेट ब्ल्याकआउट) को रुपमा वा इन्टरनेट सेन्सरशिपको रूपमा लिइने गरिथ्यो । तर, अहिले आंशिक रुपमा बन्द हुनुलाई पनि परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालमा इन्टरनेट माथिको पूर्ण बन्देज अर्थात् ब्ल्याकआउटको एक घटना १९ वर्षअघि भएको थियो । सन् २००५ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएका थिए । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध निर्मम प्रहार गर्दै सबै टेलिफोन लाइनहरू काटिदिए, इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध गरिएको थियो ।

नेपालमा दर्ता अनुमति माग्दै टिकटकले पठायो सरकारलाई इमेल

यस्तो खालको घटनालाई “ Kill Switch ” पनि भनिन्छ । हाल आएर इन्टरनेट सटडाउनलाई फरक रुपमा परिभाषित गरिएको छ । इन्टरनेट सटडाउनविरुद्ध कार्यरत ‘किप इट अन’ समूहले इन्टरनेट सटडाउनलाई “सूचनाको प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट कुनै निश्चित जनसंख्या वा निश्चित स्थानमा इन्टरनेट वा विद्युतीय सञ्चारमाथिको पहुँच रोक्न वा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने किसिमको बनाउन मनसायपूर्वक गरिएको अवरोध” भनी परिभाषित गरेको छ ।

नेटवर्कमा उत्पन्न गरिएको अवरोधका कारण मानिसहरूले अनलाइनमा पोस्ट गर्न वा आफूलाई अनलाइनमा व्यक्त गर्नबाट रोक लाग्ने भएकाले इन्टरनेट सटडाउनलाई सेन्सरशिपको रुपमा पनि लिन सकिन्छ, तर इन्टरनेट सेन्सरशिपका सबै उदाहरणहरूलाई इन्टरनेट सटडाउन मान्न सकिँदैन । जस्तै केही दिनअघि नेपालमा इन्टरनेट ‘डाउन’ भएको थियो ।

नौ महिनादेखि ‘ब्यान्डविथ’ खरिदबापतको भुक्तानी रोकिएपछि भारतीय कम्पनीले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका इन्टरनेट डाउन गरिदिएका थिए । नेपालका प्रमुख ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा प्रदायकले दिँदै आएको इन्टरनेट अवरुद्ध तथा अत्यन्तै सुस्त हुन पुगेको थियो । केही घन्टामा त्यो समस्या समाधान भयो । यो अवस्थालाई भने इन्टरनेट सटडाउन भनिँदैन । किनकि सूचनाको प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य थिएन । अवरुद्ध हुनुमा प्राविधिक कारण थियो ।

विद्युतीय सञ्चारमाथिको पहुँच रोक्न वा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने किसिमको बनाउन मनसायपूर्वक अवरोध नभएकाले त्यस्तो घटना भने सटडाउन रिपोर्टमा समावेश हुँदैनन् ।

इन्टरनेट सटडाउन र इन्टरनेट सेन्सरशिपका बिचको भिन्नतालाई ब्लक गरिएका प्लाटफर्मको मुख्य काम के थियो भन्ने कुराबाट हेर्न सकिन्छ । जस्तै, यदि, youtube , Facebook, Twitter, tiktok जस्ता सञ्चारका लागि डिजाइन गरिएका प्लेटफर्महरू ब्लक गरिएका छन् भने, तिनीहरूलाई इन्टरनेट सटडाउन मानिन्छ । तर मुख्य काम नै सामग्री प्रकाशन गर्ने उद्देश्य रहेका प्लाटफर्महरु उदाहरणका लागि समाचार वेबसाइटहरू ब्लक गरिन्छन् भने यसलाई इन्टरनेट सेन्सरशिप भनिन्छ ।

२०२३ मा कहाँकहाँ भए कस्ता घटना ?

‘स्रिंकिङ डेमोक्रेसी, ग्रोइङ भायोलेन्स’ प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२३ मा कुल ३९ देशहरूमा २८३ वटा इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका थिए  । सरकार, सेना र अन्य निकायले जनसरोकारका संवेदनशील क्षण वा संकटपूर्ण अवस्थामा इन्टरनेट सटडाउनलाई आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने हतियारका रूपमा लिँदै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा इन्टरनेट प्रतिबन्धले लाखौँ मानिसलाई पटक–पटक अँध्यारोमा डुबेका छन् ।

देशको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा जारी जातीय हिंसाका कारण त्यहाँ इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । मिथ्या सूचना र झुटा खबर नफैलिउन् भन्दै पन्जाबमा मोबाइल इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको थियो ।

त्यो विषयलाई समेट्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२३ मा मात्रै १३ वटा राज्यहरूले सटडाउनको निर्देशन दिए, जसमध्ये पाँचभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट प्रतिबन्धका घटना भए ।’

भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भएको इन्टरनेट सटडाउनका कारण आर्थिक वर्ष २०२३ को पहिलो ६ महिनामा भारतको अर्थतन्त्रमा लगभग १.९ अर्ब डलरको नोक्सानी भएको छ ।

सन् २०२३ मा पहिलो पटक इन्टरनेट सटडाउन गर्ने देशमध्ये नेपालमा टिकटक, केन्यामा टेलिग्राम, सुरिनाममा मेटाका फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम बन्द गरिएका छन् । इन्टरनेट सटडाउनमा लगातार छैटौँ पटक सबैभन्दा अगाडि देखिएको भारतमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ सयभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सात देशमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना १६७ पटक भएको छन् । भारतपछि म्यानमारमा ३७ पटक, पाकिस्तानमा ७, बङ्गलादेशमा ३, चीनमा २ र इन्डोनेसिया र नेपालमा एक–एक पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएको एक्सेस नाउले जनाएको छ । युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा भने सरकार नभई तेस्रो पक्षले इन्टरनेट अवरोध गरिएकाले सटडाउनका घटना भएको त्यसमा खुलाइएको छ । प्रतिवेदनमा विशेषतः सरकारहरूले विभिन्न बहानामा गरेको इन्टरनेट बन्दलाई समावेश गरिएको छ ।