२०४७ सालपछिका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न माग (प्रस्तावसहित)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २०४७ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद सचिवालयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले मंगलबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसको अवरोधका कारण चल्न नसकेपछि बाहिरिने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रस्ताव गरेका थिए।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहित सांसदहरु बद्री पाण्डे र जीवन परियारले रास्वपाको प्रस्तावअनुसार नै २०४७ सालयताका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र छानविन आयोगका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने गरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक अपील, विगतदेखि हामी सबैले माग गर्दैआएको ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग रास्वपाले अहिले जो अघि सारेको छ, यो उपयुक्त छ । गठन गरौं । सहकारी ठगिबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं ।’

कांगेसले सं‍सद्‍मा दर्ता गराएकाे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव :