भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भुटान भ्रमण र हिमालयको रणनीतिक सरगर्मी

दश वर्षअघिको कुरा हो, भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको अनुदान चुनावको मुखमा कटौती गर्‍यो । जसका कारण भुटानमा एकैसाथ पेट्रोलियम अभाव र मूल्यवृद्धि भयो । विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ले चुनावमा बहुमत हासिल गर्‍यो । यो सन् २०१३ को घटना हो । त्यही दल एक दशकपछि फेरि सरकारमा आएको छ र भुटानमा उनै प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बे दोहोरिएका छन् ।

भारतमा मैत्री नेताका रूपमा परिचित तोग्बेले शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थिम्पुमा न्यानो स्वागत मात्र गरेनन्, एक्स (ट्वीटर)मा बडेभाइ भन्दै मोदीको गुणगानसमेत गाए । तोग्बेले एक्स गरे— भुटानमें आपका स्वागत है, मेरे बड़ेभाइ ।

निर्वाचनको सम्मुखमा मोदीको विदेश भ्रमण भारतको कूटनीतिक कोरिडोरमा चर्चाको विषय छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि भारतबाट विदेश भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मोदी हुन् । मौसम चिसो भएपनि मोदीले हिमाली भेगको राजनीतिक र रणनीतिक तापमान बढाइदिएका छन् ।

भारतसँग भुटानको बलियो आर्थिक, रणनीतिक र सैन्य सम्बन्ध छ । भुटानका १६ हजार रोयल भुटान आर्मीलाई भारतीय सेनाले तालिम दिँदै आएको छ । सन् १९१० मा भुटानले तत्कालीन ब्रिटिश ईन्डिया सरकारसँग गरेको पुनाखा सन्धिअनुसार भुटानको वैदेशिक मामिला ब्रिटिश भारत सरकारको पोल्टामा पुगेको थियो ।

सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि अगस्ट ८, १९४९ मा स्वतन्त्र भारतसँग भुटानको सन्धि भयो । यो सन्धिले भुटानको पनि परराष्ट्र मामिला भारतबाटै निर्देशित बनाएको थियो । तर, सन् २००७, फेब्रूअरी ८ मा तत्कालीन युवराज (वर्तमान राजा) जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङ्चुक भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९४९ को भुटान-भारत सन्धि संशोधन भयो ।

संशोधित सन्धिमा वाङ्चुक र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे । संशोधित सन्धिले भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतको छाता हटायो र भुटानको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्‍यो । सन्धिमा दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति हार्दिक सम्मान गर्ने भनिएको छ ।

संशोधित सन्धिको जगमा टेकेर भुटान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्‍यो । विवादित भए पनि भुटानले ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस’ को अवधारणालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट मान्यता दिलाउन सफलता पायो । भुटानले कूटनीतिक दायरा विस्तार गरिसकेको छ । अहिले युरोपियन युनियन, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र कुवेतमा भुटानका दूतावास छन् भने जेनेभा र न्युओर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग छ । भुटानमा भारत र बंगलादेशका दूतावास छन् । नेपाल-भारत सिमाना जस्तै भुटान-भारत सीमा खुला छ । तर, भारतीय नागरिक भुटान जाँदा दैनिक १ हजार दुई सय रूपियाँ तिर्नुपर्ने नियम छ । भुटानीहरू भारत आउँदा परिचयपत्र भए पुग्छ, राजश्व तिर्नुपर्दैन ।

भारत-भुटान रणनीतिक नाता

भारत र भुटानको रणनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भारतले भुटानलाई सुरक्षाको चस्माले हेर्दछ र राजसंस्थालाई सुरक्षा कबच मान्दै आएको छ । जस्तो कि सन् १९९० को दशकमा एक लाख भन्दा बढी नेपालीभाषीलाई भुटानले जबर्जस्ती देश निकाला गर्दा भारतले रोक्ने प्रयास गरेन । बरु, राजाको त्यो प्रयासमा साथ दियो ।

त्यसबेला विदेश सचिव रहेका जेएन दीक्षितले चर्चित किताब ‘माई साउथ ब्लक इयर्स, मेमोयर्स अफ द फरेन सेक्रेटरी’मा राजाको अमानवीय कदमको प्रतिरक्षा गरेका छन् । सन् ७० को दशकमा स्थानीय लोप्चासहित भुटानीहरूका तुलनामा. भुटानमा नेपालीभाषीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठेको थियो । त्यही कारण भारतको आसाम, पश्चिम बंगाल र नेपालबाट नेपाली तीव्रगतिमा भुटानमा गएर बस्न थालेका थिए । ‘भुटानको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्रमशः भइरहेको विषयमा भारतले भुटानलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने उत्तरदायित्व हुन्छ । हामी राजा र उनको सरकारको समर्थनमा उभिनैपर्छ । भुटान र उसका कुनै पनि संगठनहरूलाई बर्बाद पार्ने वा बिथोल्ने कुनै पनि विध्वंसकारी कदमले हाम्रै सुरक्षा स्वार्थमा गम्भीर रणनीतिक थ्रेट (खतरा) उत्पन्न सक्छ’ दीक्षितले किताबको पेज नम्बर ९४ मा उल्लेख गरेका छन् ।

भुटान-चीन सम्बन्धको बदलिँदो आयाम

यी सबै पृठभूमिमा अहिले भारतका लागि सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको विषय भनेको बाक्लिँदो भुटान-चीन सम्बन्ध हो । भुटानको उत्तरी छिमेकी चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म कायम भएको छैन । तर, उनीहरूले सीमाङ्कन टुङ्ग्याउने सहमति गरेका छन् । सीमासम्बन्धी वार्ता पनि जारी छ । सीमाङ्कन टुगिएपछि दोश्रो चरणमा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने भुटानको मार्गचित्र भारतका लागि रणनीतिक संवेदनशीलताको विषय भएको छ ।

कारण अरु होइन, सिलिगुडी कोरिडोरको सुरक्षाका लागि संवेदनशील मानिएको डोक्लाम घाँटीमा चिनियाँ उपस्थिति भारतका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । डोक्लाम भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय बिन्दु छेउछाउमा छ । तर, त्रिदेशीय बिन्दु होइन । यसको रणनीतिक महत्त्व चीन र भारतका लागि छ, भुटानका लागि छैन । भुटानका लागि आफ्नै पूर्वी क्षेत्रको भूमि महत्त्वपूर्ण छ । चीनले पूर्वी क्षेत्रमा भुटानले दाबी गरेको सबै जमिन दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

भुटानले पनि डोक्लाम क्षेत्रमा चीनले दाबी गरेको जमिन छाड्न हरियो बत्ती बालेको छ । भुटानको चीनतर्फ सोझिएको हरियो बत्ती भारतका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्न थालेको छ । भुटान चीनको यो कदमले उत्तरपूर्वी भारतलाई जोड्ने सिलिगुडी कोरिडोर (जसलाई सुरक्षाको भाषामा चिकेन नेक भनिन्छ) मा सुरक्षा खतरा थपिने दिल्लीको विश्लेषण छ । यही सम्भावित परिस्थितिलाई रोक्न दिल्लीले गरेको प्रयत्नको निरन्तरताका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चुनावको मुखमा आलोचनाका बीच थिम्पु पुगे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । चीनले पनि छिमेकी भुटानमा राजदूतावास राख्न सक्रियतापूर्वक पहल गरेको थियो । भुटानमा वैदेशिक सम्बन्धको इन्चार्ज राजा हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीको केही पनि चल्दैन । सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जाँदा थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तापछि चीनले भुटानलाई करिब दुईदर्जन गाडी उपहारस्वरूप दिएका थियो ।

दिल्लीले सधैँ नोट गरेको विषय के हो भने सन् २००५ मा चौथो राजा जिग्मी सिंघी वाङ्चुक (अहिलेका राजाका पिता) ले नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भनेका थिए— भुटानले सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुनै पनि कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने छैन ।

हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा दिल्लीले इतिहासको पानामा लेखिएको यो पङ्क्ति सुनाउँदै आएको छ ।

अर्कातिर, भुटानमा भारतले अर्बौं लगानी गरेको छ । उसले हासिल गरेको विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख हात छ । जलविद्यूतमा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो लगानी छ, जसको प्रतिफल भुटानले भन्दा भारतले लिइरहेको छ । सन् १९७५ मा हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई बिलय गराएपछि आफ्नो छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ । संशोधित सन्धिमा जे सुकै उल्लेख भए पनि व्यवहारिकरूपमा भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध अहिले पनि भारत सल्लाहको सीमारेखाबाहिर गइसकेको छैन ।

छिरिङ तोग्बे नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट भारतले पुरानै निरन्तरता चाहेको छ । तर, आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने अवसरबाट भुटान सरकार पछि हट्न सजिलो छैन ।

शरणार्थी समस्याले कसेको घाँटी

भुटानले दक्षिणका नेपालीभाषी नागरिकलाई निकाला गरेर सन्देश दिन खोजेको थियो, उनीहरू अवैध आप्रवासी हुन् । तर, एक लाखभन्दा बढी नागरिक तेश्रो मुलुक पुनर्स्थापनाका क्रममा अमरिका, बेलायतसतित आठ देश पुगेका छन् र उनीहरूले आफूलाई भुटानको पहिचानबाट बाहिर निकालेका छैनन् ।

सन् २००९ मा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १९६० मा भुटानले पहिलो पटक सामाजिक-आर्थिक विकासको थालनी गरेको र यसबाट लाभ लिन नेपाली भुटान पसेको भनेको छ । ‘दक्षिण भुटानका ल्होत्छाम्पाहरू मूलरूपले नेपाली भएका हुँदा यी अवैधानिक बसाइँ सरूवाहरू सजिलैसँग उनीहरू (भुटानीहरू) सित समावेश हुनका साथै अवैधानिक ढङ्गले कागजपत्र बनाइ भुटानी नागरिकको रूपमा पञ्जीकृत भएका हुन्’ भुटानले पठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भुटानले सन् १९५८ भन्दापछि भुटानी नागरिकता लिएकाका बारेमा सन् १९८८ मा सञ्चालन गरिएको पहिलो देशव्यापी जनगणनापछि मात्रै पत्ता लागेको भनेको छ । दक्षिणमा अप्राकृतिक तरिकाले जनसङ्ख्या बढेको देखिएपछि सरकारले देशको नागरिकता र आप्रवास नियमलाई कठोरतासाथ लागू गरेको र यही सिलसिलामा मानिसहरू बाहिरिएको भुटानको दलिल त्यो बेला र अहिले पनि छ ।

‘दुर्भाग्यवश, राजनैतिक स्वार्थमा डुबेका केही मानिसहरूले दक्षिण भुटानका जनताहरूमाथि पक्षपात गरिँदैछ भन्ने हल्ला फिँजाइ देशमा राजनैतिक उथलपुथल ल्याए’ भुटानको औपचारिक धारणा यही हो ।

देश निकाला गरिएकाहरू नेपालकै बासिन्दा रहेको र उनीहरूलाई घर फर्काइदिएपछि भुटान शान्त भएको भुटान सरकारको धारणामा भारतले पनि साथ दियो । फलतः शरणार्थी समस्याको भयावह परिस्थिति नेपालतर्फ सारेर भुटानले चैनको सास फेर्न थाल्यो ।

भुटानको यही रवैयाका कारण सन् १९९३ देखि २००३ सम्म नेपाल र भुटानबीच भएका १५ औँ वार्ता परिणाममुखी हुन सकेनन् । कतिपय भन्छन् कि नेपालले भुटानको एजेन्डामा सहीछाप गर्नुभन्दा बाहेक अरु केही भएको होइन । वार्ता देखावटी मात्रै थियो । अहिले वार्ता हुन नसक्दा शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजार पाँचसय भुटानी शरणार्थीको भविष्य अन्धकारमा फसेको छ ।

सरकारले एउटा दृष्टान्तका आधारमा भुटानसँग वार्ताको परिस्थिति बनाउनुपर्छ । सन्दर्भ २०४८ सालको हो । भर्खर निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीबारे नेपालका तीनवटा रणनीति सार्वजनिक गरे । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, शरणार्थी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।

भुटानका राजासँग कुरा गर्न नसकेपछि र भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि चासो नदिएपछि कोइरालाले तेश्रो विकल्पको अभ्यास गरे । कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर भने— नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ ।

सोही वर्षको जुनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने नेपाल सरकारको तयारी थियो । यसको परिणाम थेग्न नसक्ने आकलन गर्दै भुटानका राजाले वार्ताको अनुनय-विनय गरेपछि वार्ता सुरू भएको थियो । यो दृष्टान्त वर्तमान सरकारका लागि पनि उपयुक्त हुनसक्छ ।