दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल पक्राउपछिको भारतीय राजनीति

काठमाडौं । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल प्रक्राउ परेपछि भारतीय राजनीति नयाँ ढङ्गले तरङ्गित भएको छ । देशमा १८औं लोकसभा निर्वाचन घोषणा भएको र कतिपय क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणासमेत भइसकेको समयमा एक प्रमुख विपक्षी नेताको गिरफ्तारी अनौठो मानिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केजरीवालमाथि लामो समयदेखि प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी, सीबीआई र आयकर विभागले छानबिन गरिरहेका थिए । करिब १ वर्ष अघिदेखि उनले बयानका लागि यी निकायका पत्र प्राप्त गर्दै आएका थिए । केजरीवालले बारम्बार ईडीको समन अवज्ञा गर्दै आएका थिए । त्यसैले उनी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्नसक्ने आशङ्का बलियो थियो ।

तर, त्यसका लागि चुनाव घोषणा भएको अवधि किन रोजियो, यस प्रश्नमा भारतीय विपक्षले सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गम्भीर आलोचना गरिरहेको छ ।

केजरीवालमाथि मदिरा बिक्री लाइसेन्समा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यही मुद्दामा गत वर्ष फेब्रूअरी २६ मा केजरिवालका उपमुख्यमन्त्री, शिक्षा तथा अर्थमन्त्री मनीष सिसोदिया पक्राउ परेका थिए । केजरीवालले सिसोदियाको प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए ।

केजरीवालको आम आद्‌मी पार्टी आसन्न लोकसभा निर्वाचनका लागि विपक्षी ‘ईन्डिया गठबन्धन’ को एक साझेदार दल हो । दिल्लीका ७ लोकसभा सिटमा आपले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ भने पञ्जाबलगायत प्रदेशमा एक्लै चुनाव लड्दैछ । आपको दिल्ली र पञ्जाब दुई प्रदेशमा सरकार छ । गुजरात, मध्यप्रदेश र गोवामा पनि आपको केही प्रभाव छ ।

सन् २०१३ यता केजरीवाल निरन्तर दिल्लीको मुख्यमन्त्री छन् । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारलगायत कतिपय कामका लागि केजरीवाल सरकार विश्वभरि प्रशंसित थियो । केजरीवालको राजनीतिक उदय सन् २०१२ को अन्ना हजारे आन्दोलनबाट भएको थियो ।

भारतमा बहालबाला मुख्यमन्त्री पक्राउ परेको यो पहिलो घटना भने हैन । झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन यही वर्षको जनवरी ३१ मा प्रक्राउ परेका थिए । मुख्यमन्त्री सोरेनमाथि राँचीको ८.५ एकड सार्वजनिक जमिन अनधिकृत अपचलन गरेको आरोप थियो । ईडीको गिरफ्तारीपछि झारखण्डका मुख्यमन्त्री सोरेनले राजीनामा दिएका थिए । उनकै दल झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका चम्पाई सोरेन नयाँ मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

अरविन्द केजरीवालले के गर्छन् ? अनिश्चित छ । उनका समर्थकका अनुसार उनले राजीनामा दिने छैनन् । कुनै वरिष्ठ मन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जेलबाटै दिल्ली सरकार चलाउने छन् । हुन सक्दछ, उनलाई अदालतले जमानत दिनेछ वा हुन सक्दछ, उनले अन्ततः राजीनामा गर्नेछन् ।

जे होस्, केजरीवालको गिरफ्तारीले भारतीय प्रतिपक्षी दल भने चुनावको मुखमा चर्को दबाबमा परेका छन् । सबैजसो विपक्षी नेताले आक्रोशित र निराशापूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आक्रोशपूर्ण भाषामा ‘डराएको तानशाह मरेको लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छ’ भनेका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्— मिडियासमेत सबै संस्थाको कब्जा, पार्टीहरू फुटाउने, कम्पनीहरूबाट हप्ता असुली, मुख्य विपक्षी दलको एकाउन्ट फ्रिज गर्नु पनि आसुरी शक्तिका लागि कमै थियो, अब त निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको गिरफ्तारी पनि आम कुरा भयो ।

विपक्षी गठबन्धनको अर्को साझेदार दल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले एक ट्वीटमार्फत भनेका छन्—यो गिरफ्तारी विपक्षलाई जनताबाट टाढा राख्ने निहुँ मात्र हो । यो गिरफ्तारीले एक नयाँ जनक्रान्तिलाई जन्म दिन्छ ।

बिहारका पूर्वउपमुख्यमन्त्री तथा राजद नेता तेजस्वी यादवले भनेका छन्— दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीले प्रष्ट हुन्छ कि विपक्षसँग लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्नुको साटो भाजपाले जाँच एजेन्सी र अन्य संवैधानिक संस्थाको आड लिएको छ । राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक नैतिकता एवम् मर्यादालाई एनडीए सरकारले धुजाधुजा पारेर अघोषित आपकतकाल लगाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा भारतीय राजनीति तीव्र ध्रुवीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । भाजपा नेतृत्वको ‘एनडीए’ र कांग्रेस नेतृत्वको ‘ईन्डिया’ गठबन्धनबीच पेचिलो प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई कार्यकाल पूरा गरी तेस्रो कार्यकालका लागि दाबेदार छन् । भाजपाले ‘यसबार ४०० पार’ को नारा दिएको छ ।

ईडी केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत हुने एक आन्तरिक सुरक्षा तथा जाँच निकाय हो । यसले विशेषतः आर्थिक ऐन-कानूनको पालना र आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्दछ । त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र वैदेशिक मुद्रा अपचलन यस निकायका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन् ।

मोदीको शासनकालमा ईडीको सक्रियता व्यापक बढेको छ । यसलाई सत्तारुढ दलले आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही र सुशासनको पक्षमा गरिएको विशेष प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँछन् । विपक्षी दलले कानूनी निकायको दुरुपयोग गरी विपक्षीमाथि दमन गरिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

हालै चुनावी खर्च बन्ड (इलेक्टोरल बन्ड) विवादले त्यहाँका राजनीतिक दललाई ठूलो नैतिक सङ्कटमा पारिदिएको थियो । कर्पोरेट हाउसहरूले स्टेट बैंक अफ इन्डियामार्फत गोप्यरूपमा इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरी राजनीतिक दललाई चुनावी खर्च वा चन्दा दिने गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्टेट बैंक अफ ईन्डिया ती गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो । करिब ५७ प्रतिशत रकम सत्तारुढ दल भाजपाको खातामा गएको र त्यसरी चन्दा दिने सूचीको उच्च कम्पनीमध्ये अधिकांशमा ईडी, आयकर विभाग र सीबीआईको छापा परेको खुलाशा भएको थियो ।

भारतीय लोकतन्त्र आर्थिक अपचलन र नैतिक दृष्टिले खोक्रो हुँदै गएको चिन्ता बौद्धिक वर्गमा देखिन्छ । केजरीवाला यदि भ्रष्टाचारमा सामेल छन् भने उन्मुक्ति पाउने कुरै आउँदैन । तर, यो एक राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भने लोकतन्त्रको क्षयीकरण हो ।

अनौठो के भने आम आद्‌मी पार्टीको उदय नै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र जनलोकपाल विधेयकको मागबाट भएको थियो । तर, यसका ४ मुख्य नेतामाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । केजरीवाल अघि सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया, सञ्जय सिंहमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा थियो ।

केजरीवालको गिरफ्तारीले भारतीय राजनीतिमा गम्भीर अर्थ राख्न सक्दछ । जनता र मतदाताले यी घटनाक्रमलाई कसरी लिन्छन ? सत्ता पक्षले भनेझैँ भ्रष्टाचार विरोधी सुशासन प्रयास मान्दछन् कि विपक्षी माथिको दमन र लोकतन्त्रको सङ्कुचन ? यो भारतीय मतदाताको छनोटको विषय हो ।