कोशीमा अब के हुन्छ ? एमाले-माओवादीलाई अदालतको आस, मध्यावधिसँग डर

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा संवैधानिक जटिलताको डिलमा पुगेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की टसमस नहुँदा संवैधानिक जटिलता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि कोशीसँगै अन्य प्रदेशमा पनि त्यसको राजनीतिक असर परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सत्ता गठबन्धन नेकपा (एमाले) मा सारेका छन् ।

संविधानमा उल्लिखित प्रदेश सरकार गठन हुने प्रक्रिया घट्दै गएपछि धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजीनामा दिएका छैनन् । गठबन्धनसम्बद्ध नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलले भने मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने राजीनामा नदिने बरु सदनको सामना गर्ने अड्डी कसेका छन् । “म राजीनामा दिन्नँ, सबै दलको समर्थन अहिले पनि छँदैछ,” उनले भने । त्यसो त उनको दल नेपाली कांग्रेसले पनि कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसको निष्कर्ष- कोशीमा कार्की नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ

यसो हुँदा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दल अप्ठ्यारोमा फसेका छन् । आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिन नमिलेको, मुख्यमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिएको र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण दलहरू अक्क न बक्क छन् ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेका कानूनविद्हरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिँदा सबैलाई सहज हुने कानूनविद् टीकाराम भट्टराईको तर्क छ ।

राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीको नभइ सदनको निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मुख्यमन्त्री त्यस बेलासम्म मात्रै पदमा रहन पाउँछ, जत्ति बेलासम्म ऊ बहुमतमा रहन्छ । यो विषय मुख्यमन्त्रीको होइन, सदनको हो । यो मूलत: नैतिकताको कुरा हो । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।”

एमाले-माओवादीलाई मध्यावधिसँग डर 

त्यसो त सङ्घीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अरु प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने होडबाजी चल्दा कोशीमा भने कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले कात्तिक १ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक अरु सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

उनी संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सरकार गठनका संवैधानिक धारा पछ्याउँदा अब मध्यावधि अगाडि आउँछ । अबको धारा ६ हो । जहाँ, उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठन हुन वा कायम रहन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, कार्कीसँग अहिले कांग्रेसका २९ र राप्रपाका ६ गरी ३५ जना सांसद मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिँदा मध्यावधि निम्तिन सक्छ ।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । एमाले-माओवादीलाई भने अहिले यही विषयमा डर छ । मुख्यमन्त्री कार्की भने यही गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उनी स्वत: राजीनामा दिन चाहन्नन् ।

एमाले-माओवादी मध्यावधिसँग डराउनुको कारण भने प्रदेश नामाकरण हो । तत्कालीन प्रदेश नं. १ को नाम कोशी भएपछि खासगरी एमाले-माओवादीसँग पहिचानवादी रिसाएका छन् । यत्तिसम्म कि कतिपय ठाउँमा उनीहरू एमाले-माओवादीका नेतामाथि  भौतिकरूपमै प्रस्तुत भएका थिए । त्यसबेला पूर्वी पहाडी जिल्लामा एमाले-माओवादीका नेतालाई निषेध नै गरिएको थियो ।

कोशी नाम एमालेको प्रस्ताव थियो भने त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाएको थियो । माओवादीले भने पछि निर्णय फिर्ता लियो, तर ढिला भइसकेको थियो । एमाले भने ‘ब्याक’ भएन । यसकारण एमाले-माओवादीलाई मध्यावधिसँग डर छ ।

केहीगरी मध्यावधि भएको खण्डमा एमाले-माओवादीको सिट घट्ने सम्भावना छ । त्यसकारण पनि उनीहरू मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइहाल्ने ‘मूड’मा छैनन् ।

‘विघटन भए अदालतले ब्युँताउँछ’

प्रदेशस्थित एमाले-माओवादीका कतिपय नेता भने सदन विघटन भए सर्वोच्च अदालतले ब्युँताउने दाबी गर्छन् ।

यसअघिका नजिर पनि त्यस्तै रहेको उल्लेख गर्दै एक सांसदले भने, “मुख्यमन्त्रीजीको राजीनामा नदिने अडान छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दिनु पनि हुन्न होला । तर, मध्यावधिमा गयो भने अदालतले ब्युँताउन सक्छ । नजिरहरू पनि त्यस्तै छन् ।”

त्यसो त यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई/दुईपटकको विघटन सर्वोच्च अदालतले सच्याएको थियो । त्यसकै उदाहरण दिँदै ती सांसद भन्छन्, “अबको विकल्प त्यही देखिन्छ । कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।”