सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दल अप्ठ्यारोमा फसेका छन् । आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिन नमिलेको, मुख्यमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिएको, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण दलहरू अक्क न बक्क छन् ।